भारत–चीनबीचको शक्ति संघर्ष, भारत–पाकिस्तानबीचको ऐतिहासिक द्वन्द्व, अफगानिस्तानको अस्थिरता, बंगलादेश, श्रीलंका र हालका दिनहरूमा नेपालमा देखा पर्दै गइरहेका घरेलु असन्तोषले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती थपिँदै छ । यस क्षेत्रको सुरक्षा परिदृश्य परम्परागत सैन्य प्रतिस्पर्धा, रणनीतिक असन्तुलन, धार्मिक–साम्प्रदायिक द्वन्द्व, आन्तरिक विद्रोह र बाह्य हस्तक्षेप जस्ता कारणले प्रभावित पारेको देखिन्छ ।

सुरक्षा परिवेश

भारत–चीनबीच सिमानामा बढ्दो तनाव, क्वाड, ब्रिक्स, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति जस्ता रणनीतिक साझेदारीमा संलग्नता, समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभावका लागि बढ्दो प्रयास तथा व्यापार मार्गमा प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धा जस्ता कारणले यस क्षेत्रलाई रणनीतिक द्वन्द्वको केन्द्र बनाउँदै लगेको छ । भारत–पाकिस्तानबीच कश्मीर विवाद, सीमापार आतंकवाद, आणविक शस्त्रको होडबाजी जस्ता कारणले निरन्तर अस्थिरता छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा गत अप्रिल २२ मा भारत नियन्त्रित कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमला र सोको जवाफमा ७ मेमा भारतको सैनिक कारबाही हो । १० मेमा संघर्ष विराम त भयो तर अझै परिस्थिति कता जाने हो भन्ने अन्योलै छ ।

अहिले सैन्य सन्तुलन र रक्षा खर्चको वृद्धि भएको छ । भारतको रक्षा बजेटमा वृद्धि, चीनको सैन्य शक्ति विस्तार, पाकिस्तानको सुरक्षा रणनीति र आर्थिक कमजोरीको बावजुद सुरक्षाका लागि भइरहेका खर्च, छद्म लडाइँ जस्ता विषयले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन बिग्रँदै गइरहेको देखिन्छ ।

बंगलादेशमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेख हसिना सरकारको पतन, अफगानिस्तानमा तालिवानको पुनरागमन, नेपालको अस्थिर राजनीतिका साथै हालका दिनहरूमा देखा परिरहेका व्यवस्थाविरोधी गतिविधि, पाकिस्तानमा बलुचिस्तान लगायतका क्षेत्रहरूमा र भारतको पञ्जाबमा खालिस्तान छुट्टै राज्यको मागलगायत श्रीलंकाको आर्थिक संकट र राजापाक्षे परिवारको शासन पतन जस्ता घटनाका कारण दक्षिण एसियाका प्रायः सबै मुलुकहरू कुनै न कुनै रूपमा आन्तरिक अस्थिरताको चुनौतीबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । गैरपारम्परिक सुरक्षा खतरा बढेको छ । साइबर हमला, जलवायु परिवर्तन, महामारी, मानव तस्करी, संगठित अपराध, सीमापारि हुने आतंककारी तथा आपराधिक गतिवधि जस्ता घटना दिनहुँ बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।

नेपालको सुरक्षा चुनौती

नेपालको सुरक्षा चुनौती बहुआयामिक, जटिल र गैरपारम्परिक स्वरूपको रहेको देखिन्छ । भारत र चीनको सुरक्षा चासोबीच सन्तुलन कायम राख्न गाह्रो र रक्षा प्रविधि तथा स्रोतका लागि पूर्णतः बाह्य सहयोग र सहायतामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । खुला सिमाना र सोको नियमन तथा व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको विवाद, बढ्दो संख्याको आप्रवासन प्रवृत्तिले पनि चुनौती थपेको छ । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक असन्तुष्टिका आवाजहरू, पहिचानको राजनीति, व्यवस्थाविरोधी गतिविधि, युवा बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता पनि सुरक्षा चुनौतीका संकेतका रूपमा देखापरेका छन् ।

साइबर तथा सूचना युद्ध, संगठित अपराध, मानव तस्करी जस्ता चुनौतीको सामना गर्न रणनीतिक योजना छैनन् । सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त र दुरुस्त राख्नका लागि सांगठनिक संरचना, स्रोत साधन, सामग्री, तालिमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसमा ध्यान पुगेको देखिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा ‘भिजिट भिसा’ मा भएको भनिएको सेटिङले एकातर्फ नेपालका कारण विश्वले सुरक्षा थ्रेट महसुस गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ त्यस स्थानबाट बाहिर जाने मात्र नभई भित्रिने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । तसर्थ, नेपालको सुरक्षा चुनौतीहरू केवल पारम्परिक मात्र नभई बहुआयामिक, जटिल र गैरपारम्परिक तथा आन्तरिकसमेत रहेको देखिन्छ ।

नेपाली सेनाको भूमिका र चुनौती

नेपाली सेना सदैव देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षार्थ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाली सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण, जटिल र समयानुकूल परिमार्जनशील हुँदै परम्परागत सैन्य सुरक्षाबाहेक गैरपारम्परिक, बहुआयामिक र नागरिकको जनधनको सुरक्षा अवधारणाको सन्दर्भमा समेत सेनाको दायित्व र भूमिका विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । नेपाली सेनाले आन्तरिक द्वन्द्व, प्रकृति संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू तथा विश्व शान्ति स्थापनामा गौरवमय सहभागितासहितको योगदानमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी ढंगबाट सामना गर्नका लागि संगठनको समयसापेक्ष सुदृढीकरणका साथै देखापरेका गलत प्रवृत्तिहरूको समयमा सम्बोधन गरिएन भने देशको सुरक्षाको आधारस्तम्भ नै कमजोर हुँदै जाने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

सेना पूर्ण व्यावसायिक भएर स्वतः नागरिक सरकारको संविधानप्रदत्त हरेक आदेशको पालना गरी नागरिक नियन्त्रण कायम हुनु नै सुमधुर नागरिक–सैनिक सम्बन्ध हो । नागरिक सर्वोच्चताको कमजोर कार्यान्वयन जस्ता कारणले एकातर्फ नागरिक नेतृत्वप्रति सेना पूर्णउत्तरदायी र जवाफदेही हुन नसकेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ समाजको सेनाप्रति जागरुक हुनुपर्ने आदर र भरोसाले पनि पूर्णता पाइनसकेको अवस्था छ । 

राजनीतिक तटस्थता र पेसागत शुद्धता कायम राख्ने विषय सेनाको अपरिहार्य मापदण्डभित्र पर्दछ । यदाकदा पछिल्ला दिनहरूमा नेपाली सेनासमेत चुकेको देखिन्छ । सैनिक बजेट, कल्याणकारी बजेट, भर्ना छनोटलगायत राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा समेत आर्थिक अनियमितताका विषयहरू छरपस्ट रूपमा बाहिर आउनु नेपाली सेना जस्तो गौरवमय इतिहास बोकेको संस्थाको हितविपरीत हो, तसर्थ यसको समयमा नै निदान नहुनुले पनि सेनालाई चुनौती थप्दै लगेको देखिन्छ । 

नेतृत्वले बहाल रहेको अवस्थामा आफ्नै ‘वाणी’ लाई ‘महान्वाणी’ को रूप दिई परम्परादेखि रहेका सान्दर्भिक भनाइहरूको सट्टा ब्यारेक घरहरूमा लेख्नु अनि नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नयाँ नेतृत्वले हटाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुनु जस्ता प्रवृत्तिले संगठनमा अन्योल उत्पन्न गराएको देखिन्छ । नेपाली सेनाको अधिकृतलगायत सकल दर्जाको वृत्ति विकासका लागि लागू गरिएको प्रणाली (फास्ट ट्र्याक) मा समेत गहन अध्ययन र पूर्ण योजनाको अभाव देखिन्छ । चेन अफ कमान्डको अवधारणामा चल्ने संस्थाभित्र नै आन्तरिक चुनौती पैदा हुने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । बिना पूर्ण अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षण २०७७ सालमा संगठनको संरचनामा फेरबदल भयो तर उक्त संरचना एक वर्ष पनि टिकेन । यसबाट सुदृढ संगठनको निर्माणमा गम्भीर असर पुग्न गएको देखिन्छ ।

‘पद्धति र प्रणाली’ बसाल्ने नाममा बिनाउचित कारण नेपाली सेनाका उच्च तहका अधिकृतहरूलाई गरिएको कारबाहीको कारण केही हदसम्म गुटको निर्माण हुन पुगेको छ । यस्तो गतिविधिले संस्थालाई मात्र नभई राष्ट्रलाई नै असर पुग्छ । आर्थिक अनियमितता तथा सैनिक अनुशासन र आचरणविरुद्ध निहित स्वार्थ पूरा गर्न गरिएका केही गलत कारबाहीलाई उचित सिद्ध गर्नका लागि गरिएको प्रचारबाजीले संस्थाको गरिमामा मात्र आँच पुगेको छ । तसर्थ, सैनिक नेतृत्वको हरेक कदमले सेनाको व्यावसायिकता, क्षमता, रणकौशलता, सैनिक व्यक्तिको मनोबलमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र चुनौती सामनाका लागि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालको प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा यस विषयमा गम्भीर ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । नेपाली सेनाले राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी सही ढंगबाट बहन गर्नका लागि नागरिक–सैनिक सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्छ । 

संविधानको मर्मअनुसार सेनालाई पूर्णतः नागरिक नियन्त्रणअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो तर कार्यान्वयन गर्न रक्षा मन्त्रालयको पुनःसंरचनासहित अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्य नै ओझेलमा छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सेनाले खास गरी आर्थिक विषयमा विवाद नआउने किसिमले कार्य गर्ने पद्धति बसाल्न सक्नुपर्छ । सरुवा, बढुवा, शान्ति सेना जस्ता सैनिकको चासोको विषय पारदर्शी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

नेपाली सेनाभित्र देखापरेका नकारात्मक प्रवृत्तिलाई समयमा नै सुधार गरी ठोस र व्यावहारिक पद्धति र प्रणालीको विकास गर्न अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ । सैनिक नेतृत्व सदैव संगठनको सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धिमा तल्लीन हुन जरुरी छ । सेनाभित्रको विषयवस्तुले अदालत, राजनैतिक शक्ति केन्द्रमा प्रवेश पाउने कार्यमा वृद्धि हुनाले नकारात्मक परिवेशको निर्माण भई समाजमा सेनाप्रतिको आशा र भरोसामा नै कमी हुँदै जान्छ ।