जेठ १५ गते बजेट पेस गर्ने क्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रको विद्यमान चुनौतीका सन्दर्भमा लगानीको विषयलाई उल्लेख गरेका छन् । उनले ‘मुलुकको कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान अपेक्षित मात्रामा बढ्न नसकेको’ बताएका थिए । लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नयाँ नयाँ वित्तीय उपकरण प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा वित्तीय साधन प्रवाह हुन नसकेको पनि उनको भनाइ थियो । पक्कै पनि पछिल्लो समय लगानी कम भएको होला । तर मुलुकमा लगानी कम भएको होइन, बढी भएर समस्या आएको हो ।

२०४६ पछि प्रजातान्त्रिक सरकारले लिएको खुला बजार अर्थतन्त्रपछि एक्कासि बन्द भएका सबै ढोका खोल्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने थुप्रै सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गरी लगानी बिस्तार गर्‍यो । निजी क्षेत्रले एयरलाइन्स कम्पनी, बैंक तथा बिमा कम्पनी, अस्पताल, विद्यालय, मेडिकल र इन्जिनियरिङ कलेजहरू, उद्योग, तारे होटल, यातायात, विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्‍यो । जसले रोजगारी बढाउनुका साथै सरकारको राजस्व वृद्धिमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । फलस्वरूप तीन–चार वर्षमै देशको कुल अर्थतन्त्रको आकार जीडीपीको वृद्धिदर पनि निरन्तरजस्तो ७/८ प्रतिशत हाराहारीमा भइरह्यो । सो समयमा अवसर थियो । जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गरे पनि हुन्थ्यो । जताततै लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ थियो । सरकार निजी क्षेत्रमैत्री थियो । निजी क्षेत्रको चाहना, आवश्यकता र सुझाव अनुसार कानुनका मस्यौदा बने, त्यसलाई संसद्ले समेत झमेला नगरी पास गरिदियो । लगानी पनि भइरह्यो, नतिजा पनि चाहेअनुरूप नै आइरह्यो । 

तर, केही वर्षमै सरकार अस्थिरताको भुमरीमा फस्यो । माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो । निजी क्षेत्रको लगानी पनि रोकियो । त्यतिबेला धेरैले उद्योगमा लगानी गरेनन्, कतिपयले जग्गामा मात्रै लगानी गरेर बसे । २०४६ पछि जुन गतिमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार भएको थियो, राजनीतिक अस्थिरताले लगानी विस्तार घट्यो । तर २०६२–६३ को जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा शान्ति छायो । लगत्तै निजी क्षेत्रले सिमेन्ट, डन्डी, औषधि, बिमा क्षेत्र, विद्युत् उत्पादन, होटल तथा अन्य पर्यटनसम्बन्धी उद्योग, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फेरि थप लगानी वृद्धि गरे । लगानी यति धेरै भयो कि कतिपय क्षेत्रको मागभन्दा आपूर्ति बढी हुन थाल्यो । त्यतिबेला नै काठमाडौंदेखि मुलुकका मुख्य सहरमा जग्गाको मूल्य अकासिँदै गयो । सरकार पनि मालपोत कर बढी नै आइरहेको छ भनेर रमाएरै बस्यो । मालपोत कर अझै बढी उठाउन सरकारले जग्गाको सरकारी मूल्य बढाइरह्यो । 

सहरमा एउटा सानो घर बनाउने सपना देख्ने युवा वर्गलाई समेत त्यसको असर पर्‍यो । जग्गाको मूल्य अप्रत्याशित र अत्यधिक वृद्धि हुँदा अहिले पनि त्यस्ता युवाको सहरमा घर हुने सपना पूरा हुन सकेको छैन । अब युवा पुस्ताले नेपालमा बसेर सपना पूरा गर्न नसकिने भन्दै विदेश पलायनको विकल्प रोजे । एकातिर नयाँ लगानीले मागभन्दा आपूर्ति बढ्दै गयो, अर्कोतर्फ युवा पलायन हुँदै गर्दा माग झन् संकुचन हुँदै गयो । अचानक आएको कोभिड–१९ ले पनि माग र उत्पादनको चक्र बिग्रियो । कैयौं उद्योग, यातायात क्षेत्र तथा साना मझौला व्यवसायी पलायन भए, कैयौं बैंक कालो सूचीमा परे, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी नभएर संकटग्रस्त हुँदै गए । 

वित्तीय स्रोत सबै अहिले घरजग्गामा गएर अड्किएको छ । जग्गामा अत्यधिक लगानी हुनुमा सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न नसक्नु र सरकारी मूल्यांकन वृद्धि भई वित्तीय संस्थाबाट अत्यधिक ऋण प्रवाह हुनु नै मुख्य कारण हुन् । अर्कोतर्फ मागभन्दा अधिक आपूर्तिले गर्दा सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायले ३०/४० प्रतिशत हाराहारी मात्र उत्पादन गरिरहेका छन्, जसले गर्दा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिरहेका छैनन् । घाटामा सञ्चालन हुँदा बैंकको किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । सरकारले पनि आयकर पाउन सकेन । व्यवसाय र बैंक मात्र हैन, सरकारको राजस्व पनि प्रभावित बन्न पुग्यो ।

के अब हामीले यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग थप लगानी वृद्धि गरी बैंकमा थुप्रिएको रकम प्रयोग गरी अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्छौं त ? लगानीको नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्छौं त ? हरेक दिन निजी क्षेत्र र सरकारले यस्तै विषयमा चिन्ता गरिरहेको छ । सञ्चारमाध्यममा पनि यस्तै उपाय खोज्दै बहस तथा विचारविमर्श भइरहेका छन् । 

अब लगानी बढी भई समस्यामा परेका क्षेत्रको लगानी वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने होइन, निरुत्साहित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि लगानीको सम्भावना भएका अन्य क्षेत्रको पहिचान गर्नु जरुरी छ । अब लगानीका लागि हाम्रो प्राथमिकताको पहिलो क्षेत्र सूचना प्रविधि, दोस्रो अर्गानिक कृषि, तेस्रो पर्यटन र त्यसपछि जलविद्युत् हुनुपर्छ ।

भर्खरै सार्वजनिक भएको बजेटले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने, नेपालमा बसेर काम गर्ने विदेशीले विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेबापत आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने, ५ वर्षसम्म स्टार्टअप व्यवसायलाई आयकर नलाग्ने, स्टार्टअपहरूकै लागि २ देखि २० लाखसम्म ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिइने भएको छ । बजेटको यो सकारात्मक कदम हो, तर अझै पर्याप्त भएन । हामीले यो क्षेत्रमा अझै ठूलो फड्को मार्ने हो भने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने युवाको आम्दानीमा कम्तीमा ५/७ वर्ष आयकर शून्य बनाऔं । सूचना प्रविधिमा लगानी गरी विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीलाई ५ वर्ष पूरै आयकर छुट दिऊँ । सूचना प्रविधि क्षेत्र (आईटी पार्क) निर्माण गरौं, जसले दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै रोक्न सकोस् । यसले लगानीका धेरैवटा ढोका खुला गर्नेछ ।

त्यसैगरी परम्परागत कृषिभन्दा व्यावसायिक कृषिमार्फत अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरौं । अर्गानिक फार्मिङलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादनले विश्वको जुनै कुनामा पनि उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्नेछ । अर्कोतिर जबसम्म हामीसँग हाम्रै हवाई जहाजको सञ्जाल हुँदैन, हाम्रो पर्यटन क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन । हाल सञ्चालनमा रहेका ३ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चलाउन, विदेशी विमान कम्पनीको मुख नताकी राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गरी १२–१५ वटा विमान थप्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसले पर्यटक संख्या वार्षिक ११ लाखबाट ३०/३५ लाख पुगोस् । सीमा क्षेत्रबाट भारतीय पर्यटक भित्र्याउन नेपाल–भारत टुर अपरेटरलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरौं । पर्यटन क्षेत्रले गाउँदेखि सहरसम्मको अर्थतन्त्र चलायमान गरी रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ ।