शीतयुद्धपछिको सहकार्यमा आधारित विश्व व्यवस्थाको आशा तीव्र गतिमा विघटन हुँदै छ । अमेरिका–चीन प्रतिद्वन्द्विता खुला वैरभावमा परिणत भइसकेको छ । बहुपक्षीयता संस्थागत रूपमा पतनको दिशातिर अघि बढिरहेको छ । यस्तो भू–राजनीतिक आँधीबेहरीको बीचमा करिब दुई अर्ब जनसंख्या र विविध सभ्यताको जटिल सञ्जालमा रहेको दक्षिण एसिया भौगोलिक मात्र होइन, राजनीतिक र रणनीतिक रूपमै विश्व पुनःसंरचनाको केन्द्रबिन्दुमा आइपुगेको छ । अबको प्रश्न दक्षिण एसियाको महत्त्व छ कि छैन ? भन्ने होइन । अवश्य महत्त्व छ । प्रश्न यो चाहिँ उब्जिएको छ– दक्षिण एसियाले आफ्नै सर्तमा महत्त्व राख्न सक्छ ? वा अरूका रणनीतिक महत्त्वाकांक्षाहरूको गोटी मात्र बन्नेछ ?

विकासको मृगतृष्णा

दक्षिण एसियालाई प्रायः विश्व अर्थतन्त्रको उदाउँदो इन्जिनका रूपमा चित्रण गरिन्छ । विशेषगरी भारतलाई ‘उदीयमान शक्ति’ भनेर वर्णन गरिन्छ, जसले निरन्तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर देखाइरहेको छ । तर यो भाष्यले तेज गतिमा बढ्दै गरेको, तर संरचनागत रूपमा स्थिर रहेको चिन्ताजनक अवस्थाको यथार्थलाई छोप्छ । 

सन् २०२४ मा कुल जीडीपी ४.८ ट्रिलियन डलर पुग्दासमेत (विश्व बैंक), दक्षिण एसिया अझै चीन र अमेरिका दुवैको तुलनामा सानो अर्थतन्त्र हो । झनै गम्भीर कुरा त के छ भने, यो आर्थिक वृद्धिले मानव विकासमा खासै योगदान दिएको छैन । भारत २०२३ को संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांकमा १३० औं स्थानमा छ (बंगलादेश १३० औं, नेपाल १४५ औं) । यसले ‘उदीयमान भारत’ भन्ने नाराको खोक्रोपन प्रकट गर्छ । अझ भयावह तथ्य यो छ कि, दक्षिण एसियामा ४०२ मिलियन मानिस गरिबी जीवन बिताइरहेका छन् ।

सहारा अफ्रिकापछिको दोस्रो उच्चतम बहुआयामिक गरिबी भएको क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । बंगलादेशमा बहुआयामिक गरिबी दर ३७.५ प्रतिशत र भारतमा १६.२ प्रतिशत छ (यूएनडीपी– २०२४) । विश्वस्तरमा प्रभाव जमाउन खोज्ने क्षेत्रले संसारको करिब आधा गरिब जनसंख्या ओगट्नु लज्जास्पद अवस्था हो । दक्षिण एसियाको विकास मोडल अझै उपनिवेशकालीन अर्थतन्त्रको शोषणकारी मान्यता र दातृ निकायको निर्भरताको जञ्जालमा बाँधिएको छ । यो क्षेत्र अझै कम उत्पादकता, अनौपचारिक श्रम र कमजोर सार्वजनिक लगानी, जीर्ण पूर्वाधार र प्रणालीगत शासकीय समस्याहरूको पञ्जामा छ । 

प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूको चेपुवा 

दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक परिदृश्य दुई परस्पर दबाबबाट किचिएको छ– अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा र भारत–चीन प्रतिद्वन्द्विता । भारतलाई अमेरिकाले चीनविरुद्धको ‘सन्तुलक’ को रूपमा हेरेको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिहरूका अनुसार २०२४ मा द्विपक्षीय व्यापार १ सय २९ अर्ब डलर पुगेको छ । भारत अब ‘क्वाड’ (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतको रणनीतिक मञ्च) र ‘आईपीईएफ’ (इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क फर प्रोस्पेरिटी) को आधारस्तम्भमा गनिन्छ । तर चीनसँग भारतको सम्बन्ध आर्थिक रूपमा अझै अपरिहार्य छ । सैन्य संघर्ष र गहिरो अविश्वासबीच पनि चीन भारतको प्रमुख व्यापार साझेदार हो । चीनको भन्सार प्रशासनका अनुसार सन् २०२४ मा द्विपक्षीय व्यापार १२७.७ अर्ब डलर पुगेको छ । यस्तो रणनीतिक द्वैधता, सैन्य तनाव र आर्थिक निर्भरता दक्षिण एसियाको परराष्ट्र नीतिको घातक विरोधाभास हो ।

यसैबीच, पाकिस्तान चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को एउटा उदाहरणीय कथा बनेको छ । २०१३ देखि चीनको २५.२ अर्ब डलर लगानी भएको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपेक) भौतिक पूर्वाधारको महत्त्वाकांक्षाको प्रतीक हो । तर यो महत्त्वाकांक्षा गहिरिँदो ऋण संकट, आतंकवाद र बाह्य दबाबका कारण थिचिएको छ । २०२३ मा पाकिस्तानको बाह्य ऋण जीडीपीको अनुपात ३५.१ प्रतिशत पुग्यो । आधाभन्दा बढी ऋण पश्चिमी संस्था वा बहुपक्षीय निकायबाट लिइएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र आतंक, हिंसा बढिरहेका कारण पाकिस्तान संस्थागत सुधारबिनाको पूर्वाधार निर्माणले फस्न सकिन्छ भन्ने पाठ बन्ने खतरा छ ।

ऋण, परनिर्भरता र अक्षम व्यवस्था

पहिलो, दक्षिण एसिया अझै ऋण र परनिर्भरतामा बाँधिएको छ । सार्वभौमिकता प्रायः भ्रममात्र देखिन्छ । श्रीलंकाको संकट यसको उदाहरण हो । २०२२ मा श्रीलंका ५१ अर्ब डलर बाह्य ऋणमा ‘डिफल्ट’ भयो । जसको ९० प्रतिशत पश्चिमी संस्था वा बहुपक्षीय निकायहरूसँग थियो । यो केवल राजस्वको विफलता होइन, सर्तसहितका ऋण लिएर गरिने विकासको बिग्रिएको मोडल, वस्तुगत जोखिम र ‘क्रोनी’ पुँजीवादको पूर्ण पतन थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघका अनुसार ६ दक्षिण एसियाली देशहरू अहिले उच्च ऋण जोखिमको सामना गरिरहेका छन् । यो क्षेत्रभरि सार्वजनिक खर्चका परिणामले त्यस्तो प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

एसियाली विकास बैंकका अनुसार अहिले दक्षिण एसियाली देशहरूको २७ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट ऋण चुक्ता गर्न खर्च हुँदै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवाको लगानी खुम्चिँदै छ । परिणामस्वरूपः असमानता बढ्ने, क्षमता कमजोर हुने र राजनीतिक अस्थिरता चुलिने स्थितिहरू पैदा भएका छन् ।

दोस्रो, संस्थागत पक्षाघात र शासकीय कुशलताको अभावले क्षेत्रीय एकताको बाटो रोकेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अहिले प्रभावहीन छ । २०१४ को काठमाडौं शिखर सम्मेलनयता भारत–पाकिस्तान तनावका कारण क्षेत्रीय संवाद बन्दजस्तै छ । बीबीआईएन र बीसीआईएम जस्ता आशाजनक उपक्षेत्रीय प्रयासहरू पनि अलपत्र छन् । मुख्य कारण स्पष्ट छ– राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताले सामूहिक विकासलाई विस्थापित गरेको छ ।

चीनको बीआरआई सक्रिय भए पनि यो आफैं अर्को प्रतिद्वन्द्विताको मैदान बनेको छ । भारतले यसलाई चीनको वर्चस्वको औजार देखेको छ र धेरै परियोजनाहरू ‘ऋण पासो’/‘सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप’ को आरोपमा फसेका छन् । भरपर्दो क्षेत्रीय संस्थाहरूको अभावमा, दक्षिण एसियाले विकासका लागि बाह्य स्रोतको लाभ लिन सकेको छैन, बरु अधिनायकवादी क्षेत्रीयतामा डुबेको छ ।

तेस्रो, जलवायु, खाद्य संकट र प्रणालीगत कमजोरीजस्ता गैरपारम्परिक सुरक्षा चुनौतीहरूले क्षेत्रीय स्थिरता र विकासलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । दक्षिण एसिया जलवायु प्रकोपको अघिल्लो घेरामा छ । विश्व बैंकका अनुसार जलवायु विपद्ले दक्षिण एसियामा हरेक वर्ष ५० अर्ब डलर नोक्सानी पुर्‍याउने आकलन छ । बंगलादेशमा मात्रै १३ मिलियन मानिसहरू २०३० भित्र समुद्री सतह वृद्धि र लवणीकरणका कारण विस्थापित हुन सक्छन् । यसैबीच, खाद्य असुरक्षा महामारीको स्तरमा पुगेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) का अनुसार सन् २०२३ मा ३६० मिलियन दक्षिण एसियालीहरू, विश्वको करिब एकतिहाइ, खाद्य असुरक्षामा थिए । कोभिड–१९ को महामारीले यस क्षेत्रको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोर अवस्थालाई उजागर गर्‍यो । अर्को महामारी हाम्रो जीवनकालमै सम्भावित छ, तर यो क्षेत्र अझै तयारीविहीन छ ।

रणनीतिक स्वायत्तता र क्षेत्रीय निर्भरता 

यदि दक्षिण एसियाले संस्थागत पहलकदमी लिन्छ र विकास मोडल पुनर्कल्पना गर्छ भने गहिरो निर्भरता, तीव्र विभाजन र अझ कमजोर सार्वभौमिकताको यो अन्धकारपूर्ण अवस्थाबीच पनि वैकल्पिक बाटो सम्भव छ ।

दक्षिण एसियालाई नयाँ क्षेत्रीय विकास सम्झौताहरूको खाँचो छ । सार्क समाप्त भइसकेको छ, अब यसको बहाना गर्न छोड्नुपर्छ । एउटा नयाँ, साहसी र व्यावहारिक एकता चाहिन्छ । त्यसका लागि ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय विकास समुदाय’ (सार्डकम) बनाउनुपर्छ । यसका तीन मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । 

हरित कनेक्टिभिटी : नेपालको जलविद्युत्लाई भारत र बंगलादेशसँग जोड्ने क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड, ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु अनुकलताका लागि ।

गरिबी न्यूनीकरण कोष  : अफ्रिकन डेभलपमेन्ट फन्ड जस्तै संरचना, जसले २०३५ सम्म बहुआयामिक गरिबी आधा गर्ने लक्ष्य लिन्छ ।

डिजिटल पूर्वाधार गठबन्धन : भारतको यूपीआई मोडलमा आधारित सीमा–पार भुक्तानी प्रणाली निर्माण ।

दक्षिण एसियाले अब बहुपक्षीयता र ग्लोबल साउथको एकताको सक्रिय वकालत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि 

क्षेत्रीय सरकारहरूले सामूहिक रूपमा निम्न कुराहरूको माग गर्नुपर्छ :

ग्लोबल साउथ हरित विकास कोष : १०० अर्ब डलरको प्रतिवर्ष जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन ।

ऋण समाधानका लागि विश्वव्यापी न्यायपूर्ण मध्यस्थता प्रणाली : आईएमएफ/विश्व बैंक जस्तो ऋणदाताकेन्द्रित संरचनाको सट्टामा ।

चिकित्सा सार्वभौमिकता पहल : ओपन–सोर्स खोप र क्षेत्रीय औषधि उत्पादनका लागि ।

दक्षिण एसियाले सुरक्षा परिभाषा फेरबदल गरेर सैन्यीकरणबाट मानवीय लचिलोपन निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि चाहिन्छ : 

दक्षिण एसियाली महामारी निगरानी नेटवर्क : महामारीबाट बच्न र पूर्वसावधानी अपनाउन ।

जलवायु जोखिम साझेदारी संयन्त्र : समूह बिमा र पूर्वचेतावनी प्रणालीहरूका लागि । 

यस साझा विकास यात्रामा भारत र चीनले आपसी विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ ।

दक्षिण एसियालाई ‘महाशक्तिको प्रतिस्पर्धा क्षेत्र’ भन्ने चलन छ । तर यो सोचको संकीर्णता हो । दक्षिण एसिया अरूका महत्त्वाकांक्षाहरूको रंगमञ्च मात्र होइन । यो संस्थागत नवप्रयोगको प्रयोगशाला बन्न सक्छ । सैन्य शक्ति वा आर्थिक वर्चस्व होइन, नैतिक स्पष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता र विकास दृष्टिमार्फत नेतृत्व गर्ने क्षेत्र बन्न सक्छ ।

विखण्डन र अविकास दक्षिण एसियाको नियति होइन । गलत संस्थाले यस्तो पारिभाषित मात्र गरेका हुन् । त्यस्तै, परनिर्भरता पनि नियति होइन । दक्षिण एसियाले वासिङ्टन वा बेइजिङ छनोट गर्नु पर्दैन । उसले आफूलाई छान्नुपर्छ । त्यसको अर्थ रणनीतिक स्वायत्तता, क्षेत्रीय अन्तर्निर्भरता र बहुपक्षीय पहल लिने भन्ने हो । सार्वभौमिकता भनेको एक्लोपन होइन, आफ्नै सर्तमा सहकार्य हो । समृद्धिको बाटो विदेशी दूतावासबाट होइन, आफ्नै संस्थाहरू, विचार र साझेदारीबाट पुनर्निर्माण हुन्छ । दक्षिण एसियाको भविष्य वासिङ्टन वा बेइजिङमा होइन– ढाका, काठमाडौं, कोलम्बो, इस्लामाबाद र नयाँदिल्लीमा कोरिनुपर्छ । विश्व प्रतीक्षामा छ । यस क्षेत्रले आफैं निर्णय गर्नुपर्छ– के इतिहास बनाउने ? वा बनाइने ?