वृद्ध हुनेको संख्या विश्वव्यापी रूपमा द्रूतगतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा यो एक सामाजिक चुनौतीका रूपमा देखा पर्न थालेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आकलनअनुसार सन् २०५० सम्ममा ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिको संख्या विश्वमा २.१ अर्ब पुग्नेछ, जसले कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्नेछ ।

सन् २०२४ मा ६५ वर्षमाथिको जनसंख्याको हिस्सा १०.३ प्रतिशत थियो । सन् २०१९ देखि २०५० सम्म विशेष गरी चार क्षेत्र– उत्तरी अफ्रिका र पश्चिमी एसिया, मध्य र दक्षिण एसिया, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन र पूर्वी तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा वृद्ध जनसंख्याको हिस्सा दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ । यस प्रकारको जनसांख्यिकीय परिवर्तनले वृद्धहरूको स्वास्थ्य र मनोवैज्ञानिक सुव्यवस्थाको सम्वर्द्धनका लागि व्यापक र सुदृढ रणनीति अवलम्बन गर्नु पनि अपरिहार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ ।

नेपालमा जनसंख्या संरचनामा आएको परिवर्तनले ज्येष्ठ नागरिकको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । नेपालको २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार ६० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्या करिब १०.२१ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख ७० हजार छ । यसका साथै ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र मानसिक स्वास्थ्यको चुनौती पनि एकसाथ बढेको छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले २०६३ सालमा ‘ज्येष्ठ नागरिक ऐन’ ल्याएर उनीहरूको हक, अधिकार र संरक्षणको आधार तय गरेको छ भने मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐनमार्फत सरकारले ६० वर्ष नाघेका नागरिकलाई ‘ज्येष्ठ नागरिक’ घोषणा गरी उनीहरूको आवास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आधार निर्माण गरेको हो । यस ऐनले पारिवारिक दायित्वअन्तर्गत सन्तानलाई आफ्ना वृद्ध बाबुआमाको हेरचाह र पालनपोषण गर्ने कानुनी दायित्व प्रदान गरेको छ भने वृद्धाश्रम, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै ज्येष्ठ नागरिकको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा आँच पुग्ने कार्यलाई यस ऐनले दण्डनीय मानेको छ । तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै पनि धेरै चुनौती छन् । 

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समग्र रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ, जसमा प्रथमतः स्थानीय सरकारी निकाय (नगरपालिका र गाउँपालिका) लाई पर्याप्त अधिकार, जिम्मेवारी र संसाधन उपलब्ध गराएर पारदर्शी र सहज बनाउनुपर्छ । दोस्रो, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै मोबाइल क्लिनिक, टेलिमेडिसिन सेवा र नियमित स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गर्नुपर्छ भने तेस्रोमा सामाजिक जागरूकता अभियानमार्फत परिवार, समुदाय र मिडियाको सक्रिय सहभागितामा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, सम्मान र सेवासम्बन्धी जानकारी प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । साथै, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विशेषज्ञ काउन्सिलरहरू नियुक्त गर्ने, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण दिने र सामुदायिक सहयोग केन्द्रहरू स्थापना गर्नेजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नाले नेपालका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन मद्दत पुग्नेछ ।

विश्वका केही देश ज्येष्ठ नागरिकका लागि अत्याधुनिक र समावेशी नीति अख्तियार गरेका कारण चर्चित छन् । जस्तो ः स्विडेन सामाजिक सुरक्षा र कल्याण सेवाको दृष्टिले उत्कृष्ट देश मानिन्छ । त्यहाँ सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यूनतम आम्दानी सुनिश्चित हुने ‘युनिभर्सल पेन्सन प्रणाली’ कायम छ । स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ, जसमा वृद्धाश्रम सेवा पनि समावेश छ । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था छ । जापान वृद्ध जनसंख्याको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट देशमा गणना हुन्छ । त्यहाँ सरकारले सहुलियतमा दिइने दीर्घकालीन हेरचाह बिमा प्रणाली लागू गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आंशिक रोजगारीको अवसर प्रदान गरिन्छ र सार्वजनिक यातायात तथा संरचना वृद्धमैत्री छन् । नेपालको सन्दर्भमा ‘ज्येष्ठ नागरिक ऐन’ ले वृद्धहरूको अधिकार त सुनिश्चित गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयन अन्य देशको तुलनामा निकै कमजोर छ । यो कुरा जापान र स्विडेनबाट सिक्न जरुरी छ ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐनले वृद्धहरूको हक र सुरक्षालाई कानुनी आधार दिए तापनि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय अझै पनि आवश्यकताअनुसार सम्बोधन भएका छैनन् । मानसिक समस्यालाई लाजका रूपमा हेर्ने संकुचित सामाजिक धारणा अझै व्यापक छ, जसले वृद्धहरूलाई पारिवारिक तथा सामाजिक रूपमा बोझ ठान्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ । 

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच न्यून छ, सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाहरू वृद्धमैत्री छैनन् र योग्य मनोचिकित्सक तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिको कमी छ । अर्को चुनौती भनेको पारिवारिक विखण्डनका कारण एक्लोपन हो । धेरै वृद्धहरू आफ्ना सन्तान विदेश हुँदा एक्लो जीवन बिताउन बाध्य छन् र वृद्धाश्रमहरूमा पनि भावनात्मक सामीप्यको अभाव देखिन्छ ।

यी चुनौती समाधान गर्न बहुआयामिक प्रयास हुनु आवश्यक छ । पहिलो, ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष प्रावधान समावेश गरेर वृद्धहरूको अधिकार, उपचार र संरक्षण सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामार्फत परामर्श र उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई वृद्धमैत्री व्यवहार सिकाइ र पालनाका लागि विशेष तालिम दिनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता र स्वयंसेवकहरूलाई वृद्ध मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नु आवश्यक छ र स्वास्थ्य तथा सामाजिक शास्त्रका शैक्षिक पाठ्यक्रममा यस विषयलाई समावेश गर्नु उत्तिकै जरुरी छ ।