रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय र स्थायी बसाइका लागि हरेक वर्ष लाखौं नेपाली विदेश जान थालेका छन् । सन् २०२३ मा नेपालबाट १६ लाखभन्दा बढी नेपालीले देश छोडेको तथ्यांक अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार र २०८०/८१ मा ७ लाख ४१ हजार युवाले श्रम स्वीकृति लिएर बाहिरिए ।

वैदेशिक श्रमिकदेखि उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिने विद्यार्थीहरूसम्मको यो बहिर्गमनले नेपालको समाज, अर्थतन्त्र र भविष्यको स्वरूपमा गहिरो प्रभाव पार्दै छ । गत आर्थिक वर्षमा साढे १४ खर्बजति रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्यांकसमेत सार्वजनिक भयो । कतै रेमिट्यान्सले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ भने कतै दक्ष जनशक्ति पलायनले दीर्घकालीन विकास लक्ष्यमा चुनौती थपेको छ ।

नेपालले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ बनाएपछि श्रम स्वीकृति प्रणाली लागू गरेर नेपाली श्रमिकको सुरक्षित आप्रवास सुनिश्चित गर्ने पहल औपचारिक रूपमै थालिएको हो । अहिले मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कोरिया जस्ता देशहरू नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य बनेका छन् ।

अदक्ष वा अर्धदक्ष अवस्थामा खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा पसिना बेचेर नेपालीले देशमा धन पठाइरहेका छन् । तर अब हामीले आत्ममूल्यांकन गर्न जरुरी छ के हामीले रेमिट्यान्सको स्रोतलाई रूपान्तरण गर्ने योजना बनाएका छौं ? के हामी सीपयुक्त जनशक्तिको निर्यातमार्फत दिगो र सम्मानजनक आय आर्जनतर्फ उन्मुख छौं ?

उत्पादक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको सदुपयोग नहुनुसँगै शैक्षिक पलायन अर्को मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । हरेक महिना दसौं हजार नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा विदेशिँदै गर्दा राज्यको रकम पनि बाहिरिन्छ । बर्सेनि खर्बौं रकम विदेशमा खर्च गर्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा अध्ययनका लागि मात्रै ८८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । तर ती विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा नेपाल फर्किंदैन । उनीहरू आफ्नो घरजग्गा बेचेर जान्छन्, परिवार ऋणमा पर्छ र अन्ततः स्थायी रूपमा बसोबासका लागि विदेशमा बस्न थाल्छन् । त्यसपछि न रेमिट्यान्स आउँछ, न शिक्षा लगानीको प्रतिफल देशले पाउँछ । त्यसैले यो केवल ‘ब्रेन ड्रेन’ होइन यो ‘वेल्थ ड्रेन’ अर्थात् पुँजी पलायन पनि हो ।

नेपालबाट विदेशिने नागरिकहरूको उद्देश्य समयानुसार विविध र जटिल हुँदै गएको छ । प्रारम्भिक चरणमा मुख्यतः जीविकोपार्जनका लागि सीमित रोजगारीका अवसरहरूको खोजीमा विदेश गएका नेपालीहरू अहिले शिक्षादेखि व्यवसाय र स्थायी बसाइँसराइसम्मका बृहत् लक्ष्यहरू लिएर विदेश गइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांक अनुसार २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ नेपाली विदेशिएका थिए । त्यसमध्ये ८२.२ प्रतिशत पुरुष र १७.८ प्रतिशत महिला थिए । यस्तै, नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको जम्मा संख्या ५६ लाख नाघिसकेको छ । त्यसमा पुरुष ५३ लाख र महिला तीन लाख हाराहारी छन् । यो संख्या नेपालको क्रियाशील जनसंख्याको महत्त्वपूर्ण अंश हो, जसले देशको श्रम संरचना र उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश गइरहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एकै वर्ष १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ एनओसी जारी भएका थिए । यसले नेपालको शैक्षिक खर्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारतर्फ मोडिरहेको देखिन्छ । समग्रमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि हुने आप्रवासन एक प्रमुख सामाजिक, आर्थिक र नीतिगत प्रवृत्ति बनेर उभिएको छ ।

आर्थिक दृष्टिले हेर्दा, वैदेशिक रोजगारीले ल्याउने रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ भन्ने तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२.५ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रेमिट्यान्सले ओगट्नु र ३० प्रतिशतको औसत राजस्व वैदेशिक रोजगारीबाट तिरेको रेमिट्यान्सबाट हुनु यसको उदाहरण हो ।

रेमिट्यान्सले ग्रामीण क्षेत्रको विशेषगरी उपयोग खण्डको नगद अभावको समस्या केही हदसम्म हल गरेको छ । तर यसको प्रयोग प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा रेमिट्यान्स आय दीर्घकालीन उत्पादनशील गतिविधिमा रूपान्तरण हुन नसकेको सपष्ट देखिन्छ ।

कृषिमा आधुनिकीकरण, साना उद्यमहरूको विस्तार अथवा सहरी सञ्जालभित्र नवप्रवर्तनशील लगानीको वृद्धि लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू अझै पनि रेमिट्यान्सको प्रभावबाट अछुतो छन् । यसको मुख्य कारण राज्यद्वारा यथोचित लगानी नीतिको अभाव र वित्तीय साक्षरतामा देखिएको कमजोरी हो । 

यस्तै शिक्षा आप्रवासनको परिप्रेक्ष्यमा पनि बढ्दो विदेशिने प्रवृत्तिले गम्भीर नीतिगत प्रश्नहरू उठाएको छ । एकातिर, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेको संख्यामा लगातार वृद्धि भइरहेको छ । अर्कोतिर, राज्यका आफ्नै विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीको अपेक्षा अनुसारको गुणस्तर, दक्षता र अवसर प्रदान गर्न सकेका छैनन् । अध्ययनका लागि गएका युवाहरूको एक ठूलो हिस्सा अध्ययनपछि स्वदेश फर्किनुभन्दा अन्य मुलुकमा स्थायी बसाइँसराइको बाटो रोजिरहेको देखिन्छ । यसले केवल दक्ष जनशक्ति गुमाएको होइन, शिक्षा प्रणालीले उत्पादन गर्ने परिणामको सामाजिक प्रतिफल पनि खुम्चिएको छ । 

सामाजिक पक्षबाट हेर्दा वैदेशिक आप्रवासनले नेपाली समाजको पारिवारिक संरचना, लैंगिक भूमिकाको पुनर्परिभाषा र सामाजिक गतिशीलतामा समेत असर गरेको छ । विशेषगरी मोफसलका गाउँहरूबाट उत्पादनशील उमेर समूहका पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले गाउँघरमा महिला, वृद्ध र बालबालिका मात्रै बाँकी छन् ।

महिलाहरू पारिवारिक निर्णय, कृषि व्यवस्थापन र सामाजिक भूमिकामा अघि बढ्न थालेका छन् । यो प्रवृत्ति एकातिर सशक्तीकरणको सम्भावना जस्तो देखिए पनि अर्कोतिर राज्यको अनुपस्थितिले उनीहरूलाई दोहोरो भार बोक्न बाध्य बनाएको छ । समाजको यो पुनःसंरचना आकस्मिक र अव्यवस्थित छ, जसमा राज्यको कुनै नीतिगत वा योजनागत संलग्नता छैन । 

आप्रवासनको अहिलेको बहाव केवल आर्थिक वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सवाल मात्र नभई यो एक किसिमको नीतिगत मौनताको परिणामजस्तो देखिएको छ । राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु, शिक्षामा सुधार गर्न चासो नदेखाउनु र युवालाई आशाको विकल्प दिन नसक्नुजस्ता यी सबै संरचनात्मक असफलताले आप्रवासनलाई स्वाभाविक बनाइदिएको छ । 

अबको रणनीतिक सोच आप्रवासनलाई नियन्त्रित र गुणस्तरीय बनाउनतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । यो केवल वैदेशिक रोजगार नीतिको सवाल होइन, शिक्षामा लगानीको पुनःसमीक्षा, आन्तरिक श्रमबजारको पुनःसंरचना र युवालाई उज्यालो भविष्यको आन्तरिक परिकल्पना दिन सक्ने राज्य क्षमताको निर्माणसँग गाँसिएको विषय हो ।

राज्यले वैदेशिक श्रमिकलाई केवल रेमिट्यान्स दाताका रूपमा हेर्न छोडेर उनीहरूको सीप, अनुभव र दिगो योगदानलाई संस्थागत रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, शिक्षा आप्रवासनलाई रोक्ने हैन, त्यसको उद्देश्य र परिणामलाई राष्ट्रनिर्माणमा पुनः जोड्ने संयन्त्रहरू तयार पार्न आवश्यक छ ।

नेपालमा आप्रवासनको अहिलेको स्वरूप न केवल व्यक्तिगत आकांक्षाको हो, न त राज्यद्वारा योजनाबद्ध रूपमा उत्पादित अवसरहरूको प्रतिबिम्ब । यो संरचनात्मक असमर्थता र व्यवस्थागत मौनताको एक संयुक्त उपज हो । राज्यको दायित्व केवल आप्रवासनलाई व्यवस्थापन गर्ने कागजी प्रयासमा सीमित हुनुहुँदैन ।

राज्यले त देशमै युवाहरूको आशा, क्षमता र श्रमलाई सजीव राख्ने वैकल्पिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । आप्रवासनबाट आउने लाभलाई संस्थागत गरेर दीर्घकालीन सामाजिक लगानीमा बदल्न सक्ने नीतिगत संयन्त्र आवश्यक छ । सीपयुक्त जनशक्तिलाई अवसर प्रदान गर्नु, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नु र समाजभित्र गहिरिँदै गएको विभाजनलाई साम्य पार्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

विदेशमा ४–५ वर्ष माछापालन, निर्माण, इन्जिन मर्मत वा विद्युतीय सीपको क्षेत्रमा काम गरेर फर्केका युवाहरू नेपालमा आइपुगेपछि बेरोजगार झैं हुन्छन् । किनभने राज्यसँग तिनको सीप उपयोग गर्ने नीतिगत सोच छैन वा संस्थागत संयन्त्र नै छैन । सीपमा दक्ष भएर नेपाल फर्केको कामदारले न त आफ्नो सीप प्रयोग गर्न पाउँछ, न उद्यममा सहुलियत । यस्तो क्षमताको अवमूल्यनले हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ ।

शिक्षा आप्रवासनका सन्दर्भमा राज्यले अब केही विद्यार्थी जान्छन्, केही फर्कन्छन् भन्ने भाग्यवादी सोचभन्दा पर जानुपर्छ । विदेश जानु अपराध होइन तर त्यो आप्रवासनको प्रतिफलले जब मुलुकलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन, तब त्यो गम्भीर चिन्ताको विषय हुन्छ । त्यसैले राज्यका तर्फबाट फर्किने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । फर्केका जनशक्तिका लागि नीति, अनुसन्धानमैत्री पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिने ज्ञान र बौद्धिकताको कूटनीति विकास गर्नु जरुरी छ ।

अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर सीपमा आधारित एकीकृत पुनःस्थापना योजना ल्याउने बेला भइसकेको छ । सीपयुक्त श्रमिकलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण, साना उद्योगलाई प्रोत्साहन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

प्रवास नीति, शिक्षा नीति र उद्यम नीतिबीच गहिरो समन्वय अपरिहार्य छ । प्रवासी नेपालीहरूलाई मात्र हेरिने होइन, उनीहरूको अनुभव, सीप र पुँजीलाई उत्पादन प्रणालीमा मिसाउने हो भने केवल आयस्रोत होइन, देशको मेरुदण्ड बन्छ । हाम्रो प्राथमिकतामा रेमिट्यान्सको परिमाण मात्र होइन, त्यसको गुणस्तर र दिगो प्रयोग पनि पर्नुपर्छ । 

अन्ततः आप्रवासनको बहसले हामीलाई नेपालको सामाजिक अनुबन्ध र राज्यको चरित्रबारे प्रश्न गर्न बाध्य बनाउँछ । के हाम्रो राज्यले युवालाई यस्तो वातावरण दिन सक्छ, जहाँ उनीहरूलाई बाहिर जानुपर्ने आवश्यकता नपरोस् ? खुला अर्थव्यवस्थामा राज्यले इच्छुक नागरिकलाई विदेश जानबाट रोक्न पाउँदैन, तर के आज गइरहेका आप्रवासीहरू सबै इच्छुक भएर गएका छन् कि राज्यले बाध्य बनाएको छ ? जबसम्म यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीसँग छैन, तबसम्म आप्रवासन केवल एउटा नीतिगत बहस हैन, एक सामाजिक अन्यायको सूचक बन्नेछ । हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न होइन, रूपान्तरण गर्न थालेको दिनबाट नेपाल ‘जानेहरूको’ हैन, ‘फर्किनेहरूको’ देश बन्नेछ ।