नेपालमा बजेटको चर्चा हरेक वर्ष दोहोरिरहन्छ । यस पटक पनि तीनै तहका सरकार नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट निर्माणको चटारोमा छन् । बर्सेनि बजेट आउँदा महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, विपन्न तथा दलित समुदायका लागि त्यो बजेटले कति स्थान दिलायो भन्ने सवाल सधैं ओझेलमा पर्छ ।

यथार्थमा भन्ने हो भने नेपालको बजेट प्रणाली अझै पनि पितृसत्तात्मक संरचना र शक्तिकेन्द्रित सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन । 

समानुपातिक वितरण र लैंगिक समानताको कुरा संविधानदेखि राष्ट्रिय नीति, योजना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राजनीतिक भाषणसम्म आइपुगेको छ । तर व्यावहारिक पक्षमा खासै परिवर्तन देखिँदैन । बजेट भन्ने वित्तीय औजार केवल तथ्यांकको संकलन नभई सामाजिक न्याय, समावेशिता र समानताको अभिव्यक्ति पनि हो ।

यहीँबाट लैंगिकमैत्री बजेटको अवधारणा आउँछ । लैंगिकमैत्री बजेट भन्नाले महिलाका लागि मात्र छुट्टै बजेट छुट्याउनु भन्ने होइन । बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा महिला, पुरुष र सबै लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नु हो । बजेटमा समानताको आत्मा बसाल्नु हो । 

नेपाल सरकारले २०६२/६३ सालदेखि लैंगिक बजेटको अवधारणा औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यस अवधारणाअनुसार सरकारी बजेटलाई तीन भागमा वर्गीकृत गरिन्छ– लैंगिक लक्षित, लैंगिक सम्बद्ध र लैंगिक तटस्थ । विगतका बजेट हेर्ने हो भने जम्मा २०–२५ प्रतिशत कार्यक्रम मात्र लैंगिक उत्तरदायी देखिन्छन्, त्यसमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा महिलालाई केन्द्रमा राखिएको बजेट पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित छ । बाँकी तटस्थ कार्यक्रम हुन्, जसले लैंगिक विभेदको अवस्थालाई मात्र दोहोर्‍याउँछ, परिवर्तन गर्दैन । 

संघीय मात्र होइन, सातैवटा प्रदेश सरकारका बजेट पनि यस्तै ढर्राका छन् । अधिकांश प्रदेशले आफ्नो बजेटमा महिला, बालबालिका, अपांगता, वृद्धवृद्धा आदिलाई लक्षित कार्यक्रमका नाममा औपचारिकता पूरा गरे पनि त्यसको बजेटीय परिमाण नगन्य छ । उदाहरणका लागि किशोरीमैत्री स्वास्थ्य कार्यक्रम, सुरक्षित महिनावारी अभियान, महिला उद्यम प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रम बजेटको सानो अंशमा मात्र अडिएको पाइन्छ । त्यसमाथि पनि त्यो बजेट खर्च नहुने, फिर्ता जाने वा अन्य शीर्षकमा रूपान्तरण हुने प्रचलन आम देखिन्छ । 

राज्यको यो सबैभन्दा ठूलो वित्तीय औजारले महिलाको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न अझै टड्कारो छ । २०६३ सालयता संविधान, विकास योजना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले लैंगिक समानता गुञ्जायमान पारे पनि बजेटमै त्यो भावना सार्थक बनेको छ भन्ने प्रमाण धेरै कमजोर देखिन्छ ।

लैंगिक उत्तरदायी बजेटिङ २०६४/६५ मा औपचारिक रूपमा सुरु हुँदा महिलालाई सिधा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लाभ पुग्ने, २५–५० प्रतिशत लाभ पुग्ने र २० प्रतिशतभन्दा कम लाभ पुग्ने यिनै तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गरियो । सुरुवाती वर्षमा प्रत्यक्ष महिलामैत्री शीर्षकमा जम्मा ११ प्रतिशत बजेट थियो भने २०६६/६७ मा त्यो १७.३ प्रतिशतमा पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

पछिल्ला दस वर्षमा प्रत्यक्ष मैत्री बजेटको हिस्सा भने क्रमशः बढेको छ । २०७२/७३ मा २२.३ प्रतिशतबाट सुरु भएको यो हिस्सा जारी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल १.८६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटमा पुनः १.१४ खर्ब पुनरावृत्त खर्च, ३५२.३५ अर्ब पुँजी खर्च र ३६७.२८ अर्ब वित्त व्यवस्थापन राखिएको छ । तर अघिल्ला वर्षको अभ्यासलाई हेर्दा पुँजीगत भागकै खर्च न्यून हुन्छ भन्ने चिन्ता कायमै छ । २०८० जेठ मसान्तसम्म सरकारले पुँजीगत बजेटको ४१.६७ प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सकेको तथ्यांकले देखाउँछ । लैंगिक मैत्री योजना प्रायः पुँजीगत खर्चमै पर्छन् । खर्च हुन नसके ती योजना कागजी रहन्छन् भन्ने यसको प्रत्यक्ष अर्थ हो । 

यति मात्र होइन, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनबीचको खाडल प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै गहिरो छ । सन् २०२२/२३ कै विस्तृत समीक्षाले ७५.२ प्रतिशत बजेटलाई ‘लैंगिक उत्तरदायी’ भनेर लेबल गरिए पनि कार्यान्वयन सुस्त र अनुगमन अल्प रहेको निष्कर्ष दिएको छ ।

आँकडाले प्रगतिको आशा देखिन्छ । सन् २००७/०८ मा प्रत्यक्षमैत्री हिस्सा ११.०३ प्रतिशत थियो भने १५ वर्षमै त्यो चार गुणा बढेर ४० प्रतिशत आसपास पुगेको छ । यो वृद्धिले नीतिस्तरको इच्छाशक्तिमा केही सुधारको संकेत गर्छ । तर सोही अवधिमा अप्रत्यक्ष श्रेणी घटे पनि तटस्थ हिस्साले अझै चौथाइ बजेटलाई समेट्छ भने त्यो बजेटले लैंगिक विभेद घटाउने काम नै गर्दैन भन्ने संकेत हो । यही ‘तटस्थ’ रकमलाई समावेशी एवं संस्कारित कार्यक्रमतर्फ मोड्न सकियो भने लैंगिक न्यायको गति फेरि तेज बनाउन सकिन्छ ।

महिला श्रमशक्तिको ९०.५ प्रतिशत भाग अनौपचारिक क्षेत्रमा छ भन्ने पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाउँछ । सुरक्षित श्रम, साना उपकरण, ऋण र बजार पहुँचबिना उनीहरूको श्रम मूल्यहीन हुन्छ भन्ने यथार्थ बजेट भाषणहरूले अझै आत्मसात् गरेजस्तो देखिँदैन । अनपयुक्त तालिम र अव्यावहारिक अनुदानले महिलाको उद्यमशीलतालाई सजिलो हैन, उल्टै औपचारिकताको बोझ थपिदिएका उदाहरण थुप्रै छन् । यस्तो स्थितिमा बजेटको मात्र आकार होइन, गुणस्तर र लक्ष्य समीक्षा प्रणाली सुधार्नु अनिवार्य छ ।

अबको चुनौती बजेटका हरेक शीर्षकमा ‘लैंगिक प्रभाव मूल्यांकन’ बाध्यकारी रूपमा जोड्नु हो । रकम कति छुट्यायो भन्नेभन्दा पनि त्यो रकमले महिलाको श्रम, समय, सुरक्षा र नेतृत्वमा कति वास्तविक सुधार ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु हो । कम्तीमा प्रत्यक्ष मैत्री हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा तल नझरून् भन्ने ‘तल्लो सीमा’ कानुनमै राख्नु जरुरी छ ।

अब आउने बजेटले केवल आर्थिक वृद्धिलाई मात्र लक्ष्य राखेर पुग्दैन, विकासका सूचकहरूमा लैंगिक समता कायम गर्नुपर्छ । महिलाको शिक्षामा पहुँच, सीप विकास, सुरक्षित यातायात, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।