काठमाडौँ — करिब डेढ दशकअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) बाट संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का विभिन्न राज्यमा औपचारिक भ्रमण भयो । पंक्तिकारले पनि उक्त भ्रमणमा सहभागी हुने मौका पाएको थियो । भ्रमणको उद्देश्य नेपाल र यूएईबीच व्यापार तथा लगानी विस्तारको सम्भाव्यताको खोजी गर्नु थियो ।

भ्रमणका दौरान त्यहाँका तत्कालीन वैदेशिक व्यापारमन्त्री लुवाना वीन खलिदा अल इसामीसँगको भेट भएको थियो । त्यस क्रममा उहाँले नेपालसँग व्यावसायिक कृषिमा संयुक्त लगानीको सम्भाव्यता औंल्याउनुभएको थियो । फेडरेसन अफ यूएई चेम्बर अफ कमर्स र एफएनसीसीआईबीच यूएईमा उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, ताजा तरकारी, फलफूल निर्यातको सम्भाव्यता रहेको र यसमा सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

एक वर्षअघि मात्र कतारका अमीर शेख तमीम विन हमाद अल थानीको नेपालको औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित छलफलमा खाडी मुलुकमा कृषिजन्य उत्पादन, पानी, जडीबुटी, मसला र मसलाजन्य वस्तुको अत्यधिक माग रहेकाले ती वस्तुको नेपालमा संयुक्त लगानीमा उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

दुई वर्षअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुबईमा भएको नेपाल-दुबई बिजनेस फोरमको बैठकमा एफएनसीसीआईबाट उच्च हिमाली क्षेत्रका कृषि उत्पादन तथा जडीबुटीको विश्व बजारमा माग रहेको र कृषि प्रशोधनमा समेत लगानीका थप अवसर रहेकाले यूएईका लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह गरिएको थियो

झन्डै एक दशकअघि काठमाडौं भ्रमणका क्रममा इजरायलका तत्कालीन कृषि तथा ग्रामीण विकासमन्त्री एमके येर समिरबाट नेपालको निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन इजरायलले आधुनिक प्रविधिमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । 

इजरायलको कृषि प्रविधि नेपालले भित्र्याउन चाहे सक्दो सहयोग गर्ने उहाँको स्पष्ट भनाइ थियो । प्रभावकारी र सुक्षम सिँचाइ प्रविधि, पानीको स्रोत व्यवस्थापन, उच्च उत्पादन विधि, पोस्ट हार्भेस्ट, आधुनिक डेरी फार्मिङमा आफ्नो देशसँग निकै ठूलो अनुभव रहेकाले नेपालले चाहे यी क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण, अनुभव आदानप्रदानमा समेत बलियो सहकार्य गर्न सकिने सूत्र उहाँको थियो । इजरायलले नेपालमा कृषि विषयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै कमाउँदै कृषि फेलोसिपमा अवसर दिँदै पनि आएको छ । 

यूएईमा नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुगन्धित जडीबूटी, अलैंची, भटमास, गहुँको पिठो, चिया, कफी, ताजा लिची, ताजा तरकारी लगायतका करिब साढे ७ करोडजतिको कृषि उत्पादन निर्यात भएको पाइन्छ । मोटामोटी त्यति नै परिमाणमा कतार, खाडीका अन्य मुलुकहरूमा निर्यातको भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । हामीसँग भएको सम्भाव्यताका अगाडि यो झिनो परिमाणको निर्यात हो । सन् २०२२ को सेप्टेम्बरसम्म नेपालमा यूएईबाट कृषि तथा वनमा आधारित दुई परियोजनामा मात्र संयुक्त लगानी आएको छ ।

नेपालबाट ४ देखि ५ घण्टाको हवाई यात्रामा खाडी क्षेत्रका सबै राष्ट्रमा पुग्न सकिन्छ । इजरायल भने नेपालबाट केही टाढा छ । खाडीका सबै राष्ट्र र इजरायलसँग पनि हाम्रो दौत्य सम्बन्ध राम्रो छ । नेपालको विप्रेषण आम्दानीको मुख्य स्रोत मुलुकहरु पनि हुन् । काठमाडौंबाट कतारको दोहा, यूएईको आबुधाबी, दुबई लगायतका सहरमा दैनिक १२ वटासम्म सिधा उडान हुन्छन् । करिब १ करोड १३ लाख जनसंख्या रहेको यूएईमा मात्र पनि नेपालको कृषि उत्पादन राम्रो बजार हुन सक्छ । यी देशमार्फत संसारका जुनसुकै देशमा पनि नेपाली कृषि उत्पादनको लागि सजिलै बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । 

यूएईले दुबई फल्वार सेन्टर चिस्यान केन्द्रबाट विभिन्न एसियाली मुलकबाट पुष्प तथा पुष्पजन्य पदार्थ संकलन गरी यूरोप तथा अमेरिका निर्यात समेत गर्दै आएको छ । यस्ता केन्द्रहरूसँगको सहकार्यमा नेपाली कृषि उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन सकिने अवसर पनि हामीसँग छ ।

सन् २०२३ मा नेपाल–यूएईबीचको द्विपक्षीय व्यापार लगभग २७० मिलियन अमेरिकी डलरको थियो । तर द्विपक्षीय व्यापार नेपालको पक्षमा देखिँदैन । अर्थात् नेपालको ठूलो व्यापार घाटा छ । विशेषगरी यूएईको बजारमा माग बढिरहेका क्षेत्रमा कृषि तथा प्राकृतिक उत्पादन निर्यात विस्तार गर्न नेपाल सरकार उत्सुक देखिए पनि त्यस प्रकारको ठोस पहल भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । यस्ता विषयमा सरकार अलिबढी जागरुक हुनुपर्ने, यसका लागि सम्बन्धित देशका राजदूतावासलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा सरकारको उदासीनता देखिन्छ ।

कम वर्षा, उच्च तापक्रम, कमजोर माटो र प्राकृतिक जलमार्गको अभाव, पानीको स्रोत र कृषियोग्य जमिनको अभाव, माटोको लवण, कठिन वातावरणीय अवस्था, उच्च उत्पादन लागत, कृषि किरा र फसलपछिको क्षति कृषिका प्रमुख कमजोर पक्षहरू हुन । यसका बावजुद पनि यूएईले दिगो कृषि र पशुधन उद्योग निर्माण गर्न व्यापक प्रयास पनि गरिरहेको छ । उनीहरू आफैं केही गरौं भनेर ठूलो धनराशी खर्च गरेर त्यस्तो प्रतिकूलतामा पनि काम गर्न खोजिरहेको अवस्थामा हामीले त्यहाँको बजारको मागअनुसारका कृषि उत्पादन गरेर त्यहाँ निर्यात गर्न सकिने प्रबल सम्भावना छ । उनीहरू आफैंले पनि सहकार्य गर्न तयार छौं भनिरहेको बेला त्यसलाई पुँजीकृत (क्यास) गर्न हाम्रो राज्य चुक्न हुँदैन ।  

नेपालबाट यूएईमा अन्न, खाद्य वस्तु र जडीबुटी, स्याउ, कस्टर्ड एप्पल, स्ट्रबेरी, अकबरे, किबी, चेरी टमाटर, बेबी कर्न र क्याप्सिकम जस्ता फलफूल तथा तरकारीको निर्यातको अपार सम्भावना छ । कृषिका लागि वातावरण एकदमै उपयुक्त छ । काम खोजिरहेका युवा जनशक्ति छ, कृषि उत्पादनका लागि पर्याप्त जग्गा छ । नभएको भनेको सरकारको प्रतिबद्धता र काम गर्ने किसानलाई सहयोग मात्रै हो ।

अहिले नेपालमा खाडी मुलुक तथा इजरायलमा काम गरेर अनुभव लिएर फर्किएका सय जनाजति व्यवसायी कृषि लगायत विभिन्न व्यवसायमा काम गरिरहेको पाइएको छ । कतिपय कृषिका लागि आवश्यक औजार बनाउनेदेखि मल्चिङ, थापो सिँचाइ, ग्रीन हाउस निर्माण, सोलार ड्रायर, च्याउ घर, नर्सरीका लागि आवश्यक पोलिथिन ब्याग, कृषिमा तापक्रम मिलाउन प्रयोग गरिने जाली लगायतका वस्तु उत्पादनमा काम गरिरहेका छन् । खाडी राष्ट्रबाट फर्केर नेपालमै काम गरिरहेका एकजना उद्यमी भन्दै थिए, 'बाहिरबाट काम पनि सिकेर आएका, केही पुँजी पनि लिएर काम गरेकालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यको हुनुपर्छ ।'

यसका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था, बत्तीमा सहुलियत, रिटर्नीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको लागि विशेष ब्रान्डिङ, निर्यात गर्ने वस्तुहरुमा प्रोत्साहन, रोजगार सिर्जना र उत्पादनका अधारमा सम्मानको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव उनको थियो ।     

हाम्रा बजेट तथा कार्यक्रममा अर्बौंको अनुदानका कुरा आउँछन् । त्यस्ता अनुदान किसानको खेतसम्म पुग्नै सक्दैनन् । कृषिमन्त्री नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 'कृषि मन्त्रालयबाट विगत पाँच वर्षमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रकम कृषि अनुदानमा खर्च भयो ।' यस्ता अनुदानलाई वास्तविक किसानसम्म लैजान सरकार प्रतिवद्ध हुन जरुरी छ । बिचौलियालाई नियन्त्रण गरी राज्यको सहयोग खोजिरहेका किसानसम्म पुग्न सके सिंगो कृषि क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने र कृषिमा फड्को मार्न सक्थ्यौं । 

सरकारले कृषिमा फड्को मार्न लोकमार्ग, राजमार्ग र कोरिडोरहरुलाई हरित व्यवसायमा आधारित मार्ग बनाउने नीति कार्यक्रममा उठाएको छ । प्रांगारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली प्रबर्द्धनका कार्यक्रम ल्याउने र नेपाली प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नतिका कुरा छ । कृषिको आधुनिकीकरणमा इन्टरनेट र दुरसञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर किसानहरूलाई बजारमा जोड्ने र ई–हाट बजार जस्ता पारिस्थितिक प्रणालीहरू विकास गर्नेजस्ता आधुनिक प्रविधिमा आधारित समाधानहरू पनि सँगै आएका छन् । यी सबै स्वागतयोग्य छन् । तर किसानले अहिले खोजेको भनेको पर्याप्त रासायनिक मल, सिँचाइ र उत्पादित कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितता नै हो । यसको प्रत्याभूति दिने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम मौन देखिन्छ । आगामी बजेटले किसानले महसुस गर्ने गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकोस् ।

एफएनसीसीआईले हरेक वर्षका बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । कृषकको जीवनस्तर सुधारदेखि कृषि उत्पादनलाई खेतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म जोड्ने एग्रिकल्चर इकोसिस्टमको कुरा निरन्तर उठाउँदै आएको छ । 

एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वैशाख २८ गते अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा बजेट सुझाव दिन आयोजना गरेको छलफलमा आगामी बजेटमा खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव गर्नुभयो । यो निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव थियो । खाडीका देशहरूसँगको निरन्तरको संवाद, छलफल र भेटवार्तामा उनीहरुको आशय बुझेरै यसको नेतृत्वबाट यति महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आएको हामी बुझ्न सक्छौं । 

एफएनसीसीआईको जोड छ, 'नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा विस्तार गर्नुपर्छ । हिमालयको पानीको खाडी मुलुकमा अत्यधिक माग छ ।  हामीसँग भएको कृषिको सामर्थ्य, प्राकृतिक स्रोतको सामर्थ्यको भरपुर उपयोग गरी हामीले सिंगो खाडी मुलुकका बजारलाई नेपाली कृषकको खेतसम्म जोड्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि नेपालबाट दैनिक करिब एक दर्जन बढी मध्यपूर्व जाने उडानमार्फत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

हामीसँग कृषिमा सहकार्य गर्न सबै खाडी राष्ट्र तयार छन् । हरेक उच्चस्तरीय भ्रमण, व्यावसायिक भेटवार्ताका क्रममा कृषिमा संयुक्त सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा बाक्लै रुपमा कुरा हुन्छन्, प्रतिबद्धता पनि आउँछन् । तर हामीले त्यसको सही अर्थमा लाभ उठाउन सकेका छैनौं  । यसलाई नेपालबाट ती देशहरुमा भएको कृषि उत्पादनको निर्यात तथ्यांक, कृषिमा संयुक्त लगानीको अवस्थाले समेत पुष्टि गर्छ । 

अर्थतन्त्रमा करिब २४/२५ प्रतिशतको योगदान, कृषि क्षेत्रमा राज्यले गरेको अर्बौंको लगानी, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा यसमै खटिरहँदा पनि किन हाम्रो कृषि क्षेत्र माथि उठ्न सकेन र कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने परिस्थितिमा पुग्न सकेनौं ? हामी आफ्नै लागि चाहिने कृषि उत्पादन पनि आयात गर्ने परिस्थितिमा पुग्यौं ? यो हाम्रा लागि सोचनीय छ ।