घटना १ : २०७७ जेठमा जाजरकोटको रानागाउँका नवराज विक केही साथीसहित कथित उपल्लो जातकी आफ्नी प्रेमिकालाई लिन रुकुमको सोती गाउँ गएका थिए । प्रेमिकाकी आमाले जातजन्य गालीगलौज गरेपश्चात् उनीहरू सोती फर्किने निर्णयमा पुगे । तर फर्किने क्रममा उक्त गाउँका वडाध्यक्षसमेत संलग्न रहेको समूहले उनीहरूलाई घेरा हाली बर्बर आक्रमण गर्यो । नवराजसहित ६ जनाको सामूहिक हत्या भयो, थप १२ जना मरणासन्न पिटिए । यो घटना कुनै दोहोरो झडप थिएन, बर्बर सामूहिक हत्या र जातीय हिंसा थियो । जिल्ला अदालत रुकुमले जातीय विभेद र हत्या अभियोगमा सजाय तोक्यो । तर उच्च अदालत सुर्खेतले जातीय विभेदमा सबैलाई सफाइ दियो ।
घटना २ : म्याग्दीकी १९ वर्षीया मीना परियार २०८० को पुसमा बेपत्ता भइन् । परिवारले खोजतलास गर्ने क्रममा गाउँकै कथित उपल्लो जातका राम खत्रीसँग प्रेममा रहेको थाहा हुन आयो । मीना र रामबीच म्यासेज आदिका प्रमाणसहित मुद्दा दर्ता गर्न मीनाको परिवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दी पुग्यो तर प्रहरीले आनाकानी गर्दै हप्तौंपछि मात्रै बेपत्ता कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्यो । रामको परिवारले भने मीनाको घरमा ढुंगामुढा नै गर्यो । २०८१ साउनमा स्थानीयले मीनाको लास जंगलमा फेला पारे । गर्भमा ८ महिनाको बच्चासमेत रहेको पाइयो । त्यसपछि राम खत्रीलगायत पाँच जनालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइएको छ । बेपत्ता मीनाको खोजीमा तदरूकता देखाउनु त कता कता उल्टै प्रहरीले फितलो अनुसन्धान गर्दै गर्भमा भएको भ्रूण मारिएकामा कुनै कानुनी दफाको प्रयोग गरेर सजाय माग गरेन । न त सरकारी वकिलले नै अभियोजनमा भ्रूणहत्याको कसुर समावेश गर्न जरुरी ठाने ।
घटना ३ : सप्तरीका २१ वर्षीय मनोजकुमार राम र बबिता इसरले २०८० सालमा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा गएर कानुनी रूपमा विवाह गरे । २१ वर्षकी इसरलाई केवल १२ वर्षकी रहेको दाबी गर्दै नक्कली जन्मदर्ता बनाई उनका बुवाले अपहरणको उजुरी दिए । छोरीले दलित मनोजसँग बिहे गरेकाले बबिताको परिवार विक्षिप्त थियो । उमेर पुगेका उनीहरू कानुनी रूपमै विवाह गरेपछि प्रहरीले पिछा गर्दैन भन्ने विश्वासमा थिए । तर उनीहरू गृहजिल्ला फर्किनेबित्तिकै मनोज पक्राउ परे र बबितालाई अपहरण गरेको भन्दै सप्तरी जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्यो । डेढ महिनापछि बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दापश्चात् सर्वोच्च अदालतले मनोजलाई थुनामुक्त गर्यो ।
नवराज, मीना र मनोजसम्बन्धी यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । कैयौं दलितले यस्ता हिंसा, हत्या र ज्यादती भोग्दै आएका छन् । अन्तरजातीय प्रेम गरेका कारण हत्या गरिएका अजित मिजारको लास अझै टिचिङ अस्पतालमा न्यायको पर्खाइमा छ । दुर्भाग्य ! यी विषय राज्य र समाजका लागि त्यति संवेदनशील सवाल बनिरहेकै छैनन् ।
इटालियन दार्शनिक जर्जियो अगामबिनका अनुसार ‘होमोसेकर’ त्यस्तो व्यक्ति हो, जसलाई जस्तो हिंसा गरे पनि हुन्छ । ऊ मारिँदा पनि कोही दण्डित हुनु पर्दैन । किनभने ऊ मारिनुलाई हत्या नै मानिँदैन । हाम्रा शासक र समाजका नजरमा दलितहरू वास्तवमा ‘होमोसेकर’ बराबर हुन् । ‘होमोसेकर’ ले कुटाइ खानु, हिंसामा पर्नु हाम्रो समाज र राज्यका लागि कुनै ठूलो विषय हुँदैन । उसको जीवन समाज र राज्यका लागि फगत एउटा जीवित प्राण मात्रै हो, जसको कुनै सामाजिक र राजनीतिक अधिकार हुँदैन । ऊ यस्तो वर्ग हो, जो राज्यका सबै अधिकारबाट वञ्चित हुन्छ, न्याय र अधिकारका लागि ऊ अयोग्य हुन्छ तर जस्तोसुकै हिंसा र कानुनी सजायका लागि भने योग्य मानिन्छ । उसको जीवनको खासै केही मूल्य हुन्न, किनकि राज्यले उसको जीवन अर्थहीन बनाइदिन्छ ।
न्यायका लागि पहिलो ढोका प्रहरी मानिन्छ । तर हामीकहाँ दलित र दलितका मुद्दा हेर्ने ‘प्रहरी नजरिया’ नै धेरै हदसम्म अन्याय र हिंसाप्रदत्त छ । भेदभावसम्बन्धी उजुरी दिन खोज्दा दलितले तहगत समस्या झेल्नुपर्छ । प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरिदिने, गरिहाले फितलो अनुसन्धान गरिदिने, जानाजान मुद्दा कमजोर बनाइदिने समस्या छ । तर यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, दलितलाई अभियोग लगाउने क्रममा बिनाप्रमाण वा कमजोर प्रमाण हुँदा पनि मुद्दा दायर गर्ने र अधिकतम सजायको माग गर्ने रायसहित प्रहरी अनुसन्धान अघि बढ्छ । यसरी दलितलाई फसाइदिने तर गैरदलितलाई जातीय विभेद अभियोग लागे पनि जोगाउने प्रपञ्चमा सरकारी वकिल पनि प्रहरीको सारथि बनिदिने गरेका छन् ।
प्रहरीको पूर्वाग्रही अनुसन्धानलाई मूल्यांकन नै नगरी अभियोजनकर्ताको भूमिका बिर्सेर सरकारी वकिलले जस्ताको त्यस्तै अदालतमा मुद्दा प्रवेश गराइदिन्छन् । अन्तरजातीय विवाह गरेका मनोजहरूलाई अपहरण, शरीर बन्धक, बलात्कार जस्ता भएभरका सबै कसुर लगाइन्छ । नवराज पनि त्यो घटनामा बाँच्न सफल भएका भए, यस्तै मुद्दा उनले पनि खेप्नुपर्ने थियो । मनोज जस्तै झूटा मुद्दामा कति दलित फसेका छन्, राज्य त्यसको लेखाजोखा गर्न चाहँदैन । कुनै आपराधिक घटना भए प्रहरी र समाजले कोही ‘रेडिमेड दोषी’ करार गर्नुपरे, त्यो समुदाय दलित हुन आउँछ । अनि राज्यका अन्य निकाय उनीहरूलाई बिनाप्रमाण दोषी करार गर्न उद्दत हुने गर्छन् ।
अधिकांश जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी, सरकारी वकिल र राजनीतिक पार्टी कसरी पीडकलाई जोगाउने वा कम सजाय दिलाउने भनेर लाग्ने गरेका पाइन्छन् । जब न्यायालय पनि त्यसैको सारथि बन्छ, ‘होमोसेकर’ को नियति के होला, सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । केही न्यायाधीशले निष्पक्ष न्यायिक क्षमता प्रदर्शन गर्दै जातीय विभेद घटनामा थोरै भए पनि सजाय दिलाउन मद्दत गर्दै आएका छन् । तर, अपवाद छाडेर हेर्दा आमफैसला दलितविरोधी नै हुँदै आएका छन् ।
राज्य र समाजको व्यवहारका कारण दलित समुदायको जीवन भोगाइ होमोसेकरको जस्तै रहेको यथार्थ अधिकांश गैरदलितले अनदेखा गर्छन्, उनीहरूले त पाएका केही अवसर मात्रै देख्ने गर्छन् । हत्या र विभेदका लागि दलित जहिल्यै तयार भइदिनुपर्ने र कानुनमा भएका सबैखाले कसुर र अधिकतम सजाय दलितले बेकारण झेलिदिनुपर्ने समस्या चर्को छ । तर न्याय माग्दा दलित समुदायले सधैं अपमान र घृणा मात्रै सहनुपर्ने स्थिति कहिले अन्त्य गर्ने ? दलितहरूको पनि चेतना, क्षमता तथा सञ्जाल बढ्दो छ । उनीहरूलाई सधैं ‘होमोसेकर’ बनाइराख्ने प्रयत्न गर्नु भनेको समृद्धि र शान्तिको तगारो बन्नु हो ।
