संविधानअनुसार नै जेठको १५ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि पेस गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायहरू व्यस्त छन् । मन्त्रालयभित्रका निकायगत छलफल, मन्त्रालयगत छलफल, योजना आयोगका विभिन्न प्रक्रिया र संवादहरू पनि बजेट निर्माणकै अंगहरू हुन् । अहिले बजेटपूर्व गरिने विभिन्न छलफलहरूमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू पनि सहभागी हुने प्रचलन बढेको छ । यस्ता छलफलहरूमा बजेटले केही गलत अभ्यासहरूलाई छोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने आवाज सुनिन्छ । आमनागरिकलाई पनि लाग्छ–बजेटको कथनी र करनी एकै भइदिए हुन्थ्यो ।

बजेट भाषणको जति लामो म्याराथन दौडिए पनि कथनी र करनी नमिलेपछि अर्थ हुँदैन, भएको छैन । बजेटमा धेरै कुरा उल्लेख गर्ने तर तिनीहरूको कार्यान्वयनमा प्रगति नदेखिने जुन रोग नेपालमा लामो समयदेखि छ,यसपटक नदोहोरियोस् । बजेटसँग सम्बन्धित सबै ऐन, नियम र कानुनहरू हुबहु लागू होऊन् र बजेटमा उल्लेख गरेको कुरा लागू हुन्छन् नै भन्ने कुराको जनविश्वास बढोस् । यो बजेटले आशा बाँड्नेभन्दा पनि विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । बजेटले ठोस कार्यान्वयनको पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुराहरू बजेटमा अटाउनु हुन्न ।

बजेटले वर्तमान चुनौतीहरू सामना गर्न सक्ने र भविष्यका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने काम गरोस् । केही उदाहरणीय राम्रा कामको सुरुवात मात्रै गर्न सक्दा पनि ती आगामी दिनका लागि विकासका गोरेटा बन्न सक्छन् र नयाँ पुस्तामा विश्वास पलाउन सक्छ ।

बजेटका अपेक्षा

आमनागरिकले बजेटबाट गरेका अपेक्षाहरू असीमित छन् । तर उपलब्ध साधन र स्रोत सीमित छन्, सबैले बुझेकै छौं । त्यसैले धेरै बुद्धिमत्तापूर्ण विनियोजन आवश्यक छ । विगत लामो समयदेखि गरिएका अभ्यासहरूका कारण धेरै कुराहरू बजेटमा समेट्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा मूलभूत रूपमा असफलता हात लाग्ने अवस्था छ । यो बजेटबाट त्यस्तो प्रचलनको अन्त्य गर्ने साहस अर्थमन्त्रीले देखाउन सक्नुपर्छ । यसैबाट सरकारप्रतिको विश्वास र सुशासनको स्तर सुध्रनेछ ।

यो सरकार दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार हो । यसले चाहँदा धेरै खालका नीतिगत परिवर्तनहरू गर्न सक्छ र सरकारले त्यसो गरोस् भन्ने जनअपेक्षा पनि छ । संघीयतामा गएको हुनाले सामान्यत ः स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले राख्न उपयुक्त हुने शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट राख्न हुन्न । तीन करोडभन्दा कम लागतको योजना केन्द्रीय बजेट प्रणालीमा नराख्ने कुरा पूर्णतः लागू हुनु आवश्यक छ । यसो गरियो भने देशको विकास प्रशासनमा एउटा ठूलै नीतिगत परिवर्तन हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको भूमिका बढ्नेछ । साधनको सुनिश्चितता नभएका, कार्यान्वयनका लागि थोरै पनि गृहकार्य नगरिएका, पहुँचका भरमा मात्र र परियोजना बैंकमा नसमेटिएका शीर्षकहरूमा बजेट विनियोजन हुन हुन्न । 

सुशासन कायम र रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा त सरकारले बजेटका प्राथमिकताभित्रै पारिसकेको छ । तर चुनौती छ, यी दुई काम कसरी सम्पन्न गर्ने ? सुशासनका लागि सबैभन्दा राम्रो औजार अर्थतन्त्रलाई ‘डिजिटाइज्ड’ गर्ने हुन सक्छ । तर त्यो व्यावहारिक रूपमै गर्न सक्ने अवस्था देखिनुपर्दछ । बिनाकुनै रोकटोक दैनन्दिनका प्रशासनिक कामहरू सम्पन्न हुन सक्ने गरी डिजिटल पूर्वाधारहरूको विकासमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । अहिले पनि धेरै कार्यालयहरूबाट अनलाइनमा गरिने कामकाजहरूमा अवरोधहरू छन् ।

त्यस्तै रोजगारी बढाउने कुरा त धेरै वर्षदेखि बजेट र नीति कार्यक्रमहरूमा आइरहेकै छन् । तर त्यो कसरी सम्भव छ ? भन्नेमा खासै अभ्यास गरिएको पाइँदैन । उत्पादनजन्य उद्योगको विकास नभएसम्म विदेसिएको ठूलो जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगार दिन सकिन्न भन्ने कुरा गएको झन्डै चार दशकको अभ्यासले बताइसकेको छ । खासगरी देशकै कच्चा पदार्थ र जनशक्ति खपत गरेर ठूला उद्योगबाट मात्र त्यति ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना छ । अतः तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, उद्योग र पर्यटन जोड्न सक्दा मात्र रोजगारी सिर्जना सम्भव छ । यसतर्फ बजेटले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । 

‘जेन–जी’ पुस्ताले गरेको अपेक्षाअनुसार सूचना प्रविधि, डिजिटल इकोनोमी, वित्तीय क्षेत्रमा सहज पहुँच र बिना रोकटोकको सार्वजनिक प्रशासन जस्ता कुराहरूमा सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । यसतर्फ पर्याप्त लगानीको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई राम्रो नबनाएसम्म उचित जनशक्तिको विकास हुन सक्दैन । उचित जनशक्तिको विकास नभएसम्म तीव्र गतिको आर्थिक विकासको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । त्यसैले नेपालमा कस्तो प्रकारको जनशक्ति कुन–कुन क्षेत्रमा र कति वर्षभित्रमा आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको यकिन गर्नु र त्यसकै आधारमा शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै लैजानु आवश्यक छ । स्वास्थ्यतर्फ पनि गनेरै नसकिने सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरूलाई हटाएर एउटै झ्यालबाट सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा दिने खालको सामाजिक सुरक्षा वा बिमाको तयारी गर्नुपर्छ । अहिले पनि विभिन्न कारणले आकस्मिक रूपमा उपचार गर्नुपर्ने बिमारीहरूका लागि काठमाडौं नआई नहुने अवस्था छ । काठमाडौंका अस्पतालमा पाइने स्वास्थ्य सुविधाहरू कम्तीमा प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरूसम्म पुर्‍याउनका लागि ठोस योजना आवश्यक छ । रात्रि समयमा आकस्मिक बिरामीहरूको उद्धार गर्नका लागि पनि कम्तीमा तीनवटा जति नाइट भिजनसहितको हेलिकोप्टरबाट एम्बुलेन्स सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा गरिँदै आएको जस्तो विनियोजनको भरमा मात्र यी कामहरू गर्न सकिने छैनन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मूलतः बजेटका अभावका कारण समस्याग्रस्त छन् । उत्तर–दक्षिण करिडोरहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा पूर्वपश्चिममा बनेका राजमार्गहरूबाट समेत राष्ट्रिय उत्पादनमा खासै योगदान गर्न सकिएको छैन, यसतर्फ विशेष रूपमा सोचिनु आवश्यक छ । सहरी पूर्वाधारहरू पनि युग सुहाउँदा छैनन् । नदीजन्य सभ्यताको संरक्षण र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले विपद् व्यवस्थापनका कामहरू निकै लथालिंग अवस्थामै छन् । 

सरकारले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाए पनि कोरोना बिमाको रकम भुक्तानीको व्यवस्था हुन सकेको छैन, निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकमलाई पनि अब उप्रान्त कुरा नउठ्ने गरी भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ । विगतमा अपूरा रहेका योजनाहरूलाई स्वाभाविक रूपमा बहुवर्षीय स्वरूपमा दिइएको हुनाले उनीहरूका लागि पनि विशेष बजेटको आवश्यकता पर्छ । 

अर्कोतर्फ विभिन्न कारणले औसत माग घटिरहेको छ । जसको कारण राजस्व संकलनमा समेत नकारात्मक प्रभाव देखिइरहेका छन् । त्यसैले यस्तो समयमा सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाएर त्यसको उपयोगिता बढाउन सक्नुपर्दछ । साधारण र पुँजीगत खर्चको उपयोगिता नबढाए वा परिणाममुखी नबनाएसम्म विकास प्रशासन आलोचनाबाट मुक्त हुने छैन । यसतर्फ ठोस काम गर्न सुशासन र अनुगमनको कामलाई व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । 

पर्यटन विकासका लागि नेपाली आकाश र नेपाली वायुसेवाहरूलाई ‘आईकाओ’ को कालोसूचीबाट मुक्त गर्नका लागि विशेष योजनासहितका कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्दछ । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ सूचीबाट निकाल्नका लागि सुशासन प्रवर्द्धनमा आगामी बजेट प्रभावकारी देखिनु आवश्यक छ । दिगो सिँचाइ प्रणाली, विद्युत् विकास र राजस्व वृद्धिका क्षेत्रमा निकै मिहिनेतका साथ केही वर्ष काम गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी र गैरआवासीय नेपालीको लगानी नबढाएसम्म वैदेशिक लगानी धेरै बढ्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसका लागि सुशासन र बजार संयन्त्रमा धेरै काम गर्नु आवश्यक छ, जसका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक छ ।

लगानीयोग्य वातावरण बनाउन सत्तापक्षभन्दा प्रतिपक्षहरूको भूमिका अहम् देखिन्छ । केही वर्षदेखि हुन छाडेका बन्द र हडतालहरू बढ्ने क्रममा छन् जसबाट नियमित आर्थिक क्रियाकलापहरूमा समेत ठूलो समस्या पैदा हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको विश्वास आर्जन गर्ने बजेट बनाउनुपर्नेछ । संख्याको आडम्बरमा लाग्दा यसतर्फ नचिप्लने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । राज्यले नमागेसम्म केही दिँदैन र मागेपछि दिनु नपर्ने कुरा पनि दिन्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ, त्यसलाई उल्टाउनुपर्छ ।

प्रमुख चुनौती 

विगत धेरै वर्षहरूमा भएका गलत अभ्यासका कारण बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू पनि यथोचित ढंगबाट कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । १६ औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको सुरुवात भएको पनि लगभग एक वर्ष पुग्दै छ, अब चार वर्ष मात्र यो योजनाको अवधि बाँकी छ । त्यो योजनामा आधारित भएर मन्त्रालयहरूले कार्यगत योजना तयार गरेका छन् भने तिनीहरूको भावना मुताबिक विनियोजन गर्नु नै प्रमुख चुनौती हो । अवश्य पनि योजनाको आकांक्षाअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र तीअनुसारको बजेट आउनु आवश्यक छ । विगतदेखि प्रवृत्तिगत रूपमा देखिँदै आएका समस्याको विरुद्धमा नउभिँदासम्म यी कामहरू गर्न सम्भव हुन्न । बजेट विनियोजन पुरानो शैलीले नयाँ ठाउँमा पुगिन्न । नयाँ शैली अपनाउन अर्थ मन्त्रालयले निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ ।

गर्नुपर्ने कामहरू अत्यन्तै धेरै छन् तर वित्तको स्पेस कम छ वा छँदै छैन । वित्तीय खर्चले पुँजीगत खर्चलाई उछिन्ने अवस्था छ । विभिन्न स्रोतबाट लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा यस्ता समस्या आउँछन् । अहिले पनि लक्ष्यअनुरूप राजस्व नउठ्नु, करको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्नु, देशभित्रै औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्नुका कारणले रोजगारको सिर्जना हुनै नसक्नु, जनशक्तिको आवश्यकताअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई विकास गर्न नसक्नु, निर्माण गरेका केही दिगो पूर्वाधारहरूबाट समेत अपेक्षित फाइदा लिन नसक्नु जस्ता चुनौतीहरू छन् ।

सामान्यतः अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाले पनि यो बजेटलाई बढी चुनौती दिएको छ । एकातर्फ औसत माग घटेर अर्थतन्त्रका क्रियाकलापहरू कम हुँदै छन् भने अर्कोतर्फ प्रविधिको विकासलाई अंगीकार गर्दा आर्थिक क्रियाकलापको गुणस्तर बढ्ने तर घनत्व घट्ने भएको छ । यसबाट मुक्ति पाउनका लागि सरकारले आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुने गरी खर्च गर्नुपर्दछ । यसका लागि साधन र स्रोत नै बढी चाहिन्छ । सरकारले साधन र स्रोत जुटाई परिणाममुखी खर्च गर्न सक्दा मात्र वर्तमान अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई निकास दिन र विकासको गति बढाउन सकिन्छ ।

केही न केही चुनौती नभएका र अवसरहरू मात्र भएको अवस्था अर्थतन्त्रमा बिरलै देखापर्छ । चुनौतीहरूलाई संयमतापूर्वक सामना गर्दै अवसरहरूलाई चिन्न सक्यो भने मात्र अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनलाई पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । त्यो भनेको औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिँदै सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायलाई सुदृढ बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । यसलाई मध्यनजर गरेर नै सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जनता र निजी क्षेत्रको भावनालाई जित्नुपर्छ ।