ठोस कार्यान्वयनको आधारबिना नै अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी योजना तथा नाराका रूपमा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा बजेट झनै अवास्तविक र लोकप्रियतामुखी बन्दै गएको देखिन्छ । बजेटले राखेको लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिबीच लामो दूरी सिर्जना भएको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, विगत २ वर्षको तथ्यांक हेर्दा कुल अनुमानित खर्चभन्दा यथार्थ खर्च करिब २० प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको देखिन्छ । वास्तविक पुँजीगत खर्च अनुमानको दुई तिहाइमात्र हुने गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अनुमानित बजेटको आकार, यसै वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा १० प्रतिशतले घटाइएको छ । पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले कम गरिएको छ ।

बजेट केवल एक वर्षका कार्यक्रमहरूको सूची मात्र नभई, यो सरकारको दीर्घकालीन सोच, रणनीति र नीति दिशानिर्देशको निरन्तरता हो । यसले सरकारको मध्यअवधिको मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गर्छ । जसमा समावेश कार्यक्रमहरू नीतिगत स्थिरता, परिणाममुखी योजना र दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको पक्षमा हुनुपर्छ । सिद्धान्तत: हरेक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाको सुरुआत विगत केही वर्षअघिदेखि नै गरिएको हुनुपर्छ । किनकि, यसले मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य, संरचनागत सुधार र दिगो विकास योजनाहरूसँग समन्वय गर्न सकोस् ।

सामान्यत: बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित एउटा कार्यक्रम वा परियोजनाले करिब २ देखि ३ वर्षको अवधि तयारीका क्रममा यसअघि पूरा गरेको हुन्छ । यसबीचमा परियोजनाको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, लागत लाभको अध्ययन इत्यादिको प्रक्रिया पूरा हुने गर्छ ।

व्यक्तिगत प्रभाव वा भावनाका आधारमा राखिने आयोजना न त समयमा सम्पन्न हुन्छन् न त्यसबाट सोचे अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । संघीय संरचना भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा समाजका सबै पक्षबीचको अन्तर्क्रिया, सरोकारवालाहरूको संलग्नता, विस्तृत वित्तीय विश्लेषण, स्थानीय निकायको संलग्नताका आधारमा आयोजना छनोट हुनु जरुरी हुन्छ । 

रोजगारीमा वृद्धि, देशको समृद्धि

नेपालमा बेरोजगारी उच्च छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखाए पनि यो दर निकैमाथि रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । बेरोजगारी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना केवल उत्पादन एवं आर्थिक वृद्धिको विषय मात्र होइन, अहिलेको चरम निराशा अन्त्य, शान्तिपूर्ण र स्थिर समाज निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो । 

देशलाई लोकप्रियतामुखी मात्र नभई व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र स्पष्ट उद्देश्यमा केन्द्रित बजेटको खाँचो छ । हालको युवा बेरोजगारी रं वैदेशिक रोजगारीको वृद्धिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा सबैभन्दा प्राथमिकताको रूपमा रोजगारी सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

आवश्यकता र प्राथमिकताका सूची अरू पनि छन् तथापि अनेकथरी नयाँ शीर्षकमा बजेट छर्नुभन्दा एउटा मुख्य सन्देश दिने, प्रमुख विषय र त्यसैलाई केन्द्रमा राखी सोको वरिपरि त्यसलाई सहयोग पुग्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि चालु रहेका योजनालाई बजेट विनियोजनको कार्य भने रोकिनु हुन्न । 

रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित विशेष कार्यक्रमहरूमा सीप विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, उद्यमशीलतामा सहयोग, श्रममुखी पूर्वाधार निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूका लागि कर तथा लगानी प्रोत्साहन पर्न सक्छन् ।

बजेटले रोजगारीका लागि निश्चित लक्ष्यहरू तोक्नुका साथै स्रोत विनियोजन पनि त्यसैअनुसार गर्न सकेमा सरकारप्रति जनविश्वाससमेत बढ्नेछ । नेपालले पनि यस्तो दूरदृष्टियुक्त बजेट ल्याएर रोजगारी सिर्जनालाई समावेशी आर्थिक वृद्धिको आधारका रूपमा लिन सक्दछ । सबल अर्थतन्त्र हुनका लागि रोजगारी सिर्जनाको दर काम गर्न सक्ने र काम गर्न चाहने उमेर समूहको जनसंख्या वृद्धिदरभन्दा बढी हुनु आवश्यक हुन्छ । 

छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०२४–२५ को बजेटमा रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी बजेटको प्रमुख नारा नै तय गरेको थियो । ९ प्रतिशतभन्दा बढीको बेरोजगारी दर रहेको तथ्यलाई प्रमुख समस्या मानी सोको समाधानका लागि राष्ट्रिय बजेटमा स्पष्ट र एकीकृत रूपमा रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य विषयवस्तु बनाएको थियो । सिंगापुर वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्दै, नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन, शिक्षा र सीप विकासमा दीर्घकालीन रूपले लगानी गर्दै सुदृढ र दिगो रोजगारीको क्षेत्र निर्माण गर्न सफल भएको छ ।

जर्मनीले बेरोजगार युवाहरूलाई व्यावसायिक तथा सेवाकालीन तालिम दिने साथै व्यवसायी, श्रमिक युनियन र सरकारबीच त्रिपक्षीय सामाजिक साझेदारी सम्झौताहरू गर्ने र सोको माध्यमबाट औद्योगिक शान्ति र स्थायित्व कायम राख्दै आयआर्जनको अवसरहरू विस्तार र उत्पादन वृद्धि गरेको थियो । आइसल्यान्डले पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रवर्द्धन, अनियमितता र ठगी नियन्त्रण गर्दै यस क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिन बनाएको छ । रुवान्डाले उद्यमशीलता र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर युवा पुस्तालाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो र अवसर सिर्जना गरेको देखिन्छ । 

नेपाल सरकारले पनि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने, कर प्रणालीमा सुधार र लगानी प्रवर्द्धनमार्फत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारी वृद्धि गर्न सक्छ । उदाहरणका रूपमा तल केही नीति र कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएको छ, जसको कार्यान्वयनबाट स्वदेशमा रोजगारी वृद्धि गरी युवा पलायनलाई उल्लेख्य रूपमा रोक्न सकिन्छ । 

श्रमप्रधान उद्योगलाई प्राथमिकता

उच्चदरको आन्तरिक माग रोजगार वृद्धिको मुख्य स्रोत हुन सक्छ । तर हाम्रो देशमा यस्तो माग स्वदेशी उत्पादनको सट्टा प्राय: आयातबाट पूर्ति भइरहेको छ । देशभित्रका धेरै उद्योग/व्यवसायी उत्पादनभन्दा व्यापारमा बढी केन्द्रित छन्, जसले रोजगारी सिर्जनाको क्षमतामा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

यस प्रवृत्तिलाई उल्टाउनका लागि मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र श्रमप्रधान उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने औद्योगिक नीति आवश्यक छ । उदाहरणको लागि कपडा, फर्निचर, खाद्य प्रशोधन र निर्माण सामग्री, जसले अल्प र आंशिक सीपयुक्त श्रमिकहरूलाई ठूलो मात्रामा समेट्न सक्छ । यस्ता बढी स्वदेशी कामदार प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई कर वा अन्य गैरकरजन्य उपायबाट प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । 

लचिलो श्रम बजार र श्रम कानुन

कठोर श्रम कानुनहरू रोजगार वृद्धिका मुख्य अवरोध हुन् । श्रमिकको श्रमको सुरक्षा आवश्यक भए पनि, अत्यधिक कठोर श्रमिक भर्ना र निष्कासन प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ । सन् २००० को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अध्ययनले कम लचिलो श्रम बजार र बलियो ट्रेड युनियनले तलब र बेरोजगारी दुवै बढाउने देखाएको छ । यद्यपि, रोजगारदातासँग सहकार्य गर्ने ट्रेड युनियनहरूले उत्पादकत्व बढाउन र रोजगारी विस्तार गर्न सघाउने अध्ययनले देखाएको छ । श्रम बजारलाई बढी लचिलो बनाउन उद्योग, व्यवसायहरूले आंशिक/अर्ध रोजगारलाई समेत प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ 

क्षेत्रहरूको पहिचान

अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरू रोजगारी सिर्जनाका लागि विशेष सम्भावनायुक्त छन् । त्यस्ता क्षेत्रहरूको पहिचान गरी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्दछ । उदाहरणका लागि केही कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएको छ । 

खुद्रा व्यापार : यो क्षेत्र रोजगारका लागि कम प्रयोगमा आएको सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा सन् १९८२ देखि १९९४ सम्मको अवधिमा खुद्रा व्यापारले लाखौं रोजगारी सिर्जना गरेको थियो ।

कम पुँजी र सीप आवश्यक हुने यस क्षेत्रमा व्यावसायिक र उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम र वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराएर महिला र युवाहरूलाई समेट्दै द्रुत रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । विशेषगरी अर्धसहरी र उपेक्षित सहरी क्षेत्रहरूमा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । 

उद्यमशीलता प्रवर्द्धन : साना तथा मझौला उद्यमहरू रोजगारी सिर्जनाका सबैभन्दा ठूला स्रोत हुन् । विश्वमा सिर्जना हुने हरेक १० नयाँ रोजगारीमध्ये ८ वटा रोजगारी यस क्षेत्रबाट सिर्जना हुन्छ । यस्ता उद्यम नवप्रवर्तन र स्वरोजगारीका केन्द्र पनि हुन् । ऋणको पहुँच, डिजिटल उपकरणहरू र नीतिगत तथा नियमनमा सहजता, बजारसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै साना तथा मझौला उद्योगको (एसएमई) इकोसिस्टम मजबुत बनाउन नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई श्रमिकका लागि ज्याला भुक्तानी गर्न श्रमिक ननिकाल्ने सर्तमा निर्ब्याजी केही महिनाका लागि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

कृषि र सेवा क्षेत्रको मिश्रण : नेपाल औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ । यस अवस्थामा कृषि र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ । उपयोग नभएको जमिनलाई व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । तराई, मधेश क्षेत्रका कृषियोग्य जमिनलाई आवासीय प्रयोगमा रोक लगाउने नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । त्यसैगरी सेवा क्षेत्र पर्यटन, ट्राभल टुर, होटल एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी आईटी, कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादन र निर्यातमा जोड दिइनुपर्दछ । 

तलबसहितको इन्टर्नसिप : संघीय बजेटले तलबसहितको इन्टर्नसिप कार्यक्रममा बजेट छुट्याउनुपर्छ । सबै सरकारी तथा निजी संस्थाहरू (संवेदनशील क्षेत्रबाहेक) मा इन्टर्नसिप कार्यक्रम अनिवार्य गराइनुपर्दछ । रोजगारदाताले न्यूनतम भत्ता दिनुपर्ने र सरकारले त्यसको केही हिस्सा अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसले औपचारिक शिक्षाबाट रोजगारी वा कामतर्फको संक्रमणलाई सहज बनाउँछ र युवाहरूलाई व्यावहारिक अनुभव प्रदान गर्छ ।

रोजगार कार्यक्रममा सुधार : संघीय सरकारले रोजगारीसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई समेत सम्भव भएसम्म श्रम नै प्रधान हुने गरी सञ्चालन गर्ने र स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसमा विशेष गरी निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी थप हुन सक्ने र स्थानीय रूपमा सञ्चालन गरिने केयर गिफिङ सेवा र घरेलु कामदारलाई समेत रोजगारीका रूपमा दर्ता गर्ने र श्रमिकको सुरक्षालाई प्रमुख सर्तका रूपमा राख्न सकिन्छ । 

बेरोजगारी बिमा : नेपालले बेरोजगार भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रम बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर रोजगारीमा रहेको अवस्थामा श्रमिकको तलबबाट केही रकम कट्टा गरी बचत गर्ने र रोजगारी टुटेको अवस्थामा स्वरोजगारमा लगाउने प्रयोजनका लागि ब्याजसहित निजलाई नै फिर्ता दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।