नेपालमा श्रम आप्रवासन एक जटिल, बहुआयामिक र अपरिहार्य सामाजिक–आर्थिक प्रक्रिया बनेको छ । नेपाली श्रमिकहरू गाउँका खेतबारीदेखि विदेशका चम्किला सहर र कारखानाहरूसम्म फैलिएका छन् । उनीहरूको पसिना र परिश्रमले व्यक्तिगत परिवारको जीवनस्तर उकास्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । तर, यसमा गम्भीर चुनौती, जोखिम र नीतिगत कमजोरीहरू पनि उत्तिकै छन् ।

नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू केवल रेमिट्यान्सको स्रोत मात्र होइनन्, उनीहरू देशको विकासका साझेदार, सामाजिक परिवर्तनका संवाहक र आर्थिक समृद्धिका आधारस्तम्भ हुन् । उनीहरूको योगदानलाई नीति, कार्यक्रम र संस्थागत रूपमा सम्मान र समावेश नगर्दासम्म नेपालको श्रमिक अर्थतन्त्र दिगो हुन्न । 

श्रम आप्रवासनको चित्र

पछिल्ला दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको संख्या तीव्र वृद्धि छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, हालसम्म करिब ७८ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम सम्झौता नवीकरण गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ७ लाख ४१ हजार ९ सय ९६ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिए । जसमा ६ लाख ६१ हजार ८ सय २५ पुरुष (८९ प्रतिशत) र ८० हजार १ सय ७१ महिला (११ प्रतिशत) छन् । यो तथ्यांकले दैनिक करिब २ हजार ५ सय नयाँ श्रमिक विदेश जाने र लगभग १ हजार २ सय स्वदेश फर्कने देखाउँछ । भारत जाने श्रमिकहरूको संख्या यो तथ्यांकमा समावेश छैन, जसले वास्तविक संख्यालाई अझ ठूलो बनाउँछ । नेपाल सरकारले ११० देशलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि कानुनी रूपमा खुला गरेको छ, तर ७० प्रतिशत श्रमिकहरू खाडी राष्ट्रहरू (कतार, साउदी अरब, यूएई) र मलेसियामा केन्द्रित छन् । यी देशहरूमा निर्माण, आतिथ्य, उत्पादन र घरेलु काममा नेपाली श्रमिकहरूको उच्च माग छ ।

रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रेमिट्यान्सबाट १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत हो । यो रकमले आयात खर्च, विनिमय दर स्थिरता, ग्रामीण अर्थतन्त्रको चलायमानता र उपभोग क्षमता वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान दिएको छ । तर, रेमिट्यान्सको उपयोगमा गम्भीर समस्या छ । एक अध्ययनअनुसार, ६४ प्रतिशत रेमिट्यान्स उपभोगमा, ५ प्रतिशत ऋण तिर्नमा र केवल २.५ प्रतिशत उद्यमशीलतामा लगानी हुन्छ । बाँकी रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च हुन्छ । यो प्रवृत्तिले रेमिट्यान्सको दीर्घकालीन उत्पादकत्वमाथि प्रश्न उठाउँछ ।

श्रमिक आप्रवासनको अर्को गम्भीर पक्ष जोखिम हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ हजार ३ सय ४६ श्रमिकको मृत्यु र ७ सय १० जना गम्भीर घाइते भए । यो तथ्यले वैदेशिक रोजगारीको खतरनाक पक्षलाई उजागर गर्छ । असुरक्षित कार्यस्थल, न्यून पारिश्रमिक, सम्झौताविपरीत काम, मानसिक दबाब र बिचौलियाको शोषणले श्रमिकहरूको जीवन जोखिमपूर्ण बनेको छ । यी तथ्यांक र वास्तविकताले नेपालको श्रम आप्रवासन नीति र कार्यान्वयनमा सुधारको तत्कालीन आवश्यकता देखाउँछ ।

श्रम आप्रवासनका प्रवृत्ति

पहिलो, देशभित्र रोजगारीका अवसरको अभाव, उच्च पारिश्रमिकको आकर्षण र वैदेशिक जीवनशैलीप्रतिको चाहनाले लाखौं नेपालीलाई विदेसिन प्रेरित गरेको छ । यो प्रवृत्तिले स्वदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव निम्त्याएको छ, जसले कृषि र निर्माण क्षेत्रमा श्रम संकट उत्पन्न गरेको छ ।

दोस्रो, खाडी राष्ट्रहरू र दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरू (मलेसिया, दक्षिण कोरिया) नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्य बनेका छन् । थोरै शिक्षा र न्यून सीप भएका श्रमिकहरूका लागि यी क्षेत्र आकर्षक छन्, तर कमजोर सीप स्तरले उनीहरूलाई न्यून तलब र जोखिमपूर्ण काममा सीमित गरेको छ । 

तेस्रो, लैंगिक सहभागितामा परिवर्तन देखिएको छ । महिला श्रमिकको संख्या ११ प्रतिशत पुगेको छ । विशेषगरी घरेलु कामदारका रूपमा जाँदा उनीहरूले श्रम शोषण, यौन हिंसा र असुरक्षाको उच्च जोखिम भोग्छन् । प्रतिबन्ध लगाएका देशमा पनि अवैध मार्गबाट जाने प्रवृत्तिले जोखिम थप जटिल बनाएको छ ।

चौथो, रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोरी बनेको छ । रेमिट्यान्सले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा सकारात्मक प्रभाव पारे पनि यसको उत्पादनशील उपयोग नहुँदा दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुगेको छ ।

पाँचौं, श्रम आप्रवासनले सामाजिक र आर्थिक असन्तुलन निम्त्याएको छ । युवाहरूको विदेश पलायनले गाउँमा खेतीपाती छोडिएको छ, जसले खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढाएको छ । परिवारहरू छुट्टिनु, बालबालिकाको शिक्षामा समस्या, वृद्धजनको हेरचाहमा कमी र सामाजिक विचलनका घटनाहरू बढेका छन् ।

नेपाली श्रमिक आप्रवासीहरूले देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा अतुलनीय योगदान पनि दिएका छन् । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको काम गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो । जसले ग्रामीण क्षेत्रमा पक्की घर, बालबालिकाको शिक्षा र निर्माण गतिविधि बढाएको छ । यो रकमले सरकारी विनिमय दर स्थिर राख्न र आयात खर्च धान्न पनि मद्दत गरेको छ ।

रेमिट्यान्सबाहेक, श्रमिकहरूले विदेशमा सिकेका सीप, अनुभव र पुँजीले नेपालको विकासका लागि सम्भावना बोकेका छन् । फर्किएका श्रमिकहरूले कृषि, निर्माण, यातायात र होटल व्यवसायमा लगानी बढाएका छन् । 

प्रमुख चुनौती

श्रम आप्रवासनका अवसरसँगै चुनौतीहरू गम्भीर छन् । पहिलो, श्रम शोषण र असुरक्षा प्रमुख समस्या हो । खाडी मुलुक र मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरू न्यून तलब, सम्झौताविपरीत काम, असुरक्षित कार्यस्थल, मानसिक दबाब र बिचौलियाको शोषणमा पर्छन् । मृत्यु र घाइते हुनेको तथ्यांकले भयावहता झल्किन्छ । दोस्रो, दर्ता नभएका र अवैध मार्गबाट जाने श्रमिकहरू दलालको चंगुलमा पर्छन्, जसले राष्ट्रिय श्रमिक सुरक्षामा प्रश्न उठाउँछ ।

तेस्रो, फर्किएका श्रमिकहरूको पुनःएकीकरणमा कमी छ । उनीहरूका सीप र अनुभवअनुसार रोजगारी, तालिम र लगानीमा पहुँचको अभाव छ । बैंकिङ सेवा र सरकारी समर्थनको कमीले उनीहरू फेरि विदेसिन बाध्य छन् । चौथो, श्रम आप्रवासनले सामाजिक र पारिवारिक असरहरू निम्त्याएको छ । लामो समय परिवारबाट टाढा रहँदा विवाह विच्छेद, बालबालिकाको जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र सामाजिक विचलन बढेको छ । पाँचौं, शोषण, यौन हिंसा र अवैध मार्गबाट जाने प्रवृत्तिले महिलाहरूको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छ ।

छैटौं, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र अन्य नीतिहरूको कार्यान्वयन कमजोर छ । सातौं, सीप उपयोगको समस्या छ । विदेशमा सिकेका सीपलाई स्वदेशमा रोजगारी र उद्यमशीलतामा उपयोग गर्न अवसरहरू सीमित छन् । आठौं, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सञ्जालको कमजोरीले श्रमिकहरूलाई अलगाव र तनावमा राख्छ ।

सुधारका उपाय

नेपाल सरकारले श्रमिक हकहित र सुरक्षाका लागि सकारात्मक पहलहरू गरेको छ । श्रमिक बिमालाई अनिवार्य गरिएको छ, वैदेशिक रोजगार नियमावली परिमार्जन भएको छ र दक्षिण कोरिया, कतारजस्ता देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौताले न्यूनतम तलब र सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित गर्ने प्रयास भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सीप तालिम कार्यक्रमहरू विस्तार भइरहेका छन्, जसले ‘ब्रेन गेन’ को सम्भावना बढाएको छ । तर, यी पहलहरूको कार्यान्वयनमा कमी छ ।