काठमाडौँ — काठमाडौंमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकताको महाधिवेशन सुरु भएको छ । महाधिवेशनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । त्यसको मुख्य कारण विभाजित संघलाई पुनः एकताबद्ध बनाउने ध्येयले सर्वोच्चको परमादेश जारी हुनु पनि हो । विडम्बना धेरै नेपाली संघसंगठन दलीयकरणको सिकार बनेका छन् । त्यसरी सिकार बन्ने एक अर्को संगठनको नाम हो– गैरआवासीय नेपाली संघ ।

एनआरएनए किन र कसरी लाचार छ ? दलीयकरणको चंगुलबाट मुक्ति पाउने कुनै उपाय छन् कि छैनन् ? यदि कुनै विकल्पहरु छन् भने केके हुन सक्छन् ? यसै सेरोफेरोमा यो लेख अन्तरनिहित रहनेछ ।

रोजगारी, अध्ययन एवं अवसरको निमित्त प्रवासिएका नेपालीको संख्या करिब ८० लाख रहेको अनुमान छ । यो तथ्यांकलाई सन् २०२४ को रेकर्डले तथ्य नजिक पुर्‍याउँछ । गत वर्ष १६ लाख ८३ हजार विभिन्न उद्देश्यको लागि प्रवासिएका छन् । रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्यस्थल यूएई, साउदी, कतार र मलेसियालगायत देशमा छन् भने अध्ययनका निमित्त जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा र यूकेतिर छन् । सन् २०२३ र २०२४ मा मात्र यूकेमा अध्ययन गर्न जानेको संख्या २३ हजार ६ सय रहेको छ । त्यस्तैगरी स्थायी रुपमा बसोबास गर्न नेपालको घरजग्गा छाडेर वा बेचेर बिदेसिनेको संख्या गत एक वर्षमा करिब ६७ हजार रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालीहरु बिदेसिने प्रचलन सुरु भएको २०५०/५१ साललाई मान्ने हो भने ३२ वर्ष भयो । यो समयावधि करिब एक पुस्ताभन्दा बढी हो । यसर्थ विदेशमा छोराछोरी स्थायी रुपमा बस्ने, हुर्कने आदि कारणले आमाबुबा र छोराछोरी लैजानेको गत वर्षको संख्या १ लाख ३२ हजार रहेको छ । यी तथ्यांकमध्ये केही विद्यार्थी फर्कन्छन् । यद्यपि धेरै विद्यार्थी स्थायी अवसरका निमित्त जाने भएकाले यसलाई पनि गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तथ्यांकले ८० लाख प्रवासी नेपाली छन् भन्ने कुराको नजिक पुर्‍याउँछ ।

नेपालमा प्रत्येक ५ वर्षमा नियम कानुन, नीति निर्माण गर्ने विधायक अर्थात् संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन्छ । जम्मा २७५ सदस्यमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने एक संसदीय क्षेत्रमा औसत १ लाख ९ हजार मतदाताबाट १ जना सांसद चयन हुने गरेको छ भने प्रवासमा रहेका ८० लाख नेपालीको तर्फबाट कानुन, नीति नियम बनाउने नेपालको संसद्‍मा प्रतिनिधित्व खोइ ? जो विदेश गएकै छैन, अर्काको देशमा पुगेर दुःखको अनुभव गरेकै छैन भने कसरी प्रवासी नेपालीको निमित्त कानुन, योजना बनाउन सक्छ ? अहिले विदेशी जेलमा निर्दोष कति नेपाली छन् ? दोषी नेपाली जेलमा छन् भने नेपालमै ल्याएर किन आफ्नै देशको जेलमा राख्न सक्दैनन् ? नागरिकले नेपालको सिमा काटेर गएपछि के नेपाल सरकारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र कर्तव्य समाप्त हुन्छ ? आफ्नो नागरिकप्रति सरकार उत्तरदायी बन्नु पर्दैन ? देशको अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सले धानेको मुलुकको सरकारले किन आफ्ना नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमा खेलाँची गरिरहेको छ ? 

नेपाल सरकार साँच्चै उत्तरदायी बन्ने र प्रवासी नेपाली श्रमिकप्रति जिम्मेवारी बन्ने हो भने नयाँ जमानाअनुसार व्यवस्थापन गरिसकेका प्रगतिशील मुलुकले अढाई दशकअघिदेखि अभ्यास गरिरहेका कुराबाट हामीले पाठ किन नसिक्ने ?

देशबाहिर बस्ने प्रवासी नागरिकको हेरचार, हक, अधिकार र उद्धारका निमित्त इटाली, फ्रान्स, ट्युनिसिया, अल्जेरिया, केप भर्डे, पोर्चुगल, मोजाम्बिक, कोलम्बिया र रोमानियाबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । यी १० मुलुकले प्रवासी नागरिकको सिधै संसद्‍मा प्रतिनिधित्व प्रवासबाटै गराउँदै आएका छन् । 

लोकतन्त्र भनेको लोकमा भएकामध्ये बढी अर्थात् ५१ प्रतिशतभन्दा धेरैले रोजेको कुरा गर्नु हो । थोरैजनले बढीको रोजाइमा सहमति जनाउन सक्नु हो, त्यो पनि अर्को निर्वाचनसम्म । यसलाई लोकतन्त्र मान्ने र प्रत्येक व्यक्तिको भोटलाई संसद् सिटमा रुपान्तरण गर्ने चुनावी प्रणाली सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । चुनावी प्रणालीबारे अध्ययन गर्ने हो भने विश्वमै सबैभन्दा अग्रणी फ्रेन्च मोडललाई मान्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन् । दुई चरणको चुनाव अर्थात् पहिलो निर्वाचनमा ५० प्रतिशत हासिल गर्न नसके पहिलो र दोस्रो हुने उम्मेदवार पुनः अर्को चरणको चुनावबाट छानिन्छन् । फ्रेन्च मोडल निर्वाचन प्रणालीका धेरै आयाम छन् । तीमध्ये एक हो– प्रवासमा रहेका करिब २५ लाख फ्रेन्च नागरिकले ११ जना सांसद प्रतिनिधिसभामा प्रवासबाटै चयन गरेर पठाउँछन् । फ्रान्सभित्र र उसका औपनिवेशिक मुलुक तथा विशेष क्षेत्रबाट ५ सय ६६ र प्रवासी सांसद गरी जम्मा ५७७ सांसद रहेका छन् । 

त्यस्तै, फ्रान्सको माथिल्लो सदन सिनेटमा १२ जना सिनेटर प्रवासी फ्रेन्च नागरिकको सल्लाहकारबाट अप्रत्यक्ष चुनिन्छन् । यी व्यवस्था जान्दा हामीलाई अस्वाभाविक लाग्न सक्छ, त्यसैले यी व्यवस्थाका परिकल्पनाकार कोको थिए त ? फ्रेन्च चुनावको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति गणराज्यका संस्थापक, पूर्वसेनापति तथा पूर्वराष्ट्रपति चाल्स दे गोल थिए भने प्रवासी प्रतिनिधिको संस्थापक पूर्वराष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी हुन्, जो सन् २००७ देखि २०१२ सम्म राष्ट्रपति थिए । सार्कोजीले सन् २०१० मा प्रवासी प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेका हुन् ।

फ्रान्सको प्रनिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रवासीहरुका निमित्त ११ निर्वाचन क्षेत्र निम्नअनुसार विभाजन गरेको पाइन्छ ।  १. अमेरिका र क्यानडा, २. ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन, ३. उत्तरी युरोप, ४. बेनेलक्स देशहरु, ५. इटाली, भ्याटिकन र सानमारियो, ६. स्विट्जरल्यान्ड, ७. जर्मनी, केन्द्रीय युरोप, ८. इजिप्ट, इजरायल, टर्की, ग्रीस, ९. उत्तर अफ्रिका, पश्चिम अफ्रिका, १०. मध्यअफ्रिका, पूर्वी अफ्रिका, ११. एसिया, ओसिआनिया, पूर्वी युरोप । यी आँकडा हेर्ने हो भने फ्रान्स कोलनियल देश अफ्रिकामा बढी भएकाले त्यहाँबाट बढी सहभागिता लिएको देखिन्छ । अन्य देशको नागरिकता लिए पनि फ्रेन्च नागरिकता त्याग्नु नपर्ने, देश छोड्नेबित्तिकै कन्सुलर वा दूतावासमा गएर मतदातामा नाम चढाएर प्रत्यक्ष मतदान, चिठ्ठीमार्फत वा अनलाइन भोटिङ गरी सहभागिता जनाउन सक्छन् ।

२५ लाख प्रवासी फ्रेन्चको सिधै संसद्‌मा ११ जना सांसद हुनु भनेको २ लाख २७ हजारबाट १ जना प्रतिनिधित्व देखिन्छ । 

प्रवासिएका आफ्ना नागरिकका निमित्त सिधै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने पहिलो मुलुक इटाली हो । जसले सन् २००१ मा संविधान संशोधन गरी आफ्ना प्रवासी नागरिकलाई अधिकार दियो र सिधै प्रतिनिधि बनायो । इटालीले जम्मा ४ वटा क्षेत्र छुट्यायो- युरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर र मध्य अमेरिका र अफ्रिका एसिया, अस्ट्रेलिया र ओसनिया । यी क्षेत्रबाट ८ जना तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा र ४ जना माथिल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गरेर पठाउने व्यवस्था गरियो । जुन ठाउँमा धेरै इटालियन रहेका छन्, त्यहाँबाट धेरै प्रतिनिधि पठाउने गरेको पाइन्छ । युरोप क्षेत्रबाट ३ जना, दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिकाबाट २/२ जना र बाँकीबाट १ जना प्रतिनिधि रहने गरेको पाइन्छ । 

सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर यसको अवधारणा विकास भयो । प्रवासी इटालियन नागरिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रमुख व्यक्ति मिर्को ट्रेमाग्लिया हुन् । उनकै नामबाट ट्रेमाग्लिया ल सन् २००१ पनि भनिन्छ । ट्रेमाग्लियाले सन् २००१ देखि २००६ सम्म विश्वभरका इटालियनको मन्त्रीको रुपमा कामसमेत गरे ।

आफ्ना प्रवासी नागरिकबाटै सिधै संसद्‌मा प्रतिनिधि चयन गराउने मुलुक र प्रतिनिधि संख्या विभिन्न मुलुकले निर्धारण गरेका छन् । ट्युनिसियाले ६, अल्जेरियाले ४, केप भर्डेले ३, पोर्चुगलले २, मोजाम्बिकले २, कोलम्बियाले १, क्रोएसियाले १ र रोमानियाले १ जना सांसद सिधै चयन गर्ने अग्रगामी प्रचलन छ। 

देशविदेशमा यस्ता विकास र प्रगति भइरहँदा पनि नेपाल सरकारचाहिँ प्रवासी नेपाली (एनआरएनए) को हकमा अत्यन्तै अनुदार, कठोर र निर्दयी भएको देखिन्छ । 

छिमेकी र विदेशीलाई नेपालमा भित्र्याउने तर जन्मभूमिबाट नागरिकता ऐन, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन आदिबाट अप्रत्यक्ष लखेटिनु सर्वाधिक दुःखद पक्ष हो । विदेशमा रहेर पनि भोट गर्न पाउने, संसद्‌का निम्ति प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकारसमेत चुपचाप खोसिएको छ । केही अग्रगामी मुलुक जस्तै: इजरायल, हैटी, सर्बिया, माली, सिरिया, यमन लगायतले प्रवासिएका आफ्ना नागरिकका निमित्त बेग्लै मन्त्रालय खडा गरेका छन् । पूर्ण रुपमा मन्त्रीले प्रवासिएका आफ्ना नागरिकका समस्या, श्रमिकको हकहित र उद्धारका निमित्त काम गरेका छन् । अन्य मुलुकले प्रवासमा रहेका आफ्ना नागरिकका निमित्त धेरै भन्दा धेरै चिन्ता र व्यवस्था गरेका छन् । तर नेपाल सरकारले आफ्नै नागरिकलाई गैरनेपाली बनाउनुमा रमाइरहेको हृदयविदारक स्थिति छ ।

कुनै पनि देशलाई छिमेकी मुलुकबाट विशेषत भूपरिवेष्ठित मुलुकमा धेरैभन्दा धेरै जनसंख्या भित्रिएर असर गर्ने त्रास रहन्छ । एनआरएनएको परिभाषामै सार्क मुलुकबाहेकका मुलुकमा बस्नेलाई मात्र गैरआवासीय नेपाली मानिने भनिएकाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता राजनीतिक अधिकारसहित दिँदा नेपालमा भारत वा छिमेकी मुलुकबाट जनसंख्या आएर असर गर्ने कुरै भएन । अब सात समुद्रपारि पुगेका प्रवासी नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारसहित नागरिकता दिँदा कुनै असर हुनेछैन । नागरिकता भन्ने तर राजनीतिक अधिकारविहीन नहुनुपर्ने हो अर्थात् राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता नागरिकता नै हुन सक्दैन । यसलाई आफ्नै नागरिकमाथिको ठगी भन्न सकिन्छ । आफ्नै नागरिकलाई त जबर्जस्त पराई नागरिक बनाइरहेको बखत वंशजको नागरिकता, नागरिकताको निरन्तरता, एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली, दोहोरो नागरिकताको त के कुरा, मतदान गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारसमेत नदिई राखेको अवस्था ज्यादै पीडादायी छ । 

माथि उल्लिखित १० मुलुकले झैं देशबाहिर भएका ८० लाख नेपालीको हकहित, अधिकार एवं उद्धारका निमित्त नेपालबाहिरै रहेका नेपालीमध्येबाट कम्तीमा ५ जना सांसद एनआरएनएमार्फत चयन गर्ने वा कुनै पनि संरचनामार्फत नेपालको संसद्‍मा  प्रतिनिधित्व गराउने प्रणाली बनाउन सके नेपालका दलहरुको एनआरएनएमाथिको हस्तक्षेप पूर्णत: हट्नेछ । यो एक अचुक उपाय हो ।