हरित अर्थतन्त्र वा ‘ग्रिनोनोमिक्स’ भन्नाले वातावरणमैत्री, दिगो र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिने आर्थिक प्रणालीलाई जनाउँछ । जसले आर्थिक वृद्धिसँगै पृथ्वीको संरक्षणमा पनि ध्यान दिन्छ । यसले स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन, वातावरण प्रदूषण गर्ने वस्तुहरूमा कर लगाउने तथा जलवायु अनुकूल बजेट र कर प्रणाली विकास गर्नेजस्ता उपायलाई आत्मसात् गर्छ ।

हाल विश्वभर जलवायु संकट गहिरिँदै जाँदा हरित अर्थतन्त्र र हरित करजस्ता अवधारणाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बहसका प्रमुख मुद्दा बनेका छन् । नेपालले विश्वमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान (०.१ प्रतिशतभन्दा कम) दिए तापनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू (हिमनदी पग्लनु, कृषि उत्पादन घट्नु) निकै झेलिरहेको छ जसका कारण स्वदेशमै स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणमैत्री अभ्यासमा ध्यान दिन आवश्यक भएको छ ।

नेपालले पेरिस सम्झौताअनुसार सन् २०४५ भित्र कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारीसाधन (सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत नयाँ सवारी विद्युतीय बनाउने लक्ष्य) र वातावरणमैत्री पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै आएको छ ।

विश्वका धेरै देशहरूले जैविक इन्धनको प्रयोग घटाउँदै सौर्य, पवन र जल ऊर्जामा लगानी गरिरहेका छन् । प्रदूषण फैलाउने वस्तुहरूमा कर लगाएर स्वच्छ विकल्प रोज्न उत्प्रेरणा दिइरहेका छन् । हरित अर्थतन्त्रले यसरी आर्थिक वृद्धि र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम राख्दै दिगो भविष्य निर्माणमा टेवा पुर्‍याउँछ ।

हरित कर भन्नाले वातावरणलाई प्रदूषित गर्ने क्रियाकलापमा लगाइने करलाई जनाउँछ जुन सामान्यतया ‘प्रदूषकले तिर्ने’ सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । यस्तो करले प्रदूषण कम गर्ने, हानिकारक ऊर्जाको प्रयोग घटाउने र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्छ ।

पहिलो पटक फिनल्यान्डले सन् १९९० मा हरित कर लागू गरेको थियो । त्यसपछि डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेनलगायतका देशहरूले पनि यसलाई अपनाएका छन् । हरित करले जीवाश्म इन्धनको माग घटाउन, स्वच्छ प्रविधि अपनाउन र सरकारको राजस्व बढाउन सहयोग गर्छ । सन् २०१९ मा डेनमार्क र नेदरल्यान्डले आफ्नो कुल कर राजस्वको ८ र ८.६ प्रतिशत हरित करबाट संकलन गरेका थिए । ओईसीडी मुलुकहरूले औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ प्रतिशत हरित करबाट संकलन गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

हरित करारका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूमा मुख्य रूपमा दुई विधि प्रयोग हुन्छन्– इमिसन ट्रेडिङ सिस्टम (ईटीएस) र कार्बन कर । ईटीएसअन्तर्गत बढी प्रदूषण गर्ने उद्योगले कम उत्सर्जन गर्ने उद्योगसँग अनुमति किनबेच गर्न सक्छ जसले बजारमा उत्सर्जनको मूल्य निर्धारण गर्छ । अर्कोतर्फ, कार्बन करले जीवाश्म इन्धनको कार्बन सामग्रीका आधारमा सिधै कर लगाएर उत्सर्जन घटाउने प्रयास गर्छ ।

साथै, इन्धनमा कर, जैविक इन्धनमा दिइने सहुलियत हटाउने र कार्बनको सामाजिक लागत समेट्नेजस्ता अप्रत्यक्ष उपायहरू पनि अपनाइन्छन् । हाल विश्वका ४० भन्दा बढी देश र २० बढी प्रान्तहरूले कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन् ।

विकसित देशहरूमा उत्पादनका आधारमा कर लगाउने चलन छ भने आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा भन्सार बिन्दुमा कर उठाइन्छ । केही देशहरूले कच्चा पदार्थमा पनि लगाउने गरेका छन् । कार्बन करले निम्न आय भएका वर्गमा बढी असर गर्न सक्छ । यसबाट उठेको राजस्वलाई नगद सहायता वा स्वास्थ्य बिमामा प्रयोग गर्दा यसको प्रभावकारिता अझ राम्रो हुने देखिएको छ ।

नेपालमा हरित कर

नेपालमा हालसम्म हरित करलाई छुट्टै शीर्षकमा नामकरण गरेर लगाइएको छैन तर विभिन्न करहरूका माध्यमबाट वातावरण प्रदूषण गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूमा अप्रत्यक्ष रूपमा कर लगाइएको छ । पेट्रोल र डिजेलमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइँदै आएको छ । जसबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

हालसम्म २५ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख संकलन भएको छ । यस्तै, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र सवारीसाधनमा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरका रूपमा पनि राजस्व संकलन गरिएको छ । जसबाट आव २०८०/०८१ मा क्रमशः ८ अर्ब ७ करोड र ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्ता करहरू पूर्णतः हरित कर त होइनन् तर वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा आधारित छन् ।

नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई अझ स्पष्ट र तथ्यमा आधारित बनाउन आवश्यक छ । यातायात र इँटा उद्योगमा कार्बन कर लगाएर राजस्व धेरै नआउला तर वातावरणीय रूपान्तरण र हरित प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । विद्यमान ऊर्जा उत्सर्जन मिश्रण हेर्दा कार्बन करबाट कम आम्दानी हुने देखिए पनि हरितगृह उत्सर्जनबाट बढी प्रभावित हुने समुदायहरूलाई राहत दिन त्यसबाट उठेको राजस्व प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, विलासिताका साधनहरूमा उच्च कर र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित सवारीसाधनहरूमा कम महसुल राखी कर संरचना सुधार्न सकिन्छ । 

समस्या

नेपालमा हरित करको कार्यान्वयनले वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य राखे पनि यसको कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरू देखा परेका छन् । हरित करको परिभाषा र उद्देश्य अस्पष्ट छ जसले नीति र मार्गचित्रको अभावमा कार्यान्वयन जटिल बनाएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. १ र कोइलामा प्रतिकिलो रु. ०.५० जस्ता न्यून दरहरू प्रभावकारी नहुने जोखिममा छन् ।

साथै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कसँग दोहोरो करको समस्या छ । संकलित रकमको उपयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी छ जसले वातावरण संरक्षण र अनुसन्धानमा खर्च नहुने स्थिति सिर्जना गरेको छ । उपभोक्तामाथि अतिरिक्त करको बोझ पर्दा साना व्यवसायी र सर्वसाधारण मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् । विभिन्न मन्त्रालयहरू (अर्थ, वन तथा वातावरण, ऊर्जा) बीच समन्वयको अभाव र भन्सार पूर्वाधार करसँग एकीकरणमा ढिलाइले नीतिगत समस्याहरू थपिएका छन् ।

इँटाभट्टा र उच्च प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनमा हरित करको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले प्रदूषक उद्योगहरूमाथि नियन्त्रण कमजोर भएको छ । सर्वसाधारण र व्यवसायीमा हरित करको उद्देश्य र लाभबारे जागरुकता अभाव छ जसले सहकारी र स्थानीय समुदायमा हरित अभ्यासको प्रवर्द्धनमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

हरित कर संकलन र व्यवस्थापनमा प्राविधिक प्रणाली र प्रशासनिक क्षमताको कमीले कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । हरित करको पर्यावरणीय प्रभावको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन नहुनु साथै मापदण्ड र संयन्त्रको अभावले यसको प्रभावकारिता मापन गर्न कठिनाइ भएको छ ।

संकलित रकमलाई विद्युतीय सवारी, नवीकरणीय ऊर्जा वा हरित प्रविधिमा लगानी गर्ने ठोस योजना नहुनु र निजी क्षेत्रको कमजोर संलग्नताले हरित अर्थतन्त्रको विकासमा बाधा पुगेको छ । प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, सडक मर्मत शुल्क र पूर्वाधार करसँग हरित करको दोहोरोपनले कर प्रणाली जटिल र भ्रमपूर्ण बनेको छ । 

उच्चस्तरीय कर सुधार समितिका सुझावहरू (जस्तै, अन्तःशुल्कलाई हरित करमा रूपान्तरण) र विद्युतीय सवारीमा कर समायोजनको ढिलाइले नीति कार्यान्वयन सुस्त भएको छ । हरित करले निम्न आय भएका समुदायलाई असमान रूपमा प्रभावित गर्ने जोखिम छ जसले सामाजिक र आर्थिक असमानता निम्त्याउन सक्छ । हरित करसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी ढाँचा र नियमनको अभाव, साथै कर छुट र प्रोत्साहन नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले दीर्घकालीन चुनौतीहरू थपिएका छन् । 

नेपालमा हरित करको कार्यान्वयन र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले दिएका सुझावहरूले वातावरण संरक्षण र राजस्व व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छन् । यी सुझावहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नीतिगत समन्वय, पारदर्शिता र जनचेतनाको आवश्यकता छ । 

नेपालमा हरित अर्थतन्त्र र करको प्रावधानले वातावरण संरक्षण र दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउने सम्भावना छ तर यसको अभ्यास सीमित र चुनौतीपूर्ण छ । पेट्रोल, डिजेल र कोइलामा लाग्ने हरित कर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क र अन्य करहरूले राजस्व संकलनमा केही योगदान दिए पनि अस्पष्ट नीति, दोहोरो कर, संकलित रकमको दुरुपयोग र जागरुकताको कमीजस्ता समस्याहरू छन् । यी समस्याहरू समाधान गर्न कर प्रणालीको एकीकरण, पारदर्शी कोष व्यवस्थापन, स्वच्छ ऊर्जा र प्रविधिमा लगानी र जनचेतना अभियान आवश्यक छ ।