अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनःनिर्वाचित उनले गरेको यूएस–एडलगायतका सहायता कटौतीको बहस सेलाउन नपाउँदै अप्रिल २ मा नेपाल लगायतका देशमा थोपरेको नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) को प्रभावबारे विमर्श चलिरहेको छ ।

यद्यपि नेपालमाथिको शुल्क तुलनात्मक रूपमा कम (१० प्रतिशत) भएकाले यसलाई अवसरका रूपमा हेर्नेहरू पनि छन् । तर, खुला अर्थतन्त्र, आयात र विप्रेषणमाथि निर्भरता, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा देखिएको अस्थिरता र विश्वव्यवस्थाको बढ्दो विभाजनका कारण यस भन्सार शुल्कको प्रभाव बहुआयामिक हुन सक्छ ।

निर्यातको सम्भावना

नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकातर्फको निर्यात अभिवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावनाको चर्चा छ । अमेरिका, जो भारतपश्चात् नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य तथा व्यापार नाफामा रहेको बजार हो । त्यहाँ नेपालले वार्षिक करिब १६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको वस्तुहरू निर्यात गर्छ । अमेरिकाले नेपालमा तुलनात्मक रूपमा न्यून भन्सार शुल्क (१० प्रतिशत) लगाएको सन्दर्भमा, अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू (जस्तै– बंगलादेशमा ३७, भारतमा २६ प्रतिशत) माथि लागेको उच्च दरका कारण नेपाली वस्तुहरू अमेरिकी बजारमा सापेक्षिक रूपमा बढी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् ।

यसैले, उच्च भन्सार शुल्क लागेका राष्ट्रका निर्यात वस्तुहरू उत्पादन गरी अमेरिका पठाउन सके अवसर प्राप्त हुने बुझाइ छ । तथापि, नयाँ किसिमका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने क्षमताको विकास रातारात सम्भव हुने होइन । चीन, बंगलादेश वा भारतजस्ता राष्ट्रको निर्यात सफलताले यसका लागि दीर्घकालीन योजना, सुदृढ आपूर्ति शृंखला, बृहत् उत्पादन र दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुने देखाउँछ । नयाँ वस्तु उत्पादन क्षमताको अभाव र आपूर्ति शृंखलाको कमजोरी नेपालका प्रमुख चुनौती हुन् ।

अर्कोतर्फ, नेपालले अहिले अमेरिका निर्यात गरिरहेका वस्तुहरूमा सस्तो श्रम, सापेक्षिक रूपमा न्यून उत्पादन लागत तथा अमेरिकाले प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण व्यापार सुविधा आदिले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रदान गरेको छ । तर, एकातिर २०२५ को अन्त्यतिर सहुलियतपूर्ण व्यापार सुविधा सकिने र अर्कोतिर अमेरिकाले यी वस्तुहरूमा समेत भन्सार शुल्क बढाएमा तिनको मूल्यमा वृद्धि भई अमेरिकी बजारमा माग घट्न सक्छ । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रा यी निर्यातजन्य उद्योगहरू र त्यसमा आश्रित श्रमिकहरूमा पर्न सक्छ । यसरी, ट्रम्पका व्यापार नीतिहरूले नेपालको निर्यात क्षेत्रमा केही अन्योल एवं अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । 

वस्तु निर्यातका अतिरिक्त, अमेरिकालाई मुख्य आम्दानीको स्रोत (आईआईडीएसको अध्ययनअनुसार, ७५ प्रतिशतभन्दा बढी) बनाएका नेपाली आईटी फर्महरूसमेत ट्रम्पको भन्सार शुल्कबाट प्रभावित हुने देखिन्छ । ट्रम्प नीतिको अस्थिरताका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूमा आफ्ना परियोजना तथा सम्झौतामा ढिलाइ तथा रद्द गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले यसको मार नेपाली सेवा निर्यातकसम्म पर्न सक्छ ।

विप्रेषणमा प्रभाव 

विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारीमा पर्न सक्ने प्रभावले नेपालको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा सिधा असर पार्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको रेमिट्यान्सको सन्दर्भमा, भन्सार नीतिको प्रभाव अझ गहन देखिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत अंश विप्रेषणबाट प्राप्त हुने गरेको छ । जसको उल्लेख्य भाग खाडी मुलुक, जापान, दक्षिण कोरिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने गर्दछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले लागू गरेका ट्यारिफ नीतिहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति (महँगी) बढाउन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले पठाउने विप्रेषण प्रवाहमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसका अतिरिक्त, भन्सार शुल्कसम्बन्धी वार्ताको क्रममा रहेका जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकहरूमाथि अमेरिकाले आफ्ना कृषिजन्य उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थ तथा औद्योगिक वस्तुहरूको खरिदका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

यस्ता दबाबका कारण ती राष्ट्रहरूको आयात संरचनामा फेरबदल आउन सक्छ । फलस्वरूप, त्यहाँ निर्माण, कृषि उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी जोखिममा पर्न सक्छ । उल्लेखित राष्ट्रहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू मूलतः निर्माण, कृषि उत्पादन एवं सेवा क्षेत्रहरूमा आबद्ध रहेको सन्दर्भमा, यदि यी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरूमा संकुचन आएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर लाखौं नेपाली परिवारको जीविकोपार्जनमा पर्छ । 

चिनियाँ चिन्ता 

ट्रम्प प्रशासनको भन्सार शुल्कको नीतिले नेपालको आयातमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ, जसले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरूमा समेत चुनौती निम्त्याउन सक्छ । कुल उपभोगको करिब ७१ प्रतिशत वस्तु आयातमा निर्भर रहेको नेपाल भारत र चीनमा विशेष भर पर्छ । अमेरिकी बजारमा पहुँच गुमेपछि चीनले आफ्ना उत्पादनहरू वैकल्पिक बजारतर्फ मोड्ने संकेत देखिन्छ ।

जसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा चिनियाँ वस्तुको प्रवाह बढ्ने देखिन्छ जुन अहिले भारत, भियतनाम, मलेसियालगायत कैयौं विकासोन्मुख राष्ट्रहरू प्रमुख चिन्ताका कारण बनेको छ । नेपालमा सस्तो चिनियाँ वस्तुको अत्यधिक प्रवाहले घरेलु उत्पादन, विशेषतः साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने सम्भावना उच्च छ । यसबाट नेपाली उत्पादनमा आश्रित उपभोक्ताहरूको संख्यामा कमी आउनुका साथै रोजगारी गुम्ने जोखिम हुन सक्छ । अहिले पनि चिनियाँ आयात वृद्धिले नेपालका कपडा, जुत्ता, र लघु उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । 

स्थानान्तरणको सम्भावना 

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय नेपालजस्ता कम भन्सार शुल्क लागू भएका राष्ट्रहरूलाई उच्च भन्सार शुल्क लागू भएका तेस्रो राष्ट्रहरूले आफ्ना वस्तुहरूमा लाग्ने शुल्क छल्न प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना हो । उदाहरणका लागि, सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनमाथि भन्सार शुल्क घोषणा गरेपश्चात् सो भन्सार शुल्क छल्न चीनमा उत्पादन गरिरहेका विदेशी कम्पनी मात्र नभई चिनियाँ कम्पनी समेत तेस्रो राष्ट्रहरू जस्तै भियतनाम, इन्डोनेसिया, मलेसियाजस्ता देशहरूमा स्थानान्तरण गरिएका उदाहरणहरू छन् ।

यसैगरी, एक राष्ट्रमा उत्पादित वस्तुलाई भन्सार शुल्क छल्ने उद्देश्यले अर्को राष्ट्रमा उत्पादन भएको देखाई निर्यात गर्ने प्रचलनसमेत पाइएको छ । तसर्थ, यस्तो सम्भावनालाई निस्तेज पार्न वस्तुको उत्पत्तिको नियमलाई ट्रम्प प्रशासनले भारत तथा भियतनामजस्ता राष्ट्रहरूसँगको भन्सार शुल्कसम्बन्धी वार्तामा गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ । नेपालमा तुलनात्मक रूपमा कम भन्सार शुल्क लागू भएको छ । उच्च भन्सार शुल्क लागू भएका तेस्रो राष्ट्रहरूले नेपाललाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसले नेपालमाथि पर्न सक्ने अमेरिकी दबाबका विषयमा समेत नेपाल सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले लागू गरेको भन्सार नीतिले विश्व राजनीतिलाई थप ध्रुवीकृत गर्ने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो ध्रुवीकरण नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । विश्वका दुई प्रमुख महाशक्ति राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि चलिरहेको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धा ट्रम्पको भन्सार शुल्क नीतिले अझ तीव्र हुने देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, ट्रम्पले भन्सार शुल्क घोषणा गरेपश्चात् चीनले पारस्परिक भन्सार शुल्क (रिटालिएटरी ट्यारिफ) सहित अमेरिकाको सामना गर्ने नीति मात्र अख्तियार गरेन, सो भन्सार शुल्कबाट प्रभावित राष्ट्रहरूलाई एकजुट हुन तथा संयुक्त रूपमा अमेरिकी कदमको प्रतिवाद गर्न आह्वानसमेत गरेको छ । यस तीव्र ध्रुवीकरणको परिणाम स्वरूप, चाहे त्यो व्यापारिक सहकार्यको विषय होस् वा सुरक्षा एवं भूराजनीतिक मामिलाको, नेपालजस्ता राष्ट्रहरूका लागि अब निष्पक्ष रहन सक्ने विकल्पसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कुनै न कुनै खेमा वा पक्षको समर्थन गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै जाने देखिन्छ । 

भन्सार शुल्कबारे वार्ता

अन्य राष्ट्रहरूले झैं नेपालले समेत संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) सम्बन्धी वार्ता अघि बढाउने विषयमा चर्चा चलेको छ । ट्रम्पले भन्सार शुल्क घोषणा गरेपश्चात् कैयौं राष्ट्रहरू अमेरिकासँग यस्तो वार्ताका लागि अग्रसर भएका छन् ।

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्टका अनुसार जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, भारत, बेलायतलगायत राष्ट्रहरू वार्ताका लागि पहिलो प्राथमिकतामा छन् । नेपाल तत्काल अमेरिकी प्राथमिकतामा नपर्ने अवस्था भए पनि सम्भावित वार्तालाई दृष्टिगत गर्दै अमेरिकी बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच सहज बनाउन आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्छ ।

विश्व व्यापार शृंखला तथा राजनीतिमा देखा परेको अस्थिरताले नेपालका लागि केही नयाँ पाठहरू सिकाएको छ । विगत तीन दशकसम्म विश्व राजनीतिमा तुलनात्मक स्थायित्व रहयो, र त्यसले सहजीकरण गरेको विश्वव्यापीकरण र बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीका माध्यमबाट धेरै विकासशील राष्ट्रहरूले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सके ।