शक्तिशाली राष्ट्रले प्रायः विश्वव्यापी आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीलाई आफ्नो अनुकूल ढाल्ने प्रयास गर्छन् । दोस्रो विश्युद्धपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस्तो गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अवलम्बन गरिएका अन्तर्मुखी संरक्षणवादी आर्थिक नीति, जसलाई ‘व्यापार युद्ध’ भनिन्छ, त्यसले अर्थतन्त्र र भूराजनीतिमा विश्वव्यापी दूरगामी तरंगहरू पैदा गर्दै छ ।

अमेरिकाले आफ्नो व्यापार घाटा कम गर्ने, रोजगारी अमेरिका फिर्ता ल्याउने र स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने उद्देश्यले चीन, युरोपेली संघ, भारतलगायत विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रमाथि उच्च दरमा भन्सार लगाउने घोषणा गरेको छ । अप्रिल २ लाई ‘मुक्ति दिवस’ का रूपमा चित्रित गर्दै सुरु गरिएको यो व्यापारिक टकरावले नेपाल जस्ता साना, विकासोन्मुख र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई पार्ने सम्भावित प्रभावका विषयमा गम्भीर चासो र चिन्ता देखिएका छन् । 

यो लेखमा अमेरिकी व्यापार युद्धका कारण नेपालले सामना गर्नुपर्ने सम्भावित प्रमुख आर्थिक, वित्तीय र भूराजनीतिक चुनौतीको विश्लेषण गर्दै सरकारले चाल्नुपर्ने सम्भावित रणनीतिक कदमबारे विमर्श गरिएको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत रूपमै अत्यन्त खुला र बाह्यमुखी प्रकृतिको छ । आर्थिक खुलापन सूचकांकमा नेपाल अमेरिकाभन्दा पनि अगाडि देखिन्छ । यसको अर्थ, विश्व बजारमा हुने कुनै पनि उथलपुथलको प्रत्यक्ष असर नेपालले छिटो र गहिरोसँग महसुस गर्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकतिहाइ हिस्सा आयातले ओगट्छ, जसले मुलुकको अर्थतन्त्रको परनिर्भरतालाई स्पष्ट पार्छ । अमेरिकाले चीन, भारत, युरोपेली संघ जस्ता नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूमाथि १० देखि १४५ प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउँदा त्यसले ती देशमा वस्तु र सेवाको उत्पादन लागत स्वतः बढाउँछ ।

जब नेपालले यी मुलुकबाट अत्यावश्यक वस्तु जस्तै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पुँजीगत सामान, मेसिनरी, इन्धन, खाद्यान्न, औषधि र उच्च प्रविधिका सेवा आयात गर्छ । यस्तोमा बढेको लागत मूल्य नेपाली आयातकर्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो बढेको आयात लागत अन्ततः नेपाली बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिका रूपमा प्रकट हुन्छ । यसले एकातिर उपभोक्तामाथि महँगीको चाप बढाउँछ भने अर्कोतिर समग्र मुद्रास्फीतिलाई अनियन्त्रित बनाउने जोखिम रहन्छ । उत्पादन लागत बढ्दा भएका स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउँछ । यसले जे जति भएको निर्यात व्यापारलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । तसर्थ, अमेरिकी भन्सार नीतिको पहिलो र सबैभन्दा प्रत्यक्ष मार नेपालको व्यापार सन्तुलन र मूल्य स्थिरतामा पर्दछ ।

नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको संरचना हेर्दा यसमा अमेरिकी डलरको अत्यधिक प्रभुत्व देखिन्छ । हाल नेपालसँग रहेको करिब १८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कुल वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा करिब ५९ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी डलरले ओगट्छ । अमेरिकी संरक्षणवादी नीति र त्यसको प्रतिक्रियामा अन्य देशले चालेका कदमले विश्व वित्तीय बजारमा अस्थिरता ल्याउने लक्षण देखिएका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा पर्दछ । डलरको मूल्यमा आउने अप्रत्याशित उतारचढावले नेपाललाई दोहोरो मार पार्छ । 

१.यसले डलरमा लिइएको वैदेशिक ऋणको भार नेपाली रुपैयाँमा स्वतः बढाइदिन्छ । उदाहरणका लागि, गत वर्ष नयाँ ऋणबाहेक नै डलरको मूल्यवृद्धिका कारण मात्रै नेपालको कुल वैदेशिक ऋण दायित्व करिब ७० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय बजेट र विकास आयोजनाहरूमा समेत चाप सिर्जना गर्छ । किनभने गएको दुई आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी बढी भइसकेको छ ।

२. विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी डलरको भविष्य र यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा, सञ्चितिको ठूलो हिस्सा एउटै मुद्रामा मात्र केन्द्रित गर्नु अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने सम्भावित संकट वा डलरको मूल्यमा तीव्र गिरावट (डलर क्रास) को अवस्थामा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन सक्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको विविधीकरण नगर्नु नेपालको वित्तीय स्थायित्वका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिने सम्भावना रहन्छ ।

३. नेपाली अर्थतन्त्रका दुई महत्त्वपूर्ण स्तम्भ रेमिट्यान्स र पर्यटन हुन् । दुवै क्षेत्र विश्वव्यापी आर्थिक उथलपुथलबाट अछुतो रहन सक्दैनन् । अमेरिकाले सुरु गरेको व्यापार युद्धले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदरलाई सुस्त बनाउने र कतिपय अवस्थामा आर्थिक मन्दीको जोखिम बढाउने काम गर्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा त्यसको सीधा असर विदेशमा कार्यरत तीसौं लाख नेपाली श्रमिकको रोजगारी र आयमा पर्दछ । रोजगारी गुम्ने वा आय घट्ने अवस्थामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स प्रवाहमा कमी आउन सक्छ, जसले लाखौं परिवारको आयस्रोत र देशको विदेशी मुद्रा आर्जनमा नकारात्मक असर पार्नेछ । त्यसैगरी, विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता र उत्पादन लागत बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा महँगो हुन जान्छ । यसले गर्दा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्यामा कमी आउन सक्छ । पर्यटन आय घट्दा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित होटल, यातायात, गाइडलगायतका हजारौं व्यवसाय र रोजगारी प्रभावित हुन पुग्छन् ।

४.अमेरिकी भन्सार नीतिको प्रभाव विश्वव्यापी वित्तीय बजारमा स्पष्ट देखियो । अनिश्चितता बढ्दा लगानीकर्ताहरू सुरक्षित मानिने सम्पत्तितर्फ आकर्षित हुन्छन्, जसका कारण अहिले सुनको मूल्य अकासिएको हो । अर्कोतर्फ, व्यापार युद्धको डरले विश्वका प्रमुख सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताले नेपालको सानो पुँजी बजार र सुन बजारलाई पनि प्रभावित पार्छ । यसले आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल घटाउन सक्छ । उपभोक्ताको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ, जसले दुई वर्ष अगाडिबाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रमा थप आर्थिक शिथिलता थप्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

५. नेपालले परम्परागत रूपमा आफ्ना दुई विशाल छिमेकी– भारत र चीन तथा प्रमुख विकास साझेदार अमेरिकालगायत अन्य शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । तर, अमेरिका र चीनबीच चर्किएको व्यापार युद्ध र त्यसले सिर्जना गरेको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपाल जस्ता मुलुकलाई आफ्नो स्वतन्त्र नीति कायम राख्न कठिन बनाएको छ । अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई कुनै एक पक्षको कित्तामा उभिन दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको वैदेशिक सहायता, लगानी र समग्र कूटनीतिक सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्ने जोखिम उच्च रहन्छ । सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु नेपालका लागि झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै जानेछ ।

६. अमेरिकाले लगाएको ट्यारिफको प्रतिक्रियामा युरोपेली संघ, क्यानडा, चीन जस्ता मुलुकले पनि अमेरिकी वस्तुमाथि प्रतिशोधात्मक करहरू लगाए । यसले विश्वव्यापी व्यापार युद्धलाई थप चर्कायो र विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको सम्भावना बढायो । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा गम्भीर अवरोध आउन सक्छन् । नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित र आयातमा अत्यधिक निर्भर मुलुकका लागि आपूर्ति शृंखलामा आउने अवरोधले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र चर्को मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

नेपालले चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमहरू

अमेरिकी व्यापार युद्ध र त्यसले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी अनिश्चितताको पृष्ठभूमिमा नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि तत्काल र दीर्घकालीन केही रणनीतिक कदमहरू चाल्नु अनिवार्य देखिन्छ । 

पहिलो, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको तत्काल विविधीकरण गर्नु आवश्यक छ । अमेरिकी डलरमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रमा हाल प्रतिफल बढी देखिए पनि डलरको सम्भावित गिरावट (क्रास) को जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तसर्थ, सञ्चितिको थप हिस्सा भारतीय रुपैयाँ, चिनियाँ युआन, युरो जस्ता अन्य प्रमुख मुद्रामा विविधीकरण गर्नुपर्छ । यसका साथै, कुल सञ्चितिको कम्तीमा २५ प्रतिशत हिस्सा सुन वा अन्य बहुमूल्य धातुमा लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसले मुद्राको उतारचढाव र एकल मुद्रामाथिको निर्भरताको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छ ।

दोस्रो, बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय मञ्चमा सक्रिय सहभागिता बढाउनुपर्छ । विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीयतातर्फ उन्मुख भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पश्चिमा शक्तिमा मात्र निर्भर नरही वैकल्पिक आर्थिक र राजनीतिक मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि ब्रिक्स प्लस समूहको सदस्यता लिन पहल गर्ने तथा न्यु डेभलपमेन्ट बैंक जस्ता वैकल्पिक वित्तीय संस्थाको सदस्य बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसले नेपाललाई वित्तीय स्रोत र व्यापारका नयाँ अवसर प्रदान गर्न सक्छ । 

तेस्रो, राजनीतिक र व्यापारका क्षेत्रमा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप (आरसेप) मा हिस्सा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । व्यापार युद्धले परिवर्तन गर्न सक्ने भूराजनीतिक नक्सालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको पूर्ण सदस्यताका लागि पहल गर्नु रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । यसले मध्यएसिया र युरेसियासँगको कनेक्टिभिटी बढाउनुका साथै क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक सहकार्यमा नयाँ ढोका खोल्न सक्छ । साथै, चीनको पहलमा स्थापित आरसेप ब्लकसँगको आबद्धता वा सहकार्यका सम्भावना पनि पहिल्याउनु आवश्यक छ । जसले नेपालको निर्यात बजार विविधीकरणमा सघाउ पुर्‍याउन सक्छ । पश्चिमा शक्तिले निर्माण गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व व्यापार संगठन निष्प्रभावी बनेको अहिलेको अवस्थामा यस्तो राजनीतिक र व्यापार संगठनमा सहभागिताले जोखिम र अनिश्चितता कम गर्न सहयोग पुग्छ ।