प्रतिनिधिसभामा २०८० साल भदौ २७ मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक डेढ वर्षदेखि छलफलका क्रममा छ । त्यही विधेयकमा आफ्ना समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने माग लिएर देशभरका सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू एक साताभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

यता प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले हालै प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया सकेर समितिमा छलफल गरिरहेको छ । उपसमिति नै बनाएर विधेयकलाई टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको छ । 

तर यति महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गरिरहँदा खास शिक्षाको स्वरूप कस्तो हुने ? पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धतिमा के कस्तो सुधार गर्ने ? यसमा चाहिँ ठोस बहस भइरहेको छैन । समितिका छलफल र अन्तर्क्रिया पनि तीन तहका सरकारमध्ये कसले शिक्षा क्षेत्र चलाउने ? कसको प्रशासनिक भूमिका के हुने भन्ने विषयमा मात्र बढ्ता केन्द्रित छन् । जसले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने र नयाँ पद्धतिको शिक्षा प्रणाली अपनाउने विषय छायामा परिरहेको छ । अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन र उनीहरूका मागका विषयमा कुराकानी भइरहँदा सरकार र सरोकारवालाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा पद्धति सुधार्ने कुरामा पनि ठोस पहल गर्नुपर्छ । 

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । अध्ययन गरिसकेपछि रोजगारी नपाउने समस्या छ । त्यसैले हरेक अभिभावकहरू आफ्ना सन्ततिलाई विदेशमा पढाउन आकर्षित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्था किन आयो ? यसको मूल कारण शिक्षाको पद्धति र प्रणालीभित्र पसेर मात्र खोज्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको पाठ्यक्रम र त्यहीअनुसारको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि कानुनी रूपमै नयाँ जग हाल्नुपर्छ । त्यसैले अहिले कानुन बनाउँदा शिक्षाको गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा सफल ठहरिएका शैक्षिक पद्धतिहरूलाई विद्यालय तहकै पाठ्यक्रमबाट अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । तर यो कुरामा न त शिक्षा मन्त्रालय संवेदनशील देखिन्छ न स्थानीय तहहरू नै । 

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले हरेक नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार हो । तर शिक्षाको उद्देश्य यो होइन कि, नागरिकलाई साक्षर मात्र बनाउनु । शिक्षित र विश्व बजारमा काम लाग्ने अब्बल शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य हो भने, अहिले नेपालको विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको शैक्षिक नीति र पाठ्यक्रमहरूमा सुधारको आवश्यकता छ । समयै सुधार गरिएन भने नागरिकहरू महँगो रकम खर्च गरेर विदेसिनुपर्ने बाध्यता रोकिने छैन । नेपालको वर्तमान पाठ्यक्रममा आधुनिक युग सुहाउँदो ज्ञान प्राप्त गर्ने सामर्थ्य रहेको पाइँदैन । आजको विश्वव्यापीकरण तथा प्रविधिमैत्री विश्वमा शिक्षा पनि त्यहीअनुरूपको हुनुपर्दछ । तर विडम्बना, नेपालका पाठ्यक्रमहरू प्रविधिमैत्री बन्न सकेका छैनन्, सिकाइको पुरानै परिपाटी छ । डिजिटल साक्षरताको स्तर अत्यन्तै दयनीय छ । 

नेपालको वर्तमान शिक्षा क्षेत्रको समग्र अवस्था प्राप्ति र चुनौतीहरूको संक्रमणमा छ । प्राथमिक तहमा करिब ९५ प्रतिशत भर्ना छ । जुन निकै ठूलो उपलब्धि हो । तर देशको शैक्षिकस्तर तथा गुणस्तर त्यहीअनुरूपको छैन ।

करिब तीस प्रतिशत सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले औपचारिक तालिमसम्म पनि लिएका छैनन् जसको दुष्परिणामस्वरूप विद्यार्थीहरूमा आधारभूत साक्षरता तथा सामान्य हरहिसाबका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । धेरै ग्रामीण तथा दुर्गम भूभागमा आधारभूत पूर्वाधारसम्म छैनन् । 

सरकारी व्यवस्थापनमा हुने कमजोरीलगायतका कारणले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमसल भए पनि त्यो तुलनामा निजी विद्यालयहरूको राम्रो छ । त्यसैले सामान्य आर्थिक अवस्था भएको व्यक्ति पनि दुःखजिलो गरेरै निजी र राम्रो शैक्षिक वातावरण भएका विद्यालय, कलेजहरूमा आफ्ना सन्ततिलाई पढाउन चाहन्छन् । 

निजी विद्यालयहरूले सरकारीभन्दा केही आधुनिक पाठ्यपुस्तक, प्रविधि र अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि स्रोत साधनहरू उपलब्ध गराइरहेका छन् । विद्यार्थीको सिकाइ अनुभवलाई थप समृद्ध र विविध सीप विकासमा मद्दत गरेका छन् । सकेसम्म राम्रो योग्यता प्राप्त र आधुनिक शिक्षण प्रविधिमा दक्ष शिक्षकहरूलाई नियुक्त गर्छन् । एक अध्ययनले देखाएको छ कि, सहरी क्षेत्रमा रहेका ७५ प्रतिशत निजी विद्यालयका शिक्षकहरूसँग कम्तीमा स्नातक तहको शिक्षा छ, जबकि सार्वजनिक विद्यालयमा यो दर केवल ४५ प्रतिशत मात्र छ ।

पाठ्यक्रम सुधारको सवाल

निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कुरामा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको कुरा सबैले स्विकारेको विषय हो । निजी विद्यालयहरूको तीव्र विस्तारले सार्वजनिक क्षेत्रले नसकेको शिक्षाको मागलाई पूरा गर्न सहयोग गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, हाल देशभरका करिब तीस प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । सार्वजनिक विद्यालयहरूले धेरैजसो विद्यार्थीहरूको सेवा गरिरहेका भए पनि निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा विविधता ल्याउन र वैकल्पिक सिकाइका मार्गहरू प्रदान गर्न योगदान गरिरहेका छन् । 

निजी शैक्षिक संस्थाहरूका केही नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कोर्सहरू ‘अन्तर्राष्ट्रिय ब्याकलोरियट (आईबी), क्याम्ब्रिज, र ब्रिटिस पाठ्यक्रमहरू पनि पढाउन सक्ने गरी पूर्वाधार तयार गरेका छन् । जुन पाठ्यक्रमहरूले आलोचनात्मक सोच, सिर्जनशीलता र विश्वव्यापी चेतना जस्ता आवश्यक सीपहरूमा जोड दिन्छन् । तर यस्ता पाठ्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन खोज्दा केही सरकारी झन्झटहरू व्यहोर्नॅ परिरहेको छ । सरकारले यस्ता पाठ्यक्रमहरूलाई लागू गर्नका लागि उदारता देखाएको छैन । अब्बल खालको पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धति लागू गर्ने कुरा गर्दा निजी क्षेत्रलाई लगाम लगाउन खोजिन्छ । आजको विश्वव्यापी युगमा शैक्षिक गुणस्तर अब्बल बनाउने सक्ने पाठ्यक्रमलाई त खुला रूपमा स्वागत पो गर्नुपर्ने हो । 

छिमेकी मुलुक भारत र चीनको उदाहरण हेरौं न : चीन जस्तो साम्यवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट पद्धतिबाट चल्ने मुलुकले पनि आईबी शिक्षामा जोड दिइरहेको छ । त्यहाँ अहिले २ सय ९५ आईबी वर्ल्ड स्कुलहरू सञ्चालित छन् । भारतमा २ सय ४५ वटा विद्यालयले आईबी पठाइरहेका छन् । सन् २०२४ अक्टोबरसम्मको तथ्यांकअनुसार विश्वभरका १६० वटा मुलुकका ५ हजार ९ सय विद्यालयहरूमा आईबी पढाइ भइरहेको छ ।

अमेरिका, भारत र चीन जस्ता ठूला मुलुकहरूले अहिले नयाँ शिक्षा पद्धति अँगालेर शैक्षिक क्षेत्रमा अब्बल मात्र बनेका छैनन् हरेक क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् । अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा चीन र भारतको शैक्षिक म्यानपावर संसारभर खोजिनेमा पर्छन् । तर हामीकहाँ यस्ता विषयमा सोच्ने र नीतिगत व्यवस्था गर्ने कुरामा संकीर्ण मानसिकता राखिन्छ । नयाँ पद्धति भित्र्याउन रोकेर यहाँ शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने कुरामा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । शैक्षिक सुधारको एजेन्डा र भूमिका लिएर पदमा बसेका व्यक्तिहरूले उदार भएर सोच्नु पर्दैन ? शैक्षिक सुधारका परम्परागत र रुढिवादी चिन्तनमात्र बोकेर गुणस्तर सुध्रिन्न । 

अहिले पनि क्याम्ब्रिज ए लेभल, भारतको सीबीएसईई मोडल जस्ता केही शैक्षिक कार्यक्रमहरू नेपालमा लागू भइरहेका छन् । तर अब यो मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिका अन्य शैक्षिक विधिहरू पनि आइसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा पद्धतिलाई भित्र्याउने कुरालाई रोक्न खोज्यौं भने अहिले मात्रै पढाइरहेको पाठ्यक्रमले आउने दिनमा हाम्रो शैक्षिक जनशक्ति विश्व बजारमा कामै नलाग्ने हुन सक्छ । 

अर्को पक्ष के छ भने, अहिले नेपालमा पनि एउटा वर्ग जन्मिइरहेको छ । जो आफ्ना सन्ततिलाई विश्वस्तरको शिक्षा दिनका लागि जुनसुकै लगानी गर्न तयार छ । त्यस्तै वर्गमा रहेका व्यक्तिहरूले यहाँको गुणस्तर नपुगेको भन्दै विद्यालयदेखि उच्चशिक्षासम्मकै लागि विदेश पठाउने पनि गरिरहेका छन् । अहिले विदेश जाने विद्यार्थीहरूमध्ये सबै त्यहाँ रोजगारी पाइन्छ र पछि स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायले मात्रै गएका पनि होइनन् । धेरैजसो विश्वस्तरीय शिक्षाकै खोजीमा गएका हुन् । त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै विदेशी गुणस्तरको शिक्षा दिन सकियो भने शैक्षिक पलायन केही घट्न सक्छ । हामीले यहाँ विश्वस्तरीय शिक्षा लागू गर्न रोक्ने, तर नेपालीहरू त्यही शिक्षाका लागि विदेश गइराख्ने अवस्था रहिरहनु पक्कै पनि सुखद होइन ।

कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति भित्र्याउने, यहाँको पाठ्यक्रमलाई त्यसअनुसार ढाल्ने भन्ने कुराले सामाजिक संस्कृतिहरूमा प्रभाव पर्छ भन्दै रोक्न खोज्छन् । यो भनेको ज्ञान लिने कुरामा बन्देज लगाउनु हो । यहाँका सामाजिक, सांस्कृतिक विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा ढाल्न सकिन्छ । हामीले नै अहिले पढाइरहेको पाठ्यक्रमलाई पनि अझै व्यावहारिक मोडलमा ढाल्नका लागि नयाँ पद्धति अवलम्बन गर्न सक्छौं । अहिले त जसले जहाँ जुन प्रकारको शिक्षा लिन चाहन्छ त्यही वातावरण पो निर्माण गर्नुपर्ने हो । 

कतिपयले नेपालका निजी विद्यालयहरूले शिक्षालाई व्यापारीकरण गरेको, नाफामुखी भएको र शिक्षाको गुणस्तरलाई ओझेलमा पारेको आरोप लगाउँछन् । शिक्षाको व्यापारीकरणबारे उठाइने चिन्ताहरू जायज भए पनि यो विषयलाई गहन रूपमा बुझ्न र तथ्यहरूका आधारमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । निजी विद्यालयहरू केवल नाफामुखी रहेको भन्ने हो भने उनीहरूले शैक्षिक प्रणालीमा पुर्‍याएको व्यापक सकारात्मक प्रभावलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । के निजी विद्यालयहरूले अहिले गरिरहेको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयास गलत हो ? निजी शैक्षिक संस्थाहरूले यसमा गरेको लगानी नाफा कमाउनका लागि मात्रै हो ? अपवाद त जहाँ पनि हुन्छ, कुनै–कुनै संस्थाहरूले कुनै बखत कमजोरी गरेका होलान् । तर त्यसलाई नै समग्रतामा बुझेर निजीहरू सबै नाफामुखी हुन् भन्ने धारणा बनाउनु गलत हो । सीमान्तकृत समुदायका छात्रवृत्तिहरू मार्फत समान अवसर सिर्जना गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने काम निजी शैक्षिक संस्थाले गरिरहेका छन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई हलुका टिप्पणी मात्रै गरेर हतोत्साही गर्नु न्यायोचित हुन्न । 

सार्वजनिक–निजी विद्यालय सहकार्य

निजी र सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक पक्षका रूपमा हेर्नॅको सट्टा, यी दुईबीच सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्दा नेपालमा शिक्षा प्रणालीको समग्र गुणस्तर सुध्रिन्छ । निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण, परियोजनामा आधारित शिक्षा र प्रविधिको प्रयोगमा आधारित विधिहरू लागू गर्छन् । यस्ता अभ्यासहरू संयुक्त रूपमा गर्न सकिन्छ ।

शिक्षकहरूको व्यावसायिक विकास शिक्षाको स्तर सुधार्नका लागि अत्यावश्यक छ । निजी विद्यालयहरूले प्रायः शिक्षक तालिममा ठूलो लगानी गर्छन्, जसलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूसँग मिलेर संयुक्त तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

दीर्घकालीन शिक्षा सुधारका लागि गुणस्तरीय, समावेशी र आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्न रणनीतिक निर्णयहरू लिन आवश्यक छ । यी सुधार कार्यहरूलाई सफल बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । विद्यालय पूर्वाधार, शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका शिक्षा पद्धति भित्र्याउन लगानी गर्नुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकहरूको दक्षतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । तर, हालको शिक्षक तालिम प्रणाली अपर्याप्त छ । 

अबको बाटो

अब नेपाली विद्यार्थीहरूले विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा प्रणाली विकास गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्ने खालको जनशक्ति तयार गर्ने आधार खडा गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई व्यावहारिक सीप सिकाउन इन्टर्नसिप र तालिम कार्यक्रमहरू सुरु गर्नुपर्छ । 

नेपालको शिक्षा प्रणालीले प्रविधि, बहुसीप र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खाने पाठ्यक्रमलाई नअँगाल्ने हो भने शैक्षिक सुधारको कुरा नारामा मात्र सीमित हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भन्दै नेपालीहरू बाहिरिने क्रम रोकिने छैन । सरकारले बेलैमा यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । निजी विद्यालय र सञ्चालकहरूलाई नाफामुखी मात्र देख्ने, उनीहरूले गरेको शैक्षिक योगदानलाई व्यापारका रूपमा चित्रण गर्ने क्रम चलिराख्दा कुनै दिन निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूले योबाट बाहिरिने अवस्था भयो भने अहिलेको गुणस्तरीय शिक्षाको माग सरकारी शैक्षिक संस्थाले धान्न सक्छन् ? यस विषयमा अब सरकार र संसद् दुवैले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । अहिले एमाले र कांग्रेससहित ठूला राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन सरकार छ । चाहने हो भने शैक्षिक सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु तयार गर्न सक्छ । त्यसैले अब नयाँ शैक्षिक सत्र र आर्थिक वर्षका लागि बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको पनि तयारी हुँदै गर्दा शिक्षा नीतिहरूमा व्यापक पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।