६८ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँदै गर्दा यस क्षेत्रका उपलब्धि, चुनौती र भावी रणनीतिहरूबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विगत सात दशकको यात्रामा सहकारी क्षेत्रले नेपालको ग्रामीण तथा शहरी अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएकै हो।

कृषि, वित्त, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय पहुँच विस्तार तथा सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणमा सहकारीहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा केही सहकारी संस्थामा देखिएका वित्तीय अनियमितता, कमजोर प्रशासनिक संरचना, नियमनको अभाव तथा सहकारीहरूको मूल सिद्धान्त र मूल्य मान्यता विपरीतको व्यवहारले सहकारी अभियानमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कतिपयले त ‘नेपालमा सहकारी अभियानको औचित्य समाप्त भयो ?’ भन्ने बहससमेत उठाएका छन् । 

तर, सहकारीको औचित्य समाप्त भएको होइन, बरु यसलाई नयाँ युगअनुरूप सशक्त बनाउनु आवश्यक चाहिँ देखिएको छ। हालैका आर्थिक सङ्कट, बैङ्किङ प्रणालीमा देखिएको चुनौतीका कारण पनि आम नागरिकको वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्दो छ । यस अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सरकार–सहकारी साझेदारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

सहकारीहरूको नियमनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार र सशक्त नियमन प्रणालीको विकास गर्नेतर्फ सरकारको जति ध्यान जानुपर्छ । यसको प्रवर्द्धनतर्फ पनि त्यति नै ध्यान जान जरुरी छ । त्यसैले ६८ औँ सहकारी दिवसको नारा पनि मर्यादित सहकारीः समुन्नत समाज तय भएको छ ।

सिद्धान्त, मूल्य, तथा कानुनी व्यवस्थालाई इमान्दारीपूर्वक पालन गरेर सदस्यहरूको हितमा केन्द्रित रहँदै पारदर्शिता तथा जबाफदेहिताको संस्कार निर्माण गरेको सहकारीलाई मर्यादित सहकारी भन्न सकिन्छ । अबको सहकारी मर्यादित हुनुपर्छ र सहकारी अभियानमा यस्तो संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले नै यो नारा तय भएको छ ।

सहकारी मर्यादित भए भने मात्र समाज अभाव, गरिवी, हिंसा, उत्पीडन र अपराधको खतराबाट मुक्त हुन्छ र समुन्नत समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हो । अभियानको अबको लक्ष्य भनेकै सहकारीमा देखिएका चुनौती समाधान गर्दै यसको भूमिकालाई पुनः परिभाषित गरेर समुन्नत समाज र दिगो विकासमा योगदान गर्ने हो । 

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बजेट घाटा, बढ्दो खर्च र स्रोत व्यवस्थापनका चुनौतीहरूलाई दृष्टिगत गर्दा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ राज्य र अभियानको ध्यान खिचिनु अपरिहार्य बनेको छ । सहकारीहरूलाई केवल वित्तीय संस्थाको रूपमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा संलग्न गराई रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गर्न जरुरी छ ।

सहकारीमार्फत लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गरी स्वदेशी उत्पादनमा जोड्दै ‘पहिलो रोजाई नेपालको उत्पादन’ को अवधारणलाई अभियानकै रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ । साथै, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सहकारीहरूको पारदर्शिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरी यसमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई चिर्नुपर्छ।

यस जटिल समयमा सहकारी आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउनका लागि अभियानबीच एकता कायम गर्दै नीतिगत पैरवीलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ । सहकारी सिद्धान्त र मूल्यहरूको संरक्षण गर्दै आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउने, सरकारसँग सहकार्य गरी सहकारीमैत्री नीतिहरू निर्माण गर्ने तथा सदस्यहरूलाई वित्तीय साक्षरतामार्फत सचेत पार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई सरकारले समयमा नै सम्बोधन गरोस् ।

सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रले सहकारीमार्फत आत्मनिर्भरतातर्फ महत्त्वपूर्ण फड्को मार्न सक्नेछ । पहाडी र हिमाली जिल्लामा जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भएका छन् । हिमाल र पहाडमा सेवा सुविधा र अवसर सिर्जना गर्न, स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने बलियो आर्थिक मोडेलका रूपमा सहकारीको प्रवर्द्धन गर्न सकेको खण्डमा सुनसान बन्दै गएका गाँउबस्तीलाई उत्पादन र आम्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । 

नेपालको आर्थिक सङ्कट र सहकारी क्षेत्रको भूमिका

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर समस्यामा परेको छ । साढे १८ खर्बको बजेटमध्ये १५ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न खर्च भइरहेको छ । आम्दानीभन्दा खर्चको दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ऋण लिएर कर्मचारी पाल्नुपरेको तथ्यलाई संसद्मै स्वीकार गर्नुभएको यो अवस्थामा केवल  असफल बजेट व्यवस्थापनको सूचक मात्र नभई, मुलुकको समग्र आर्थिक परिदृश्य नै धराशायी बन्दै गएको संकेत पनि हो । यसै बीच, लाखौँ नागरिकलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्दै आएको सहकारी क्षेत्रको भविष्य अन्योलग्रस्त बन्नु माइक्रो तहबाट हेर्दा डरलाग्दो अवस्था हो ।

सरकारको ढिलासुस्ती, नियमनकारी संस्थाहरूको अकर्मण्यता र सहकारी सुधारका लागि ठोस रणनीति नहुँदा यस क्षेत्र थप कमजोर हुँदै गएको थियो । अहिले समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले राष्ट्रिय नियमन प्राधिकरण बनाएको छ । अर्को सरकारी अड्डाका रूपमा मात्रै विकसित हुँदै जाने हो यो सहकारी आन्दोलनका लागि अर्को तगारो बन्ने पक्का छ ।

कतिपय नीति नियम तय गर्दा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल, अन्तर्क्रिया महसुस नगरिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा लज्जाजनक विषय हो । पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्या केवल आन्तरिक कमजोरी वा केही व्यक्तिको स्वार्थ सिद्धिमै सीमित छैनन् । यसमा नीति निर्माण तहका निकायहरू, नियमनकारी संस्थाहरू तथा ब्युरोक्रेसीको गलत बुझाइ र गलत प्रशासनिक प्रक्रियाले झन् थप समस्या सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ । 

सहकारी अभियानलाई सशक्त बनाउन सरकारले स्पष्ट र सरल नीति तथा नियमहरू बनाउनुपर्नेमा कर्मचारीतन्त्रले सहकारीलाई सहयोगी हुने भन्दा पनि अनावश्यक जटिलता सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । सहकारीलाई आर्थिक अनियमितताको स्रोत वा बैङ्किङ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी चुनौती दिने संस्थाको रूपमा मात्र हेरिँदा यसले नीति निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने समयमा नियामक निकायको वृद्धि मात्र गरेर आपसी जटिलता सिर्जना भएको अवस्था छ । 

सहकारी क्षेत्र कमजोर हुँदा त्यसको असर केवल सहकारीहरूमै सीमित हुँदैन । यो समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ । सहकारीमा आबद्ध जनता बढिजसो मध्यम वर्गका छन् । सहकारी विफल हुँदा उनीहरूको वित्तीय पहुँच गुम्छ, लगानीको अवसर सीमित हुन्छ, अनि सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा कमजोर बन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय समावेशीकरणको प्रमुख साधन सहकारी हो ।

यदि सहकारीहरू कमजोर भए भने साना किसान, श्रमिक, महिला उद्यमी तथा लघु उद्यमीहरू ऋण सुविधा र लगानीका अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । सहकारीहरू कमजोर हुँदा वित्तीय स्रोतहरू पुनः सीमित वर्गले मात्रै उपयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । के हामीले खोजेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र यही हो त ?

सहकारीको पहुँच घट्दा गरिब र मध्यम वर्गको आर्थिक उन्नति रोकिन्छ, जसले समाजमा असमानता खाडल बढ्ने र देशको उत्पादनशीलता, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय स्थिरता तथा सामाजिक समृद्धिलाई कमजोर बनाउँछ । जसको प्रत्यक्ष असर सरकारी राजस्व, निजी क्षेत्र, बैङ्किङ प्रणालीमा पनि पर्छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा दोस्रो दर्जाको संस्थाका रूपमा हेर्ने वा यसलाई केवल ‘विकासोन्मुख वित्तीय मोडेल’ को रूपमा सीमित गर्ने सोच सबैका लागि घातक छ । सहकारी मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव पर्ने भएकाले, यदि कसैले ‘सहकारीलाई कमजोर बनाएर बैङ्किङ क्षेत्र बलियो हुन्छ’ भन्ने सोच बनाएको छ भने त्यो पूर्ण रूपमा गलत हुनेछ ।

सहकारी क्षेत्र कमजोर हुँदा बैङ्किङ प्रणालीलाई समेत दीर्घकालीन असर पुग्न सक्छ किनभने सहकारीहरूमार्फत हजारौँ नागरिकले वित्तीय पहुँच प्राप्त गरेका छन् । देश कमजोर हुँदा नेता, ब्युरोक्रेसी, निजी क्षेत्र, मिडिया उद्योग सबै क्षेत्र नै कमजोर हुन्छन् । एक डुङ्गामा बसेर एउटा क्षेत्रलाई मात्र डुबाउने खेल खेलेमा अन्ततः सबै नै डुब्नेछन् । त्यसैले माथि फर्केर थुक्ने काम बन्द गरौँ । 

नेपालमा करिब ३० हजार बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्, जसले ७३ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई आबद्ध गराउँदै वित्तीय पहुँच प्रदान गरेको छ भने करिब १ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । सहकारीको समग्र योगदान नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अनुमान छ । तर, सहकारीको मूल उद्देश्य वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक सशक्तिकरण भए पनि, सरकारले सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

सहकारीहरूको लगानी विस्तारमा अनावश्यक रोक लगाउने प्रवृत्तिले यो क्षेत्रलाई संकुचित बनाइरहेको छ । सहकारीहरू केवल बचत तथा ऋणको क्षेत्रमा सीमित भएर रहनुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो । त्यही धारणाका कारणले आज सहकारीमा यो दुर्घटना घटेको हो । यदि सहकारीलाई उद्योग, कृषि, उत्पादन र सेवामा परिचालन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने यसले आर्थिक क्रान्तिको आधार सिर्जना गर्न सक्छ ।

यदि त्यसो नहुने भए विशाल देशहरू भारत, चीन, अमेरिकालगायतले सहकारी क्षेत्रलाई किन प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् ? भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘सहकारीबाट समृद्धि’ भन्ने नारासहित सहकारी क्षेत्रलाई व्यापक प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् ।

स्कुल कलेजमा सहकारी पाठ्यक्रम सुरु गरी भावी पुस्तालाई सामूहिक उद्यमको यो मोडेलमार्फत परिचालन गर्ने योजना बनाइरहेका छन् ।  अमेरिका, इटाली, चीनलगायतले सहकारीलाई ग्रामीण विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि सशक्त माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । इटालीको पर्यटन उद्योगमा सहकारीको भूमिका उल्लेखनीय छ । 

मर्यादित सहकारी व्यवस्थापनका सफल उदाहरणहरू नेपालमा पनि थुप्रै छन् । जसको उजागर गर्ने, प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सरकारको समेत ध्यान केन्द्रित भएको खण्डमा यसले व्यापकता पाउने थियो । नेपालका साना किसान सहकारी संस्था नमुना छन् ।

स्थानीय किसानहरूको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सहकारीले वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सुशासनमा आधारित वित्तीय सेवा प्रवाह गरेका कारण ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तरमा रूपान्तरण भएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ र नेपालमा सहकारीको भविष्य

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले २०१२ लाई पहिलो पटक 'अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष' को रूपमा मनाएको थियो । त्यसको प्रभावकारीताका आधारमा, सहकारीको दिगो विकास लक्ष्यमा योगदानलाई अझ सशक्त बनाउन २०२५ लाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको रूपमा घोषणा गरिएको छ । सहकारीले सुन्दर विश्व निर्माण गर्दछ भन्ने नाराका साथ नेपाललगायत विश्वका प्रायः सबै देशमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाइँदै छ ।