प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा निजामती सेवा विधेयकमा दफावार छलफल भइरहँदा स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवाअन्तर्गत राख्न उचित हुन्छ या हुँदैन भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

अत्यन्तै सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले व्यवस्थापिका संसद्मा यससम्बन्धी छलफल हुनु स्वागतयोग्य छ । तर यस्तो बहस फलदायी हुनका लागि वास्तविक विषयवस्तु र मुद्दाको गहन बुझाइ हुनु पनि आवश्यक छ । 

संसदीय समितिमा अहिलेसम्म भएको बहस हेर्दा चुरो कुरोमा प्रवेश नै भएको देखिँदैन । किनभने राज्य सञ्चालनका दृष्टिकोणले स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवाअन्तर्गत राख्न हुन्छ या हुँदैन भन्ने मूल प्रश्नै होइन । यो सहायक मात्रै हो । मूल कुरा त हाम्रो राज्य अथवा राज्यअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने काममा सहभागी हुनु आवश्यक छ या छैन भन्ने हो । 

यस प्रश्नमा प्रस्ट हुने हो भने स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवाअन्तर्गत राख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने लगायतका तमाम प्रश्नको जवाफ आफैं प्रस्ट हुँदै जानेछ ।

सामाजिक लोकतन्त्र भएका थुप्रै मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवालाई ‘सार्वजनिक वस्तु’ (पब्लिक गुड) मानिन्छ । समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिको पहुँच यसमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । नेपाललगायत थुप्रै देशले स्वास्थ्यलाई संविधानमै मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेर यही मान्यतालाई अंगिकार गरेको देखिन्छ ।

त्यसैले नागरिकलाई स्वस्थ हुनका लागि स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पर्ने भए सेवाको उचित रूपमा पूर्ति हुने परिपाटी मिलाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने राज्यको नियत हो भने स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै धेरै नागरिकलाई फाइदा हुने गरी समतामूलक ढंगले कसरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संसदीय समितिको बहसलाई केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । 

विगत तीन दशकमा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजी लगानीका लागि खुला गरिएसँगै यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यस अवधिमा निजी अस्पतालको संख्या मात्रै चार सय प्रतिशतले बढेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षाको उपलब्धता वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण फाइदा पुर्‍याए पनि थुप्रै बेफाइदा पनि देखिएका छन् । 

हाम्रो समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ । देशभित्र प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको दुई तिहाइ हिस्सा निजी स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवाले धानेको छ । यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा महँगो हुनुका साथसाथै आममानिसको पहुँचबाट पनि टाढिन पुगेको छ । स्वास्थ्यमा हुने कुल खर्चको लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा निजी खर्चले धानेको छ ।

वास्तवमा स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा गरिएको खर्च नेपालमा गरिबीको प्रमुख कारणमध्ये बन्न पुगेको छ । केही अगाडि गरिएको अनुसन्धान अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा भएको खर्चका कारणले गरिबीको चपेटामा पर्ने व्यक्तिको अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा धेरै छ ।

तसर्थ, स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच पुर्‍याउन स्वास्थ्य सेवालाई कसरी सस्तो र सर्वसुलभ बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ । गैरनाफामूलक चरित्र भएको सार्वजनिक क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिताबिना किफायती स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जटिल छ ।

हालका वर्षमा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै लाने हाम्रो प्रयास बढे पनि यो प्रयास पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै सीमित छ । त्यसैले हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने प्रयास भौतिक पूर्वाधार तथा बन्दोबस्तीका सामान जुटाउने काममै अल्झिएको छ । यतिले मात्रै स्वास्थ्य सेवाको गुणात्मक तथा मात्रात्मक अभिवृद्धि सम्भव छैन । 

तालिम प्राप्त तथा क्षमतावान् स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य संस्थामा खटाउन नसकेको खण्डमा कुनै पनि स्वास्थ्य प्रणाली प्रभावकारी ढंगले चल्न सक्दैनन् । स्वास्थ्य प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग बनेर रहेका स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्ने काममा हामीले ध्यान पुर्‍याउनै सकेका छैनौं । हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्ने क्रममा हामी चुकेको पनि यहीं नै हो । 

विगत चार दशकमा नेपालको जनसंख्या दोब्बर भए पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीभित्र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीमा खासै वृद्धि भएको छैन । हाम्रा विभिन्न स्वास्थ्य निकायअन्तर्गत १ हजार ४ सयको हाराहारीमा मात्रै चिकित्सकको दरबन्दी छ । अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था पनि यस्तै रहेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई आममानिसको पहुँचमा पुर्‍याउने हो भने चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको यो दरबन्दी र संख्या अत्यन्तै न्यून हो ।

विद्यमान परिस्थितिमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको भर्ना, वृत्ति विकास तथा पारिश्रमिक सेवासुविधा स्वास्थ्य सेवा ऐनले निर्देश गरे अनुसार हुने गरेको छ । २०५३ मा तर्जुमा गरिएको यो ऐनका केही दफाबाहेक धेरैजसो निजामती सेवा ऐनसँगै मिल्दाजुल्दा छन् । त्यसैले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्न चाहेमा निजामती सेवामा जस्तै लोक सेवा आयोगको झन्झटिलो र ढिलो प्रक्रिया पूरा गरेर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले अधिकांश सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले सजिलै आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्न सक्दैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जस्तो व्यवस्थापकीय हिसाबले अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण काम अन्य सरकारी अड्डाका लागि तर्जुमा गरिएको ऐनको प्रावधानमा रहेर गर्न सकिँदैन । त्यसैले आवश्यकता र स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि लोक सेवा आयोगअन्तर्गतको झन्झटिलो भर्ना प्रक्रियाका कारणले हाम्रा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्न सकेका छैनन् । यस कारणले सेवाग्राहीहरू सुपथ र सुलभ स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् नै, देशभित्र उत्पादित हजारौंको संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीले रोजगारीको खोजीमा विदेश जानुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था पनि सिर्जना भएको छ ।