वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराएको कर्जा रकम तोकिएको समयसीमाभित्र ऋणीले भुक्तानी गर्न सकेन भने त्यस्तोलाई निष्क्रिय कर्जा मानिन्छ । यस्तो कर्जा वित्तीय संस्थाका लागि चुनौती र जोखिम दुवै हो । यस्तो कर्जालाई व्यवस्थापन होइन, घटाउने मात्रै विकल्प हुन्छ । सकिन्छ भने हटाउने र सकिँदैन भने कम गर्दै जानु अनिवार्य छ ।

निष्क्रिय कर्जाले वित्तीय संस्थाको संगठनात्मक स्वस्थतामा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसले संस्थाको ख्यातिसँगै नाफामा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । निष्क्रिय कर्जाकै कारण कतिपय वित्तीय संस्थाको अस्तित्व नै नामेट भएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । संस्थाको जीवनसमेत सिध्याउन सक्ने यस्तो नकारात्मक सूचकलाई घटाई निश्चित सीमाभन्दा तल राख्न जरुरी छ । 

निष्क्रिय कर्जाको कुरा गर्दा ५० को दशकपछि सरकारी सवामित्वका बैंकमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको इतिहास हामीसामु छ । ती बैंकमा आएको गम्भीर समस्याको समाधान सही समयमा सही ढंगबाट हुन सकेकाले नै आज पनि वित्तीय प्रणालीभित्र आफूलाई अब्बल बैंकका रूपमा स्थापित गर्दै प्रतिस्पर्धी बजारमा आफ्नो भूमिका स्थापित गरिरहेका छन् । 

निष्क्रिय कर्जाको प्रभाव कति र कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा विभिन्न कालखण्डमा देखिइसकेको छ । कतिपय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनमा गए, जसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढिरहनु पनि प्रमुख कारणमध्ये एक रहेको देखिन्छ । निष्क्रिय कर्जाका सम्बन्धमा पछिल्लो ११ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने विसं.२०७९ पछि यो तीव्र गतिमा उकालो लागेको देख्न सकिन्छ । 

विसं. २०७१ मा ३.७ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा विसं. २०७८ मा आइपुग्दा १.४ प्रतिशतमा झरेको थियो । यो दरलाई घटाउँदै १ प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्नेमा २०८१ माघ महिनासम्म आइपुग्दा ४.९२ प्रतिशत पुगेको छ । जुन विगत ११ वर्षयताकै उच्च छ ।

वित्तीय संस्थाहरूमा एकातिर निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर विगत तीन वर्षदेखि कर्जाको वृद्धि पनि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो तथ्यांक पनि सन्तोषजनक होइन । निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने कार्य क्षणिक समयका लागि राम्रो देखिएला तर यसको अन्तिम विकल्प घटाउनु नै हो । 

कर्जालाई सधैं राम्रो देखाउन एउटा चलन चल्तीको तरिका पनि छ । ऋणीले ऋण तिर्न नसकेपछि कर्जा निष्क्रिय हुने अवस्थामा थप कर्जा दिई घुमाएर आफ्नै पैसाले व्याज असुल गर्ने तरिका पनि छ । अहिले ठूलठूला परियोजनामा यस्तो चलनलाई ‘ओपन सेक्रेट’ मान्न सकिन्छ । जुन अत्यन्त गम्भीर र घातक छ । 

वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी बढाइरहेका हुन्छन् तर पनि निष्क्रिय कर्जाको दरमा कमी आएको देखिँदैन । कर्जा लगानी बढाउँदा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम तलमाथि हुन सक्छ तर निष्क्रिय कर्जाको दर तथा प्रतिशत बढ्नु हुँदैन । यदि गुणस्तरयुक्त लगानी गर्ने हो भने लगानी बढ्दा निष्क्रिय कर्जाको दर कम हुनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूले एउटा अनदेखा के गर्छन् भने लगानी बढिरहँदा पनि निष्क्रिय कर्जा सोही अनुपातमा घट्नुपर्ने तथा घटाउनुपर्ने विषय नै बिर्सने गरेका छन् ।

वित्तीय संस्था भनेका अरूको सम्पत्ति नासोका रूपमा धारण गरी त्यसैलाई परिचालन गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हो । यसको प्रकृतिले नै तथ्यांकहरू चुस्त, दुरुस्त र यथार्थपरक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । तर विडम्बना ! वित्तीय संस्थाहरू आफ्ना कर्जाको वर्गीकरण वास्तविक रूपमा कस्तो छ भन्ने चित्रण नै गर्दैनन् ।

नियामक निकायले निर्देशित गरेका नियम अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य वित्तीय संस्थाको हो । वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने सन्दर्भमा वित्तीय संस्थाले कहाँनेर ‘लुपहोल’ भेट्टाउन सकिन्छ भनेर त्यहीँनिर खेलेर आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउने गरेको देखिन्छ । यस्ता गतिविधिका कारण नियामक निकायले बेलाबेलामा स्पष्ट निर्देशन जारी गर्ने, कारबाही गर्ने, जरिवाना लगाउनेजस्ता कार्य गर्नुपरेको छ । 

वास्तवमा निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने विषय नै होइन, यो त घटाउने विषय मात्र हो । अहिलेको वित्तीय बजारको अवस्थालाई हेर्ने हो भने धेरै वित्तीय संस्थामा उल्लिखित तरिका नै कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । वास्तवमा रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बेस विकल्प हो ।