नेपालका कृषकले आफ्नो श्रम, समर्पण र निष्ठाले जमिनलाई उर्वर बनाइरहेका छन् । तर उनीहरू मिहिनेतको उचित मूल्य नपाउँदा निराश हुने गरेका छन् । कृषि मूल्य निर्धारण प्रणालीको अस्थिरता, सरकारी नीतिको अपूर्ण कार्यान्वयन र बिचौलियाको बोलकबोलजस्ता कारणले गर्दा नेपाली कृषक आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यसले नेपालको कृषि क्षेत्रमा निराशा उत्पन्न गरेको छ ।

नेपालमा कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारणमा मुख्य तीन कारकले निर्णायक भूमिका खेल्छन् : उत्पादन लागत, बजार संरचना र आयात–निर्यातको नीति । यी कारणले नेपाली कृषकको आर्थिक स्थिति र कृषि क्षेत्रको विकासमा गम्भीर प्रभाव पारेका छन् । सर्वप्रथम, उत्पादन लागतमा बीउ, मल, श्रम, सिँचाइ र ढुवानीजस्ता आवश्यक खर्च समावेश छन्, जसको मूल्य लगातार बढ्दै गएको छ । दोस्रो, नेपालमा कृषि बजारको संरचना अव्यवस्थित र असन्तुलित छ, जसमा थोक व्यापारी र बिचौलियाको प्रभाव धेरै छ । 

बजारमा किसानको उत्पादन सिधै अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्न सक्दैन । उनीहरूको उत्पादन विभिन्न तहका ठेकेदार र व्यापारीको हात हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्छ, जसका कारण वस्तुको अन्तिम मूल्यमा ठेकेदार र व्यापारीको नै ठूलो हिस्सा हुन्छ । यसको परिणामस्वरूप कृषकले अन्तिम मूल्यको थोरै हिस्सा मात्र पाउँछन् भने उपभोक्ताले निकै महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । तेस्रो, नेपालमा खुला सीमाका कारण भारतीय कृषि उत्पादन सस्तो मूल्यमा नेपाल भित्रिने गरेका छन्, जसले स्थानीय कृषकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न अत्यन्तै कठिन बनाएको छ । 

उदाहरणका लागि, नेपालमा आलु उत्पादन गर्दा किसानलाई २५ रुपैयाँ प्रतिकिलो लागत पर्छ, तर भारतबाट सस्तोमा आलु आयात हुँदा बजार प्रतिस्पर्धामा नेपाली उत्पादन पछि पर्छ, जसका कारण नेपाली कृषक घाटामा पर्छन् । यी समस्याले गर्दा नेपाली कृषकले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न चुनौती बनेको छ, जसले कृषि क्षेत्रमा युवापुस्ताको रुचि घटाएको छ र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न गरेको छ ।

कृषि उत्पादनमा उचित मूल्य निर्धारण हुनु केवल कृषकका लागि मात्र लाभदायक होइन, यस क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितता, खाद्य सुरक्षाको स्थिरता र सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थतन्त्रको सन्तुलनका लागि आवश्यक हुन्छ । जब कृषकलाई आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त हुन्छ, उनीहरू आर्थिक रूपले सक्षम हुन्छन्, बालीको गुणस्तर सुधार, उत्पादन वृद्धि र कृषि व्यवसायलाई थप व्यावसायिक बनाउन उत्साहित बन्छन् । निष्पक्ष मूल्य निर्धारण नहुँदा कृषक थप लगानी गर्न हतोत्साहित हुन्छन् । यो अवस्थाले कृषिमा युवापुस्ताको रुचि घटाउने मात्र होइन, किसानको आय अस्थिर हुने र अन्ततः कृषि पेसा छोडेर अन्य रोजगार खोज्ने क्रम बढ्ने सम्भावना बलियो बनाउँछ । यस्तो अवस्था आयो भने नेपालको कृषि आत्मनिर्भरता कमजोर हुनेछ, जसले खाद्य आयातमा निर्भरता बढाउनेछ र ग्रामीण गरिबी झन् जटिल बनाउनेछ ।

गतिशील न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली नेपालमा कृषि मूल्य निर्धारण सुधार गर्ने एक महत्त्वपूर्ण मोडल हुन सक्छ । यस्तो प्रणालीले कृषकको आम्दानीमा स्थायित्व, उत्पादनमा सुधार र बजार मूल्यमा पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य राख्छ । परम्परागत न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीले निश्चित मूल्य तोके पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ । नेपालमा धान उत्पादनमा सरकारले तोक्ने न्यूनतम समर्थन मूल्यको उदाहरणलाई नै लिऔँ । आ.व. २०८१/८२ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मोटा धान प्रतिक्विन्टल ३४१०.५१ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल ३५८०.६२ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । 

न्यूनतम समर्थन मूल्यको मूल उद्देश्य भनेकै किसानलाई विभिन्न कारण बजार मूल्य घट्दा हुने आर्थिक कठिनाइमा कृषकको न्यूनतम आय सुरक्षा गर्नु हो । तर हाल समर्थन मूल्य धान खेतीपूर्व नै निर्धारण गरिन्छ । यसले उत्पादन र बजारीकरण चक्रमा हुन सक्ने उत्पादन जोखिम, बीउ–मलखादलगायतको अभाव तथा मूल्यवृद्धि, बजारीकरणका चुनौतीका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा उत्पादनमा हुने उतारचढावको चुनौतीलाई समेट्न सक्दैन । जसका कारण न्यूनतम समर्थन मूल्यको मूल उद्देश्य नै कमजोर हुन पुग्छ । यसको विपरीत गतिशील न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीले स्थिर समर्थन मूल्य प्रणालीभन्दा बढी लचकता प्रदान गर्छ । गतिशील प्रणालीमा समर्थन मूल्य उत्पादन, बजार माग, मुद्रास्फीति र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा समायोजन गरिन्छ । 

उदाहरणका लागि, यदि बजार मूल्य २ हजार ८ सय प्रतिक्विन्टल झर्‍यो तर उत्पादन लागत ३ हजार ५ सय पर्‍यो भने सरकारले समर्थन मूल्य ३ हजार ४ सय १० बाट ३ हजार ५ सयमा वृद्धि गर्न सक्छ, जसले किसानलाई घाटाबाट जोगाउँछ । यदि बजार मूल्य ३ हजार ७ सय पुग्यो भने, सरकारले हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन र किसानले स्वतः उच्च मूल्य पाउँछन् । गतिशील न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीको मुख्य विशेषता भनेकै बजार परिस्थितिसँग समायोजन गर्नु हो, जसले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र संकटकालीन बिक्रीको जोखिम घटाउन मद्दत गर्नेछ । 

तर यस्तो प्रणालीका लागि नियमित रूपमा कृषि तथ्यांकको संकलनको आवश्यकता जरुरी हुन्छ । डिजिटल प्रविधिमार्फत कृषक सहकारी, थोक बजार र ढुवानी केन्द्रबाट नियमित डेटा संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसो गरे मात्रै बजार मूल्यको वास्तविक निगरानीलाई सहज बनाउन सकिनेछ । साथै मोबाइल एप र डिजिटल कृषि बजार प्लेटफर्ममार्फत किसानले आफ्नो क्षेत्रको बजार मूल्य हेर्न सक्नेछन्, जसले बिचौलियाको प्रभाव कम गर्नेछ र कृषकलाई प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग कारोबार गर्न सघाउनेछ ।

नेपालमा गतिशील न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली लागू गर्दा विभिन्न चुनौती देखा पर्न सक्छन् । पहिलो ठूलो चुनौती भनेको नीति तथा कानुनी रूपरेखाको अभाव हो । नेपालमा कृषि मूल्य निर्धारणलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट कानुनी संरचना छैन, जसले गर्दा सरकारी हस्तक्षेप दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुन्छ । हालसम्म, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने प्रयास गरिए पनि, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानुनी स्पष्टता र ठोस कार्यान्वयन संयन्त्रको अभाव रहेको छ । यदि सरकारले गतिशील प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छ भने कृषि मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कानुनी रूपरेखा तयार गर्नुपर्छ । यसमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण मापदण्ड, बजार निगरानी संयन्त्र र मूल्य अन्तर पूर्तिको व्यवस्थापन प्रणाली स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्छ ।

अर्को चुनौती भनेको डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधि विकासको आवश्यकता पनि हो । गतिशील न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली सफल बनाउनका लागि कृषि बजारमा डिजिटल डेटा संकलन, मूल्य निगरानी र भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न सक्षम प्रविधि आवश्यक छ । नेपालमा डिजिटल पूर्वाधार क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल वित्तीय सेवा अझै सीमित छन् । यसका लागि सरकारले डिजिटल कृषि बजार प्लेटफर्म निर्माण गर्न, किसानलाई मोबाइलमार्फत मूल्य जानकारी उपलब्ध गराउने प्रणाली स्थापना गर्न र अनुदान तथा मूल्य अन्तर पूर्ति प्रणालीलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसँग एकीकृत गर्न आवश्यक छ । यदि डिजिटल पूर्वाधारलाई सही रूपमा विस्तार गर्न सकियो भने गतिशील न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीले कृषकलाई बजार मूल्यबारे वास्तविक जानकारी दिनेछ, जसले बिचौलियाको प्रभावलाई कम गर्न सघाउनेछ ।