नेपालको संविधानले बालविवाहविरुद्धको अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । नेपाल बालविवाहविरुद्ध विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र्र पनि हो । यस अर्थमा यो मानवअधिकारको सैद्धान्तिक परिधिमा पर्दछ । 

नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह भनी परिभाषित गरिएको छ । विवाहसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यी सैद्धान्तिक र कानुनी अग्रसरताका बाबजुद बालविवाहका घटनामा यथोचित नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्ने हो भन्ने सन् २०२२ मा कोशी प्रदेशमा ५२, मधेश प्रदेशमा १०, बागमती प्रदेशमा १०, लुम्बनी प्रदेशमा ५, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १०, गण्डकी प्रदेशमा २, कर्णाली प्रदेशमा ९ वटा बालविवाहसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको छ । यी तथ्यांक प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । जसरी भए पनि छोराछोरीको विवाह गरिदिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने अभिभावक होस् या स्वयं बालबालिका– विवाह गरिहालौं भन्ने मानसिकता भएको परिवार वा समाजमा बालविवाहलाई ढाकछोप गर्ने चलन व्याप्त छ । यसबारे हामी अवगत भएकै हुनुपर्छ । जसका कारण धेरैजसो संख्यामा त्यस्ता विवाहमाथि उजुरी परेको हुँदैन ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार २७ प्रतिशतमा रहेको बालविवाह २०७८ को जनगणनामा २१ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । यद्यपि अपेक्षित गतिमा बालविवाह रोकिन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू छन् । परम्परा र संस्कृतिको बहानामा ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायहरूमा बालविवाह चिन्ताको विषय नै रहेको छ । बालविवाहको सन्दर्भमा नेपाल एसियाको दोस्रो देश हो र अझै पनि ६० प्रतिशत केटी (बालिका) र १० प्रतिशत केटा (बालक) हरू बालविवाहरूपी सामाजिक कलंकको हिस्सा बन्दै आएको चिन्ताजनक अवस्था छ । 

पंक्तिकार स्वयंको पनि बालविवाहको अवस्था भोग्नुपरेको दुःखद अनुभव छ । यसले एउटा सामान्य पृष्ठभूमि भएको परिवारका छोरीहरूको समग्र विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने समानुभूतिलाई आत्मसात् गर्दै बालविवाह न्यूनीकरणमा ठोस भूमिका खेल्नुपर्नेमा प्रतिबद्ध छु । नेपालमा बालविवाहको अन्त्यका लागि ठोस र निदानात्मक बहसको थालनी होस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्तावसमेत दर्ता गराइएको छ । समाज र राष्ट्रलाई कलंकित बनाइराखेको बालविवाहको न्यूनीकरण होइन, अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा अब बहस गर्नैपर्छ ।

हाम्रो समाजमा बालविवाह कुनै खास समुदाय वा भूगोलमा मात्र सीमित नभएर देशभरि नै फैलिएको छ । बालविवाहको कारणले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन हुने उमेरका बालबालिकाहरू वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन पुग्छन् जसको परिणाम सबैभन्दा पहिले शिक्षा प्राप्तिको अधिकारमाथि बज्रपात हुन्छ । कानुन जति कडा बनाइए पनि परम्परागत चिन्तन तथा सामाजिक आर्थिक परिवेशले बालविवाह गराउन दुरुत्साहन गरेको हुन्छ । त्यसैगरी गरिबी, असमानता, शिक्षाको अभाव र लैंगिक भेदभाव समावेश छन् ।

विभिन्न अनुसन्धानले देखाउँछ कि, बालविवाहले प्रारम्भिक गर्भधारण, मातृ मृत्युदर, कुपोषण, विद्यालय छोड्ने दर र हिंसाको जोखिमलाई बढाउँछ । यो लैंगिक हिंसाको सूक्ष्म र विकृत रूप पनि हो । बालविवाह गरिबीको कारक र परिणाम दुवै हो । शिक्षासम्बन्धी हकको अर्थमा भन्दा, बालविवाहले बालबालिकाहरूको औपचारिक शिक्षाको अन्त्य गर्छ । निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारमा हुने बालविवाहले बच्चा जन्माउने र अभिभावकत्व लिने बाध्यतालाई निम्त्याएको हुन्छ । यति मात्रै होइन, उमेरमा विवाह गर्ने प्रायः पुरुष होस् या महिला, तिनमा निर्णय लिने क्षमता कम हुनुका साथै जीवनचक्र धान्न आवश्यक पर्ने ‘अर्थचक्रमा ’ समेत सहभागी हुनबाट वञ्चित रहने गरेका छन् ।

जस्तो कि, हामीलाई थाहा छ, सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा (यूएन) गोलबद्ध १९३ देशले दिगो विकास लक्ष्यमा प्रतिबद्धता जनाउँदै सन् २०३० सम्म विश्वव्यापी विकासका प्राथमिकताहरूलाई १७ वटा सूचकसहित विभिन्न लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अन्तर्गत ‘लक्ष्य ५.३’ ले बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी बोलेको छ । सन् २०३० आउन ५ वर्ष बाँकी छ । तर हामी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं भन्नेमा स्पष्टताको कमी देखिन्छ । हामीसँग अहिले तीन तहको सरकार छ, स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय ।

हामीले बालविवाहविरुद्ध कानुन बनाएका छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि विभिन्न दातृ निकायहरू बालविवाह अन्त्यका लागि लागिपरेको देखिन्छ । तर यसबारे चलाइने अभियान र कार्यक्रमहरू एउटा खास वर्गका जनतालाई छुन सकेको प्रतीत हुँदैन । मधेश र कर्णाली प्रदेशहरू जुन अहिले पनि पूर्णतः साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको छ । मानव विकासको सूचकांकका बिभिन्न आयाममा पछाडि पर्न बाध्य ठूलो तप्का छ । जहाँ बालविवाहजस्तो कुरूप अभ्यासमा अभिशप्त समाजमा यसविरुद्ध हुनुपर्ने जागरणको अभाव छ । हामीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि यसबारे गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।