यो धर्ती र हिमालले छिटोछिटो रूप फेरिरहेको समय हो । विकास र सुरक्षाका नाममा चलिरहेका परिवर्तनले एकातिर हिमाललाई धेरैको पहुँचमा पुर्‍याएको छ भने अर्कातिर दोहनको स्रोत पनि बनाएको छ । देवभूमि हिमाल अहिले पर्यटनको लीलाभूमिमा परिणत भएको छ ।

फलस्वरूप, हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणमा व्यापक रूपान्तरण भएको छ । नदी र खोलामा पानीको बहाव कम भएको छ तर बर्खामास बाढी आएर तहसनहस पार्ने उपक्रममा भने वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, पहिरो र आकस्मिक जल–प्रलय (फ्लास फ्लड) को भय अझ विस्तारित भएको छ ।

जंगल मासिँदै जाँदा जंगली जनावर र मान्छेबीच संघर्ष बढेको छ । तापमान वृद्धि भएसँगै अप्रत्याशित मौमसी परिवर्तन आजको हिमाली जनजीवनको मुख्य आयाम बन्न पुगेको छ । प्रश्न उब्जिन्छ, कसरी रोक्ने हिमाली नदीमा आउने आकस्मिक जल–प्रलय ? कसरी नियन्त्रण गर्ने जंगलको विनाश ? कसरी कम गर्ने भुइँचालोको कहर ? कसरी घटाउने कार्बनको उत्सर्जन ? अनि हरितगृहको प्रभाव ? यो नृप्रभावी युग (एन्थ्रोपोसिन) सँग संघर्ष गर्ने कुनै सहज उपाय छैन ।

तर हिमाल सुरक्षित रहनैपर्छ । हाम्रा लागि मात्र नभएर, आउने पुस्ता दरपुस्ताका लागि पनि हिमाल र हिमाली क्षेत्र मासिनु हुँदैन । त्यसैले प्रश्न पेचिलो बन्छ, आखिर हिमाल सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी कसको हो ? हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा जारी विनाश रोक्न कसले सक्छ ? धनाढ्यहरूले ? उद्योगपतिहरूले ? राष्ट्रले ? गहिरिएर हेरे देखिन्छ, यी सबैको गठजोडले नै हो हिमाली क्षेत्रमा विनाश निम्त्याएको ।

यद्यपि यिनै एजेन्टहरूलाई हिमाल जोगाउने तारणहारका रूपमा चित्रण गरेको पनि यदाकदा नसुनिने होइन । यहाँ भन्नैपर्ने अर्को सत्य छ, हिमालको सुरक्षा अब मानिस मात्रको सरोकार विषय रहेन, यो त जीवजन्तु र रूखबिरुवा, नदी र खोला, हावा र पानी सबैसँग एकैसाथ गाँसिने विषय हो । त्यसैले होला, अचेल बहुप्रजाति (मल्टिस्पिसिज) चिन्तनको समय हो भन्ने गर्छन् प्राज्ञिकहरू । हिजोको मानव मात्रमा केन्द्रित सोचभन्दा अहिले चर्चामा आउन थालेको बहुप्रजाति चिन्तनमा हिमाल र धर्ती जोगाउन सक्ने सामर्थ्य भएको विद्वान्हरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रले हिमाललाई साँघुरो राजनीतिक सीमाभित्र कैद गरेको छ । साधारणतः पूर्वीय मान्यतामा अनादि र अनन्त अवधारणाका रूपमा बुझिने हिमाललाई राष्ट्रिय दायराभित्र खुम्च्याएर हेर्ने प्रयास आर्थिक र भूराजनीतिक शक्ति र स्वार्थको निर्वाह मात्र हो । हिमाल प्राकृतिक प्रक्रियाको परिणाम हो, राष्ट्र मानिसको भौतिक र वस्तुवादी (मटेरियलिस्ट) अभिप्साको फल हो ।

मूलतः ‘प्राकृतिक हिमाल’ जो स्वामित्वरहित भूभाग हो, राज्यले आफूअनुकूल व्याख्या गरेको ‘राष्ट्रिय हिमाल’ को एकैखाले तत्त्वमीमांसा हुन सक्दैन । हिमाल चिन्तनको प्रचलित अभ्यासमा यथास्थितिको गहिरो प्रभाव छ, अहिलेको मुख्य समस्या यही हो । एकातिर एक प्रकारको ज्ञान परम्पराले हिमाललाई राष्ट्रभित्र गाभेर मात्र सोच्न बाध्य बनाउँछ भने, ज्ञान शून्यताको राजनीतिक अभ्यासले ‘राष्ट्रिय हिमाल’ आफैंमा विरोधाभासपूर्ण निर्मिति हो भनेर सोच्नबाट बलजफ्त रोक्छ ।

हामीले उत्तरतिर आँखा पुर्‍याउँदा देखिने हिमालका शृंखलाले पाँचै देशहरू नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन र भुटान सबैलाई जोडेको छ । हिमालको सार्विक रूप हाम्रो अवधारणामा नरहनु नै ठूलो समस्या बन्न पुगेको छ । हिमालको स्वामित्व र सुरक्षाबारे अपूर्ण व्याख्या हुने गरेको छ । 

भारतको उदाहरण हेरौँ, हिमालसाग सम्बन्धित भारतको एउटा ‘नेसनल मिसन अफ हिमालयन स्टडिज’ नामको राष्ट्रिय योजना छ । हिमालबारे गर्न खोजिएको यो राष्ट्रिय सोच, विचार र चिन्तनको संस्थागत पहल हो, जसअन्तर्गत ‘भारतीय हिमाली क्षेत्र’ केन्द्रित भएर मात्र शोधकार्य गर्न पाइन्छ । त्यसरी भारतीय हिमालमा मात्र केन्द्रित शोध गर्नका लागि यस योजनाअन्तर्गत थुप्रै अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

उदाहरणका लागि, उत्तराखण्डमा किन आकस्मिक जल–प्रलय भए भन्ने विषयमा भारत क्षेत्रमा मात्र सीमित भई अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । घटनाको प्रकृति बुझ्नेलाई थाहा छ, यो केवल भारतको मात्र समस्या होइन र समस्याको प्रभाव पनि भारतमा मात्र सीमित हुँदैन । तर शोध भने भारतीय सीमामा कैद हुन पुगेको छ । त्यसैले मेरो बुझाइमा यो ‘राष्ट्रिय हिमाल’ को अवधारणामा रहेर तर्जुमा गरिएको योजना र सोहीअनुसार गराइएको शोधकार्य अपूर्ण हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा, यो आफैंलाई खण्डित तुल्याउने ‘स्व’विरोधी विचार हो । 

कहाँ छ त हिमाल ? के उत्तराखण्डमा पर्ने हिमाल त्यस क्षेत्रको मात्र हो ? त्यो जल–प्रलय स्वयंले हाम्रो साँघुरो ‘राष्ट्रिय हिमाल’ को अवधारणा भत्काई सकेन र ? हिमाल र हिमाली क्षेत्र पर्ने अन्य देशहरूका पनि करिब एकै किसिमका समस्या छन् । त्यसैले सबैतिर हिमालसम्बन्धी विभिन्न किसिमका अध्ययन र शोधहरू सञ्चालन छन् । यस बेला हिमाललाई बुझ्ने र सोबारे अध्ययन गर्ने मुख्य विचारधाराले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ र कस्ता समाधान दिन्छ भनेर सोच्न जरुरी छ । यो सवालबारे चिन्तन गर्नु हाम्रो उत्तर–औपनिवेशिक बौद्धिक जिम्मेवारी पनि हो । 

हिमाली क्षेत्र भएका पाँच देशले हिमाललाई सीमा सुरक्षा मामिलाका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । सोही अवधारणाअनुरूप हिमाली क्षेत्रमा विकास प्रक्रिया पनि सञ्चालनमा छन् । विकास र सीमा सुरक्षाजस्ता संवेदनशील विषयको चपेटामा हिमाल परेकै कारण हिमाल स्वयं असुरक्षित भएको छ । यसरी असुरक्षित बनेको हिमाल बचाउने सवाल भने हाम्रा आम विमर्शमा छैनन् ।

कुनै सञ्चार गृहका टीआरपी बढाउने विषय यो नबन्ला तर हिमाल सुरक्षाको विषय सामुदायिक विमर्श बन्नुपर्ने खाँचो भने टड्कारो छ । यस्ता पेचिला सवाल सहजै आम विमर्श नबन्नु अनौठो होइन । यसै सन्दर्भमा नेपालको सीमा काँकडभिट्टामा हालै सम्पन्न ‘कला साहित्य उत्सव : पर्यावरण विमर्श’ मा मेची खोलाको बगरमै बसेर गरिएको बहस एउटा महत्त्वपूर्ण पहल थियो । ‘कसको धर्ती ? कसको आकाश ?’ शीर्षकमा मन्थनको सामुदायिक प्रयासले प्रकृतिको स्वामित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । 

सोही सन्दर्भलाई विस्तारित गर्नका निम्ति मैले यो प्रश्न थपेको हुँ– आखिर कसको हो हिमाल ? दोहनका निम्ति हिमाल ‘ग्लोबल कमन्स’ हुन पुगेको छ तर साँच्चै आत्मसात् गरेर हिमाललाई बुझ्ने जिम्मेवारी भने कसैले पनि लिएको छैन ।

धेरैलाई थाहा छ, ग्यारेट हार्डिनजस्ता विद्वान्ले ‘ट्राजेडी अफ कमन्स’ (१९७८) नाममा व्यक्त गरेको विचारले आम मान्यता पाएको थियो । आम मान्छेका हातमा साझा स्रोत छोडियो भने त्यसको सत्यनाश हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थे, हार्डिन । हामीलाई यो पनि थाहा छ, एलिनोर ओस्ट्रोमले नेपालको सामुदायिक सिँचाइसम्बन्धी अध्ययन गरेर निकालेको निचोडले हार्डिनले स्थापित तुल्याएको मान्यताको खण्डन गरेको थियो । 

हिमाल मान्छेको सम्पत्ति हो भनियो भने, त्यो वस्तुवादी र भौतिक चिन्तन केन्द्रित अवधारणा हुन्छ । यही अवधारणाले हाम्रो सोच बनाएको छ र व्यवहार पनि सोहीअनुसार गरिएको छ । हिमाल र मान्छेको सम्बन्ध बुझ्ने दुई मुख्य अवधारणा छन्, एक भौतिकवादी (मटेरिलयस्टिक) र अर्को जागतिक (प्लानेटरी) । यी दुवै बुझाइ हाम्रो सत्तामीमांसाका अविभाज्य अंग हुन् ।