दाङका गुठी जग्गाका मोही किसान लामो समयदेखि संघर्षरत छन् । विगत ६ हप्तादेखि उनीहरू काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूको एउटै माग छ, पुस्तौंदेखि जोत्दै आएको भूमिमा जोत्नेको स्वामित्व हुनुपर्‍यो । 

गुठी जग्गाका मोही किसानको माग जायज छ, किनभने पुस्तौंदेखि जसले जमिन जोत्यो, रोप्यो, फलायो, सरलतः त्यो जमिनमा हक लाग्नुपर्ने नै उही किसानको हो । तर यो विषयलाई नेपालको कानुनले जटिल बनाइदिएको छ । राज्य र न्याय व्यवस्थाले कठोर पारिदिएको छ । 

हामीले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ– किसानबिना के हाम्रो जीवन सम्भव छ ? किसान नभए कसले ताता घाममा माटाका डल्ला फोर्दै बीजारोपण गर्ला ? किसान नभए कसले अन्न उब्जनी गराउला ? कसरी हाम्रो थालथालमा खानेकुराको जोहो होला ? अनि तिनै किसान आफ्नो कर्मभूमिमाथिको हक खोज्दै महिनौंसम्म संघीय राजधानीमा चिसा सडकमा लम्पसार पर्नुपर्ने अवस्था किन र कसरी आयो ? 

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकले ‘प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच’ सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी धारा ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत दफा (ङ)को कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिको उपदफा (३) ले किसानको हकहित संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गर्ने विषय स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर राज्यका नीतिनिर्माताले संविधानका धाराको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, नियम निर्माण तथा संशोधन गर्न किन ढिलाइ गरिरहेका हुन्, बुझ्नै सकिन्न । 

यदि पुस्तौंदेखि जोत्दैभोग्दै आएको जमिनबाट गुठी, बिर्तालगायतको नाममा राज्यकै निकायबाट किसान समुदाय पीडित हुने क्रम यथावत् रहन्छ भने ‘किसानको हकहित संरक्षण र सम्वर्द्धन’ कसरी सम्भव होला ? 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ५७.३ प्रतिशत (पुरुष ५०.६ र महिला ६४.८) कृषि, वन र माछापालनको क्षेत्रमा आबद्ध छ । तर यहाँ कृषिलाई आफ्नो कर्म, रैथाने संस्कृति र परम्पराका रूपमा जोगाउँदै आएका किसानकै अधिकार अन्योलमा छ । जसले भूमिलाई वस्तुका रूपमा परिणत गर्न चाहे, प्लटिङ गरे, व्यापार गरे, उनीहरू रातारात धनवान् बने ।

तर जसले भूमिलाई ‘धर्ती माता’ का रूपमा पूजा गर्छन्, माया गर्छन्, सिँचाइ गर्छन्, उत्पादन गर्छन् र धर्तीमाथि न्याय गर्छन्, उनीहरूलाई भूमिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने आधार तय गर्नुको सट्टा उनीहरूका झुपडीमा आगो लगाइन्छ, भूमिको पुर्जा अरू नै कसैका नाममा दर्ता गराइन्छ अनि उनीहरूको उठीबास लगाइन्छ । जब टेक्ने समाउने ठाउँको नै टुंगो रहँदैन, उनीहरू निरुपाय हुन्छन् अनि यस्ता अनिश्चितकालीन आन्दोलनका झिल्को बाल्न थाल्छन्, जसरी अहिले काठमाडौंमा अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा छन् स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसान ।

भूमि अधिकारका सम्बन्ध आजको बदलिँदो परिवेशमा खाद्य अधिकारसँग मात्र सीमित छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ७३ औं सत्रबाट १७ डिसेम्बर २०१८ का दिन १२१ देशको समर्थनसहित अनुमोदित ‘किसान तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत अन्य जनसमुदायको अधिकार घोषणापत्रले भूमिअधिकारलाई मानवअधिकारकै अभिन्न अंगका रूपमा परिभाषित गरिदिएको छ ।

भूमिअधिकार आधारभूत मानवअधिकारसँग यसर्थ पनि सम्बन्धित छ कि जमिनमा पहुँचबिना खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । बसोबासयोग्य स्थानमा पहुँचबिना सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित हुन सक्दैन । नियमित र दिगो आयस्रोतबिना शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । 

राष्ट्रसंघको यस घोषणापत्रले किसान तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत साना किसान, माझी तथा मत्स्य कामदार, पशुपालक, वनकरिया र अन्य स्थानीय समुदायलाई आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न, मानवअधिकार र मोहियानी हक सुरक्षित गर्न र जल, जमिन, बीउविजनलगायतका अन्य प्राकृतिक स्रोतमा सहज पहुँच दिलाउन स्पष्ट म्यान्डेट दिएको छ । जसलाई नेपालले समेत समर्थन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका किसान आन्दोलित हुनु भनेको विश्वको चासोसमेत बढ्ने अवस्था सिर्जना हुनु हो । तसर्थ, सरकारले यथाशीघ्र आफ्ना कृषक समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विद्यमान ऐन, कानुनको संशोधन गरेरै भए पनि किसानका समस्या समाधान गर्न जरुरी छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट आज कोही पनि अछुतो छैन । यसको असरबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने भनेको फेरि पनि उही कृषक समुदाय हो । एक त सुरक्षित बासस्थानको अभावमा हाम्रा अधिकतम कृषक समुदाय अझै पनि २०७२ सालको भूकम्पले थिलथिलो बनाएको र चिरैचिरा पारेको स्थानलाई खोस्रेर र सम्याएर असुरक्षित ठाउँमै खेती गरेर बसिरहेका छन् ।

झन् भूमिअधिकारको अभावमा पुस्तौंदेखि वन बुट्यानघारी सफा गरेर खेतीयोग्य जमिन बनाएर आश्रय लिइरहेका छन् । विशेषगरी मध्यवर्ती क्षेत्रका कृषक समुदाय, जमिनदारको खेत जोतिरहेका हरवा–चरवा समुदाय, मोही किसान तथा बिर्ताको खेत जोतिरहेका किसान पनि समस्यामा छन् । यसरी विभिन्न हिसाबले भूमिहीन हुन पुगेका किसान भूमिप्रतिको हक र स्वामित्वको अभावका कारण थप जोखिममा पनि परिरहेका छन् । 

उनीहरू जंगली जन्तुका भयको बीच झुपडीमा स–साना नानी र वृद्धवृद्धासहित बस्न बाध्य छन् । घाँसदाउरा खोज्न जंगल पस्दा निकुञ्जका रक्षक तथा जंगली जन्तुबाट प्रताडित छन्, मारिएका छन् । खडेरी र सिँचाइको अभावले बल्लतल्ल दुःखले खोस्रिएको जमिनमा फल्ने अन्नको दर पनि घट्दो छ । जंगल र डाँडाकाँडामा पानीको मुहान सुक्दै जाने, फलफूल फल्न छोड्ने, डढेलो लाग्ने, सुक्खा पहिरो झरिरहनेजस्ता समस्या पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट देखिरहेका छन् । फलस्वरूप दुम्सी, बाँदर र बँदेलजस्ता जंगली जनावर खाना, पानी र सुरक्षित स्थानको खोजीमा बस्ती पस्न थालेका छन् र थोरै फलेको अन्नबालीलाई पनि तहसनहस पार्ने गरेका छन् ।