म एक जना आफन्तसँग कुरा गरिरहेकी थिएँ । उनले भनिन्, ‘मेरो छोरीको पित्तथैलीमा ढुंगा रहेछ । ऊ निकै पीडामा थिई, वीर अस्पताल लिएर गएँ । डाक्टरले अपरेसन गर्नॅपर्छ भने । वीर अस्पतालमै गर्ने हो भने कम्तीमा ६ महिना कुर्नॅपर्ने पनि बताए । अब म के गरूँ ? निजी अस्पतालमा जान सक्दिनँ, निकै महँगो छ । बस्, वीर अस्पतालले दिएको त्यही समय पर्खिरहेछु ।’ 

यो कुरा सुनेर म त छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । सोचेँ– ६ महिना ! एक जना बिरामी जसलाई अहिले नै उपचारको आवश्यक छ, उसले आधा वर्ष पीडा सहेर बस्नुपर्ने ? अनि, पैसाको अभावले कसैको उपचार अवरुद्ध हुनु कति ठूलो अन्याय हो ! 

नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा यस्तो समस्या नौलो भने होइन । सरकारी अस्पतालमा डाक्टर, शय्या, उपकरणको अभाव र लामो समय कुर्नुपर्ने समस्या यथावत् छन् । तर, निजी अस्पताल जान सक्ने आर्थिक हैसियत धेरैसँग छैन । 

हालै एक महिला बाटोमै सुत्केरी भएको र नवजात शिशुका साथ उनको पनि मृत्यु भएको खबर पढियो । समयमै अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा उनीहरूको मृत्यु भएको थियो ।

नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालहरू बिरामीको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छन् । समयमै यात्रा गर्न नसकिने, सुविधासम्पन्न सडकको अभाव र एम्बुलेन्स सुविधा नहुनु हाम्रो समाजको यथार्थ हो । यस्तो अवस्थामा एक सुत्केरी महिला वा बिरामीको जीवन र मृत्युबीचको भिन्नता केवल समय बनिरहेको छ । यस्ता घटनाले यो कुरा पनि प्रस्ट पार्छ कि मृत्युदर घटेर तथ्यांकमा सुधार हुनु मात्रै प्रगति होइन । वास्तविक प्रगति भनेको सबै वर्गका मानिसलाई समयमै उपचारको पहुँच र जीवन रक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्नॅ पनि हो ।

संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका विभिन्न तह (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) ले स्वास्थ्य सेवा वितरणमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यसले विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट स्वास्थ्य नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । संघीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगले स्वास्थ्य समस्यालाई निर्मूल गर्न केही सहयोग अवश्य गर्न सक्छ ।

प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिने हो भने स्वास्थ्य सेवा गाउँगाउँमा पुर्‍याउन सहज हुनेछ, जसले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । त्यसैगरी, स्थानीय सरकारहरू आफ्ना क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न स्वतन्त्र रूपमा नीति निर्माण गर्न सक्छन् । उनीहरूले आफ्नै क्षेत्रका आवश्यकताअनुरूप योजना बनाउन सक्ने हुँदा सेवाको प्रभावकारिता बढ्नेछ ।

यसरी, नेपालको संघीय संरचनाले स्वास्थ्य सेवामा रहेको ‘टाढाको पहुँच’ लाई तोड्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न लागत–प्रभावकारी तरिकामा एकैसाथ योगदान गर्न सक्नेछ ।

यो सत्य हो कि कुनै पनि समाजसँग आफ्ना नागरिकले उपयोग गर्न सक्ने सबै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पर्याप्त स्रोत हुँदैनन् । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा अनन्त आवश्यकतासँग सीमित स्रोतहरूको सन्तुलन राख्नुको चुनौतीलाई संघीय स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ र यसलाई त्रिकोण आकारको अवधारणासँग जोडेर बुझ्न सकिन्छ । यसका तीन पक्षबीचको सन्तुलनले नै एक प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको सफलता निर्धारण गर्छ । नेपालका नीति निर्माताहरूले संघीय संरचनालाई सशक्त बनाएर स्वास्थ्य सेवामा रहेको त्रिकोणको सन्तुलन मिलाउने रणनीति अवलम्बन गर्नॅपर्छ । यसले जनताका लागि गुणस्तरीय, सुलभ र किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ ।

नेपालमा औषधिमा हुने खुद खर्च उच्च आउट–अफ–पकेट खर्चको मुख्य कारण बन्ने गरेको तथ्यलाई बढ्दो रूपमा स्वीकार गरिँदा औषधिको मूल्य समायोजनले औषधि व्यवस्था विभागलाई 

आफ्नो नियामक प्रयास सुदृढ गर्न अवसर प्रदान गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको उतार–चढावलाई उपयुक्त रूपमा समायोजन गरी औषधि व्यवस्था विभागले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउन सक्छ । त्यसैगरी सरकारी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्दा सेवाग्राहीको स्वास्थ्य बिमाप्रति पनि गुनासो बढ्दै गएको छ । 

सरकारले अस्पतालहरूलाई बिमा रकम फिर्ता गर्न असमर्थ हुनु नेपालमा बिमा नीतिको दिगोपनामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । यस्तो परिस्थितिमा बिमा रकमलाई १ लाखबाट ५ लाखसम्म बढाउनु एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको विषय रहन्छ, किनभने सरकार अहिले नै अस्पतालहरूलाई बिमा दाबी रकम फिर्ता गर्न संघर्ष गरिरहेको छ ।

अर्को चिन्ताको विषय भनेको सार्वजनिक अस्पतालमा चिकित्सा उपकरणको मर्मत तथा संरक्षण पनि हो । जस्तै, बर्दिया अस्पतालमा जनशक्तिका कारण एचडीयू र आईसीयू सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन र करिब साढे २ करोडको लगानीमा तयार गरिएको संरचना तथा मेसिनहरू बिग्रँदै गएको अवस्था छ । यो केवल एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपालका धेरै सार्वजनिक अस्पतालमा उपकरण पुराना छन् या त काम लाग्ने स्थितिमा छैनन्, जसका कारण बिरामीले स्वास्थ्य परीक्षणका महत्त्वपूर्ण चरणमा सेवा ढिलाइको कारण दुःख भोग्न परिरहेको छ ।

सार्वजनिक लगानीको वृद्धि र वैकल्पिक वित्तीय संयन्त्रहरूको संस्थागत विकास सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि आवश्यक छन् । न्यून सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थाका कारण व्यक्तिहरू उच्च आउट–अफ–पकेट खर्च व्यहोर्न बाध्य छन् । नेपाल अल्पविकसित देशको सूचीबाट स्नातक हुँदै जाँदा, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि उपलब्ध अनुदान घट्न सक्ने सम्भावना छ, जसले पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न कठिन बनाउनेछ । तसर्थ, नीति तथा कार्यक्रमहरूको समन्वय प्रवर्द्धन गरेर व्यापक स्वास्थ्य लक्ष्य हासिल गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारहरूबीच कार्यशील समन्वय संयन्त्र सुदृढ गर्न आवश्यक छ ।