नेपाल बहुल जाति, लिंग, धर्म र संस्कृति भएको देश भए पनि लामो समयदेखि मुख्य रूपमा एकल लिंगको प्रभुत्वमा रहेको जगजाहेर छ । यिनै विभेदको अन्त्य गर्न जनआन्दोलन भए । दुईपल्ट संविधान सभाको निर्वाचन र राज्यको पुनर्संरचना भयो र २०७२ मा संविधान जारी भयो । प्रस्तावनामा नै लैंगिक समानता र समावेशीकरणलाई मूल आधार बनाइयो ।

महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरियो । यसरी नेपालमा धेरै सकारात्मक परिणाम देखिनुका साथै तीनै तहको सरकार र संसद् लैंगिक दृष्टिकोणले समावेशी बनाउने संस्थागत प्रयास भए । सायद यिनै कारणले विश्वको लैंगिक दूरी सूचकमा नेपाल ५८ औं स्थान माथि जान सफल रह्यो ।

संविधान जारी भएपछि हामीले २०७४ र २०७९ दुईवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्‍यौं । तर संविधानले अपनाएको समानता र समावेशीकरणको सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताबमोजिम निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेनन् । हाम्रो संविधानको धारा ३८.४ मा राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा महिलाको समानुपातिक सहभागितालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तीन वर्षभित्र कानुन ल्याएर यो मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको थियो, तर यसले अहिलेसम्म प्राथमिकता पाउन सकेन । निर्वाचन आयोगले यसै वर्ष ‘निर्वाचन र महिला ः नेपालको प्रयास, उपलब्धि र आगामी कार्यदिशा’का विषयमा छलफल चलाएको थियो । साथै एकीकृत निर्वाचन विधेयक निर्माण गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ, जुन विगत २० महिनादेखि अघि बढ्न सकेको छैन ।

महिलाको प्रतिनिधित्वका विषयमा संविधानले सूचकसहित तोकेरै आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिलाको प्रतिनिधित्वको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । वास्तवमा यसरी तोकेरै संविधानमा लेखिनुको पछि गहिरो चिन्तन र लक्ष्य छ । सुखद कुरा संविधानले राखेका ३ सूचक मापन गर्न हामीसँग २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक उपलब्ध छ । यसमा नेपालका सम्पूर्ण ६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ घर–परिवारबाट ८० वटा प्रश्न सोधेर महिलाका आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्थाबारे प्रमाण संकलन गरिएका छन् । 

२०७८ को जनगणनाले नेपालमा करिब २ प्रतिशत परिवारले महिलाका नाममा घर र ९.७ प्रतिशतले जग्गा राखेका छन् । समष्टिगत रूपमा २४ प्रतिशत परिवारले मात्र महिलाका नाममा घर वा जग्गा राखेको छ । नेपालका तीन तिहाइ परिवारमा महिलाको आर्थिक स्रोतमा पहुँच छैन । फेरि घरजग्गामा पहुँच हुनेबित्तिकै त्यसमाथि नियन्त्रण भइहाल्छ भन्ने पनि छैन । २०७८ मै नेपालले सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय कृषि गणनामा महिला कृषकको संख्या ३२ प्रतिशत मात्र देखियो ।

जबकि, नेपालमा ७० प्रतिशत महिला कृषक छन् । त्यसो भए कसरी यो संख्या आधाभन्दा कममा झर्न पुग्यो त ? हामीकहाँ हिमाल, पहाडमा ४ आना र तराईमा ८ धुर जग्गामा खेतीपाती गरेकालाई मात्रै कृषक मानिँदो रहेछ । परिवारको नामको जग्गामा खेतीपाती गर्दा महिला कृषक मानिँदैन रहेछन् । त्यस्तै, नेपालमा झन्डै ८४ प्रतिशत महिला अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् ।

कमजोर आर्थिक अवस्था र रात–बिहानको घरको जिम्मेवारीसहित नेपाली महिलाको मूलधारको राजनीतिमा सहज पहुँच अत्यन्त कठिन छ । यस्तै विभिन्न कारणवश आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका महिलाको राजनैतिक प्रतिनिधित्व भएमा हाम्रा नीति तथा प्रणालीद्वारा महिलाले पुस्तौंदेखि भोग्दै आएको गरिबी घटाउन सकिन्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको होला । तर यथार्थ, यस्तो आर्थिक हैसियत र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका लागि महिलाले सहजै प्रतिनिधित्वको आकांक्षा राख्न सक्तैनन् । 

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार ११२ छोरा जन्मँदा १०० मात्रै छोरी जन्मन थाले । छोरीलाई घृणा गर्ने भयानक सामाजिक परिस्थिति सातै प्रदेशमा बढेको छ । मानसिक रोग, घरेलु हिंसा, साइबर अपराध, बलात्कार, परम्परागत सामाजिक मूल्य मान्यता र पितृसत्तात्मक सोचले महिला थलिएका छन् । 

विसं. २०८० मात्रै ७ लाख ७१ हजार ७ सय ३१ जना पुरुषले नेपाल छोडे । यसले अतिरिक्त कामको बोझ पनि महिलाकै काँधमा थपिएको छ । आईआईडीएसले गरेको एक अध्ययनमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै नेपाली महिलाले घरायसी र स्याहार–सुसारको एवं सरसफाइको काम गर्छन् । 

पुरुष नेतालाई जस्तै घरको काम अन्यलाई पन्छाएर राजनीति गर्ने लक्जरी महिलामा हुँदैन रहेछ । यसैले संविधानले मूल्य मान्यता परिवर्तन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अवसर पाओस् भनी विशेष व्यवस्थासहित राज्यको सम्पूर्ण सरंचनामा समानुपातिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिदिएको हो ।

मुलुकमा पुरुषको साक्षरता दर ८३ प्रतिशत र महिलाको ६९ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । शैक्षिक रूपले पछि पर्दा महिलाले सधैं पछाडि पर्नुपर्ने, कम पारिश्रमिक पाउने काम गर्नुपर्ने, बालविवाह हुने र हिंसा भोग्नुपर्ने अवस्था छ । तर शिक्षाको औपचारिक डिग्री नभएका तर अनुभवबाट खारिएका महिलाले नीति निर्माण गर्ने अवसर पाए यस्ता बेथितिको सम्बोधन गर्न सक्छन् भनेरै संविधानले अनुभवको योग्यतालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने अमूल्य अवसर प्रदान गरेको हो ।

वास्तवमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महिला तथा सीमान्तकृत समुदायमा रहेका महिलाका समस्या अथाह छन्, जसले उनीहरूलाई सहजै वडा, पालिका र संसद्मा पुग्न अवरोध पुर्‍याइरहेको छ । २०६४ देखि २०७९ को निर्वाचनसम्मका तथ्यांकले यसैलाई पुष्टि गरेको छ । दुःखको कुरा, २०६४ देखि २०७९ सम्म आउँदा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित महिलाको उपस्थिति १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा २७५ र प्रदेश सभामा ५५० गरी ८२५ सदस्य निर्वाचित भए । संघीय प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुनेमा पुरुष १५६ जना (९४.५५ प्रतिशत) छन् भने महिला ९ जना (५.४५ प्रतिशत मात्रै छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा २८ जना पुरुष (४५.४५ प्रतिशत) र महिला ८२ (७४.५५ प्रतिशत) छन् । 

प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित ३३० मध्ये (९५.८ प्रतिशत) पुरुष र १४ महिला (४.२ प्रतिशत) थिए । प्रदेशसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्रबाट प्रत्यक्षतर्फका कुल २ हजार ३ सय ६३ उम्मेदवारमध्ये १ सय ७६ मात्र महिला थिए, जुन कुल सांसद संख्याको ७.४ प्रतिशत हो । सातै प्रदेशमा ९८ महिलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए, जसमध्ये १ मात्र निर्वाचित हुन सकिन् । २०७४ भन्दा २०७९ को निर्वाचनमा केवल १.७ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवारी बढेको छ । अर्कातिर सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा उम्मेदवारी संख्या नै घटेको छ । कोशी प्रदेशले भने २०७९ मा महिला उम्मेदवारी दोब्बर पारेको थियो । 

संघीय संसद्मा ३३.८३ र प्रदेश सभामा ३६.३६ प्रतिशत मात्र महिला आउन सकेका छन् । दलहरूले संविधानको धारा ३८.४ कार्यान्वयन गरेका भए नेपालले ५१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि पाउने अवसर थियो । प्रत्यक्ष्य र समावेशी दुवैमा महिलालाई बराबर सिट दिन सकिन्थ्यो तर यसो नहुँदा संघमा ६६ र प्रदेशमा ६४ प्रतिशत महिला सिट गुमाउनुपर्‍यो । महिलालाई समानुपातिकमा दिएकै छ, प्रत्यक्षमा पनि दिए पुरुष सिट कम हुन्छ भन्ने तर्क दलहरूको देखियो, जुन संविधानसम्मत छैन ।

२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा ७ सय ५३ सिटमा २५ जना महिलाले पालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष र ५ सय ६८ उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा विजयी भए । ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्षमध्ये ६९ पद मात्रै महिलाले पाउन सके । त्यस्तै वडामा ६ हजार ७ सय ३२ महिला सदस्य र ६ हजार ६ सय १० दलित महिला सदस्यले जिते । तर ७ सय ५३ पालिका प्रमुखमा केवल ३ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा केवल १ प्रतिशत मात्र महिला निर्वाचित हुन सके । 

राजनैतिक दलको उपमेयर, उपाध्यक्ष, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यमा महिला धेरै आएका छन् भन्ने तर्क रहन्छ । यसरी हेर्दा दलहरूले संविधानमा गरेको प्रतिबद्धतालाई उम्मेदवारी दिने मापदण्ड नै बनाएनन्, आफूखुसी व्याख्या गरे । अझ दलित महिलाचाहिँ राज्य संरचनाको पुछारमा राखे पुग्छ भन्नेजस्तो मान्यता पनि स्थापित गरे ।

यसरी जति पदमा महिलाको उम्मेदवारी पर्‍यो, ती पनि बाध्यकारी भएकाले मात्रै हो न कि दलहरू उदार भएर । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम स्थानीय तहमा मनोनीत गर्दा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधानलाई दलहरूले प्रमुख पुरुष र उपप्रमुख महिलाका लागि हो भन्ने मान्यता स्थापित गराए । राजनैतिक दलहरूको गठबन्धनले पनि महिला उम्मेदवारी घटाउन ‘ठगबन्धन’ को काम गर्‍यो । गठबन्धनले १६३ स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुषलाई जिताएर महिलाको पद खोस्ने ‘ऐतिहासिक काम’ गर्‍यो ।