नेपालमा इतिहासदेखि नै सरकार अल्पायुमै फेरबदल भएको पाइन्छ । राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाको ७४ वर्षको अवधिमा झन्डै ५८ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् । २००७ देखि फागुन २०८१ सालसम्मको यस अवधिलाई चार कालखण्डमा विभाजन गरी अस्थिरताको अध्ययन गर्न सकिन्छ । 

२००७ सालदेखि २०१६ सालसम्मको नौ वर्षमा नौवटै सरकार बनेका थिए, जसको आयु सरदर १२ महिना रह्यो । २०१७ सालदेखि २०४६/४७ सम्मको २९ वर्षमा १८ वटा सरकार बने र तिनको आयु सरदर १८ महिना रह्यो । २०४७ सालदेखि २०६२/६३ सालको १५ वर्षको दर्म्यानमा १६ वटा सरकार बने र जसको सरदर अवधि एक वर्ष मात्रै रहेको थियो ।

२०६२/६३ देखि २०८१ सम्मको पछिल्लो १८ वर्षको अवधिमा १५ वटा सरकार बनेका छन्, जसको आयु सरदर १४ महिना रहेको छ । हुन त वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अझै तीन वर्ष बाँकी रहेकाले पछिल्लो कालखण्डमा सरकारको आयु लामो पनि हुन सक्छ ।

चारवटै कालखण्डमा सरकार अस्थिर हुनुका आ–आफ्नै कारण रहे । पहिलोमा राणा प्रधानमन्त्रीलाई परिवर्तित परिवेशमा काम गर्न असजिलो भयो । राजसंस्था, जो दरबारमा कैद थियो, पूर्ण राजकीय अधिकार प्राप्त गरी महत्त्वाकांक्षी भएको अवस्था पनि थियो । साथै, सशस्त्र क्रान्तिबाट प्रजातन्त्र हासिल गरेको कांग्रेसमा नेतृत्वको लडाइँ पनि एउटा कारण रहेको थियो ।

समग्रमा यस अवधिमा समन्वयको अभाव नै अस्थिरताको मूल कारण देखिन्छ । दोस्रो खण्डमा राजाले आफूलाई बढी सशक्त र राज्य सञ्चालनमा आफ्नो एक्लो भूमिकालाई स्थापित गर्न खोज्दा समस्या भएको थियो । निर्दलीय शासन व्यवस्था अपेक्षाकृत सजिलो भएकाले सापेक्षतः सरकारको आयु पनि केही लामो रहेको थियो । तेस्रोमा जनआन्दोलनबाट राजनीतिक दलहरू पुनर्जीवित भए र राजाको अधिकार केही संकुचित भए तापनि दलका नेताहरूमा बढी महत्त्वाकांक्षाले २०४८ र २०५६ सालमा बहुमत प्राप्त दलले पनि स्थायी सरकार दिन असमर्थ रह्यो । यसबीचमा मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व पनि निम्तियो । 

दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई त छेउ लगायो तर क्रान्तिबाट बनेको सरकारले देशको भविष्यको मार्गचित्र बनाए पनि यसको कार्यान्वयनमा दलहरू इमानदार हुन सकेनन् । सत्तामाथिको एकाधिकारलाई आफ्नो मूल उद्देश्य बनाएकाले अस्थिरताको सिर्जना भएको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा विगत ७४ वर्षमा राजादेखि राजनेतासम्मले ‘मुलुक बनाउने परियोजना’ नबनाई मुलुकलाई नै ‘सत्ता परियोजना’ बनाएर आफूलाई सत्तामा टिकाइरहने राजनीतिक अस्त्र मात्र बनाए ।

दोस्रो जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधानले जुन मार्गचित्रका साथ राष्ट्रमा नयाँ समावेशी नीति प्रस्तुत गर्‍यो, त्यसलाई दलीय स्वार्थ र राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो । सायद दलका नेतालाई पूर्ण समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र बनाउन मन परेन । परिणामतः संविधानसभाको निर्वाचन नै दुई–दुईपल्ट गरियो । नयाँ संविधान पनि भित्री मनले होइन कि देखावटी पाराले मात्र बनाइयो । परिणामस्वरूप संविधानको कार्यान्वयनतिर कोही पनि इमानदार भएन । 

राजसत्ताको पुरानो स्वादले लोकतन्त्रलाई मात्र एउटा मुखौटा बनाए र लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट लोकहितको सट्टा दलीय र आफ्नो स्वार्थलाई पूरा गर्दै आए । लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधार आवधिक निर्वाचन नै हुन्छ । जसबाट लोकतान्त्रिक शासनका लागि जनता आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन् । लोकतन्त्रको आत्मा प्रतिनिधित्व हो, जुन वास्तविक हुनु पर्दछ । अर्थात्, सबै खाले जनताको प्रतिनिधित्वको छनोट होस्, जसलाई मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि ठानून् । अपनत्व बेगरको प्रतिनिधित्व देखावटी मात्र हुन्छ र यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।

हामीले २०१५ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचनमा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ प्रणाली अपनायौं । त्यसमा कांग्रेसले दुई–तिहाई बहुमत प्राप्त गर्‍यो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना २०४७ मा भयो र नयाँ संविधानमा पनि पहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई नै अँगालियो । यसै प्रणालीअन्तर्गत क्रमशः २०५१ र २०५६ सालको प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन सम्पन्न भए । यो प्रणाली सरल र सजिलो हुन्छ किनभने यसबाट मात्र बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ । विजयी हुनेले बहुमत ल्याउनु पर्दैन ।

यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पनि भनिन्छ । किनभने, मतदाताले आफ्नो मत दिने उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा चिनेजानेका हुन्छन् । यस प्रणालीअन्तर्गत सरकार बनाउन सजिलो हुन्छ तर बहुमत प्राप्त नगरेका प्रतिनिधिहरूले संसद्मा बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । सत्तामा ३५–४० प्रतिशत मत प्राप्त दलले सरकार बनाउँछ र सजिलैसित सरकार चलाउँछ तर सदनमा ६०–६५ प्रतिशत मतदाताको प्रतिनिधित्व हुँदैन ।

साथै यसबाट सबै जात–जाति, भाषा–भाषी, धर्म र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व सुरक्षित हुँदैन, यसकारणले २०६३ को अन्तरिम संविधानमा मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणाली हामीले अँगाल्यौं, जसमा आंशिक रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्‍यौं । यसमा समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत ६० प्रतिशत स्थान र ४० प्रतिशत स्थान पहिलो हुने निर्वाचित हुनेअन्तर्गत राखियो । तर विसं. २०७२ मा जारी गरिएको नेपालकाे संविधानमा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई उल्टाइयो अर्थात् समानुपातिक प्रणालीतर्फ ४० र पहिलो हुने निर्वाचित हुनेतर्फ ६० प्रतिशत स्थान राखियो । यसअनुसार नै २०७४ र २०७९ मा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ५४ दलहरूले भाग लिएका थिए र तीमध्ये २५ दलले मात्र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १ सय २२ वटा दलले भाग लिएकामा ३० वटा दलले मात्र आफ्नो प्रतिनिधित्व समानुपतिक खण्डमा प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । अर्को शब्दमा भन्दा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २९ दलले समानुपातिक मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) पार गर्नै सकेनन् ।

किनकि दलहरूले प्राप्त गरेको कुल राष्ट्रिय मतको स्थानको संख्यामा समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्छन् । यस्तो मतसीमालाई प्राकृतिक सीमा भनिन्छ र नयाँ संविधानमा यस सीमालाई औपचारिक रूपमा ३ प्रतिशत राखियो । यसअनुसार २०७४ को निर्वाचनमा १२ विजयी दलमध्ये ५ दलले मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त गरे । २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि १२ मध्ये ७ दलले मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न सफल भए ।

प्रतिनिधित्वका लागि मतसीमा सबै खाले निर्वाचन प्रणालीमा हुन्छ । जसरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा सबै उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउने मात्र विजयी हुन्छ । त्यस्तै, बहुमतीय प्रणालीमा विजयी उम्मेदवारमध्ये बहुमत प्राप्त गरेको उम्मेदवार विजयी हुन्छ । त्यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्नका लागि उम्मेदवार होइन कि दलहरूले समानुपातिक मतसीमासम्म मत प्राप्त गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रणाली जसको प्रयोग बहुसंख्यक लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुन्छ, प्रत्येक मुलुकले विभिन्न प्रतिशतमा मतसीमा तोकेको हुन्छ । यो सीमा ०.६७ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म रहेको पाइन्छ ।

कुनैकुनै मुलुकले जुन दलले बहुमतीय प्रणालीअन्तर्गत १ वा २ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ, त्यो दलले पनि आफ्नो राष्ट्रिय मतका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्दछ । समानुपातिक मतसीमाको सबभन्दा ठूलो कमी के छ भने मतसीमाबाट बाहिर रहेका मत प्रतिनिधित्वविहीन हुन जान्छन्, अर्थात् ती मत खेर जान्छन्, ती मतदाताको मतको कदर हुँदैन ।

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा १ सय ४२ जातजाति, १ सय २४ भाषाभाषी र १० वटा धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको देखाउँछ । यस्तो विविधतापूर्ण मुलुकमा प्रतिनिधित्व र विशेष रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु निकै गाह्रो काम पनि हो । विश्वमा ‘मिश्रित समानान्तर प्रणाली’, जुन हामीले पनि अँगालेका छौं, त्यसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र बहुमतीय प्रणालीका लागि छुट्याइएका समानुपातिक खण्डका लागि २९ देखि ७१ प्रतिशत स्थान छ भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने खण्डका लागि ४६ देखि ५४ प्रतिशतसम्म रहेको पाइन्छ ।

यी दुवै खण्डमा परेका मतहरूका सम्बन्धमा एउटा तथ्य के छ भने, मतदातालाई पहिलो हुने निर्वाचित हुनेअन्तर्गतका उम्मेदवारलाई बढी मत दिन रुचाउँछन् भने समानुपातिक खण्डमा अपेक्षाकृत कम रुचि राख्छन् । समानुपातिक उम्मेदवारको निर्धारण उम्मेदवारको सूचीअनुसार हुन्छ । दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने प्रत्यक्षको खण्डमा उम्मेदवार व्यक्तिगत तहमा जसरी भए पनि उचित वा अनुचित साधनबाट बढी मत ल्याउन खोज्छन् भने समानुपातिक उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयास बढी मतका लागि गर्दैनन् ।

यस तथ्यको पुष्टि विगतका निर्वाचन परिणामहरूले गरेका छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ २२.६९ लाख मत प्राप्त गरेको थियो भने प्रत्यक्षतर्फ २३.१८ लाख मत प्राप्त गरेको थियो । एमालेले समानुपातिकतर्फ २१.८३ लाख मत प्राप्त गरेको थियो भने प्रत्यक्षतर्फ २२.२९ लाख । त्यस्तै, माओवादीले समानुपातिकतर्फ ३१.४४ लाख मत प्राप्त गरेको थियो भने प्रत्यक्षमा ३१.४५ लाख मत ।

त्यस्तै, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले २४.१८ लाख मत समानुपातिकमा र २७.९४ लाख मत प्रत्यक्षमा, एमालेले २२.३४ लाख समानुपातिक र २४.१० लाख प्रत्यक्ष मततर्फ र माओवादीले १४.३९ लाख समानुपातिकतर्फ र १६.०९ लाख प्रत्यक्षतर्फ मत पाएको थियो । दलहरूको प्रतिनिधित्वको संख्या कम हुनुको कारण तिनको समानुपातिकतर्फको मत कम हुनु पनि हो । 

स्थिर सरकारका लागि सरकारमा रहेका दुई प्रमुख दलमध्ये कांग्रेसले समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै प्रतिनिधिसभाका लागि नराख्ने कुरा गर्छ भने एमाले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मतसीमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म गर्ने कुरा उठाइरहेको छ । दुःखको कुरा के छ भने दलहरूले आफ्ना नेतालाई आत्मनिरीक्षणतर्फ लगाउँदैनन् ।

जसका कारण नेताहरूमा ४/५ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतियोगिता नै चलेको देखिन्छ । मुलुकमा सरकार अस्थिर बन्नुको एउटा प्रमुख कारण नेताहरूको जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा र कहिल्यै नमेटिने भोक नै हो । एकलौटी शासन गर्ने संस्कार पनि यसमा सहायक कारण बनेर थपिएको छ ।

हामीले अँगालेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दलका बहुमत सांसद प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने सम्भावना निकै कम छ । अतः दलहरूले राष्ट्रको हितमा आपसी छलफलबाट राज्य सञ्चालन गर्न सक्नुपर्‍यो । यसको समाधान न त समानुपातिक प्रणालीलाई हटाएर निस्किन्छ, न समानुपातिक मतसीमा बढाएर नै यसको समाधान हुन्छ ।

मुलुकमा दुई वा तीन दल समानुपातिक ढंगले लोकप्रिय रहेसम्म गठबन्धन सरकारको विकल्प रहँदैन । राष्ट्रिय दलहरूको संख्या ५ वा ७ बाट तल झार्ने विकल्प पनि लोकतान्त्रिक सोच होइन किनकि दलहरू विभिन्न थरीका समाज, राजनीतिक सोच, विभिन्न क्षेत्र, भाषा र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।