नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि हो । कृषि खाद्य प्रणालीका साथै देशको समृद्धिको आधार पनि हो । तर, कृषि उत्पादन दिनानुदिन निरन्तर ओरालो लाग्दै छ । आयातित सामग्री र प्रविधिले कृषि अत्यधिक परनिर्भर हुँदै हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर गइरहेको छ ।

असन्तुलित रासायनिक मलको प्रयोग र विषादीको प्रयोग बढ्दै जाँदा कृषिमा थप चुनौती थपिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१४ मा व्यावसायिक तरकारी खेती गरिने क्षेत्रहरूमा एक अध्ययन गरेको थियो । जसअनुसार विषादी र रसायनको प्रयोग हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको छ । यसैगरी विषादीको असुरक्षित प्रयोग र सम्पर्कका कारण ५१ प्रतिशत कृषकमा स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ । 

कृषि उत्पादन तथा पर्यावरणीय असन्तुलनले सुरक्षित र पोसिलो खानाको सहज उपलब्धतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै छ । नेपालमा विद्यमान कृषि नीतिहरूमा भएका केही पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धन प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएनन् । व्यावहारिक र संस्थागत प्रतिबद्धता नीति कार्यान्वयनका दोष हुन् ।

यसले गर्दा दिगो खाद्य प्रणालीले लय समात्न सकेन । रैथाने खेतीपातीलाई नजरअन्दाज गरिँदा उत्पादनमा आधारित खाद्य सुरक्षा धरापमा पर्न गयो । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता मुलुकको स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनमा चुनौती थप्दै छ । 

वर्तमान चुनौती सामना गर्दै स्थानीय तहका किसान उत्पादनमा आधारित खाद्य सुरक्षामा योगदान गर्दै छन् । यसले उत्पादकको आत्मसम्मानलाई बलियो बनाएको छ । जसबाट पर्यावरणीय सन्तुलन, सहअस्तित्वको सम्मान, प्रकृतिसम्मत पोषणचक्र प्रवर्द्धनमा उनीहरूको योगदान पुगेको छ । 

जस्तो– कैलालीका रामबहादुर चौधरी यतिबेला आफ्नैखाले कृषि अभ्यासमा संलग्न छन् । उनी बंगुरको पिसाबमा निम, गुड, जहकनैल, तितालेजस्ता सामग्री मिसाएर झोल मल बनाउँछन् । आफैंले बनाएको घरेलु विषादी प्रयोग गर्छन् । उनको विषादीले कीरा मर्दैन तर भाग्छ । सुरुमा उनले आफ्नो तरकारी विषादीरहित हो भनेर बुझाउन निकै पापड बेल्नुपर्‍यो । अहिले पनि मानिस उनको घरमै किन्न आउन थालेका छन् । 

तरकारी फलाउनु, बेच्नु, आम्दानी गर्नु खासै ठूलो कुरा हैन तर पर्यावरणलाई जोगाएर गरिने यस्तो खेतीचाहिँ वास्तवमै अनुकरणीय छ । सिर्जनशील दलित कृषक समूह, लेकबेंसी–३, राताटार, सुर्खेतका अमरबहादुर कामीको अनुभवले भन्छ कि पारिस्थितिक कृषि प्रणाली बुझ्ने सबैभन्दा ठूलो पाठशाला किसानको खेत गोठको प्रत्यक्ष निगरानी हो ।

पर्यावरणमैत्री कृषिको चाहना अमरबहादुर कामीमा मात्र सीमित छैन । सुर्खेतकै पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धक युवा किसान प्रकाश विकलाई पनि यसको नसा नै लागेको छ । उनी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका सामुदायिक स्वयंसेवक किसान हुन् । 

पर्यावरण बचाउन जोड दिएर काम गरिरहेका कृषक समूहहरू यतिबेला स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न थालेका छन् । तिनीहरू अब स्थानीय कार्यक्रमहरूमा आफ्नो आवाज उठाउन सक्छन्, स्रोत र नीतिहरूका लागि वकालत गर्न सक्छन् । स्थानीय अधिकारीहरूसँगको यो समन्वयले साना अनुदान, खेतीका औजारहरूमा पहुँच र प्राविधिक सहयोगको नेतृत्व गरेको छ जसले उनीहरूको हरित उद्यम प्रयासहरूलाई अझ बलियो बनाएको छ । पर्यावरणीय खेतीपाती एकल प्रयासले सम्भव नहुने उनीहरूले बुझेका छन् । 

माथिका तीनवटा किसानी अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दा कृषि मानव र प्रकृतिको अन्तरसम्बन्धित विषय हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । वर्तमानको बरालिँदो कृषिलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्दा जैविक मल र कीटनाशक उत्पादन गर्न स्थानीय स्रोतहरू परिचालन आवश्यक छ । जसले माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्छ र रासायनिक स्रोत/साधनसँग सम्बन्धित लागत घटाउँछ । स्थानीय प्रयोग र बिक्रीका लागि जैविक मल उत्पादन गर्न भर्मी कम्पोस्टिङ उद्यमहरू स्थापना सम्भव छ । यसले हरित उद्यम प्रवर्द्धनमा योगदान गर्दछ । ग्रामीण अर्थतन्त्र गतिशील बनाउँछ । 

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ ले विशेषगरी सीमान्तकृत र साना किसानका लागि समानुपातिक खाद्य वितरण, भोकमरी घटाउने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कृषिको दिगोपना प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसले राष्ट्रिय खाद्य सार्वभौमिकतामा योगदान पुर्‍याउने, कमजोर समुदायको अधिकार पहिचान गर्ने समावेशी कृषि नीतिहरूको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ ।