एक शताब्दीको निरंकुश र एकतन्त्रीय राणातन्त्रविरुद्धमा २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति भई दिल्लीमा सम्झौता भएपछि मुलुकमा फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो । जनक्रान्तिबाट नेपाली कांग्रेसले राणा शासकलाई घुँडा टेकाउन सफल भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको मुक्ति सेनाले सर्वप्रथम वीरगन्जमा आक्रमण गरी त्यहाँ बडाहाकिमको निवासमाथि झन्डा गाडी जनसरकार गठन गर्न सफल भयो । तर दुर्भाग्यवश त्यहाँ मुक्ति सेनाका कमान्डर थीर बम मल्लले साहदत प्राप्त गरेका थिए । 

वीरगन्जपछि विराटनगर, झापा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहटदेखि पश्चिम तराईका भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, कञ्चनपुरसम्म जनक्रान्तिमा मुक्ति सेनाले सफलता प्राप्त गर्‍यो । त्यस्तै, पूर्वी पहाडी इलाका भोजपुर, धनकुटा, संखुवासभा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलामलगायत सबै जिल्लाहरूमा मुक्ति सेनाले सफलता प्राप्त गरेर कांग्रेसको झन्डा फहराई जनसरकार बनाउन सफल भयो ।

२००७ कात्तिक २६ गते राजा त्रिभुवन परिवारसहित भारतबाट आएको भारतीय एयरफोर्सको जहाजबाट दिल्ली पुगे । यसरी देश छाडेर गएका राजाको कदमले राणा शासक भयभीत हुन पुगे । यसले पनि राणा शासकको विरुद्ध हतियार उठाइसकेको नेपाली कांग्रेसलाई निकै ठूलो उत्साह प्रदान गर्‍यो । यसले गर्दा जनमुक्ति सेनाले देशका कुनाकाप्चासम्म विजय हासिल गरी झन्डा फहराए ।

यता जनक्रान्तिबाट तर्सिएर नेपालबाट राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्ना दूत विजयशमशेर र नरेन्द्रमणि आदिलाई केही सुधारका बुँदासहित पुस ११ गते दिल्ली पठाए । ती बुँदाहरूमा– (१) बालिग मताधिकारबाट ३ वर्षभित्र संविधानसभा खडा गर्ने र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, (२) ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने । त्यसमा राणा पक्षबाट ६ जना र जनताको पक्षबाट ३ जना समावेश गर्ने तथा मन्त्रिमण्डलले संयुक्त उत्तरदायित्वका आधारमा काम गर्ने, (३) नयाँ संविधानको निर्माण नभएसम्म २००४ सालको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने, (४) राजनीतिक पार्टीको गठनको अधिकार सबै नेपालीहरूलाई कानुनतः उपयोग गर्न दिइने र (५) देशद्रोह र ज्यान मार्ने अपराधबाहेकका अन्य सबैलाई स्वदेश फर्कन दिइने र राजबन्दी रिहा गर्ने ।

यसरी मोहनशमशेरद्वारा पठाइएका सुधारका बुँदाहरू भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसमक्ष बुझाइयो । तर, नेहरू नाबालक गद्दीसीन ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्न तयार भएनन् र राजा त्रिभुवनलाई नै वास्तविक राजा मान्ने आफ्नो अडानमा अडिग रहे । दिल्ली पुगेका मोहनशमशेरका दूत विजयशमशेरले राजा त्रिभुवनलाई राजा नमान्ने विकल्प नरहेको सन्देश पठाए । यसबाट मोहनशमशेरले नेहरूको प्रस्तावलाई स्वीकार गरे र राजा त्रिभुवनलाई नै वास्तविक राजा मान्न तयार भए । 

दिल्ली सम्झौता

राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको घोषणालाई राजा त्रिभुवन र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले समर्थन गरे । तर, यो कुरा जनक्रान्तिको वाहक नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई थाहा थिएन । तिनीहरूले सञ्चारमाध्यमबाट मात्र थाहा पाए । यसबाट नेपाली कांग्रेस राजा त्रिभुवन र नेहरूप्रति सशंकित भयो । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कसैले दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा सम्मानपूर्वक राखिएका राजा त्रिभुवनलाई भेट्न पाएका थिएनन् । वास्तवमा यो नेपाली कांग्रेसको देशभरि द्रुततर रूपमा बढिरहेको वेगलाई रोक्ने र नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण सफलता र क्रान्तिका समग्र उपलब्धिलाई खण्डित गर्ने चालबाजी थियो ।

यसबाट क्रोधित भएका बीपी कोइरालाले दिल्लीका ‘दी स्टेट्स म्यान’ पत्रिकामा एक वक्तव्य दिई विरोध जनाए । उनले नेपाली जनताको क्रान्तिद्वारा स्थापित प्रजातन्त्रलाई मजबुत हुन नदिएर राणाहरूको प्रजातन्त्रविरोधी अस्तित्वलाई जीवित राख्ने कार्य भएको बताए । यसबाट एक चरण, पहिलो चरणको संघर्षमा आफूहरूले सफलता प्राप्त गरे पनि प्रजातन्त्रलाई दिगो र दरिलो राख्न अर्को त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण चरणको संघर्ष बाँकी नै रहने बताए । यसप्रति सबैलाई सचेत हुन आग्रह पनि गरे ।

जनक्रान्तिका सर्वोच्च कमान्डर मातृकाप्रसाद कोइरालाले पनि मोहनशमशेरको घोषणा तथा राजा त्रिभुवन र नेहरूको समर्थनलाई सकारात्मक रूपमा लिन नसकिने बताए । यसलाई मोहभंगको स्थिति भनेका थिए । उनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यसको झन्डामुनि नेपाली जनताले जुन संघर्ष गरिरहेका छन्, त्यसको एक मात्र उद्देश्य निरंकुश शासनलाई समाप्त पारेर नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु भएको प्रस्ट पारे । नेपाली जनतालाई उचित तवरले सत्ता हस्तान्तरण नभएसम्म अन्य कुनै पनि अन्तरिम व्यवस्था नेपाली जनतालाई स्वीकार नहुने उनको भनाइ थियो । नेपाली जनताको हातमा वास्तविक अधिकार सुम्पन तथाकथित घोषणा सर्वथा अनुपयुक्त हुने उनको ठहर थियो ।

यसैबीच भारत सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावप्रति भारतका वरिष्ठ समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले सन् १९५० को २७ डिसेम्बरका दिन एक वक्तव्य दिँदै भने– भारतको प्रस्तावबाट नेपालमा सञ्चालन भइरहेको क्रान्तिको लक्ष्य र यसको भावनालाई आशातित निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्दैन । यसबाट नेपाली समाजमा उचित परिवर्तन आउन सक्ने आशा गर्न सकिन्न । प्रतिक्रियावादी राणा सरकारप्रति आवश्यकभन्दा बढ्ता भारतले उदारताको प्रदर्शन गरिरहेको छ । भारतले एकातिर राजा त्रिभुवनलाई मान्यता प्रदान गरेको छ, तर अर्कोतिर मोहनशमशेर नेपालको वैधानिक सरकार हुन् भन्ने धारणा राखेर उनीसित मात्र वार्ता गरिरहेको छ । भारतको यो नीति नेपालको नयाँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिको स्थापनातिर उन्मुख छैन । 

यसभन्दा कडा विरोध गर्दै अर्का समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहियाले नेपालको जनक्रान्तिका सम्बन्धमा भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले जुन नीति अख्तियार गरेका छन् त्यो सर्वथा बदनियतपूर्ण भएको बताए । भारतले पेस गरेको प्रस्तावका बुँदाहरूबाट नेपालले एकतन्त्रीय राणातन्त्रको निरंकुशतालाई हटाएर जनचाहनाअनुसारको व्यवस्था प्राप्त गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । नेपाली जनताको इच्छाविपरीत भारतले अघि सारेका बुँदाहरूलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्न नहुने उनको सुझाव थियो ।

यसरी भारतका समाजवादी नेताहरूको नेपालको जनक्रान्तिप्रति पूर्ण समर्थन र सहयोग थियो । उनीहरूले हातहतियारदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनमा पनि सघाएका थिए । यसैबीच मोहनशमशेरको सुधारका बुँदाहरू, नेहरूको प्रस्ताव तथा राजा त्रिभुवनको वक्तव्यबारे सन् १९५१ को १४ जनवरीमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको पटनामा बैठक बस्यो । त्यही बेला नेपालस्थित भारतीय राजदूत सीपीएन सिंह पनि पटना आइपुगे । उनी पटनामा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई भेटेर वार्ताको स्थान कहाँ हुनुपर्छ भनी सल्लाह लिन आएका थिए । 

पटनामा बीपी, सुवर्ण र मातृकासँग राजदूत सिंहको भेट भयो । सिंहले वार्तास्थल दिल्लीमा हुनुपर्छ भनी जोड दिए भने बीपीले वार्ता नेपालभित्रै हुनुपर्छ र काठमाडौं नै त्यसका निमित्त एक उपयुक्त ठाउँ भएको बताए । तर सिंहले वार्ताका निमित काठमाडौं कदापि उपयुक्त स्थान हुन नसक्ने बताए । वार्तामा राजा त्रिभुवनको उपस्थिति अनिवार्य भएको तर अनेक खतरा उठाएर उम्कन सफल राजालाई फेरि काठमाडौंमा राणाहरूको घेरामा पुर्‍याउनु ठूलो मूर्खता र धोका हुनेछ भन्ने राजदूत सिंहको भनाइ रह्यो ।

बीपीले भने– काठमाडौंमा हामी आत्मसमर्पण गर्न जाने होइन, वार्ताका लागि जाने हो । वार्ताको सफलता, असफलता जे हुन्छ, त्यसपछि हामी आ–आफ्नो ठाउँमा फर्कन्छौं । त्यो कुरा राजदूत सिंहलाई मान्य भएन । त्यसैले बाध्य भएर दिल्लीमा नै वार्ता भयो । दिल्लीबाट वार्ताका लागि मातृका, बीपी र सुवर्णलाई बोलाइएको थियो । दिल्ली पुग्नासाथ नेपाली कांग्रेसका नेताले त्रिभुवनलाई भेट्न पुनः प्रयास गरे । तर, पाएनन् । 

वार्तालाई कहाँ लगेर टुंग्याउने भन्ने कुरामा राजा र नेपाली कांग्रेसबीच कुनै छलफल भएन । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले राजा, कांग्रेस र राणाहरूबीच त्रिपक्षीय अथवा कांग्रेस र राणाबीच द्विपक्षीय वार्ता होला भनी सोचेका थिए । तर, राजदूत सिंहसँग पटनामा छलफल भएअनुसारको वार्ता भएन । भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसित भेटेर राय सुन्ने काम मात्र गरेका थिए ।