पन्ध्रौं योजनाले देशको निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको प्रतिशत घटाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य लिएको छ । विसं २१०० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै समुन्नत राष्ट्र बनाउने हाम्रो महत्त्वाकांक्षा छ । समुन्नतिको मापन राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, विविध क्षेत्रमा भएको लगानी वृद्धि र रोजगारीका साथै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तनजस्ता मानव विकास सूचकांकका आधारमा गरिन्छ ।

तर, विभिन्न प्रयत्नका बाबजुद पनि विद्यमान अवस्थामा व्यापार असन्तुलन, कमजोर प्रविधि र पूर्वाधारका साथै सुशासनको अभाव छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भए पनि कृषिलाई पूर्णरूपमा व्यावसायिक बनाउन सकिएको छैन । पुँजीगततर्फको बजेट विनियोजन न्यून भएर पनि त्यसमा सधैं कम खर्च हुने अवस्था सामना गर्नुपरिरहेको छ । यी विषयमा सुधार नल्याएसम्म देशको अर्थतन्त्र सुध्रिन्न । यी चुनौतीको सामना गरी फराकिलो र दिगो आर्थिक विकास गर्न केही क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ । 

दक्ष जनशक्ति र प्रविधि विकास

आर्थिक विकासको आधारशिला मानिने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मानव संसाधन र प्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई गति दिन त्यस देशमा काम गर्न सक्ने उमेर समूहको जनसंख्या पर्याप्त हुनुपर्छ । यसमा अझ दक्ष मानव संसाधन पहिलो सर्त हो । उच्चस्तरको प्रविधिको ज्ञान भएको जनशक्तिले देशको विकासमा अहंभूमिका निर्वाह गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । वर्तमान अवस्थामा हामीसँग आवश्यक जनशक्तिको कमी छ । दक्ष मानव संसाधनको विकास सरकारीस्तरबाटै गर्नुपर्दछ । सबै विधामा हजारौंको संख्यामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक छ । जबसम्म सम्पूर्ण क्षेत्र सम्हाल्न सक्ने दक्ष मानव पुँजी र प्रविधिको विकास हुन्न, देश विकास सपना मात्र रहन्छ । त्यसैले दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको विकासमा हामीले प्राथमिकताका साथ उचित कदम चाल्न विलम्ब गर्न हुँदैन । 

प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार 

विश्व आर्थिक मञ्चले प्रकाशित गर्ने ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मकतासम्बन्धी सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले पूर्वाधार विकासमा जम्मा १०० अंकमध्ये १७ अंक प्राप्त गरेको थियो । २०२४ सम्म आइपुग्दा यसमा केही सुधार भएको छ । २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार हाम्रो देशले पूर्वाधार विकासमा ६ अंकले सुधार गरी १०० मा २३ अंक प्राप्त गरेको छ । यो अंक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कम मानिन्छ । नेपालले पूर्वाधार विकासमा थप सुधार गर्न आवश्यक छ । यो दक्षिण एसियाका मुलुकको औसत अंकभन्दा तल छ । पूर्वाधारमा महत्त्वपूर्ण मानिने रेलमार्ग विकास हुन सकेको छैन । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विकास अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म विकास हुन सकेन । यसको निर्माण कार्य यथाशीघ्र थाल्नुको विकल्प छैन । त्यसैगरी उत्तर–दक्षिण रेलमार्गहरूको निर्माण गर्नुपर्छ ।

जलस्रोतको धनी राष्ट्र भएर पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । पानीको उपयोगबिना मुलुक सम्पन्नतातिर जान्न । कर्णाली, महाकाली, भेरी, गण्डकी र कोशीजस्ता नदीहरूमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएमा आर्थिक विकास तीव्र हुन्छ । हिमाली तथा पहाडी भूभाग बढी भएको देशमा सुरुङमार्ग पनि विकासको राम्रो मोडल हो । उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणमा सुरुङमार्गको मोडल उपयुक्त हुन्छ । यस पद्धतिबाट सडक निर्माण गर्दा निर्माणपछि हुने भू–क्षय न्यून हुन सक्छ । पुल, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ । सडक निर्माणमा हुने विलम्बले पूर्वाधारका अन्य संरचनाहरूको निर्माण कार्य समयमै पूरा नहुने अवस्था छ । यस्ता समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय र दिगो भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । प्राविधिक हिसाबले मापदण्ड नपुर्‍याई निर्माण भएका सडकहरू जोखिमयुक्त छन् । 

नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ अनुसार नेपालमा कुल ३४ हजार १०० किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । जसमा १७ हजार ४ सय ८० किमि (५१ प्रतिशत) कालोपत्र ७ हजार ९ सय ५६ किलोमिटर (२३ प्रतिशत) । ग्राभेल र ८ हजार ६ सय ६४ किमि (२५ प्रतिशत) कच्ची सडक समावेश रहेको छ । कुल सडक सञ्जालको ५१ प्रतिशत सडक कालोपत्र भएको तथ्यांक छ । यसभित्र कर्णाली प्रदेशका लागि अत्यन्त ठूलो महत्त्व राख्ने कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोर पनि समावेश छन् । उक्त सडकहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । कर्णालीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उक्त सडकहरू अविलम्ब फराकिला बनाउन अति आवश्यक छ । यसले कर्णालीमा कृषि विकास, पर्यटन उद्योग र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहयोग पुग्छ । 

कृषि विकास र वनको उपयोग

नेपाललाई प्रकृतिले समुद्रबाहेक सबै चिज दिएको छ । आफूसँग जे छ, त्यसैबाट देश समृद्ध बनाउने उपाय खोज्नुपर्छ । पानी, काठ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, तामा, म्यानेसियम, चुनढुंगा, सुन, अभ्रख, बहुमूल्य पत्थरजस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन गरेको खण्डमा देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्छ । वनजंगलको विषयमा मात्र कुरा गर्ने हो भने यसको उपयोग हुनै सकेको छैन । नेपालको जंगलमा प्रशस्त काठ खेर गएको अवस्था छ, हामी विदेशबाट विदेशी मुद्रा खर्च गरेर काठ आयात गरिरहेका छौं । सरकारी तथ्यांकका अनुसार हामीलाई १७ करोड घनफिट वार्षिक काठको आवश्यकता पर्छ । यसको आपूर्ति मलेसिया, न्युजिल्यान्ड र भारतबाट गर्छौं । १५ करोड घनफिट काठ हाम्रो जंगलबाट व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । हामीसँग २०० अर्ब बराबरको काठ निर्यात गर्ने क्षमता भएको तथ्य अध्ययनले देखाउँछ । यसको उपयोग र व्यवस्थापन अविलम्ब थालनी गर्नुपर्छ । 

कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त सिँचाइ र जैविक खेतीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । निर्यातयोग्य नगदेबाली अदुवा, बेसार, अलैंची, कफी, सुन्तला, चिया, कागती, ओखरजस्ता बालीहरूको उत्पादनमा विशेष योजना लागू गर्नुपर्छ । साना किसानहरूलाई सहकारीमा जोडेर उत्पादनको गुणात्मक र मात्रात्मक वृद्धि गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेर ठूलो परिमाणमा कृषि फर्महरूको विकास गरी उत्पादन बढाउनुपर्छ ।

विकसित र विकासशील देशका अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत संरचनाको अध्ययन गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एकदम न्यून हुन्छ । तर, ती देशहरू यस क्षेत्रमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन्छन् । नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दो छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २४ प्रतिशत योगदान देखिन्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अन्य क्षेत्रहरूको बढ्दो भूमिकालाई संकेत गर्दछ । कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आधुनिकीकरण, विविधीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि आवश्यक छ । 

खानीजन्य पदार्थ तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनले अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ । स्थानीयस्तरमा रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई सहुलियत कर्जा र प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ । टेक्सटाइल, हस्तकला, औषधि र खाद्य प्रशोधनजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । नवीन प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्न डिजिटल भुक्तानी प्रणाली आधारित सेवा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन

मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८२ प्रतिशत र रोजगारीमा ८५ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले के देखाउँछ भने निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र सुदृढीकरणबिना दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन । निजी क्षेत्रलाई संविधानमा तीन खम्बामध्ये एक खम्बा स्वीकार गरिएको छ । तर, निजी क्षेत्रले अपेक्षित विकास गर्न सकेको अवस्था छैन । विदेशी लगानी आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । भूमिदेखि अन्य उत्पादनका साधनहरू छिमेकी देश चीनमा राज्यको स्वामित्वमा हुँदाहुँदै पनि देङ सियाओ पिङको उदयपछि विदेशी लगानीको ओइरो लाग्यो । पारदर्शी नीति र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर चीनले विकासमा अद्भुत सफलता हासिल गरेको छ । 

निजी क्षेत्रको विकासमा समस्या भएर नै अपेक्षित सुधार हुन नसकेको हो । हामीले निर्माण गरेका नीति लगानीमैत्री छैनन् । हाम्रा व्यवहार पनि यस क्षेत्रको विकासमा बाधक छन् । जलविद्युत्का ठूला आयोजना, सडक, रेलमार्गहरू र विद्युत् प्रसारण लाइन खानेपानीजस्ता गेमचेन्जर आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउन यस क्षेत्रको प्रयोग अपरिहार्य छ । निजी क्षेत्रको उल्लेख्य विकास नभएसम्म व्यापार घाटा कम हुने देखिँदैन । 

राजनीतिक स्थिरता

देशको आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य सर्त हो । व्यवस्था परिवर्तनपछि स्थिर सरकार दिन सकेको अवस्था छैन । हाम्रो देशमा पटकपटक सरकार परिवर्तन भएका छन् । यो अस्थिरताको पराकाष्ठा हो । बारम्बार सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन असम्भव हुन्छ । त्यसैले स्थिर सरकारबाट मात्र दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।