नेपालको संविधानले सबै तहका सरकारले कृषि नीति, ऐन, नियमावली र कार्यविधि संघीयताको मर्मअनुरूप बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसैलाई आधार बनाएर तीनै तहका सरकारले यस्ता नीति दस्ताबेज र ऐन बनाउने पहल गरिरहेका छन् । यो ढिला भए पनि सकारात्मक कदम हो ।

तर, संकटग्रस्त कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने राष्ट्रिय दूरदृष्टि र मार्गचित्रमा नीतिगत स्पष्टता नहुँदा सबै तहमा अलमल छ । यही अलमलका कारण नै संघीयताको मर्मअनुरूपको एकीकृत कृषि नीति बन्न सकेको छैन । यसैबीच थालिएको संघीय कृषि विधेयकको मस्यौदा चार वर्ष भइसक्दा पनि अझै कृषि मन्त्रालयको आन्तरिक छलफलबाट बाहिर निस्कन सकेको छै ।

आममानिसको दैनिक जीवन र समग्र प्रकृतिको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार भएको तर हाम्रो विशेषतामा उपयुक्त नभएर निरन्तर पलायनको यात्रामा रहेको कृषिले अब लिनुपर्ने दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । विडम्बना, यस्तो राष्ट्रिय सोचको गम्भीर बहस त परै जाओस्, दुई दशकअघि बनेको कृषि नीतिलाई बदलिएको परिवेशमा उपयुक्त बनाउन भन्दै विगत चार वर्षदेखि कृषि मन्त्रालयभित्र बुद्धिविलास भइरहेको छ ।

त्यस्तै दर्जनभन्दा बढी दाताको जोडबलमा नौ वर्षअघि नेपाल सरकारका लागि बनाइदिएको कृषि विकास रणनीतिको तथ्यपरक समीक्षाबिनै परिमार्जनको नाटक मञ्चन पूरा भएको छ । कृषि विकासको राष्ट्रिय नीतिबिना नै बनाइएको खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । 

भूउपयोग नीति, २०६९, भूमि ऐन, २०७६, नियमावली, २०७९ कार्यान्वयनको जटिलतासँगै छोटो समयमै संशोधनको कठघरामा उभिएको छ । यसले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापनमा योगदान पुर्‍याउने त परै जाओस्, जथाभावी गरिएको अन्य प्रयोजनको दुरुपयोगसमेत रोक्न असफल छ ।

पाँच दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको वनको गुरुयोजना र संशोधित वन ऐन, २०७६ समेत अहिलेका समसामयिक समस्याहरूको समाधानको बाटो पहिल्याउन नसकेर बरालिएको छ । खासगरी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि वनको योगदान र वनजन्य खानेकुरा प्रवर्द्धनका लागि गरिनुपर्ने नीतिगत पहलमा चुकेको छ । कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार रहेका अन्य दर्जनौं नीतिको हालत यीभन्दा भिन्न छैनन् । 

अर्को कुरा, कृषिलाई हेर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोणमै स्पष्टता छैन । यसै कारण पार्टीहरूका घोषणापत्रमा प्रस्ताव गरिएका कृषि विकासका नीतिगत प्रस्तावहरूसमेत चुनावी नारामा मात्र सीमित भएका छन । पालैपालो सत्तामा रहेका पार्टीहरूकै घोषणा कार्यान्वयन नहुनु लाजमर्दो कुरा हो ।

लाज पचाउनुपर्ने मुख्य कारण भने कृषि विकासमा राष्ट्रिय सहमतिको दृष्टिकोण नपुग्नु हो । अहिले समग्र कृषि क्षेत्र परनिर्भरतासँगै पराधीनताको साङ्लोमा जकडिएको छ । यसको वस्तुनिष्ठ आकलन, अन्तरनिहित कारणको पहिचान र समाधानको स्पष्ट मार्गचित्रबिना बनाइने नीति र यसका आधारमा बन्ने ऐनले बृहत्तर कृषि विकासको दिशानिर्देश गर्न सक्दैन । 

कृषि क्षेत्र हाम्रो खानाको बन्दोबस्तसँगै सामाजिक उन्नतिको मेरुदण्ड हो । योसँगै अवलम्बन गरिने कृषि विकासको ढाँचाले समाज मात्र होइन, प्रकृतिमा समेत व्यापक फेरबदल ल्याउँछ भन्ने कुरा हरित क्रान्तिमा आधारित कृषि विकासको परिणामले देखाइरहेको छ । यसले 

थोपरेको कृत्रिम रसायन, विषादी र नपुंसक बीउले जैविक विविधता, माटो, पानी र मानव स्वास्थ्य तहसनहस पारेको छ । यो कटुसत्य आत्मसात् नगरी हाम्रो भूगोल, पर्यावरण, समाज र संस्कृतिसँग बिलकुलै मेल नखाने युरोपेली सम्म मैदानी औद्योगिक कृषिको अन्धाधुन्ध नक्कल गर्दै बनाइएको कृषि विकासको ढाँचा र यसैलाई प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति नै अहिलेको हाम्रो खाद्य संकट र खाद्य परनिर्भरताको मूल कारण हो । 

यस्तो अवस्थामा यी सबै आयातित दृष्टिकोणमा आधारित नीतिहरूको निर्मम समीक्षा गर्दै, छिटोछिटो फेरिँदै र थपिँदै गएको जलवायु र खाद्य संकटका जटिलताको सम्बोधन गर्न सक्षम मौलिक कृषि विकासको राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ । साथै, सोहीअनुरूप कृषि प्रणालीका प्राथमिकता र मापदण्डसमेत बनाउनुपर्नेछ । अर्को अर्थमा, प्रकृति, प्रविधि र मानवीय प्रवृत्तिमा आएको फेरबदल आत्मसात् गर्दै प्रकृति, मानव र यिनको बीचको अन्तरसम्बन्धको मूल्यमान्यता, भूगोल र प्रकृतिको विविधता र यसमा निहित प्रचुरताको कसीमा हाम्रो कृषिलाई परिभाषित गरी कृषि प्रणालीको नयाँ ढाँचा बनाउनुपर्ने भएको  । 

यस्तो ढाँचा बनाउँदा सबैभन्दा पहिले स्थानीय प्रकृतिको विशेषतामा आधारित दिगो वृद्धिको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ । बदलिँदो परिस्थितिमा बन्ने कृषि नीतिले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखी संक्रमणकालीन मार्गचित्र बनाउने आँट गर्नुपर्छ । अहिलेको जस्तो भूराजनीतिको भूत देखाएर तर्सिने वा तर्साउने गरेर हाम्रो विशेषताको कृषि नीति बन्दै बन्दैन । छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सन्तुलित कूटनीतिक पहल गरे हाम्रो मौलिक कृषि प्रणाली उन्नत बनाउन कसैले छेक्दैन । 

आधारभूत रूपमा यस्तो ढाँचा बनाउँदा अहिलेको जस्तो लगानी बढाएर व्यावसायिक कृषि गर्ने र यसैबाट आम्दानी र रोजगारी बढाएर यो देशको कायापलट गर्ने मगन्ते मनोदशाबाट मुक्त हुनुपर्छ । नभए माटो र खाना विषाक्त हुने मात्र हैन, हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त भूगोल र प्रकृति, अर्थतन्त्रको आकार र स्थानीय कृषि पूर्वाधारको जीर्ण अवस्थामा यस्तो प्रतिस्पर्धी कृषि गरेर यो समाजलाई बोकाएको ऋण र विषको भारीले हामीलाई उठ्न दिँदैन ।

यो कुरा सतहमै प्रकट भइरहेको छ । तसर्थ कृषिको मुख्य प्रयोजन खानाका लागि आत्मनिर्भर दिगो खेतीपाती गर्ने र उन्नत प्रविधि, ज्ञान र सीपको विकास तथा उपयोग गरी स्थानीय स्रोतमा आधारित स्थानविशेषको तुलनात्मक लाभको खेती प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ । 

यसले प्राथमिक रूपमा खाद्यको स्वचालित वितरण प्रणाली स्थापित गर्नका लागि, भौगोलिक तथा पर्यावरणीय विविधतालाई ख्याल गर्दै सानो र टुक्राटाक्री जग्गामा विविध बाली र बस्तुभाउ बन्दोबस्त गरेर आफ्नो खाना र सामाजिक व्यवहार चलाउने बहुसंख्यक साना किसान रहेको वास्तविकतालाई भुल्नु हुँदैन । सँगै, सहरिया उपभोक्ताका लागि स्वस्थ र पोषणयुक्त खानाको बन्दोबस्त र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजहरूको बजारीकरणको बन्दोबस्त गर्ने मार्गचित्र बनाउन जरुरी  । 

त्यसैगरी, कृत्रिम रसायन विषादी र नपुंसक आयातित बीउको परनिर्भरता घटाउँदै अहिलेको विषाक्त कृषिको जैविक रूपान्तरणको संक्रमणकालीन मार्गचित्र बनाइनुपर्छ । सँगै, प्रकृतिमैत्री प्रविधि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारको प्राथमिकतामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइनुपर्छ । अहिलेको तापक्रम वृद्धि र पानी चक्रको अनिश्चयको मूल कारक जलवायु संकटले स्थानीय कृषि क्षेत्रमा पारेका प्रभावको सम्बोधन गर्न सक्षम कृषि प्रणाली, प्रविधि र विधिको खाँचो सबैभन्दा बढी खट्किएको छ । 

यीलगायतका अन्य सन्दर्भहरूको यथार्थपरक विश्लेषण गरी आजका खाद्य तथा अन्य कृषि उत्पादनको आवश्यकता पूरा गर्दै दिगो कृषि भावी पुस्तालाई सुम्पन संविधानको मर्म र भावना, सामाजिक न्याय र समानता, प्रकृति र पर्यावरणको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिइनुपर्छ । सँगै, माटो र मानवको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने, प्राकृतिक पोषण चक्र, सबै जीव तथा वनस्पतिको सहअस्तित्व र समृद्धिमा जोड दिइनेजस्ता दिगो कृषि तथा खाद्य प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्नेछ ।

यस अर्थमा, यो स्वच्छ कृषिबाट स्वस्थ, पोषणयुक्त खानेकुरा र मानव जीवनमा बहुपयोगी कृषि उपजको उत्पादन गर्न सक्षम कमभन्दा कम बाह्य स्रोतको उपयोग गरी दिगो कृषिका आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित कृषि प्रणाली स्थापित गर्ने, मुलुकलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी र आम्दानीमा वृद्धि गर्न सक्षम बनाउने, सबै नागरिकका लागि पर्याप्त पोसिलो खानेकुराको उपलब्धता र पहुँच बढाउने र आर्थिक रूपले सबल, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित दिगो पर्यावरणका सिद्धान्तका आधारमा कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजाने स्पष्ट दृष्टिकोणसहित यसको लक्ष्य र उद्देश्य किटान गरिएको हुनुपर्ने ।

यी लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति र कार्यनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसका साथै, यसलाई सफल बनाउन अपनाउनुपर्ने कानुनी, प्राविधिक, प्रशासनिक, स्रोतको व्यवस्थापन कार्यविधिको खाकासमेत कृषि नीतिमा स्पष्ट पारिनुपर्छ । सँगै कृषि बृहत् र अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले यसले समेट्ने क्षेत्र र दायरामा समेत उत्तिकै स्पष्टता जरुरी छ । 

तसर्थ, विगतका नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरूको तथ्यपरक समीक्षा, संविधानमा भएको समाजवादउन्मुख प्रस्तावना, खाद्य अधिकार, सुरक्षा र सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हक र यसको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र नियमावली, फेरिएको सामाजिक तथा वातावरणीय परिस्थिति (जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, बसाइँसराइ), किसान हकको सम्मान एवं यी विषयहरूमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको पालनाजस्ता कुरालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ ।