हाल केही नगर‌पालिकाहरूले कागजमा भूउपयोग योजना बनाएका छन् । तर त्यो भूउपयोग नभएर जग्गाको वर्गीकरण मात्र ‌हो । कृषि क्षेत्र, भीर पाखो र होचो भागसमेतलाई जग्गाधनी र पालिकाको स्वार्थमा आवासीय वा व्यापारिक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

जनदबाब र न्यून राजनैतिक इच्छाशक्तिका कारण नेपालमा सहरीकरण नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सकिन्न भन्ने धेरै विज्ञहरू‌को जमात एकातिर छ । अर्कोतिर अनियन्त्रित सहरीकरणले देशैभरि मानव बसोबास र सहरी वातावरण बिग्रियो भन्नेहरू छन् । तेस्रो थरी विज्ञहरूको प्रश्नचाहिँ, के नियन्त्रण सम्भव छैन भन्दैमा छाडा सहरीकरणले निम्त्याउने विपद् सहँदै जाने ? भन्ने छ । 

वेलायत, अमेरिका र युरोपका सहरहरू नेपालजस्तै गज्याङगुजुङ, नदेखिनुको मुख्य कारण त्यहाँ हुने नियन्त्रण हो । ती सहरहरूमा जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिमा निहित भए पनि उपयोगको अधिकार पालिकासँग हुन्छ । मेरो निजी जमिन त हो नि भनेर पालिकाले तोकेको आवास क्षेत्रमा स्कुल बनाउन पाइँदैन । वन वा जलाधार भनेर तोकेको ठाउँमा आवास वा उद्योग निर्माण गर्न पाइँदैन । ती देशका पालिकाहरूले समग्र सहरको जमिनको चरित्र हेरेर कुन जमिन आवा‌स, कुन उद्योग र अन्य उपयोगको उपयुक्त छ भनेर तय गर्दछन् । त्यसपछि जमिनको उपयोग र निर्माणको स्वीकृति दिन्छन् । 

यसरी संवेदनशीलता र औचित्यताका आधारमा जुन जमिन जेका लागि उपयुक्त छ, त्यही उपयोग मात्र गर्न दिने नीतिलाई ‘भूउपयोग तथा जोनिङ’ नीति भनिन्छ । यस्तो भूउपयोग नीतिले नदी किनार र डुबान हुने फाँटहरूमा बसोबास निषेध गरेको हुन्छ । पहाड कटान, ढुंगा खानी र क्रसर उद्योग जताततै खोल्न पाइँदैन । सहरका घरहरू एक लाइनमा बनून् भनेर भवन मापदण्ड बनाएको हुन्छ । आवासीय क्षेत्रमा अग्ला घर निर्माण रोक लगाएको हुन्छ । आवासीय भवन प्रायः दुई वा तीन तला मात्र निर्माण भएका पाइन्छन् । यसो गर्दा आवासीय क्षेत्रको पहिचान कायम रहने र घाम, हावा आवागमन सहज हुने गर्दछ । सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा प्रशस्त हरिया पार्कहरू निर्माण गरिएका हुन्छन् ।

जस्तै, न्युयोर्क सहरको बीचमा १ हजार ३ सय बिघाको हरियो वनले सुसज्जित सेन्ट्रल पार्क बनाइएको छ । त्यस सहरका मानिसलाई गर्मीमा शीतल प्रदान गर्न र पारिवारिक मनोरञ्जन, वनभोज, बोटिङ र प्राकृतिक आनन्द दिन सन् १८५८ मा नै सो पार्कको व्यवस्था गरिएको थियो । 

नेपालका सहरहरूमा भूउपयोग योजना लागू छैन । भवन निर्माण मापदण्ड मात्र छ । सो मापदण्डले भूउपयोग योजनाले जस्तो नदी किनार क्षेत्र, होचो डुबान क्षेत्र, भिरालो भाग केही पनि चिन्दैन । जमिनलाई या त आवासीय, मिश्रित आवासीय, व्यापारिक वा औद्योगिक मात्र देख्छ ।

उदारणका लागि ललितपुरको नख्खु बागमती दोभान छेउको जमिनलाई मापदण्डले आवासीय ठहर्‍यायो । त्यहाँ हार्मोनी कोलोनीलाई ६७ वटा घर निर्माणका लागि स्वीकृति दियो । तर गत असोज १२ गते नख्खु खोलामा आएको बाढीले सो कोलोनी डुबायो । त्यहाँ करिब ५५ वटा नवनिर्मित घरमा धुमधामका साथ गृहप्रवेश गरेर मानिस बस्दै आएका थिए । बाढीको पानी यति बढ्यो कि तिनीहरू सबैलाई प्रहरीको डुंगाबाट उद्धार गर्नुपर्‍यो । 

त्यो दोभानदेखि अलिक माथि नख्खु खोलाको छेउमै मेडिसिटी हस्पिटल निर्माण स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालनमा थियो । बाढीले सो हस्पिटलको बेसमेन्ट र पहिलो तला पनि डुबायो । हार्मोनी कोलोनीदेखि केही उत्तरपट्टि बागमती किनारको जमिनमा मोडर्न इन्डियन स्कुल सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो । त्यो स्कुल पनि डुब्यो । नख्खु दोभानदेखि करिब ८ किमि दक्षिण–पूर्वर्को लेलेमा जथाभावी पहाड काटी ढुंगा खानी र क्रसर उद्योग इजाजत दिँदा वरिपरिको पर्यावरणमा ह्रास आयो । पहाड काट्दा निस्केको रातो लेदो माटो नख्खु दोभानसम्म बाढीले ल्याएको थियो । उपत्यकाको उत्तरमा पर्ने शिवपुरी जलाधार क्षेत्रमुनिका बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर र शंकरापुर नगरपालिकाभित्रका पहाड र वन रियल इस्टेटहरूले जताततै ताछेका कारण पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका नगरपालिकाहरूको हालत पनि उस्तै छ । धरान नगरपालिकाले वनको जग्गामा साबुन उद्योग खोल्ने निर्णय गर्‍यो तर अदालतले रोकेको हुनाले मात्र वन अतिक्रमण हुन पाएको छैन । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले नदीको बगरमा बसपार्क राख्ने अनुमति दियो । त्यसलाई बाढीले नोक्सान गर्‍यो र अब करोडौंको तटबन्ध लगाउने तरखर‌मा छ । 

हाल केही नगर‌पालिकाहरूले कागजमा भूउपयोग योजना बनाएका छन् । तर त्यो भूउपयोग नभएर जग्गाको वर्गीकरण मात्र ‌हो । कृषि क्षेत्र, भीर पाखो र होचो भागसमेतलाई जग्गाधनी र पालिकाको स्वार्थमा आवासीय वा व्यापारिक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । कृषिलाई आवासीय बनाउँदा जग्गाधनीले जग्गाको मूल्य बढी पाउने र पालिकाहरूले कर बढी पाउँछन् । तर यस्तो स्वार्थी वर्गीकरणले कृषिभूमि र हरियाली क्षेत्रको ह्रास हुने र होचा तथा भीरपाखामा आवास बन्ने सम्भावना बढाएको छ । 

काठमाडौं उपत्यकाकै अनुसरण गर्दै बांगाटिङ्गा वाटाहरू, जथाभावी उचाइका आवासीय घरहरू, पार्क र खुला क्षेत्रबिना नै सहरबजार बन्ने क्रम जारी छ । घरहरू सबै एक लाइन‌मा बनेका छैन‌न् । आवासीय क्षेत्रमा अग्ला घर बनाउन कुनै रोकटोक छैन ।स–साना आवासीय घरहरूको बीचमा अचानक ८ देखि १० तले घरहरू देखिन थालेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले घाम, हावा छेक्ने र आवासीय क्षेत्रको पहिचान र चरित्रसमेत लोप हुने अवस्था छ । पूर्वका पहाडी बजारमा बाटाका दुवैतर्फ बनेका होचा पुराना घरहरूको पहिचानलाई चुनौती दिँदै ६ तले कंक्रिटका होटलहरू बन्न थालेका छन् ।

काठमाडौंलगायत देशका अधिकांश सहरहरूमा सार्वजनिक पार्क र खुल्ला क्षेत्रको अभावमा बालबालिकाहरू सडकमा जोखिम मोलेर खेलिरहेका देखिन्छन् । बाल मन्दिर, छाया सेन्टर, र टुँडिखेल अतिक्रमण, काठमाडौं महानगरपालिकाका केही उदाहरणहरू हुन् । ललितपुर महानगरपालिकामा लगनखेलको ऐतिहासिक न्युपोखरीको खुल्ला जग्गा मिचेर वडा नं ५ को कार्यालय बनेको छ । भोजपुर नगरपालिकाले ऐतिहासिक टुँडिखेल मासेर कंक्रिटका पचासौं सटर भाडाका लागि खडा गरेको छ । 

वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा कुइनेपानीको संरक्षित वन र पार्क अतिक्रमण गरेर मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको भवन खडा गरिएको छ । कुइनेपानीलाई न्युयोर्कको जस्तै वन र पार्कका रूपमा त्यहाँको गुरुयोजनाले सोचेको थियो । कुइनेपानीदेखि दक्षिण बुलबुले तालको सिमसार जलाशय अतिक्रमण भएर खुम्चिएको छ । सो ताललाई चारपाटे आकारमा कंक्रिटले घेरेर राखिएको छ । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन् । देशैभरिका नगरपालिकाहरू हेर्‍यौं भने झन् भयावह स्थिति देखिन सक्छ । 

नेपालमा भूउपयोग लागू गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्य धेरै पहिलेदेखि नै निर्माण गरियो । अनि भूउपयोग नीतिलाई पन्छाएर सजिला प्लानिङका योजनाहरू अवलम्बन गरिए । 

उदाहरणका लागि कुलेश्वर साइट एन्ड सर्भिसेस, पानी अभाव क्षेत्रमा लागू गरियो । अझै पनि त्यहाँ खानेपानीको समस्या छ । निर्देशित जग्गा विकासअन्तर्गत खोलेका धेरै बाटाहरू काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका डुबान उन्मुख वडा क्षेत्रमा पर्दछन् ।