संघीय संसद्का विभिन्न समिति र उपसमितिहरूमा नेपालको संविधान–२०७२, भाग २७ बमोजिमका संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकनको विषयमा केही समययता गहन छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोग पनि संवैधानिक आयोग भएकाले यसको पनि पुनरावलोकन विषयमा चर्चा भइरहेको छ ।

संवैधानिक आयोगहरूलाई संविधानबाटै अधिकार र शक्ति निशृत गरिएको हुन्छ । राज्यशक्ति र स्रोतको मालिक कार्यपालिका हुने हुँदा शासन सञ्चालनमा यसको केही स्वेच्छाचारिता रहन्छ । त्यसैले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका साथै संवैधानिक निकायले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित रही काम गर्दछन् ।

विधिशास्त्रीय नियमबमोजिम संवैधानिक आयोगहरू राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने निकायहरूबाट नागरिक हक अधिकार बहाली र विधिको शासन स्थापनाका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष भई निर्भीक ढंगले रखबारी, खबरदारी र पहरेदारी गर्नका लागि स्थापना गरिएका हुन् । 

संवैधानिक आयोग स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष भई निर्भीक ढंगले काम गर्ने केही आधारहरू छन् । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू छनोट गर्ने आधारहरू मूल रूपमा ६ वटा रहेका देखिन्छन् ः परिपक्व तर सक्रिय उमेर, सम्बन्धित क्षेत्रमा उच्च शैक्षिक योग्यता, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सन्तुलन, विषयविज्ञका रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको अनुभवी व्यक्तित्व, उच्च नैतिक चरित्र र राजनीतिक तटस्थता । 

यिनै आधारहरूमा संवैधानिक परिषद्ले योग्य व्यक्तिको नियुक्तिका लागि सरकार प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्दछ । योग्यताको विषयमा परख गर्न संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सरकार प्रमुखबाट निष्पक्ष तथा काबिल व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुन्छ । यस किसिमका व्यक्तित्व सम्मिलित आयोगलाई ‘विज्ञहरूको समूह’ पनि भनिन्छ । प्रस्तुत योग्यता प्राप्त पदाधिकारीहरूले कसैको आस र त्रासमा नरही स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष बनी निर्भीक ढंगले कार्यसम्पादन गर्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ ।

संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारीहरूलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम संघीय सञ्चित कोषबाट गरिन्छ । संघीय संसद्को स्वीकृतिसमेत आवश्यक पर्दैन । उच्च ल्याकत राख्ने यस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वले पद धारण गर्दा लिएको शपथ, आचरण र आचारसंहिता नै निजलाई मुलुकप्रति बफादार र उत्तरदायी बनाउन काफी हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसैले संवैधानिक आयोगका पदलाई छाताबिनाका काँटी/किल्लाको संज्ञा दिइन्छ । जसलाई नियुक्तिपश्चात् हटाउन असम्भव प्रायः हुन्छ ।

सोही मान्यताका आधारमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको अवस्थाबाहेक संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट महाभियोग पारित भएमा मात्र पदमुक्त हुने अवस्था रहन्छ, जुन अत्यन्तै दुर्लभ रूपमा देख्न सकिन्छ । संवैधानिक आयोगको हैसियतमा अहिले राष्ट्रिय महिला आयोगको यथार्थ अवस्था कस्तो छ यसबारे बुझ्नु जरुरी छ । 

तथ्यांकले कुल नेपाली महिलामध्ये ७० प्रतिशत साक्षर देखाइरहँदा संवैधानिक हैसियतको राष्ट्रिय महिला आयोगमा सदस्य बन्न भने कुनै शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने देखिएन । संविधानबमोजिम अध्यक्षका लागि स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भए तापनि सदस्यहरूको हकमा संविधान मौन छ । स्थापित संवैधानिक आयोगहरूमा बीसौं वर्षको अनुभव अनिवार्य गरिएकामा महिला आयोगको पदका लागि १० वर्षमात्र अनुभव आवश्यक पर्ने भनिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइसमेत गर्नु नपरेपछि योग्यता र अनुभवका विषयहरू स्वतः छायामा पर्ने नै भए । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, के महिलाका लागि स्थापित संवैधानिक निकायलाई विज्ञता र विशिष्टतारहित ४५ वर्ष उमेर मात्र पुगेका महिलाहरूको क्लब भए पुग्ने हो त ? 

यस्तो क्लब भएपछि कस्ता परिणाम आउलान् ? पदको सम्बन्ध जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्नुसँग हुन्छ । तर हैसियतबिनाको पद अभिशाप बन्छ । संगठन सञ्चालनको विधि, प्रक्रिया, मूल्य मान्यता, पद्धतिको अनुभव नभएको र विषयविज्ञ पनि नरहेको व्यक्तिलाई संवैधानिक पदाधिकारीको हैसियत दिँदा ३ वटा दुष्परिणाम देखिँदो रहेछ :

१) योग्यताको मापदण्डमा रहेको पदाधिकारीलाई पदबाट विस्थापित गरी आफूलाई स्थापित गर्न अप्रासंगिक झूटको सहारा लिई पदको दुरुपयोग गर्दै अराजक अभिव्यक्ति र उद्दण्ड गतिविधिमा लिप्त रहने । 

२) योग्य प्रमाणित हुनका लागि कलेज भर्ना हुने र कार्यकक्षलाई अन्य कक्षका रूपमा प्रयोग गर्ने ।

३) तलबभत्ता, सुविधा लिने र जेनतेन ६ वर्ष गुजार्ने । 

यसरी विषयविज्ञता र अनुभवबिना नियुक्ति हुँदा एकातिर पदाधिकारीहरूले विज्ञताका आधारमा कार्यविभाजन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान निष्क्रिय रहने हुन्छ । अर्कोतिर पदाधिकारीहरूले अनुचित सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि दबाब दिने हुन्छ । त्यस्तै दैनिक प्रशासनिक गतिविधिहरू जस्तो : लेटरहेड प्रयोग र दर्ता चलानीका कार्य स्वयं गर्ने, संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व पूरा नगर्ने, आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै माननीय पद पाएकाले जे पनि बोल्न र गर्न छुट पाउनुपर्छ भन्ने आत्मरतिमा रमाउने अवस्थासम्म देखिँदो रहेछ । 

उल्लेखित परिस्थितिले दुष्परिणाम सिर्जना गर्दो रहेछ । पदाधिकारी नियुक्तिका बखत संवैधानिक आयोगका बेन्चमार्कलाई पर्गेल्न नसक्दा ती आयोगभित्र हुने ‘बेलगामको घोडा’ को अवस्थालाई ६/६ वर्षसम्म रमिते बनी तमासा हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था मात्र रहने देखियो । एकातिर राज्यको लगानी वर्षौं खेर गइरहने अर्कोतिर संस्थाप्रति महिला हकहित अधिकारका लागि अहोरात्र खटिने सरोकारवालाहरू र आमनागरिकको वितृष्णा पैदा भई महिला आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको पाइयो । 

अबका विकल्प
महिला आयोगको पुनरावलोकनको सन्दर्भमा ३ वटा विकल्प देखापरेका छन् : १. खारेजी गर्ने २. हालकै जस्तो सेतो हात्तीका रूपमा चीरकाल पर्यन्त पालिरहने वा ३. संवैधानिक आयोगको कसीमा हुर्काउने । 

महिला आयोग खारेजी समस्याको समाधान हुन सक्दैन । संविधानको धारा ३८ बमोजिम महिलाको अंश र वंशको हक, प्रजनन स्वास्थ्यको हक, हिंसाविरुद्धको हक र समानुपातिक समावेशिताको हक प्राप्तिका लागि निकै काम गर्न बाँकी छन् । 

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा पुरुष र महिलाबीचको खाडल पूरा गर्न अझ धेरै वर्ष लाग्ने सम्भावना विश्लेषणहरूबाट देखिएको छ । महिलाको विकासकै लागि काम गर्ने महिला विकास विभाग र ७५ वटै जिल्लाका महिला विकास कार्यालयहरू खारेज गरिएको अवस्थामा महिला आयोगको थप जिम्मेवारी रहेको छ । 

आधा आकाश ढाक्ने महिलाको नेतृत्व गर्ने आयोगमा हाल जस्तै केही बेरोजगार महिलाहरूलाई रोजगारीका लागि नियुक्ति दिँदा उनीहरूका बालबच्चा र परिवार त खुसी नै होलान् तर आयोगभित्र आगो लगाई खरानी बाँड्ने अवस्था हुने देखिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसमेत पूरा गर्ने गरी संवैधानिक हैसियतमा राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिई यसलाई सबलीकरण, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणमार्फत जीवन्त बनाइराख्नु उत्तम विकल्प हो । 

यस परिस्थितिलाई तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि कम्तीमा आयोगमा पूर्ति हुन बाँकी १ पदमा संवैधानिक आयोगका लागि सुहाउने योग्य र अनुभवी महिलाको नियुक्तिबाट सुरुवात गरिनुपर्दछ । यसरी नियुक्ति गर्दा संवैधानिक परिषद्ले तोकिएका विषयको जाँच गरी तथ्यपरक रूपमा पदाधिकारीहरूको अनुभव र योग्यताको विस्तृत वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ जसका लागि कुनै कानुन बनाइरहनै पर्दैन ।

संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन र आचरणका नियमहरू स्पष्ट गरी सोको पालनाका लागि तत्काल अभिमुखीकरण गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यस्तो अभिमुखीकरणमा राजनीति र प्रशासनको सीमा र सम्बन्ध, संगठन सञ्चालनका सिद्धान्त र अभ्यासका विषयहरू समेत समावेश गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

यसबाट पदाधिकारीहरूले पदाधिकारी र कर्मचारीबीचको मर्यादित सीमा र सम्बन्ध, आदेशको एकात्मकता तथा पदसोपानमा आधारित भई काम गर्ने सिद्धान्तको आन्तरिकीकरण भएमा मात्र स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहने कर्मचारीतन्त्रले निरन्तर काम गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । 

महिला आयोगको जस्तो जटिल परिस्थिति संसदीय सुनुवाइ नभएका अन्य नियुक्तिमा पनि देखिएकाले संसदीय सुनुवाइ केवल प्रक्रिया पुर्‍याउने मेलो मात्र नभई लोकतान्त्रिक संविधानको मूल्य हो भन्ने विषयमा नियुक्तिकर्ताले राम्रो हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त सुनुवाइ प्रक्रियामा माथि प्रस्तुत गरिएका ६ वटा योग्यताहरूको गतिलो जाँचपड्ताल गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । उच्च योग्यता र ल्याकत राख्ने पदाधिकारीको नियुक्तिसँगै निजलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकेमा मात्र राज्यप्रति बफादार भई काम गर्ने सम्भावना रहन्छ ।