कैलाश मानसरोवर हिन्दु, बौद्ध, जैन र बोन धर्मावलम्बीहरूका लागि एक पवित्र तीर्थस्थल हो, जसअन्तर्गत कैलाश पर्वत, मानसरोवर ताल, राक्षस ताल, गौरीकुण्ड आदि पवित्र स्थलहरू पर्दछन् । कैलाश मानसरोवर क्षेत्र प्राकृतिक सुन्दरता, धार्मिक पवित्रता र आध्यात्मिक आकर्षणले भरिएको एक अद्वितीय तीर्थस्थल हो, जहाँ नेपाल, भारत, चीन र विश्वभरिबाट तीर्थयात्रीहरू आउँछन् । 

कठिन हिमाली भूभाग पार गरेर पुग्नुपर्ने हुँदा यो क्षेत्रमा नेपाल, भारत र चीनका केही निश्चित मार्गहरूबाट मात्र यात्रा गर्न सकिन्छ । चीनबाट तिब्बत–नगरी राजमार्गमार्फत सबैभन्दा सजिलो पहुँच छ भने नेपालबाट केरुङ हुँदै वा सिमीकोट–हिल्सा हुँदै जाने मार्गहरू लोकप्रिय छन । भारतबाट उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पासबाट र सिक्किमतर्फ नाथुलाबाट जाने दुई मार्गहरू छन् । नेपालबाट कोदारी–खासा हुँदै जाने पुरानो मार्ग भूकम्पपछि अवरुद्ध भएको छ भने पोखरा–जोमसोम–कोरला हुँदै जाने अर्को सम्भावित विकल्प हुन सक्छ ।

ब्रिटिस भारतको समयदेखि नै उत्तराखण्ड र सिक्किमका मार्गहरूबाट निर्बाध तीर्थयात्रा चल्थ्यो तर १९५० मा तिब्बत चीनको अधीनमा आएपछि यात्रा असहज बन्यो । पछि १९५४ को पञ्चशील सम्झौताले यात्रा पुनः सुचारु भए पनि १९६२ को भारत–चीन युद्धले फेरि अवरुद्ध गर्‍यो । १९८१ मा भारत–चीनबीच सहमति गरी लिपुलेक पासमार्गबाट हुने यात्रा पुनः सुचारु गरियो । 

सन् २०१५ मा सिक्किमको नाथुला पासबाट नयाँ मार्ग खुला गरियो तर डोक्लाम विवादपछि पुनः बन्द भयो । कोभिड–१९ महामारीपछि यस क्षेत्रका सबै यात्रा ठप्प भएका । चिनियाँ विशेष प्रतिनिधि वाङ यी र भारतीय विशेष प्रतिनिधि अजित डोभालको नेतृत्वमा १८ डिसेम्बर २०२४ मा बेइजिङमा सम्पन्न चीन सीमा मामिला विशेष प्रतिनिधिको २३औं बैठकले कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० देखि रोकिएको कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रु आवतजावतलाई निरन्तरता दिने सहमति भयो । परम्परागत रूपमा चलिआएका स्वाभाविक तीर्थयात्राजस्तो देखिने यी पछिल्ला तीर्थयात्राका खुल्ने र बन्द हुने क्रियाहरूमा कतै न कतै भू–राजनीतिक दाउपेचको गन्ध लुकेको छ र नेपालको निम्ति त्यो आपत्तिजनक विषय बनेको छ । 

झट्ट हेर्दा महामारीका कारण रोकिएको तीर्थयात्रा खुलाउने गरी दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीचमा सम्झौता हुँदा तेस्रो छिमेकी नेपाललाई के समस्या ? भन्नेजस्तो देखिन्छ तर यहाँ प्रश्न तीर्थयात्राको नभई तीर्थयात्रा गर्ने मार्गको हो । जब भारत र चीनबीचमा सम्झौता हुँदा लिपुलेक मार्गको उपयोगको कुरा उठ्छ त्यसमा नेपालको चासो स्वाभाविक रूपले बढ्छ ।

किनकि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको समयदेखि नै नेपालले पर्याप्त आधार र प्रमाणसहित कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो भू–भाग हो भनी दाबी गर्दै आएको छ । १८ मे २०२० मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी प्रकाशित नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साको नेपालको संसद्बाट १३ जुन २०२० मा सर्वसम्मतिमा अनुमोदन हुँदासम्मका घटनाक्रमहरू नेपालको दाबी र त्यसको निरन्तरताका उदाहरण हुन् । 

भारतीय पक्ष भने त्यस क्षेत्रको सिमानामा समस्या रहेको कुरा स्विकार्छ तर समाधानका निम्ति आनाकानी गर्दै उक्त क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राखी एकलौटी उपयोग गरिरहेको छ । यो स्वीकारोक्ति र आनाकानीको सिलसिला पनि ब्रिटिस शासनकालमा मार्च १८१७ मा भारत सरकारका कार्यवाहक प्रमुख सचिवले कुमाउका आयुक्तलाई लेखेको पत्रले महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने ६ वटा गाउँ नेपालकै हुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थियो । 

सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ मा बसेको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले विदेश सचिवस्तरको संयन्त्रलाई सीमा कार्य समूहबाट आवश्यक प्राविधिक सुझावहरू लिँदै सुस्ता, कालापानीलगायत बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्न दिएको निर्देशन र त्यसको लगत्तै ३–४ अगस्ट २०१४ मा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्तव्यमार्फत गरिएको उक्त निर्देशनको अनुमोदनसम्मका घटनाक्रमबाट निरन्तर चलिरहेकै देखिन्छ ।

बेलाबेलामा सिर्जना गरिएका घोषित/अघोषित नाकाबन्दीहरू, असहज परिस्थिति र अवरोधहरू एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका निम्ति पाच्य कुरा होइन । त्यसैका कारण नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो भन्ने आम नेपाली मनोभावना विकास भएको हो । 

नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानार्थ सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद निरूपण गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मेवारी प्रदान, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको गठनजस्ता कार्योन्मूख कदमहरू नचालिएका पनि होइनन् । तर सन् २०१४ देखि २०२४ बीचको दसवर्षे अन्तरालमा यी कुनै पनि विषय तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको देखिँदैन । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अगस्ट ३–४, २०१४ मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा संयुक्त वक्तव्यमार्फत नेपाल–भारत सीमाका बाँकी सबै मुद्दाहरू एकै पटक सदाका लागि समाधान गर्ने गरी निर्देशन मात्र भएन सुस्ता र कालापानी क्षेत्रका उल्लेखनीय सीमा मुद्दाहरूको समाधान निकाल्ने जिम्मा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दिने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकको निर्णयलाई स्वागत पनि गरियो । यसबाट एउटा कुरा के प्रस्ट हुन्छ भने, सन् १९६० को दशकदेखि भारतको सैन्य उपस्थिति रहेको र हाल भारतले सशस्त्र सीमा बलको शिविरसमेत राखेको कालापानी क्षेत्रमा सीमा समस्या छ र त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको तहबाट नै स्वीकार गरिएको हो ।

तर १८ सेप्टेम्बर २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले विभिन्न दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्दै एक सम्झौतापत्रमा ‘उत्तराखण्डको लिपुलेक पासमा रहेको वर्तमान मार्गको अतिरिक्त सिक्किमको नाथुला पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने’ भनियो । 

त्यसपछि सन् २०१५ को मे १४–१६ सम्म भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीनको भ्रमणका जारी गरिएको प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसँगको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर २८ मा दुवै पक्षले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सहयोगलाई सीमा व्यापार, दुई देशका जनताहरूको तीर्थयात्रा, र अन्य आदानप्रदानमार्फत प्रवर्द्धन गर्दा आपसी विश्वासलाई प्रभावकारी रूपमा वृद्धि गर्न सकिने कुरा स्वीकार गरे । उनीहरूले यस सहकार्यलाई अझ विस्तार गरी सीमा क्षेत्रलाई सहयोग र आदानप्रदानको सेतुमा रूपान्तरण गर्न सहमति जनाए । 

यसरी प्रधानमन्त्रीकै तहबाट नेपालसँग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाल–भारत सिमानामा समस्या भएको र त्यसको समाधान दुवै देशाका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट गर्ने भनी सम्झौता गर्ने अनि सम्झौताको मसी नसुक्दै नेपालको सहमतिबिना चीनसँग द्विपक्षीय लाभका लागि त्यही क्षेत्रको प्रयोग गर्नेगरी सम्झौता गर्ने भएपछि कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्या अब समाधानको बाटोमा गयो भनी गरिएको नेपाली अपेक्षा आशंकामा परिणत भयो । नेपालले दुवै देशसँग औपचारिक रूपमै असन्तुष्टि प्रकटसमेत गर्‍यो । त्यसपछिका घटनाक्रम झन् निराशाजनक हुँदै गए । 

भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नोतर्फ पारेर २ नोभेम्बर २०१९ मा आठौं र ८ नोभेम्बर २०१९ मा नवौं संस्करणको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवाद अझ बढ्दै गयो । कोभिड–१९ को कारणले तीर्थयात्रा नै ठप्प भएको बेलामा मे ८, २०२० मा कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रालाई सहज बनाउने उद्देश्य देखाई धारचुलाको घाँटीबगरदेखि लिपुलेकसम्म ७५.५४ किमि सडक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि विवाद झनै अकासियो । ३१ जेठ २०७७ मा नेपालको संसद्को दुवै सदनबाट सर्वसम्मतिले नेपालको नक्सा पारित गरेपछि यस क्षेत्रको सीमा विवाद थप जटिल बन्दै गयो ।

सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि देशको सैन्य गतिविधि र तैनाथी विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू तथा मान्यताका आधारमा सीमा सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकताअनुसार पारस्परिक सहमतिमा तय हुने विषय हो । जसलाई सैन्य तैनाथीको दूरी पनि भनिन्छ । जुन दुवै देशको सहमतिमा तय गरिएको सीमा रेखादेखिको निश्चित दूरीभन्दा टाढा राख्नुपर्ने हो । तर भारतले यस क्षेत्रमा आफैंले दाबी गरेको सिमानामै नेपालको भूभागमा समेत पहुँच निषेध गरी सैन्य गतिविधि र तैनाथी गरिरहेको छ । भारतले यो क्षेत्रलाई कब्जामा राखिरहनु केही कारणहरू छन् ः

१. लिपुलेक पास मानसरोवर जाने प्रमुख मार्ग मात्र नभई ल्हासाबाट दिल्ली पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो पनि हो । 

२. कालापानी क्षेत्र उच्च हिमाली भूभाग भएकाले उच्च स्थानहरूबाट आसपासका क्षेत्रको निगरानी गर्न सहज हुने हुँदा सैनिक उपस्थिति राखेर भारतले चीनसँगको सीमा रक्षा गर्ने रणनीतिक लाभ लिइरहेको छ ।

३. तिब्बतसँगको व्यापारका लागि लिपुलेक पासबाट व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न भौगोलिक रूपमा सहज छ । 

४. यो मार्ग प्राचीन सिल्क रोडको एउटा खण्डसमेत भएकाले यसको ऐतिहासिक महत्त्व पनि छ ।

५. हिन्दु, बौद्ध, जैन र बोन धर्मका अनुयायीहरूका लागि अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थल रहेको कैलाश मानसरोवर पुग्ने सबैभन्दा सहज पर्यटकीय मार्ग हो ।

सीमा विवादको सिलसिला बढ्दै गएपछि सन् २०१५ यता भारतले यस क्षेत्रमा आफूले गरेको अतिक्रमणलाई फरक ढंगले वैधानिकता प्रदान गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ । कैलाश मानसरोवर तीर्थाटनसँगको धार्मिक भावनालाई जोडेर लैजाने अनि चीन र भारतबीच हुने द्विपक्षीय सहमतिका दस्ताबेजहरूमा जसरी हुन्छ, लिपुलेक पासको नाम पारिहाल्ने ताकि चीनले पनि लिपुलेक पासलाई भारतको मानेर सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ भन्ने अर्थ लागोस् । 

नेपालले घाँटीबगर–लिपुलेक सडकको विरोध कसैको उक्साहटमा गरेको भन्ने तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणेको चीनतर्फ इंगित टिप्पणीप्रति खण्डन गर्दै मे १९, २०२० मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले बोलेका छन् । ‘कालापानी नेपाल र भारतबीचको मुद्दा हो र हामी आशा गर्दछौं कि दुवै देशले आफ्ना विवादहरू उचित रूपमा समाधान गर्नेछन्’, ‘नेपाल र भारतले पनि स्थिति जटिल बनाउन सक्ने एकतर्फी कदमबाट टाढा रहनुपर्छ’ भन्नेजस्ता उनका भनाइबाट यस प्रसंगमा चीन भने तटस्थ नै रहेको देखिन्छ ।

तथापि नेपाल–भारत सिमाना विवाद भएको क्षेत्रमा पर्ने लिपुलेक पासको सम्बन्धमा धार्मिक वा व्यापारिक वा अन्य कुनै प्रसंगमा भारत–चीनबीच पटक–पटक सम्झौता हुनुले यस मामिलामा चीन तटस्थ नै छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था भने रहेन । कि त नेपालले यस विषयमा आफ्नो पोजिसन र चीनसँगको अपेक्षा यथोचित संवाद वा कूटनैतिक पहलबाट चीनसम्म संप्रेषित गर्न सकिरहेको छैन या चीनले भारतजस्तो ठूलो र उदीयमान अर्थतन्त्र भएको समान उचाइको प्रभावशाली छिमेकीसँगको आपसी हितको तुलनामा नेपाललाई बेवास्ता गरिरहेको छ । यदि दोस्रो अवस्था हो भने नेपालका लागि मात्र नभएर तीनै मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।