संसदीय शासन प्रणाली भएका मुलुकमा सरकारको निर्माण संसद्मार्फत हुन्छ । कार्यपालिका तथा सरकारको कामलाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी बनाई शक्ति सन्तुलन कायम गर्न एवं स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्न संसदीय निगरानी आवश्यक छ । सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेट एवं कार्यप्रक्रिया, लागत प्रभावी, समावेशी, सन्तुलित, समन्यायिक, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउन समीक्षा, अनुगमन, नियमन र निर्देशन जरुरी हुन्छ ।

जनताको अभिमत प्राप्त सार्वभौम संसद्मा निगरानी जनादेशनिहित हुने हुँदा सरकारका कामकारबाहीलाई वैधानिक, मितव्ययी, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन संसदीय निगरानी अपरिहार्य छ । 

संसदीय निगरानीले सरकारको जवाफदेहिता बढ्छ । संसद्प्रतिको साख एवं विश्वासमा बढोत्तरी हुन्छ । सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र दक्षतापूर्ण उपयोग हुन्छ । भ्रष्टाचार तथा बेथितिको न्यूनीकरण हुन्छ । सार्वजनिक संस्थाहरू सुशासनमैत्री हुन्छन् । कानुन पालनामा सहयोग पुग्छ । नागरिक आवाजको सम्बोधन हुन्छ ।

यसले कार्यप्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्ने, समीक्षासहितको नीतिगत मार्गनिर्देश हुने, आर्थिक अनुशासन बढ्ने, कार्यक्रम र परियोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न सुधारात्मक मार्ग पहिचान गरी सरकारलाई सुझाउने काम गर्छ । त्यस्तै, विकास निर्माण गतिशील हुने, विकास दिगो र मानवकेन्द्रित हुने, समग्र पक्षमा गुणस्तर सुधार हुने गर्दछ । निगरानीमार्फत कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढ्ने र सुशासन प्रवर्धन हुने तथा मानवअधिकारको रक्षा र लोकतन्त्र संस्थागत हुन सहयोग पुग्छ । प्रमाणमा आधारित, नीतिसम्मत, विधिसम्मत र योजनाबद्ध गरिने संसदीय निगरानीले समग्र संसदीय प्रक्रियाको साख उँचो बनाउँछ ।

निगरानीको अभ्यास

संसदीय निगरानीको सुरुवात संसद्जत्तिकै पुरानो छ । हाल संसदीय निगरानीका लागि विभिन्न साधनहरू प्रयोग गरिन्छ । सभामा हुने छलफल, विभिन्न प्रस्तावहरू, संकल्प प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू, प्रश्नोत्तर, नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा हुने छलफल, अध्ययन, छानबिन विशेष समिति प्रतिवेदन, सरकारलाई दिने विश्वास र अविश्वासको मतले निगरानीलाई सहयोग पुग्छ ।

महाभियोग, संसदीय सुनुवाइ, क्षेत्रगत अध्ययन भ्रमण, सरकारको आश्वासनउपरको निगरानी, प्रश्नोत्तर, समिति प्रक्रिया जस्तै प्रतिवेदन विश्लेषण, क्षेत्रगत निकायका विषयगत मन्त्री वा पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने, प्रश्न सोध्ने, पुस्ट्याइँ खोज्ने काम, विधेयकको छलफल, समितिका निर्देशन, सुझाव, सूचनाको माग गर्ने विषय, क्षेत्रगत गुनासो एवम् उजुरीको सम्बोधन जस्ता कार्यहरूले निगरानीलाई सहयोग पुग्दछ । ।

सरोकारवालाहरूको कुरा सुन्ने, नीति, कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन र प्रभाव विश्लेषण गर्ने, मुद्दा विशेष उपसमिति बनाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने, स्थलगत अनुगमन गर्ने, विषय क्षेत्रगत प्रतिवेदन माग, अध्ययन र सुझाव दिने, समस्या समाधानका विकल्पहरूको पहिचान गर्ने, प्रत्यायोजित कानुनको अध्ययन गरी सुधारात्मक प्रक्रियाहरू अघि बढाउने, उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने र निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने काम पनि समितिको कार्यसर्तअन्तर्गत रहेका छन् । यी गतिविधिहरूको सिद्धान्त र व्यवहार एवम् प्रक्रिया र परिणामको कसीमा मूल्यांकन गर्ने जिम्मा नागरिक समाज र सार्वभौम संसद्को नै हो ।

अस्ट्रेलियामा नीतिगत सवाल, निर्वाचन प्रणालीको अनुगमन समितिमार्फत हुने गर्दछ । विधायन पुनरावलोकन समितिमार्फत कानुन, सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत सार्वजनिक वित्तको उपयोगको स्थिति निगरानी हुन्छ । अमेरिकामा लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वच्छता मापन, कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही बनाउने विषय, शक्ति सन्तुलनको अभ्यास, सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा हुने गर्दछ । बेलायतमा संसदीय प्रस्ताव, प्रश्नोत्तर, सुनुवाइ, खोज, समीक्षा जस्ता साधनमार्फत संसदीय निगरानी गरिन्छ । 

भारतमा सार्वजनिक क्षेत्रका निकायहरूको नीति, कार्यक्रम, योजनाले अपेक्षित नतिजा दिए/नदिएको, कानुनसम्मत भए/नभएको, सदाचारयुक्त कार्यपद्धति भए, नभएको अनुगमन एवं समीक्षा हुने गर्दछ । श्रीलंकामा निगरानीका लागि क्षेत्रगत निगरानी गर्ने समितिहरू क्रियाशील छन् । श्रीलंकामा समिति बैठकको लाइभ ब्रोडकास्टिङ र सार्वजनिक सम्पर्कको अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत विधायिकी प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता बढाइएको छ ।

नेपालमा पनि निगरानीको व्यापक उपयोग गरिएको छ । तर जनअपेक्षाअनुरूप निगरानीलाई थप सशक्त बनाउन जरुरी छ । कानुनको पालना, आर्थिक अनुशासन, नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य, कार्यप्रक्रियामा सरलीकरण, शीघ्र र चुस्त सेवा प्रवाह र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि संसद् गतिशील हुनु जरुरी छ ।

संसदीय निगरानी भइरहेकै छ, यद्यपि अथाह साधन स्रोतको बावजुद निरपेक्ष गरिबी २०.३ प्रतिशत छ । प्रतिव्यक्ति आय १४५६ अमेरिकी डलर छ । आयात–निर्यात असन्तुलन ९१ः९ को अनुपातमा छ । मानव विकास सूचकांक ०.६०१ छ । ३० मिनेटको दूरीमा यातायात पहुँच नहुने जनसंख्या १५ प्रतिशत छ । खानेपानीको पहुँच नपुग्ने जनसंख्या १५ प्रतिशत छ । कानुनी शासनको प्रत्याभूति सूचकांकमा नेपाल १४२ देशमा ७१ औं स्थानमा छ ।