अमेरिकाको स्टकबजारमा अक्टोबर २९, १९२९ मा तीव्र गिरावट आयो । वालस्ट्रिट लगभग क्र्यासको अवस्थामा पुग्यो । त्यसको धक्का वित्तीय प्रणालीलगायत समग्र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पर्‍यो । सन् १९२९ देखि १९३३ सम्मको अवधिमा करिब नौ हजारभन्दा बढी अमेरिकी बैंकहरू बन्द भए ।

मुलुक गहिरो आर्थिक संकटमा फस्यो । श्रमबजारमा झन्डै एक चौथाइ श्रमिक बेरोजगार बने । तलब ज्याला निकै घट्यो । उत्पादन र व्यापार करिब ५० प्रतिशत ह्रास आयो । यो विषम परिस्थितिमा सन् १९३० मा अमेरिकी सरकारले ‘स्मुट ह्यावले ट्यारिफ एक्ट’ लागू गरी करिब ९ सय वस्तुको आयातमा औसत ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म महसुल बढायो । तर स्थिति खस्कियो, अमेरिकी महामन्दी झन् गम्भीर बन्यो । 

महामन्दीको यो घडीमा ३२ औं राष्ट्रपतिका रूपमा फ्र्यांकलिन डी. रुजवेल्टले अमेरिकाको सत्ता सम्हाल्न आउँदा उनका सामु यस्ता थुप्रै चुनौतीका पहाड थिए । अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई चिर्न आफ्नो नियुक्तिको पहिलो एक सय दिनको कार्यकालमा रुजवेल्टले घोषणा गरेको कार्यक्रम ‘फस्ट न्यु डिल’ हो । ‘न्यु डिल’ कार्यक्रमले गरिब र बेरोजगारलाई तत्काल आर्थिक राहत दिन, अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा पुनःस्थापना गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई सुधारेर भविष्यमा त्यस्तै प्रकारको मन्दी दोहोरिन नदिने उपायहरू अवलम्बन गरेको थियो ।

 ‘३ आर’ को नाम दिइएको यो अभियानको पहिलो ‘आर’ ले तत्काल राहत (रिलिफ), दोस्रो ‘आर’ ले आर्थिक सुधार (रिफर्म) र तेस्रो ‘आर’ले पुनःस्थापना (रिकभरी) जस्ता उद्देश्य राखेको थियो । यो यति प्रभावकारी योजना सावित भयो कि अन्ततः यसको प्रभावले अमेरिकामा आर्थिक स्थिरता पुनःस्थापना गर्न, रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी घटाउन, आर्थिक संकट समाधानमा पुँजीगत खर्च गरी ठूला भीमकाय योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने जनविश्वास निर्माण गर्न र आधुनिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको जग बसाल्न रामवाण नै भयो । अतः गतिरोधको स्थितिमा फसेको अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने चासो राख्ने जोकोहीले रुजवेल्टको ‘न्यु डिल’को गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी छ । 

त्यसो त, ‘न्यु डिल’को आलोचना र विरोध नभएको पनि होइन । तर, आलोचनाले ‘न्यु डिल’को प्रभावकारिता र ऐतिहासिक महत्त्वलाई कमजोर बनाउन सकेन । बरु मन्दीमा फसेको अर्थतन्त्रलाई सरकारी हस्तक्षेपसहित आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्न खोज्दा केही विवाद भए पनि कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने सन्देश ‘न्यु डिल’ले दिएको छ । 

माथि नै चर्चा गरिएजस्तै ‘न्यु डिल’ को राहत (रिलिफ) कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार र गरिबहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न बेरोजगार युवाहरूलाई प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणका काममा लगाइयो । भनिन्छ, यस कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर करिब ३० लाखभन्दा बढी युवाहरूले रोजगारी पाए ।

त्यस्तै, रोजगारी सिर्जना गर्न ठुल्ठूला सार्वजनिक निर्माण परियोजनाहरू अघि बढाउने निर्णय गरिए र कार्यान्वयनमा लगिए । यस कार्यक्रममा लाखौं मानिसहरूले रोजगारी पाए । ‘हुवर ड्याम’ ‘न्यु डिल’ अघि सुरु भए पनि यसको निर्माण १९३५ मा पूरा भएको ‘न्यु डिल’ले सपोर्ट गरेको एक महत्त्वाकांक्षी विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ परियोजना हो ।

‘नोरिस ड्याम’ बिजुली उत्पादन, बाढी नियन्त्रण र सिँचाइलाई सघाउने परियोजना हो । ‘ट्राइबोरो ब्रिज, रेड रक्स एम्फिथिएटर’ जस्ता लोभलाग्दा संरचना ‘न्यु डिल’ले देखेका सपनाबाटै निर्मित परियोजना हुन् । त्यस्तै, पुनःउत्थान (रिकभरी) कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि र उद्योग पुनःस्थापनालाई जोड दिइयो ।

मजदुरहरूलाई उत्प्रेरित गर्न न्यूनतम ज्याला दर तोकियो भने अधिकतम काममा लगाउन सकिने सीमा तोकियो । र, सुधार (रिफर्म) कार्यक्रमअन्तर्गत वित्तीय प्रणाली सुधार गर्न एवं सामाजिक प्रणाली सुधारमा कठोर नीतिगत व्यवस्था लागू गरिए । अहिले पनि वित्तीय प्रणालीले सम्झने गरेको ‘ग्लास स्टिगल ऐन’ सन् १९३३ मै कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

यो ऐन लागू भएपछि बैंकले गर्ने कार्यलाई परम्परागत वाणिज्य बैंकिङ र इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ गरी दुई भागमा विभाजन गरियो । वाणिज्य बैंकिङ गर्ने बैंकहरूले ग्राहकहरूको निक्षेपलाई जोखिमयुक्त लगानीमा प्रयोग गर्न निषेध गरियो । वित्तीय प्रणालीमा सर्वाधिक महत्त्व राख्ने ग्राहकको निक्षेपलाई बिमा सुनिश्चित गर्ने ‘फेडरल डिपोजिट इन्सुरेन्स कर्पोरेसन’ स्थापना गरियो । सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याई ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुरक्षाको सुनिश्चित गरियो । वृद्धावस्था, बेरोजगार र 

अपाङ्गहरूका लागि सामाजिक बिमा कार्यक्रम लागू गरियो । अन्ततः यी कार्यक्रमहरूले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता आयो । यसले वित्तीय क्षेत्रमाथिको जनविश्वास पुनःस्थापित भयो । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुरुवात भयो ।

अहिले नेपालले भोगेको अवस्था तत्कालीन अमेरिकाको जस्तो महामन्दीको त होइन । प्राविधिक हिसाबले यस्तो अवस्थालाई आर्थिक मन्दी पनि भन्न मिल्दैन । तर यही अवस्था लम्बिँदै जाने हो भने अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा जानेमा दुईमत छैन । सामान्यतः आर्थिक मन्दीमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन लगातार दुई त्रैयमाससम्म ऋणात्मक हुन्छ, उल्लेख्य बेरोजगारी बढ्छ, उपभोक्ता खर्च र व्यावसायिक लगानी कम हुने तथा औद्योगिक उत्पादनमा कमी आउने जस्ता घटनाहरू एकसाथ हुने गर्दछन् ।

अतः अहिलेको नेपालको अवस्थालाई प्राविधिक हिसाबले ‘आर्थिक सुस्तता’ भन्न सकिन्छ । आर्थिक सुस्तताका मुख्य विशेषताहरू कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि कम हुने तर सकारात्मक नै रहने (३–४ प्रतिशतको वरपर), बेरोजगारीमा केही वृद्धि हुने, उपभोक्ता र व्यावसायिक विश्वासमा कमी आई समग्र माग पक्ष कमजोर हुने स्थिति देखापर्छ । यसमा विविध पक्ष जिम्मेवार हुन सक्छन् ।

अहिले कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्र बाह्य संसारसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिने हुनाले बाह्य जगत्का झट्का, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत परिवर्तन वा अर्थतन्त्रको चक्रीय आर्थिक अवस्था जस्ता पक्षहरू जिम्मेवार रहन्छन् । तर हाम्रो सन्दर्भमा सुखद पक्ष के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकांक बलिया अनि राम्रा छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनादेखि नै चालु खाता उच्च दरमा धनात्मक हुँदै गएको, सर्वकालिक उच्चतम अवस्थामा पुगेको विदेशी विनिमय सञ्चिति, बढ्दो विप्रेषण आप्रवाह र आयात सामान्य अवस्थामा रहेका कारण शोधनान्तर स्थिति राम्रै स्तरमा बचतमा छ । 

अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण सूचक मुद्रास्फीतिको कुरा गर्ने हो भने पनि आत्तिइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको चौथो महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति सोही वरपर रहेको छ । जुन सोही अवधिको भारतको मुद्रास्फीतिभन्दा केही बढी हो । यी परिसूचकहरू हेर्दा चित्त बुझाउन सक्ने स्थिति रहे पनि अधिकांश आन्तरिक सूचक भने सकारात्मक छैनन् । बैंकमा अधिक लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ।

वित्तीय प्रणालीको निक्षेपको ब्याजदरलाई एउटा सीमामा राख्न राष्ट्र बैंकले ठूलै रकम खर्चनु परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर साढे सात प्रतिशतको वरपर कायम हुँदा बैंक कर्जाको ब्याजदर औसतमा एकल अंकमा झरेको छ, तथापि लगानी बढ्न सकेको छैन । नयाँ उद्योग, व्यवसाय खोल्ने र लगानी गर्नेहरू प्रभावकारी योजनासहित बैंकमा जान सकेका छैनन् ।

कताकता निजी क्षेत्रले आत्मविश्वास गुमाएको स्थिति छ । जडित क्षमताको एक तृतीयांशमा उद्योगहरू सञ्चालन हुनुपर्दा समग्र उत्पादन घटेको र लागत बढेको छ भने रोजगारी गुमेको स्थिति छ । अन्ततः यी सबै विषय कारक बन्दा सरकारको राजस्व उठ्तीमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । अतः नेपालको अहिलेको अवस्थालाई ‘असन्तुलित आर्थिक संरचना’ भन्न सकिन्छ । यो अवस्थालाई हेर्दा सरकारले अर्थतन्त्रमा पुँजीगत खर्च गर्ने लगायतका विषयमा केही संरचनागत परिवर्तन नगरी अर्थतन्त्रको ‘रेट्रोफिट’ मात्र गरेर निकास निस्कने देखिँदैन । 

सायद यही विषयलाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा सुधारका लागि रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वअर्थ सचिव एवं रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने गरी आयोग गठन गरेको छ । आशा छ, खनाल आयोगले नेपालको अर्थतन्त्रका अड्चनहरू पहिचान गर्दै त्यसलाई चिर्न निर्मम सुझावहरू पेस गर्नेछ र ती सुझावहरू तत्कालीन अमेरिकी रुजवेल्ट सरकारको ‘फर्स्ट न्यु डिल’ सावित हुनेछन् ।

सुस्त अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउने उपाय 

अर्थतन्त्रमा देखिने शिथिलता चिर्न पुँजीगत खर्च अपरिहार्य छ । तर सुशासन र पारदर्शितालाई पाखा लगाएर गरिने पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई झन् धराशायी बनाउँछ । अतः सुशासन र पारदर्शिताका पक्षमा सरकार निर्मम बन्नैपर्छ । पारदर्शितालाई मूर्त रूप दिन सरकारी कामकारबाहीमा म्यानुअल सिस्टमको सट्टा डिजिटलाइजेसनलाई बढावा दिनुपर्छ ।