निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो । लोकतन्त्रको आधारशिला भनेकै निर्वाचन र त्यसको परिणाममार्फत दिइने शासनको उत्तरदायित्व हो । निर्वाचनमा मतदानमार्फत जनताले यो व्यवस्थाले परिकल्पना गर्ने हदसम्मको सुन्दरतम् परिणामको अपेक्षा गर्छन् र पाँच वर्षका लागि आफ्नो सार्वभौम अधिकार मतदान गरेको व्यक्तिमा प्रत्यायोजन गरिदिन्छन् ।

बालिग मताधिकारमार्फत जनताले राज्य सञ्चालनका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्छन् । त्यसकारण निर्वाचन र यसको समृद्धिको विषयमा बहस हुनु अत्यावश्यक छ ।

निर्वाचनमा मतादेश जितेर पहिलो हुने निर्वाचित हुनेले सत्ता चलाउँछ । पराजित हुनेले जनताबीच रहेर फेरि आफ्नो शक्ति संगठित गर्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्ने सार्वभौम नागरिक, मतदानमार्फत निर्वाचित भएर राज्यको सत्ता र भत्ता पाउने जनप्रतिनिधि र निर्वाचनमा उपविजेता भएर जनताबीच नै रही फेरि आस्था र विश्वास जगाउने, सपना, आलोचना, सम्भावना र विडम्बनाको अन्योन्याश्रित सम्बन्धले हाँक्ने गर्दछ । त्यसकारण निर्वाचनमा अधिकतम नागरिकको सहभागिता अनिवार्य सर्त हुन्छ । 

मूलतः मतदानको अधिकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कोही व्यक्तिलाई सत्ता सुम्पने माध्यम मात्र नभएर नागरिकको आफ्नो भावना, प्रेरणा र आलोचना पोख्ने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसँग मिहिन ढंगले गाँसिएको हुन्छ । यो नागरिकको आफ्नो अस्तित्वको प्रश्न पनि हो ।

नेपालमा संविधानतः बालिग मताधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राज्यमा संवैधानिक अधिकारलाई कुनै पनि सर्तमा सम्झौताहीन विषयका रूपमा बुझिन्छ । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा बालिग मताधिकारको विषयलाई उन्नत बनाउन राज्यको निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउन अपरिहार्य छ । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै हामी ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भनी सम्बोधन गर्दै नेपाली जनताहरूले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास ‘आवधिक निर्वाचन’ र ‘बालिग मताधिकार’ बाट गर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा ८४(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पृष्ठभूमि र यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र सम्झौताअनुसार कुनै पनि मतदान गर्न योग्य नागरिक कुनै पनि बहानामा मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनुलाई व्यवस्थाकै चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्दछ । 

तसर्थ राज्य धेरैभन्दा धेरै सक्रिय भई विविध प्रक्रिया र प्रणालीहरू अनुसन्धान गर्दै अवलम्बन गरेर नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ । यसका लागि मतदानको अवसर र वातावरण सुनिश्चित गर्न मतदाता स्वतः दर्ता प्रणाली एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।

स्वतः दर्ता प्रणाली के हो ? 

कानुनतः नेपालमा बालिग मताधिकारको उपयोग गर्न मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएकै हुनुपर्दछ । नागरिक स्वयं निर्वाचन आयोगले तोकेको समय र स्थानमा पुगी आवश्यक विवरण बुझाएमा मात्रै मतदाताका रूपमा सूचीकृत हुने प्रावधान छ । सूचीकृत नभएको अवस्थामा सो नागरिक मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन्छ । साथै नेपालमा मतदाता दर्ता प्रक्रिया निर्वाचन घोषणा भएको बखत नै स्थगन गरिन्छ । लोकतन्त्रमा राज्य आफैं उत्तरदायी 

भएर अधिकतम योग्य मतदाताको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा नीतिनिर्माता र कर्मचारीतन्त्रको व्यावहारिक सहजताका लागि मतदानको अधिकारको अवसरमा सीमितता सिर्जना गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हाल विभिन्न मुलुकले योग्य मतदातालाई नामावलीमा सूचीकृत गराउन सक्रिय रूपमा ‘डोर–टु–डोर रजिस्ट्रेसन’, स्वतः मतदाता दर्ता, ‘इलेक्सन–डे रजिस्ट्रेसन’ लगायत विभिन्न प्रणाली अपनाउने गरेका छन् ।

यी प्रणालीहरू अवलम्बन गरिनुले नागरिकको राजनैतिक तथा नागरिक अधिकारका रूपमा रहेको बालिग मताधिकारको सुनिश्चितता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा र जनभावनाको कदर अधिकतम प्रत्याभूत गरेको बुझ्न सकिन्छ । राज्य तुलनात्मक हिसाबले थप संवेदनशील छ भन्ने पनि अर्थ लाग्छ । 

मतदाता स्वतः दर्ता प्रणाली, कुनै लोकतान्त्रिक राज्यले आफैं उत्तरदायी भएर अधिकतम योग्य मतदातालाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न अवलम्बन गरिने एक उत्कृष्ट एवम् प्रभावकारी प्रणाली हो । स्वतः मतदाता दर्ताअन्तर्गत योग्य मतदाताहरूले सरकारी निकायहरूमा आफ्नो विवरण बुझाउँदा वा अन्तरक्रिया गर्दा सो विवरण मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्यालयलाई प्रदान गरिन्छ र योग्य मतदाताको नाम नामावलीमा स्वतः दर्ता हुन्छ ।

यसलाई व्यावहारिक तवरले बुझ्न निम्न परिस्थितिमा चिन्तन गर्न सकिन्छ :

पहिलोः कुनै सार्वजनिक बहस र वृत्तभन्दा अलि पर रहेका युवालाई आफ्नो राजनैतिक तथा नागरिक अधिकारका रूपमा रहेको बालिग मताधिकारको विषय गौण लाग्ने गर्दछ । उनीहरूका लागि मतदानको अधिकार चुनावकै बेला मात्रै सान्दर्भिक हुन्छ । बिहान १० देखि ५ बजेसम्म नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक दैनिकीमा व्यस्त रहने युवालाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनकै लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको ठाउँमा, तोकेकै समयमा पुग्नु निरर्थक लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । 

संविधानतः मतदाता बन्न योग्य व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुन आवश्यक सम्पूर्ण विवरण नेपाल सरकारसँग पूर्णतः उपलब्ध छ । अब सोचौं, राज्यको अवस्था र समन्वयको अभावले गर्दा कुनै योग्य मतदाता केवल निर्वाचन आयोगले तोकेको स्थानमा, तोकेको समयमा पुगी राज्यसँग पूर्णतः उपलब्ध विवरण नदिएका कारण नै मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनु लोकतान्त्रिक राज्यमा कति न्यायपूर्ण होला ? 

दोस्रो : कुनै नागरिक आफ्नो कर्म र अवसरका खोजीमा अध्ययन अथवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा छ भने उसले निर्वाचन आयोगले तोकेको स्थानमा तोकेकै समयमा पुगी आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा सूचीकृत गर्न सक्दैन ।

नेपालको नागरिकता बनाई पासपोर्ट लिएर विदेशिएको व्यक्ति संविधानतः मतदाता बन्न योग्य हुन्छ । तर त्यो व्यक्ति नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न हुने दिनभन्दा दुई महिनाअगावै नेपाल आए पनि मतदान गर्न अयोग्य हुन्छ । किनकि, नेपालमा मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया निर्वाचन घोषणा भएको बखत नै स्थगन गरिन्छ । परिणामतः ऊ मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन पुग्छ । 

तेस्रो : निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांकअनुसार न्यूनतम १२ लाखभन्दा माथि १८ वर्ष पुगेका नागरिकहरू मतदाता नामावलीमा नाम समाविष्ट नभएकै कारण निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर भएको पुष्टि हुन्छ ।

२०८१ मंसिर १६ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसार नेपालमा कुल मतदाताको संख्या १ करोड ८१ लाख २८ हजार ८ सय ३२ रहेको पाइन्छ । तर नेपालमा विसं. २०७८ मा गरिएको जनगणनाअनुसार नै १८ वर्ष पुगेका नागरिकको संख्या १ करोड ९२ लाख ९४ हजार ९ सय ९५ रहेको थियो ।

२०७८ को जनगणना भएको २ वर्ष बितिसक्दा स्वाभाविक रूपमा नै १८ वर्ष पुगेका नागरिकको संख्या बढेको हुन्छ । जसअनुसार कुल योग्य मतदाताको ६ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली नागरिक मतदान प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेको पाइन्छ ।

अतः मतदान गर्नका लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न अनिवार्य रूपमा स्वयं नागरिक आफू नै भौतिक रूपमा निर्वाचन आयोगले तोकेको स्थान र समयमा पुगी नामावलीमा नाम दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपालका लागि प्रत्युपादक रहेको पुष्टि हुन्छ । लोकतन्त्रमा एक नागरिकको अधिकारका लागि सिंगो प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा १२ लाख मतदाताको अधिकारको प्रश्न उठ्दै गर्दा यो परिस्थितिको गाम्भीर्यता जटिल छ । 

यिनै कारण नीतिगत समाधानका रूपमा मतदाता स्वतः दर्ता प्रणाली अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

आवश्यक कानुनी आधार र अवरोध 

नेपालको संविधान एवम् विभिन्न कानुनअनुसार मतदाता स्वतः दर्ता प्रणाली लागू गराउने स्पष्ट आधार छन् । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ अनुसार तीनै तहका सरकारका स्वामित्व वा नियन्त्रण तथा अनुदानमा सञ्चालित संस्था, निकाय वा राजनीतिक दल वा सामाजिक संघसंस्था तथा अन्य निकाय र कुनै पनि व्यक्तिको सहयोग लिई मतदाता नामावली तयार गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ । साथै, यही दफाले मतदाता नामावली तयार गर्दा आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ७ र ८ मा समेत यो व्यवस्था छ । 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३४ अनुसार आयोगले समेत निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि राज्यका विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी मतदाता नामावली तयार गर्न सक्ने स्पष्ट आधार दिएको छ । जसका आधारमा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरिन्छ र केही वर्षअघि फोटोसहितको मतदाता नामावलीसमेत संकलन गरिएको थियो । 

साथै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विगतका फैसलाको नजिरअनुसार संविधानले दिएको मतदानको अधिकारअन्तर्गत ‘मतदान गर्न पाउने अवसरको अधिकार’ पनि अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर राज्यले मतदान गर्ने अवसर सिर्जना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन जान्छ । जसका कारण नागरिकको बालिग मताधिकारसँग मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन पाउने अधिकार पनि अन्योन्याश्रित हुन्छ ।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ अनुसार मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुनका लागि कुनै पनि योग्य नागरिकले आफ्नो स्थायी ठेगानाको मतदाता नामावलीमा आवश्यक विवरण बुझाई आफ्नो नाम दर्ता गराउनु कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानको उदार तथा नागरिकमुखी व्यवस्थाविरुद्ध रही, बालिग मताधिकार जस्तो नागरिकको अकाट्य संवैधानिक अधिकारलाई राज्यले व्यवस्थापकीय झन्झट अथवा कुनै पनि बहानामा कर्तव्य बताई नागरिकको काँधमा थोपर्नु असंवैधानिक हुन जान्छ । त्यसकारण, यो प्रावधान संविधानको भावना र मूल्य मान्यता, मानवअधिकार र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुरूप छैन । त्यसकारण, मतदाता स्वतः दर्ता प्रणाली लागू गराउनका लागि अवरोधका रूपमा रहेको यो प्रावधानलाई संविधानसँग बाझिएको हदसम्म बदर गर्न आवश्यक छ । 

उठ्न सक्ने प्रश्न

नागरिकको सहमति लोकतान्त्रिक शासनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कुनै पनि कुरामा राज्यलाई वैधानिकता प्रदान गर्न, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, व्यक्तिगत अधिकारहरूको रक्षा गर्न र नागरिक सहभागितालाई बढावा दिन नागरिकको सहमतिको प्रश्न अनिवार्य जोडिन्छ । त्यसकारण, यो सिद्धान्त स्वस्थ र कार्यशील लोकतन्त्र कायम गर्न आवश्यक छ । 

यसैगरी, राज्यले एउटा प्रायोजनका लागि संकलन गरेको विवरण कुनै नागरिकको सहमति नलिई राज्यले मतदाता नामावली तयार गर्न प्रयोग गर्नु गोपनीयताको अधिकार हनन हुनुसँग जोडेर हेरिनु स्वाभाविक नै हो । तर यसलाई बृहत्तर चित्रमा बुझ्न आवश्यक छ र यही कारण यसलाई सिंगो स्वतः मतदाता दर्ता प्रणाली लागू गर्न नहुने कारण बनाइनु हुन्न । हरेक प्रणालीको आ–आफ्नै गुण र दोष हुन्छ । गुणलाई केन्द्रमा राखेर बृहत्तर हित हुन्छ भने दोषहरूलाई असरहीन बनाउन प्रयास गर्नु नै प्राकृतिक हुन्छ । 

यसका लागि कुनै नागरिकले राज्यका कुनै निकायमा अन्तरक्रिया गर्दैगर्दा नै मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने कि नगर्ने भनी उसको सहमति लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । जस्तै, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण गर्दा अथवा स्वतः नाम दर्ता भएको कसैले आफ्नो नाम नामावलीबाट हटाउन चाहे, त्यसका लागि प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले आवेदन लिने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।