प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबारदेखि छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यतिबेला प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र त्यसका एजेन्डाबारेको चर्चा व्यापक हुँदै छ ।

 लामो समयसम्म गति लिन नसकेका बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ), पारवहन सम्झौता र विभिन्न उच्चस्तरीय भ्रमणको समयमा सम्झौता भएर कार्यान्वयन हुन नसकेका दुईपक्षीय हितका विषयले उहाँको भ्रमणपछि गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, चीनले अगाडि सारेको बहुआयामिक बीआरआई परियोजनालाई ऋण कि अनुदान भनेर बहस गरिएको छ । त्यसैगरी अन्य विषयहरू पनि राष्ट्रिय हितमा हुनेगरी कसरी टुंग्याउने भन्नेमा मूल बहस नभई सहायक र प्राविधिक विषयमा केन्द्रित हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुँदैन कि भन्ने आशंका पनि छ ।

चिनियाँ समकक्षीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण हुने निश्चित भएपछि भ्रमणको विषयलाई लिएर विवाद सुरु गरियो । एउटा सार्वभौम मुलुकका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण कुन देशबाट हुनुपर्छ भन्दै चीन भ्रमणलाई विवादको विषय बनाउने प्रयत्नसमेत भयो ।

तीन–तीन पटक मुलुकका प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले भारतीय मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिँदै ‘भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई नबुझेर प्रधानमन्त्रीले पहिला चीन भ्रमण गरेर ‘चाइना कार्ड’ प्रयोग गर्न खोज्नुभएको छ’ भन्नु सार्वभौम मुलुकका लागि लज्जाको विषय हो । यसरी भ्रमणको तयारी सुरु हुँदै गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा आमजनतामा पनि भ्रम सिर्जना हुन्छ ।

त्यसैगरी निकट छिमेकी मुलुकले विदेश सम्बन्ध जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि हामी विभाजित छौं भन्ने बुझ्दछन् । एउटा सार्वभौम मुलुकका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण कुन देशबाट गर्ने देशको आवश्यकता र स्वयम् सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । कुनै अमूक मुलुकमा पहिला भ्रमण गर्नुपर्छ भनेर पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट अभिव्यक्त हुनु सर्वथा गलत छ ।

कुनै पनि मित्रराष्ट्रमा हुने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केबल औपचारिकताका लागि होइन । यसअघि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक सम्झौताहरू भएका छन् । तर अन्य उच्चस्तरीय भ्रमणका बखतमा भएका सम्झौताहरू पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । कुनै सम्झौता त कार्यान्वयनमा गएका पनि छैनन् ।

नेपाल र चीनबीच पटक–पटक भएका सम्झौतामा बीआरआई अवधारणाअन्तर्गत नै धेरै क्षेत्र र विषय समेटिएका छन् । त्यसभित्रका विषयहरू एक–एक गरी छलफल गर्ने र देशका लागि आवश्यक र हितका विषयलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणले भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

बीआरआईका अलवा ऐतिहासिक पारवहन सम्झौता, जलविद्युत्, कनेक्टिभिटी, यातायात, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नयाँ विषयमा पनि उपलब्धि हासिल हुनुपर्दछ ।

त्यसैगरी बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा यसअघि नै प्रस्ताव गरिएका पूर्वाधार, सहरी विकास र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू अगाडि नै बढाउने गरी यो भ्रमणले उपलब्धि हासिल गर्ने विश्वास छ । अहिले नेपालको तर्फबाट प्रस्तावित जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्कलगायतका योजना अगाडि बढाउने गरी यो भ्रमणले सफलता प्राप्त गर्नुपर्दछ । संसद्का ठूला दुई दल मिलेर बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हुन नसकेको उपलब्धि आगामी दिनमा हुन सक्दैनन् ।

यद्यपि भ्रमणको अन्तिम समयमा आएर हतार–हतार जस्तो भइरहेको तयारी र उठेका बहसले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । यसको मूल कारण भनेको दुई देशका सरोकार र आवश्यकताका विषयमा यथेष्ट समय लिएर तयारी नहुनु हो । मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको भ्रमण उपलब्धिमूलक देखिनका लागि पर्याप्त समय लिएर आवश्यक छलफल गरी सम्झौता र सहमतिका विषयहरू टुंगिइसकेको हुनुपर्दथ्यो ।

यस भ्रमणको मुख्य विषय बीआरआई नै हो । त्यसैले पनि यो कसरी अगाडि बढ्छ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ । बीआरआईबारे देशभित्र मात्रै होइन, बाह्य शक्तिले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् । त्यसकारण यस विषयमा देशभित्र पनि केही विभाजित विचारहरू आइरहेका छन् । सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरू एकमत नहुँदा र सोही बीचमा विभिन्न भूराजनीतिक चलखेल र दबाबका कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसकेको आम बुझाइ छ । यो भ्रमणमा पनि कार्यान्वयन हुने गरी उक्त सम्झौता हुन्छ कि हुँदैन, बीआरआईअन्तर्गत कुनै परियोजना अगाडि बढ्छन् कि बढ्दैनन् भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले अगाडि सारेको बीआरआई अवधारणामा विश्वका करिब १५० राष्ट्रहरूले सम्झौता गरेका छन् । त्यसअन्तर्गत दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, युरोप, एसियाका थुप्रै देशमा ‘गेम चेन्जिङ प्रोजेक्ट’ हरू अगाडि बढेका छन् । केही अपवादबाहेक राष्ट्रिय आवश्यकता, हित र आफ्नो क्षमताअनुसार सहकार्य गरेका मुलुकहरू सफल भएका छन् । बीआरआईबाट अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकाका देशहरू, एसियाकै पनि इन्डोनेसिया, लाओस, मध्यएसिया लगायतका देशले देखिने गरी उपलब्धि हासिल गरेका छन् । नेपाल निकट छिमेकी भएर पनि बीआरआईबारेको छलफल तथा बहस व्यापक नहुँदा र यसलाई कुनै प्रोजेक्टका रूपमा मात्रै बुझ्दा अपेक्षित फाइदा र उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । यसलाई गति प्रदान गर्नका लागि तत्काल कार्यान्वयन सम्झौता गरी परियोजना अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

चीनले सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध, सहकार्य, सहयोग, अनुदान, ऋण, व्यापार, सांस्कृतिक सहकार्य, छात्रवृत्ति, जनस्तरका गतिविधिलाई बीआरआईकै बहुआयामिक र बृहत् अवधारणाभित्र राखेको छ । जसबाट नेपाल जस्तो विकासका लागि बाह्य सहयोग र सहकार्य खोजिरहेको मुलुकले फाइदा लिन सक्ने क्षेत्र धेरै छन् । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि देखिने गरी ठूला परियोजना अगाडि बढेका छैनन् । यद्यपि नेपाल र चीनबीच भइरहेका सहकार्य, सहयोग, अवलोकन भ्रमण, छात्रवृत्ति, सरकारस्तरीय कार्यक्रमहरूमा कुनै न कुनै रूपमा यो अवधारणा जोडिएर आएको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा हालका प्रधानमन्त्री नेतृत्वकै सरकार हुँदा अगाडि सारिएका परियोजना, पारवहनलगायतका महत्त्वपूर्ण सम्झौता, नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण तथा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि यही सरकारको हो ।

बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदामा सार्वजनिक छलफलका थुप्रै विषय छन् । ती विषयमध्ये कुन–कुन राष्ट्रिय हितका लागि अगाडि बढाउने र कुन–कुन नबढाउने भनेर व्यापक छलफल भएको छैन । बीआरआईमा एउटा परियोजना विशेष वा ऋण र अनुदानको विषय मात्रै छैनन् । तर, यहाँ बीआरआई अनुदान भए अगाडि बढाउने, ऋण भए नबढाउने भनेर मात्रै छलफल भइरहेको छ । यो छलफलले बीआरआई जस्तो बहुआयामिक अवधारणालाई एउटा परियोजना मात्रै जस्तो गरी बुझिएको हो कि भन्ने लागेको छ ।

सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गत अनुदान भए लिने, नत्र नलिने भनेर धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ । र, भ्रमण मिति नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूले पनि कुनै ऋण सम्झौता नगर्ने र नलिने भनेर अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । यसरी बुझ्दा यो सरकार बीआरआई र यस अन्तर्गतका परियोजनाहरू अनुदान भए अगाडि बढाउने तर ऋणमा अगाडि नबढाउने मनसायमा देखिन्छ । यदि अनुदान भए मात्रै लिने भन्ने हो भने नेपालले प्रस्ताव गरेका खर्बौं लगानीका योजनाहरू कार्यान्वयन सम्भव होला ?

यदि नेपाललाई कसैबाट पनि ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता छैन र अनुदान लिएर मात्रै अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने हो कुरा जायज नै होला । तर हाम्रो जस्तो आर्थिक र भूराजनीतिक अवस्था भएको मुलुकले आफ्नो एक छिमेकी देशबाट कुनै प्रकारको ऋण नलिने तर अन्य देश र दातृ निकायको ऋण लिने हो भने यसलाई कसरी राष्ट्र हितको पक्षमा मान्न सकिन्छ ? सरकारले यसबारे पनि सोच्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा देशको विकास निर्माणका लागि सकभर अनुदान लिने नभए ऋण पनि लिन आवश्यक छ । ती ऋणभित्रका सर्तहरू हाम्रो राष्ट्रिय हितको पक्षमा छन् वा छैनन् भन्नेचाहिँ ख्याल गर्नुपर्दछ । त्यो रकम खर्चका मापदण्ड, सर्त र तरिका कस्ता छन् भरेर गहिरोसँग केलाउनुपर्छ । अनुदान भन्ने तर परामर्श र सेवाका नाममा अर्बौं रकम उतै फर्केर जाने सर्तमा समेत हामीले काम गरिरहेको पाइन्छ । यसमा पनि समीक्षा हुन जरुरी छ । कतिपय अनुदानहरू राष्ट्रको स्वाभिमानमा आँच आउने गरी अनुचित सर्तहरूमा आधारित भएको पाइन्छ । त्यसतर्फ चनाखो हुनुपर्छ ।

हाम्रा योजना राष्ट्रिय महत्त्व र त्यसले दिने प्रतिफलका आधारमा हुनुपर्दछ । ऋण तुलनात्मक रूपमा कम ब्याज र लामो समय चुक्ता अवधिको लिनुपर्छ । हाम्रो बहस त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । वार्ताको टेबलमा बस्दा यी समग्र विषयलाई ध्यान दिँदै टुंग्याइनुपर्छ । त्यसका लागि वर्तमान सरकारले क्षमता राख्दछ ।

विभिन्न उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा चीनसँग भएका बीआरआईलगायत सम्झौताहरू यो भ्रमणपछि कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ । भ्रमणका बेला सम्झौताहरू हुँदै जाने तर कार्यान्वयन भने नहुने वा ढिलाइ हुने गर्दा दुई मुलुकबीच नै विश्वासको संकट उत्पन्न हुन्छ । नेपाल र चीनबीच कार्यान्वयनमा गएका परियोजनाहरू पनि सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहेको छ । जसले गर्दा जनस्तरमा पनि नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिँदै अगाडि आएका समस्याको तुरुन्त समाधान गर्नुपर्दछ ।