बौद्धिकताको प्रयोग गरी सिर्जना गरिएका आविष्कार, कला, कौशल, वस्तुगत वा भाषिक रचना बौद्धिक सम्पत्ति हुन् । नेपालको संविधानले सम्पत्तिको परिभाषाभित्र बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत समेटेको छ । संविधानले बौद्धिक सम्पत्तिलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले चल र अचलका रूपमा रहेका भौतिक वा अभौतिक, मूर्त वा अमूर्त जुनसुकै अवस्थामा रहे भएको भएका कुरालाई सम्पत्ति मानेको छ । 

प्रतिलिपि अधिकार र सम्बद्ध अधिकारलाई प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र औद्योगिक अधिकारभित्रको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कलाई पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ ले संरक्षण गर्छ । कलेक्टिभ मार्क निर्देशिका २०७२ अन्तर्गत कलेक्टिभ मार्कको संरक्षण हुन्छ । राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ ले प्रतिलिपि अधिकार र सम्बद्ध अधिकार पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क अनि अरू थप आठ विषयलाई थपेर बौद्धिक सम्पत्तिको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिभित्र प्रतिलिपि अधिकार, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसहित भौगोलिक संकेतक, वनस्पति प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट र डिजाइन, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र आनुवंशिक स्रोत पनि समेटिन्छन् । भौगोलिक संकेतक भन्नाले देशको कुनै पनि क्षेत्रमा निर्मित वा उत्पादित कृषि उत्पादन वा प्राकृतिक वस्तु हो । भौगोलिक संकेतकले ‘वस्तु’ भनेको कृषि उत्पादन वा प्राकृतिक वस्तुहरू वा हस्तकला वा उद्योगको कुनै पनि वस्तु वा आर्ट र यसमा खाद्यपदार्थसमेत जनाउँछ । ‘संकेत’ भन्नाले कुनै पनि शब्द, शब्दको संयोजन वा चिह्न वा नक्सा वा शब्द, चिह्न, नक्साको सम्पूर्ण संयोजनलाई बुझिन्छ ।

नेपाललाई प्रकृतिप्रदत्त वा मानवद्वारा प्रशोधित भौगोलिक संकेतको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार रक्षार्थ कानुन आवश्यक छ । नेपालसँग प्रशस्त भौगोलिक संकेतक जनाउने वस्तु छन् । यस्ता वस्तुमा भक्तपुरको जुजु धौ, खोकनाको तेल, इलामको चिया, पाल्पाको ढाका र विभिन्न ठाउँमा हुने अर्गेली र यस्तै अन्य थुप्रै वनस्पति पर्छन् । यी वस्तुको कानुनी संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रबन्ध छ र त्यस्ता सन्धि सम्झौतामा नेपाल पक्ष बनेको छ ।

उदाहरणका लागि, नेपालले विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको सदस्यता सन् १९९७ मा प्राप्त गरेको हो । त्यस्तै, नेपाल औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिमा सन् २००१ मा सदस्य भएको छ । सन् २००४ मा बौद्धिक सम्पत्तिका व्यापारसम्बन्धी सम्झौताको पक्ष बनेको छ । यस्ता सन्धि सम्झौताका प्रावधानको राष्ट्रिय तहमा कार्यान्वयनका लागि पनि यससम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन अपरिहार्य हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत भौगोलिक संकेतकसम्बन्धी मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाइसकेका छन् । हाम्रा भौगोलिक संकेतकलाई अरूले आफ्नो भनी दर्ता गर्दा त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था नेपाललाई आइपरिसकेको छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्ले युरोपेली संघ (युरोपियन युनियन) मा बासमती चामलमा नेपालको पनि भौगोलिक संकेतकको अधिकार हुनेबारेमा दाबी गरेको छ । 

भौगोलिक संकेतकसम्बन्धी कानुन कस्तो बनाउने भन्ने विषय गहन छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भौगोलिक संकेतक संरक्षण विधिको विषयमा अमेरिका र युरोपेली संघ एकमत नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ । अमेरिकाले कलेक्टिभ मार्कअन्तर्गत संरक्षण गर्नुपर्ने मत राखेको छ भने कुनै देशले आफ्नै ढाँचाको भौगोलिक संकेतकअनुुसारको कानुन बनाउनुपर्ने मत युरोपेली संघको छ । बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाले आ–आफ्ना देशअनुुसारको भौगोलिक संकेतकको कानुन बनाई त्यस्ता वस्तुको संरक्षण गरेका छन् । आफ्नै देशलाई चाहिने भौगोलिक संकेतकको कानुन र कलेक्टिभ कानुनको मुख्य फरक भनेको भौगोलिक संकेतक कानुनद्वारा संरक्षण गर्दा पूरै समुदायलाई त्यसको फाइदा हुन्छ । समुदायको यो हक अरूमा अहस्तान्तरणीय भई समुदायकै स्वामित्वमा रहिरहन्छ ।

यता नेपालले कलेक्टिभ मार्कअन्तर्गतको कुरा समेटेर अहिले काम चलाइरहेको अवस्था छ । निर्देशिकाअनुसार यसरी संरक्षण गर्दा केही व्यक्तिको नाममा बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता हुन्छ र बौद्धिक सम्पत्तिको एकाधिकार तिनैमा रहन्छ र तिनले कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाउँछन् । सिंगो समुदाय यसको लाभबाट वञ्चित हुन पुग्छ । बितेका १३ वर्षमा नेपालले निर्देशिकाअन्तर्गत जम्मा सातवटा वस्तुको मात्र संरक्षण गर्न सकेको छ । मुख्य राष्ट्रिय कानुनको रूपमा रहेको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ ले कलेक्टिभ मार्कलाई चिनेकै छैन । कलेक्टिभ मार्क ट्रेडमार्कसम्बन्धी केही नियमअनुसार संरक्षण गर्नुपर्छसम्म भनेकाले निर्देशिकाले यसलाई राष्ट्रिय कानुनसँग सम्बन्धित गराएको हो कि भनेर अन्दाज गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

नेपालको संविधानमा गरिएको समाजवादउन्मुख राष्ट्रको किटानीले निर्यातमूलक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट हुने लाभको फाइदा व्यक्तिविशेषमा सीमित नरहने र बृहत्तर समुदायलाई फाइदा पुग्ने हुनुपर्छ भन्ने माग गर्छ । यसैले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको विषयलाई बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने बनाइनु अत्यावश्यक छ । अतः भौगोलिक संकेतक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन बनाउँदा समुदायलाई फाइदा हुने कानुन बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा विभिन्न भौगोलिक संकेतक पाइन्छ । यसमा नेपाली कागज ‘अर्गेली’ पनि एक हो । जापानले आफ्नो देशको नोट येन बनाउन नेपालको अर्गेलीको बोक्रालाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्छ । अर्गेलीबाट बनेको जापानको त्यस्तो कागज युरोपेली मुलुक खासगरी बेलायतमा निर्यात हुन्छ । नेपालमा नेपाली कागजको कच्चा पदार्थ अर्गेली, लोक्ता पाइने कारण ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभादेखि दोलखासम्मका क्षेत्रको भौगोलिक तथा पर्यावरणीय भूगोल हो । राष्ट्र्र्रिय व्यापार एकीकरण रणनीति २०८० ले अर्गेलीको लोक्तालाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा पहिचान गरेको छ । नेपाल व्यापार नीति २०७२ ले यसलाई सम्भावित व्यापारिक वस्तुका रूपमा राखेको छ । मन पौडेलले लोक्ता कागज भौगोलिक संकेतकका सम्भावित वस्तु भनेर उल्लेख गरेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले लोक्ता सन् २००९ मा सबैभन्दा धेरै निर्यात गरेको थियो, जसको बिक्रीबाट ७२ लाख डलर विदेशी मुद्रा भित्रिएको थियो । नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको २०७९/८० को नेपाल वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थितिले नेपालले ३ लाख २२ हजार ९ सय ५९ किलो लोक्ता निर्यात गरेको देखाएको छ । कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात गरिँदै आएको अर्गेलीको बोक्रामार्फत देशभित्रै राम्रो कागज उत्पादन गर्न सकिन्छ । साथै, नेपालको प्राकृतिक वनस्पति हुनाले यसको बौद्धिक सम्पत्तिगत स्वामित्व पनि नेपालले राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।