समलिंगी विवाहमा अदालतबाट आशा

- सन् २०१५ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेपाली महिला सुमन पन्तसँग विवाह गरेकी अमेरिकी नागरिक लेस्ली लुइस मेल्निकलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन अध्यागमन विभागका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । गैरपर्यटकीय भिसा नदिने अध्यागमन विभागको निर्णयविरुद्ध पन्तले मेल्निकसँग २०१५ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा समलिंगी विवाह गरेर नेपाल आएपछि सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन् ।

- नेपाली नागरिक अधीप पोखरेल र जर्मन नागरिक टोविस — जो समलिंगी विवाहित जोडी हुन् — ले हालेको रिट निवेदनमा २०७९ चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा भएको विवाहलाई अन्यथा मान्न नसकिने आदेश दियो । वैवाहिक भिसा प्राप्त गर्न विवाह प्रमाणित हुने आधिकारिक प्रमाणपत्र अथवा विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र र दम्पतीमध्येका नेपाली नागरिकको नागरिकता प्रमाणपत्रलाई मुख्य कागजात मानी गैरपर्यटकिय भिसा जारी गर्नसमेत सर्वोच्चले भनेको थियो ।

०००

उपर्युक्त दृष्टान्तहरूबाट थाहा हुन्छ, विदेशी समलिंगी जोडी अथवा नेपाली नागरिकसँग विवाहित समलिंगी जोडीको वैवाहिक सम्बन्धलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिई उनीहरूको हक–अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छ । तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ विवाह गर्न पाउने हक–अधिकारको माग वर्षौंदेखि गरिरहे पनि अझै पाउन सकेका छैनन् । जबकि सुनीलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै भनेको थियो-

१. लैंगिक पहिचान अनुसार तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनू ।

२. सम्पूर्ण विभेदकारी कानुनहरूको खारेजी वा संशोधन गर्नू ।

३. समिति बनाएर समलिंगी विवाह सम्बन्धी अध्ययन गर्नु र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानुन बनाउनू ।

पहिचान अनुसारको नागरिकता दिने काम सुरु त भयो, तर स्पष्ट नियमावली र कार्यविधि नहुँदा तेस्रोलिंगीहरूले नागरिकता पाउने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ र नागरिकता लिन जाँदाको अनुभव अपमानजनक छ । त्यो किनभने, सरकारी कर्मचारीहरू त्यस्ता सेवाग्राहीलाई संवेदनशील अंग खोलेर देखाउन लगाउँछन्Ù, चेकजाँचका नाममा शरीरभरि छामछाम–छुमछुम गर्ने गर्छन् । केही वर्षयता लिंग परिवर्तन गरेको चिकित्सकीय रिपोर्ट माग्ने गरिएको छ, जुन अनावश्यक, अत्यन्तै खर्चिलो, स्वास्थ्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको हुन्छ । यसरी अमानवीय अभ्यासमा रमाइरहेको छ राज्य ।

सम्पूर्ण विभेदकारी कानुनहरू संशोधन गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अनदेखा गर्दै र संविधानप्रदत्त समानताको हकलाई नजरअन्दाज गर्दै सन् २०१७ मा जारी देवानी र फौजदारी संहिता पुरानो मुलुकी ऐनभन्दा पनि थप विभेदकारी कानुनहरूको प्रावधानसहित पारित गरियो । मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को दफा ६७ मा विवाहलाई पुरुष र महिलाबीचको सम्बन्ध मात्र देखाउने पाटोका रूपमा परिभाषित गर्दै समलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता नपाउने गरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको इच्छा, आकांक्षा तथा आवश्यकता नै कुण्ठित गरिएको छ । दफा ६९ (१) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।’ सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भए पनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । कोसँग विवाह गर्ने भन्ने कुरो व्यक्तिविशेषको निजी इच्छा, आकांक्षा र उसको जैविक आवश्यकतामा भर पर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८(६) मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था छ । संविधानको यो धाराविपरित मुलुकी देवानी संहितामा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिला सम्बन्धी कानुन बनाउँदा पतिपत्नी भनेर राखी समलिंगी जोडीलाई विभेद गरिएको छ । त्यस्तै, पैतृक सम्पत्तिको बाँडफाँट गर्दा त्यो छोरा र छोरीमा मात्रै जाने व्यवस्थाले अन्य सन्तान वञ्चितिमा परेका छन् । यसरी करिब २१ वटा विभेदकारी कानुन अहिले पनि छन् ।

२०६४ पुस ६ को सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको निकै लामो समयपछि महिला मन्त्रालयले विभेदकारी कानुनहरू हटाउने र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकले पनि विवाह गर्न पाउन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो, जसको पनि करिब ६ वर्ष बितिसकेको छ । ढिलासुस्तीका बावजुद कानुनको अवधारणा तयार गरेर महिला मन्त्रालयले रायसुझावका लागि २०७७ सालमा कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, समलिंगी विवाह सम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्रलाई काम नपुगेको भनेर पाँचवटा प्रश्नसहित फर्काइदियो । तीमध्ये पाँचौं प्रश्नले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि नेपाल सरकारको गहिरो पूर्वाग्रहलाई उजागर गर्छ । यस्तो पहिलो पटक भएको भने होइन । नागरिकता दिने क्रममा पनि यस्तै प्रश्न सरकारद्वारा सोधिएको थियो, नागरिकता दिँदा राज्यलाई व्ययभार कति पर्छ भनेर ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकले विवाह गर्न पाउने गरी कानुन बनाउँदा राज्यमाथि व्ययभार कति पर्छ भन्ने आशयको प्रश्न कानुन मन्त्रालयले महिला मन्त्रालयमा २०७७ असोज २३ गते पठाएको पत्रमा समेत गरिएको छ । यसरी अल्पसंख्यक तथा अत्यन्तै सीमान्तीकृत समुदायको नैसर्गिक अधिकार (नागरिकता, विवाह लगायत) दिनुलाई अनावश्यक खर्च ठान्ने राज्यले यो समुदायमाथि कहिल्यै न्याय गर्न सक्ला ? सम्भावना देखिन्न । कानुन मन्त्रालयबाट यो पत्र गइसकेको पनि झन्डै तीन वर्ष हुन लागिसकेको छ । महिला मन्त्रालयले थप कुनै काम गरेको छैन ।

यसरी राज्यबाट न्याय नपाएपछि यो समुदायका सदस्यहरू बारम्बार न्यायालयको ढोका घचघच्याउन बाध्य भइरहेका छन् । यसैको निरन्तरतास्वरूप लक्ष्मी घलान, मितिनी नेपालले देवानी संहिताको वैवाहिक कानुन संविधानविरोधी छ, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि विभेदकारी पनि छ र यो कानुन खारेज गरी बैवाहिक समानता कायम होस् भनेर हालेको मुद्दा अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यसको पहिलो सुनुवाइ भइसकेको छ । कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको अदालतले नेपाल सरकारको जवाफ पाइसकेको छ । र, फेरि पनि सरकारले यो मुद्दा नै खारेज हुनुपर्छ भनेर जवाफ दिएको छ । अर्को सुनुवाइ जेठ १७ गते हुने गरी पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको १५ वर्षसम्म सरकारले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई यताउता नचाई मात्रै रहेको छ, कानुन बनाएको छैन ।

पुरुषले महिला र महिलाले पुरुषसँग गरेको विवाह मात्रै दर्ता हुने विभेदकारी कानुन नेपालमा जिउँदै छ । नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको हक–अधिकारका लागि अभियान सुरु भएको २३ वर्ष भयो । नीलहिरा समाज संस्था दर्ता गरेकै २२ वर्ष भयो । अहिले म आफैं ५१ वर्ष पुग्दै छु । त्यति बेला सँगै अभियानमा जोडिएका केही मित्र ६०–६५ वर्षका भइसकेका छन् । सुरुआती दिनदेखि लड्दै आइरहेका हामी उमेर पाकिसकेको तर अधिकार नपाउँदा गहिरो निराशाले घेरिएको अवस्थामा छौं । चिन्तित छौं ।

धेरै वर्षदेखि जोडी बनाएर बसेकाहरू छन् । तर तिनले संयुक्त बैंक एकाउन्ट खोल्न पाएका छैनन् । विपरीतलिंगी जोडीलाई नेपाल सरकारको करमा सहुलियत छÙ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकलाइ वैवाहिक मान्यता नहुँदा करमा सहुलियत छैन, विभेद छ । अस्वस्थ भएर अकस्मात् आईसीयू वा कोमामा जानुपरेमा आफूलाई माया गर्ने जीवनसाथीले थप उपचार सम्बन्धी के कदम चाल्ने भनेर बोल्न पनि पाउँदैनÙ परिवारका अन्य सदस्यले निर्णय गरिदिनुपर्ने हुन्छ, जसले हामीजस्ता परिवारका सदस्यसँग सम्बन्धै राख्न नचाहेका पनि हुन सक्छन् । मृत्यु भइहालेमा पनि हाम्रा जीवनसाथीले अन्तिम संस्कार गरिदिन पाउँदैनन् । दाहसंस्स्कार गर्दा सहभागी नै हुन नदिएको अनुभव पनि छ हामी धेरैको । दुःखजिलो गरेर जोडेको सम्पत्ति मृत्युपछि आफ्नो जीवनसाथीलाई दिन पाइँदैन । घरबाट निकालिदिने, घृणा गर्ने परिवारका अन्य सदस्यले त्यो सम्पत्ति खाइदिने अवस्था छ । हामी समलिंगीको प्रेम जतिसुकै गहिरो भए पनि कानुनले, समाजले मान्यता दिँदैन । त्यसैले हरेक क्षण हाम्रो प्रेमको अपमान भएको अनुभूति हुन्छ ।

अब हामी जेठ १७ गते हाम्रो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले न्याय देला भन्ने ठूलो आशा बोकेर बसेका छौं । जसरी सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई १५ वर्षभन्दा बढी अनदेखा गरी विवाह सम्बन्धी कानुन लगायत बनाउन आलटाल गरिरहेको छ र यति लामो समयसम्म यो समुदायलाई हक–अधिकारबाट वञ्चित तुल्याएको छ, त्यो हेर्दा सर्वोच्चले फेरि पनि सामान्य निर्देशनात्मक आदेश मात्रै जारी गरेर कानुन बनाऊ भन्यो भने फेरि लामो समय यसरी नै अधिकारविहीन बनाइराख्ने सम्भावना बलियो छ । सीमान्तीकृत नागरिकलाइ सरकार र संघीय संसद्ले लामो समयसम्म अधिकारविहीन बनाइराखेकाले न्यायालय सामान्य आदेश मात्रै जारी गरेर बस्नु उचित हुँदैन ।

कानुन बनाउने संसद्ले हो । त्यस कारण कानुन निर्माण गर भनेर फेरि पनि आदेश दिँदै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकले विवाह गर्न पाउने कानुन नबनुन्जेलका लागि तत्काल लागू हुने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी सर्वोच्च अदालतले नै गरिदिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।

पन्त यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अभियन्ता हुन् ।