सरिता खनाल — विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणबाट सृजित अवसरहरूलाई राष्ट्रको आर्थिक समुन्नतिका निम्ति उपयोग गर्ने उद्देश्यले नेपालले उन्नाइस वर्षपहिले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको थियो । विश्व व्यापार संगठनका तीनवटा सम्झौतामध्ये व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी सम्झौता (टीआरआईपीएस) कुनै पनि सदस्यराष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । साथै नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्लूआईपीओ) को सदस्य भएको हुँदा सन्धिप्रतिको दायित्व पनि वहन गर्नैपर्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको समाज र त्यहाँका सर्जक एवम् आविष्कारकहरूबीचको एउटा सम्झौता हो, जसलाई सदस्यराष्ट्रका कानुनहरूले संरक्षण दिएका हुन्छन् । बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणा अन्तर्गत यदि कसैले आफ्नो बुद्धि, सीप एवम् श्रममार्फत कुनै नयाँ आविष्कार वा सृजना गर्छ भने त्यसमा उसको एकाधिकार हुन्छ जुन राष्ट्रको कानुनद्वारै संरक्षित हुन्छ । मानिसको बौद्धिक क्षमताका आधारमा भएका आविष्कारमूलक र सृजनात्मक कार्यहरूको परिणामस्वरूप नै विश्वमा वैज्ञानिक र प्राविधिक विकासले फड्को मार्दै गएको हो ।

बौद्धिक सम्पत्तिलाई परम्परागत रूपमा दुई भागमा विभाजन गरिएको छ— औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार र प्रतिलिपि अधिकार । व्यापारसँग सम्बन्धित टीआरआईपीएसले बौद्धिक सम्पत्तिलाई आठ प्रकारमा बाँडेको छ— १) प्रतिलिपि र सम्बन्धित अधिकार, २) ट्रेडमार्क, ३) भौगोलिक संकेत, ४) औद्योगिक डिजाइन, ५) प्याटेन्ट, ६) इन्टिग्रेटेड सर्किटको डिजाइन, ७) गोप्य सूचनाको संरक्षण, र ८) प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन । भारतीय सन्दर्भमा उपर्युक्त आठै क्षेत्रमा कानुन निर्माण भएको देखिन्छ तर नेपालमा हालसम्म बौद्धिक सम्पत्तिलाई लिएर यस प्रकारको क्षेत्रगत कानुन बनेको पाइँदैन । नेपालमा हाल औद्योगिक सम्पत्ति अन्तर्गत प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन–२०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ आधारभूत कानुनका रूपमा छन् । दुवै ऐनको विवेचना गर्दा, त्यसमा रहेका कानुनी व्यवस्थाहरूले हालको प्राविधिक विकासले उत्पन्न गरेका चुनौतीहरूलाई समेट्न सकेको देखिँदैनÙ बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी प्रावधानहरू पनि निकै कमजोर छन् । साथै दुवै ऐनले नेपाल पक्ष भएका बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सन्धि–सम्झौताहरूका प्रावधानलाई अंगीकार गरेको देखिँदैन । साथै आजको प्रविधिको युगमा बौद्धिक सम्पत्तिका विभिन्न आयाम उदीयमान भएर आइरहेका छन्, जसलाई टीआरआईपीएस प्लसका रूपमा पनि चिनिन्छ । परम्परागत ज्ञान र सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, जैविक विविधता, बोटबिरुवाको नयाँ प्रजाति, उपयोगी नमुना, व्यापारमा मानहानि, कृत्रिम बुद्धि र डाटा संरक्षणजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको पूर्ण रूपले व्यवसायीकरण गर्न उपर्युक्त दुवै ऐनमा समायानुकूल परिमार्जन गरी बृहत् र सशक्त प्रावधानसहितका नयाँ ऐनहरू जारी गर्नुपर्छ । 

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था 

नेपाल बौद्धिक सम्पत्ति सरंक्षण र प्रवर्द्धन सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको सदस्य भएको छÙ जस्तो— पेरिस कन्भेन्सन फर द प्रोटेक्सन अफ इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी (सन् १८८३), बर्न कन्भेन्सन फर द प्रोटेक्सन अफ लिटररी एन्ड आर्टिस्टिक वर्क्स (सन् १८८६), डब्लूआईपीओ (सन् १९६७), टीआरआईपीएस (सन् १९९४), कन्भेन्सन अन बायो–डाइभर्सिटी (सन् १९९२) । यी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू नेपालका लागि बन्धनकारी हुन्छन् भनी नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ को दफा ९ मा उल्लेख छ । 

नेपालले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी नीति २०७३ सालमा तय गर्‍यो । यसका प्रमुुख उद्देश्य हुन्— परम्परागत ज्ञान, सीप र दक्षताको प्रवर्द्धन गर्दै उद्योगमैत्री वातावरण बनाएर विदेशी लगानी बढाउनुÙ रोजगारीको अवसर र प्रविधि हस्तान्तरणको माध्यमबाट आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको विकास, संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्नु । बौद्धिक सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी मुलुकको समग्र विकास नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति–२०७३ तर्जुमा गरिएको देखिन्छ ।

नेपालका हालसम्मका संविधानहरू अध्ययन गर्दा, पछिल्लो संविधानले पहिलो पटक बौद्धिक सम्पत्तिलाई सम्पत्तिको मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरेको छ । संविधानको धारा २५ मा लेखिएको छ, ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि सम्पत्ति भन्नाले चल–अचल लगायत सबै प्रकारको सम्पत्तिलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्तिसमेतलाई जनाउँदछ ।’ यसरी बौद्धिक सम्पत्तिलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरी संविधानमा समाहित गरिएको छ । नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि ऐनकानुनहरूमा केही संशोधन गरिएको देखिन्छ । औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी ऐन भने ज्यादै पुरानो र निष्प्रभावी नै रहेकाले ती सन्धिहरूका प्रावधान अनुरूप नयांँ कानुन निर्माणको अपरिहार्यता छ । 

बौद्धिक सम्पत्ति र आर्थिक समृद्धि

अहिलेसम्मका प्राविधिक, वैज्ञानिक एवम् अन्य विकास र उपलब्धि मानिसको बौद्धिक क्षमताद्वारा सृजित भएका हुन् । मानवीय सृजना, वैज्ञानिक आविष्कार एवम् अन्वेषण आदि सबै बौद्धिक सम्पत्तिको सेरोफेरोभित्र समेटिन्छन् । बौद्धिक सम्पत्ति कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो । बौद्धिक सम्पत्तिको सशक्त रूपले संरक्षण गर्ने विकसित एवम् विकासशील देशहरूले व्यावसायिकता हासिल गरी त्यसबाट आर्थिक समुन्नति र समृद्धि पाएका छन् । प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको यस युगमा हामीले नयाँ वैज्ञानिक आविष्कार, अन्वेषण लगायत बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्न सके निश्चय नै समृद्धि हासिल गर्न सक्नेछौं । यसका लागि अत्यन्त खाँचो छ त सशक्त कानुनी व्यवस्थाको । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अत्यन्तै पुरानो कानुन छ, जसले टीआरआईपीएस अनुरूपको प्रावधान समेट्न सकेको छैन । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी ऐन–कानुनहरू कमजोर छन् । विद्यमान ऐन–कानुनले टीआरआईपीएस अन्तर्गत व्यवस्था भएका प्रावधानमध्ये प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कलाई मात्र सम्बोधन गरेका छन् । 

बौद्धिक सम्पत्तिले सशक्त कानुनी संरक्षण पाउन सके मात्र देशमा नयाँनयाँ वैज्ञानिक आविष्कार, अन्वेषण एवम् मानवीय ज्ञान र सीपको विकास हुन सक्छ । र, तिनको अधिकतम प्रयोगबाट देश आर्थिक विकासतर्फ अग्रसर हुन थाल्छ । त्यसैले स्वदेशी लगानीको प्रोत्साहन तथा संरक्षणका लागि पनि एउटा सशक्त बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार ऐन जारी गर्नु जरुरी नै भैसकेको छ । हाम्रोजस्तो विकासशील देशका लागि विदेशी लगानी एवम् प्रविधि हस्तान्तरण आर्थिक विकासका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कडी भएका कारण पनि बृहत् बौद्धिक सम्पत्ति ऐनको अपरिहार्यता छ । 

यद्यपि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण र प्रोत्साहनका निम्ति केही क्षेत्रगत कानुन जारी भइसकेका छन् । बोटबिरुवा संरक्षण ऐन, भन्सार ऐन, बीउबिजन ऐन, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लगायतले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणमा ठूलो भूमिका खेलेका छन् तथापि यति कानुनहरू मात्र यसका लागि पर्याप्त हुँदैनन् ।

परम्परागत ज्ञान, सीप र दक्षताको प्रवर्द्धन गर्न; उद्योग–व्यवसायमैत्री वातावरण बनाएर विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न; रोजगारीको अवसर र प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्न; बौद्धिक सम्पत्तिको विकास, संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, छ वर्षसम्म पनि राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति–२०७३ को कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । देशको आर्थिक विकास एवम् समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बौद्धिक सम्पत्तिलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक छ । यद्यपि उद्योग मन्त्रालय, विभाग एवं अन्य सरकारी कार्यालय लगायत सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको पहलमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी नयाँ ऐनको मस्यौदा भैसकेको तथ्य जानकारीमा आएको छ ।