अझै पनि नेपालमा कति नागरिक आर्थिक अभावले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । सीमित रोजगारीको अवसर र बजारमुखी उच्च प्रविधिको ज्ञान तथा प्रयोगात्मक अनुभव सीमित भएकै कारण उच्च शिक्षाको डिग्री लिएर पनि धेरैले रोजगारी पाएका छैनन् ।

सहयोगका लागि पहुँचवालाकहाँ पुग्नेहरू पनि अपराधै गरेर छुटकाराका लागि पुगेजस्तै अपमानित भएर फर्कने गरेका छन् । 

नेपालको मतदाता सूचीमा दर्ता भएका १८–४० वर्ष समूहका नागरिकको हिस्सा आधा मतदाता बराबरैजस्तो छ । राजनीतिक दलले यिनीहरूलाई ‘स्विङ भोटर्स’ का रूपमा लिएका हुन्छन् । यी नागरिकहरू राजनीतिक दलहरूका सम्मानित नेता हुने दौडमा हैन, सम्मानजनक रोजगारीको अवसरको खोजीमा छन् । हुन पनि, वञ्चित समूह जहाँ सम्भावना देख्छ, उतै लाग्छ । त्यसैले कुल जनसंख्यामा परिवर्तित उमेर समूह र यसले पार्न सक्ने आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक प्रभावबारे सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक छ । यी सबै जटिलता, अनिश्चितता र अन्योलको वातावरणलाई दृष्टिगत गरी यो आलेख तयार पारिएको हो । 

बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, मुद्राको क्रयशक्तिमा ह्रास, अनियन्त्रित बजार, न्यून राजस्व संकलन, उच्च साधारण खर्च, घट्दो अनुदान, न्यूनतम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने लगानीयोग्य रकमको अभाव र अर्थतन्त्रका जाने–सुनेका सबैजसो दुर्गुणहरू आजभोलि हामीले भोगिरहेका छौं । नेपालको आन्तरिक क्षेत्र तहसनहस भएर पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक लक्षण देखा परेकाले सम्पन्न मुलुकमा विशेष गरेर मौद्रिक क्षेत्रमा आएको भुइँचालो देख्दादेख्दै पनि नेपालमा पर्न सक्ने भावी आर्थिक संकटको आकलन हामीले अहिलेसम्म गरेका छैनौं । अनुमानले गलत बाटो समात्यो भने स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । नेताहरू तथा अन्य विद्वान् जनसमुदायले जथाभावी बोल्दा मुलुक तहसनहस नहोस् भनी होस पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । 

अमेरिकामा ह्वाइट हाउसमा विस्फोट भएको र राष्ट्रपति ओबामा घाइते भएको झुठो खबर सार्वजनिक हुनासाथ केही क्षणमै अर्थतन्त्रको बजारमूल्य ४१ खर्ब ४० अर्बले घट्यो । नेपालमा पनि एक दशकअघि एउटा पत्रिकामा ‘नेपाल बंगलादेश बैंक दिवालिया हुने भयो’ भन्ने खबर सार्वजनिक हुनासाथ बचतकर्ताले मुलुकभरि एकै दिन अर्बौं रुपैयाँ निकाले । यो प्रक्रिया नरोकिने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्डले संकटकालीन बैठक गर्‍यो । बैठकले उक्त बैंक केही समय नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहने र बचतकर्ताको बचतको प्रत्याभूति लिने भनेपछि स्थिति सामान्य हुँदै गयो । 

बाह्य क्षेत्र हाम्रो नियन्त्रणमा छैन तर आन्तरिक क्षेत्रमा माथि उठाइएका मुद्दाहरूमा सोचपूर्ण नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्‍यौं भने हाम्रो आर्थिक भविष्यले मुलुकलाई अनिश्चितता र घातक राजनीतिक परिदृश्यतिर डोर्‍याउनेछ । आन्तरिक बजारमा तरलता अभाव, न्यून पुँजीगत खर्च, उच्च व्यापार घाटा हुँदा मुद्रा अवमूल्यन हुन्छ र आयात महँगो भएर मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालय अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा चैत १६ सम्म राजस्व ४३.६ प्रतिशतले संकलन भएको छ भने खर्च ४६.४७ प्रतिशतले भैसकेको देखिन्छ । दुःखलाग्दो अवस्था भनेको ५४.९८ प्रतिशतको चालु खर्चका तुलनामा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र हुन सक्नु हो । यसले वर्तमान आर्थिक स्थिति कति घाइते छ भन्ने उजागर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानी घट्छ जसले पछि गएर आर्थिक वृद्धिलाई हानि पुर्‍याउँछ । अर्कातिर, राजस्व संकलनमा झन् ह्रास आएकाले सरकारसँग स्रोत सीमित हुँदै गएको छ जसका कारण विकास सहयोगी अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने क्षमता क्षीण भएको छ । 

राजस्व न्यून भएर साधारण खर्च बढेका बेला वित्तीय घाटाको दबाबमा परेर सरकार आफ्नो न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण लिन बाध्य हुन्छ । यही कारण हो, अहिले नेपालमा ब्याजदरमा कमी आउन नसकेर लगानी र विकास अवरुद्ध हुन पुगेको छ । १५ डिसेम्बर २०२२ सम्म नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सन् २०२२ को अन्त्यमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४१.५ प्रतिशत पुगेको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अध्ययनले न्यून आम्दानी भएका मुलुकहरूमा जीडीपीको ७० प्रतिशतसम्म ऋण थेग्न सक्ने अधिकतम क्षमता रहेको देखाएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा अझ पनि ऋण लिने ‘फिस्कल स्पेस’ बाँकी रहेको देखिन्छ तर बढ्दो ब्याजदर र दिनानुदिन अमेरिकी डलरको अनुपातमा भैरहेको नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण ऋणको भार थप्नुअघि अत्यन्त सतर्कता र जिम्मेवारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्न सक्ने प्रशासनिक क्षमता बनाउनु आवश्यक छ । 

घट्दो लगानी र आर्थिक मन्दीले बेरोजगारी समस्या वृद्धि भई मागमा कमी आउन सक्छ । यो समस्याबाट छुटकारा पाउन बिनाविलम्ब नीतिगत सुधारका लागि हामीले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, संरचनात्मक सुधार, व्यापार नीति र रोजगार नीतिमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । दर नबढाएर अझ पनि करको दायरा बढाउने सम्भावना खोज्नुपर्छ । गरिबलाई असर नपर्ने गरी करको दरसमेत बढाउन सकिने क्षेत्र खोज्न सकिन्छ । 

स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रबीच समन्वय र सूचना पुग्न सक्ने आधार कमजोर भएकाले आवश्यकता नभएको ठाउँमा पनि अनुदान पुग्ने र त्यो माग अनुरूप कहिल्यै नपुग्ने गरेकाले यसको औचित्यमा समेत छलफल हुने गरेको देखिएको छ । यसको नीतिमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । अर्को, सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरण गर्न सभा–सम्मेलनलाई निरुत्साहित गरी भिडियो कन्फरेन्समा जोड दिनु उचित हुन्छ । कार्यालयहरूमा अनावश्यक रूपमा कागज, प्रिन्टर प्रयोग, फाल्तु उपकरण खरिद गर्ने प्रचलनमा कडाइ गर्नुपर्छ । परामर्श सेवामा धेरै पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्छÙ सकेजति ठाउँमा अन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरी जिम्मेवारी सुम्पँदा राम्रो हुन्छ । विज्ञापन र वस्तुको बजारीकरण सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्दा हुने गरेको आवश्यकताभन्दा बढीे खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अतिथि सत्कार र अखबार खरिदमा ठूलै कटौती गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवाका लागि दिगो यातायात सेवाको विकास गर्न सके पनि सरकारी कर्मचारीका लागि गरिने ठूलो खर्च न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत डिजिटलाइजेसन गरी प्रस्ट रूपमा कार्यविभाजनका साथै विकेन्द्रित प्रशासन लागू गरेर सचिव अथवा सहसचिवको अनुपस्थितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत फाइल रोकिने तथा एउटा निर्णयका लागि फाइललाई दसौं पटक विभाग, शाखा र महाशाखा डुलाउने काम रोक्न सकिन्छ । यसो गरेमा सरकार र सेवाग्रहीको सन्तुष्टि र कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्न सम्भव छ । निजी क्षेत्रसँगको सहभागितामा निर्यातको गुणस्तर अध्ययन गरेर निर्यात र बाह्य बजारमा हुने मागलाई दृष्टिगत गरी उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने उद्योगधन्दालाई प्राथमिकता अनुसार निश्चित समयका लागि अनुदान दिएमा कालान्तरमा यसले व्यापार घाटा न्यूनीकरण र निर्यात अभिवृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउँछ । अहिलेको अवस्थामा नियन्त्रणमुखी नीतिलाई पुनरवलोकन गरी सरकारी–निजी क्षेत्रको सहभागितामा आन्तरिक लगानी अभिवृद्धि हुन सक्ने व्यावसायिक वातावरण सृजना हुन सक्छ । यी दुई क्षेत्रबीचको संयुक्त लगानी त्यस अर्थमा प्रभावकारी हुन्छ, जसले गर्दा जोखिम र लागतमा दुवै पक्षको साझेदारी हुन्छ । हाम्रो देशमा सदा उच्च प्राथमिकतामा रहेर पनि सरकारी–निजी षेत्रको दिगो र भरपर्दो कार्यान्वयन नीति कहिल्यै सफल हुन सकेन । 

नेपालमा लागत–प्रभावी नीति महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । लागत–प्रभावी गतिविधि अनुसार उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा घरगृहस्थीमा व्यापारिक गतिविधिलाई सहजीकरण गर्नु जरुरी छ । किनभने, बढ्दो ऊर्जा लागत घटाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो । ऊर्जा बचत गर्ने प्रविधि र उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउने व्यापारी तथा उद्योगीहरूलाई व्यापारिक कारोबार सरल बनाएर लागत कम हुने गरी छुट दिनु आवश्यक छ । 

जलविद्युत्, सौर्य र वायु शक्तिजस्ता पुनर्नवीकरण हुने ऊर्जालाई सकेजति सहजीकरण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । यस्ता ऊर्जा आयोजना निर्माणमा अनुदान दिए भविष्यमा उत्पादित वस्तुको मूल्य घट्ने र लागत–प्रभावी लगानीबाट प्रोत्साहन मिल्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । व्यापारिक प्रयोजन र घरगृहस्थीमा ऊर्जाको लागत दिनानुदिन बढ्दै छ । ऊर्जा प्रयोगमा न्यूनीकरण प्रविधि प्रयोग गर्नेहरू तथा सोअनुरूप ऊर्जा–बचत सामग्री प्रयोगमा ल्याउने व्यक्ति वा समूहको लागत घटाउन उपयुक्त छुट दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।