समन्वय र संवेदनशीलता खोज्दै सुकुम्बासी बस्तीहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समन्वय र संवेदनशीलता खोज्दै सुकुम्बासी बस्तीहरू

वर्षौंदेखिका सुकुम्बासी बस्तीहरुले जटिल र गहिरो जरा गाडिसके, जुन राजनीतिक, आर्थिक र मानसिक रुपमा झाँगिइसके । अब यिनलाई कानुनी र सामाजिक पक्षको श्याम–श्वेत आँखाले हेरेर मात्र पुग्दैन । एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष अथवा पाँचै वर्ष किन नलागोस्, समस्याको उचित, शान्तिपूर्ण र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।
श‌ृङ्खला खतिवडा

सुकुम्बासी बस्ती अथवा अनौपचारिक बस्ती जे नाम दिऔं, विश्वभरि हरेक उदाउँदो सहरले भोग्ने प्रमुख समस्याहरूमध्ये पर्छ यो; काठमाडौंको पनि । यसको समाधान के हो ? यस्ता बस्तीहरूको कसरी विकास हुन्छ ? यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू साँच्चै सुकुम्बासी हुन्छन् ? के हाम्रो कल्पनाको ‘सफा र सुन्दर’ काठमाडौंमा यस्ता सुकुम्बासी बस्तीहरूका लागि ठाउँ छ ?

कुनै पनि सहरलाई विकास हुँदै गर्दा विभिन्न जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यांकर, डाक्टर, शिक्षक, इन्जिनियरदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नाई, दर्जी, ड्राइभर, घरेलु कामदार, सुरक्षा गार्ड, दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने कामदारसम्म । सहर जति विकास हुँदै जान्छ, सहरको जनसंख्या उति बढ्छ र त्यो जनसंख्यालाई सेवा दिने जनशक्तिको माग पनि । माग बढेसँगै आवासको सोही अनुपातमा विकास हुन नसक्दा आवास र घरभाडाको मूल्य बढ्न जान्छ जुन हामीले काठमाडौंसँगै पोखरा, चितवन लगायतका सहरहरूमा देख्दै–भोग्दै आइरहेकै छौं । तर विडम्बना, सिटी सेन्टरमा अर्थात् जहाँ जनशक्तिको सबैभन्दा धेरै आवश्यकता पर्छ, त्यहीँ मजदुर वर्गले आवास तथा घरभाडा धान्न सक्दैन ।

अहिले गाउँमा जग्गा हुनेहरू पनि सहरमा सुकुम्बासी भएर बसेका छन् भन्ने व्यापक छ । गाउँमा जग्गा भएका र नगद प्रवाहको अभावमा न्यून स्तरको जीवन बाँचिरहेका व्यक्तिहरू अवसरको आशामा सहर पस्छन् । विश्वभरि नै न्यून आय भएको मजदुर वर्गले घरभाडा धान्न मुस्किल हुँदा सुकुम्बासी बस्तीको सहारा लिइरहेको पाइन्छ । काठमाडौंमा पनि सुकुम्बासी बस्ती अस्तित्वमा आउनुको कारण यस्तै होला भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अनि यस्ता बस्तीहरूमा एक–दुई हुँदै सयौं परिवारको बसोबास हुन पुग्छ र ती सांगठनिक रूपमा पनि बलिया हुँदै जान्छन् । समयसँगै तीमध्ये केही सुविधासम्पन्न घर बनाउनयोग्य भइसकेपछि पनि सुकुम्बासी बस्ती छोड्न मान्दैनन् भने केही बाहिरका आफ्ना घर भाडामै लगाएर पनि सरकारी जग्गा हडपेर बसिरहन्छन् । यस्ता घटनाहरूलाई पनि, विश्वका सुकुम्बासी बस्तीहरूको प्रवृत्ति हेर्दा, नौलो मान्न सकिन्न । विश्वमै सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुनुमा यस्ता केही प्रतिशत नक्कली सुकुम्बासीहरूको पनि योगदान छ ।

काठमाडौंको थापाथलीमा वाग्मती किनारका सुकुम्बासीको मुद्दा सन् २०१२ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा चरम विन्दुमा पुगेको थियो । त्यस बेला सरकारको आदेशमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदाका २५० टहराका १,००० व्यक्ति बासविहीन भएका थिए र ती परिवारको व्यवस्थाका लागि सन् २०१२ मै बालाजुको रानीवननजिकै तीन कोठाका २२७ अपार्टमेन्टसहितका पाँचवटा भवन बनाइए । तर त्यो परियोजना असफल हुन पुग्यो । सुकुम्बासीहरू त्यहाँ सर्न मानेनन् र ती भवनहरू जीर्ण बन्दै गए ।

सन् २०१२–१४ मा ती भवनहरूको निर्माण सकिँदा अहिलेको नागार्जुन नगरपालिकास्थित त्यो ठाउँ काठमाडौंको सिटी सेन्टरबाट निकै टाढा थियो । त्यहाँ अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्सबाहेकको बस्ती निकै पातलो थियो, सार्वजनिक यातायातको सुविधा पनि थिएन । कुनै पनि समुदायलाई चाहिने आधारभूत पूर्वाधार नभएको र रोजगारीको अवसरबाट टाढा ठाउँमा सुकुम्बासीहरूलाई सार्न खोजिएको थियो । सुकुम्बासी समस्या व्यापक भएका विश्वका अरू सहर — मुम्बई, रियो डी जेनरियो, ब्युनस आयर्स आदि — का केस स्टडी हेर्दा, सहरी समुदायभन्दा पर बनाइएका आवास क्षेत्रहरू प्राय: असफल नै भएका छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने अधिकांशको काम सिटी सेन्टरमा हुन्छ । उदाहरणका लागि, मुम्बईका अनौपचारिक/सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बस्ने डब्बावाला, कुली, ठेलावाला, गार्ड, घरेलु कामदार अधिकांशले सहरका औपचारिक क्षेत्रहरूलाई सेवा दिन्छन् । त्यसैले काठमाडौंमा पनि सिटी सेन्टरबाट टाढा लैजान खोज्दा रोजीरोटी खोसिने भएकाले थापाथलीका सुकुम्बासीहरूले सन् २०१४ मा स्थानान्तरणप्रति अनिच्छा देखाएका हुन सक्छन् । ती अपार्टमेन्टहरू निकै साना (लगभग २०० स्क्वायर फिटका) र विद्यालयबाट टाढा हुनुलाई पनि त्यसको कारक मान्न सकिन्छ । तर, दु्रत सहरीकरणका कारण अहिले त त्यही ठाउँमा पनि बस्ती घना भइसकेको छ र त्यहाँ अहिले घडेरीहरू आनाकै ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भइसकेको छ ।

अर्को कारक, ‘निम्बिइज्म’ (नट इन माई ब्याकयार्ड प्रवृत्ति) हुन सक्छ । त्यो क्षेत्रमा अहिले धेरैजसो हुनेखाने वर्गको बसोबास भइसकेको छ र तिनले आफ्नो छिमेकमा सुकुम्बासी समुदाय नआओस् भन्ने चाहेका होलान् । आखिर, मतदाताहरूको अनिच्छा भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले यो विषयलाई अगाडि बढाउने कुरै भएन । ती भवनहरूले अहिले थोरै सास पाएका छन् । देशभरिका सडक मानवहरूलाई प्रश्रय दिने मानव सेवा आश्रमले अहिले ती पाँचमध्येको एउटा भवनको उपयोग गर्दै आएको छ र सयौं सडक मानवलाई बसोबास र आश्रय दिइरहेको छ । भवनको वास्तविक उपयोगको दीर्घकालीन समाधान नखोजुन्जेल त्यहाँबाट आश्रमले दिइरहेको सेवालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।

त्यसो भए सुकुम्बासी समस्या कसरी समाधान गर्ने त ? फेरि पनि हामी विश्वका अरू सहरबाट केही पाठ सिक्न सक्छौं । एउटा ‘समर’ मा हामीले अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनस आयर्सको महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने अवसर पायौं । हाम्रो जिम्मेवारीमा त्यहाँको सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी बस्ती भएको क्षेत्र पथ्र्यो । हाम्रो साइटभित्र ब्यारिओ थर्टी वन नामको सुकुम्बासी बस्ती पनि पथ्र्यो जुुन संसारभरि नै सुकुम्बासी बस्तीको नमुनाका रूपमा चिनिन्छ । बाक्लो सुकुम्बासी बस्तीलाई सहरको औपचारिक हिस्सामा बदल्ने मुख्य आधार भनेको पूर्वाधारको विकास हो । आईडीबी र विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग रहेको त्यो आयोजनाको लक्ष्य हरेक घरमा ढल, बाटो, बत्ती, पानी, हावा, घाम र खुला ठाउँको पहुँच पुर्‍याउनु थियो ।

यसका लागि सर्वप्रथम सम्बद्ध समुदायलाई सहरी योजनाविद् र इन्जिनियरहरूसँगै बसाएर नयाँ नक्सा तयार पार्‍यौं, जसमा बाटो खोल्न भत्काउनुपर्ने घरहरूजस्ता पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने परिवर्तनहरूलाई रेखांकन गरिएको थियो । त्यससँगसँगै हरेक टहरा–घरबाट तथ्यांक संकलन गर्‍यौं; कुन टहरा–घरमा कति जना बस्छन्, उनीहरूको पुन:स्थापनाका लागि कत्रो घर चाहिन्छ भन्नेमा निश्चित हुन सकियो । पुन:स्थापना हुने हरेक घर–परिवारसँग समन्वय गर्न समूह छुट्यायौं, जो उनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहे । भत्काउनुपर्ने भनी रेखांकन गरिएका तर त्यो बस्ती छोड्न अनिच्छुक घरहरूलाई छिमेकीसँग सट्टापट्टाको विकल्प दिइयो । पुन:स्थापना हुने घरपरिवारहरूलाई नयाँ बन्ने अपार्टमेन्टमा पनि आफ्ना छिमेकी छान्ने सुविधा दिइयो । यसरी ब्यारियो थर्टी वनको समूहले शान्तिपूर्ण रूपमा सबैलाई मनाउन सफल भयो ।

सुकुम्बासीहरूको भरोसा जित्ने अर्को मुख्य कारण सँगसँगै भैरहेको भवन निर्माण थियो, जसले गर्दा घर भत्काइनेमा पर्नेहरू पनि नयाँ अपार्टमेन्ट पाउने वाचा झुटो नभएकामा विश्वस्त भइरहे । यसरी धैर्य, हरेक परिवारप्रतिको संवेदनशीलता र सामुदायिक समन्वयबाट अनौपचारिक सुकुम्बासी बस्ती औपचारिक र सुविधासम्पन्न बस्तीमा परिणत भयो ।

ब्युनस आयर्सको सफलताबाट काठमाडौंले सिक्न सक्ने पाठ हुन्— परिवर्नतनका निम्ति धैर्य, हरेक परिवार फरक र ‘युनिक’ हुन्छन् भन्ने बुझाइ, समुदायबाट जितिएको विश्वास, टिमवर्क र समुदायसँग निरन्तर द्विपक्षीय संवाद । उक्त योजनाको नमीठो पक्ष भनेको बजेट रह्यो, जुन समय लम्बिँदा अपेक्षितभन्दा धेरै माथि पुग्यो ।

थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा भएको झडप र आन्दोलन हेर्दा, सरकार पक्षका पनि केही कमजोरी देखिन्छन् । पुन:स्थापनाको योजनाबिना, जाडो मौसमको मुखमा, विद्यालयको शैक्षिक सत्रको बीचैमा अनि विस्थापनका लागि पर्याप्त समय र क्षतिपूर्ति नदिई चलाइएको डोजरले दिएको स्पष्ट सन्देश हो—सुकुम्बासी बस्ती अवैध हो र यहाँका बासिन्दा कानुनबाहिर भएकाले उनीहरूमाथि सरकारको कुनै दायित्व छैन । यसरी वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका जनताले डोजरविरुद्ध देखाएको प्रतिरोधलाई पनि अनौठो मान्न मिल्दैन । यस्ता अभ्यासले सरकार र भूमिहीनबीचको दूरी अझै बढ्ने र पुन:स्थापनाको प्रक्रिया जटिल बनाउने जोखिम बढ्छ ।

काठमाडौं आफैंमा एउटा अनौपचारिक सहर हो जहाँ अझै पनि धेरै ठाउँमा ढल, पानी, सडकजस्ता आधारभूत सुविधा पुग्न सकेका छैनन् । त्यसमाथि खुला ठाउँ र पार्कजस्ता जीवनस्तर बढाउने विकास हुने त कुरै भएन । घरभाडा सम्बन्धी कानुन निकै कमजोर छ; घरमा प्रतिव्यक्ति न्यूनतम वर्गफिट, घरभाडामा दिनुअघि हुनुपर्ने आवश्यक पूर्वाधार, घरभाडा सम्बन्धी सम्झौता, घरमा हावा र घाम छिर्ने अवस्था, भवनको उचाइजस्ता जीवनस्तरका मापदण्डहरूको पालना हुन सकेको छैन । उपर्युक्त मापदण्डमध्ये केही त भवन निर्माण संहितामा उल्लेख पनि छैनन् ।

कुनै पनि मेयरको सपनाको सहर पक्कै पनि व्यवस्थित र नियममा चल्ने हुनुपर्छ । यसरी सहर औपचारिकतातर्फ बढ्दै गर्दा घरजग्गा महँगो हुने र घरभाडा पनि बढ्नेछ । त्यसमाथि सहरी जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै मजदुर वर्गका लागि सहर थेग्नै नसक्ने गरी महँगिनेछ, सँगसँगै मजदुर वर्गको माग भने सिटी सेन्टरमा झनै बढ्नेछ । सहरीकरणको प्रवृत्ति हेर्दा संसारको ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या सन् २०५० सम्ममा सहरमा बसोबास गर्ने आकलन छ ।

काठमाडौंजस्ता सहरहरूको सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो भने आजैदेखि मजदुर वर्गका लागि सहरभित्रै घर/घरभाडामा सहुलियत, भाडा नियन्त्रणजस्ता नीतिहरू बनाउन जरुरी छ । नभए सुकुम्बासी समस्या अझै विकराल बन्न सक्छ ।

सुकुम्बासीप्रति आम जनताको धारणा पनि बढी नकारात्मक छ । नेपालजस्तो गरिब देशमा सहरको मुटुको, अति महँगो जग्गा अतिक्रमण हुन्छ भने यस्ता प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक पनि हो । सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका कति तस्बिरहरूमा कथित सुकुम्बासीहरू महँगा ज्याकेट र मोटा सुनका सिक्रीमा सजिएका देखिन्छन् । यस्ता पात्रहरू अगाडि आउँदै गर्दा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने, यिनले सबै सुकुम्बासीको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । हरेक घरको तथ्यांक नहेरी केही तस्बिर र भिडियोका भरमा सटीक आकलन गर्न सकिँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, प्राय: अघि सर्ने र मिडियामा चर्को बोल्नेहरू समुदायविशेषका बलिया र अगुवा नै हुन्छन्, जो थापाथली सुकुम्बासी बस्तीको सन्दर्भमा राजनीतिक आडमा त्यस्तो भएका हुन सक्छन् । वास्तविक सुकुम्बासीहरूको आवाज दबिएको हुन्छ, किनकि उनीहरूले आफूलाई कमजोर नै ठानिरहेका हुन्छन् ।

यी सबबीच हामी र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूका लागि उपयुक्त वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । प्रक्रियामा सबैको राम्रो समन्वय हुनुपर्छ र हरेक निर्णयमा अधिकतम संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ । स्थानीय बासिन्दाले पनि हामीले कल्पना गरेको सुन्दर काठमाडौंमा हरेक वर्गका लागि ठाउँ हुनुपर्छ र समाजको कमजोर समुदायको मर्म सबैले बुझिदिनुपर्छ भन्ने बिर्सिनु हुन्न । वाग्मती किनारको सुकुम्बासी समस्या धेरै जटिल भइसक्यो जुन डोजरजस्ता ‘एक्सन’ बाट निकासमा पुग्न सक्दैन । दिगो उपचार नखोज्दा समस्यामाथि राजनीतीकरणका लागि ठाउँ फराकिलो हुँदै जान्छ र समाधान झनै जटिल बन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले हतारो नगरी निकास खोज्न जरुरी छ । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र तिनको पुन:स्थापना, द्वन्द्व समाधानका लागि बहुपक्षीय वार्ताहरू (जसमा वर्षौं पनि लाग्न सक्छ) र नयाँ जमिन अतिक्रमण हुनबाट रोक नै अबको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ ।

वर्षौंदेखिका सुकुम्बासी बस्तीहरूले जटिल र गहिरो जरा गाडिसके, जुन राजनीतिक, आर्थिक र मानसिक रूपमा झाँगिइसके । अब यिनलाई कानुनी र सामाजिक पक्षको श्याम–श्वेत आँखाले हेरेर मात्र पुग्दैन । एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष अथवा पाँचै वर्ष किन नलागोस्, समस्याको उचित, शान्तिपूर्ण र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । कानुनी आँखाले मात्र समाधान खोज्दा झाँगिएका जराले अरू थुप्रै रूख उखेल्न सक्छन् । त्यसैले यसबारे तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले उचित समन्वय र संवेदनशीलता देखाउनु जरुरी छ ।

खतिवडा अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा सहरी योजना विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छिन् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७९ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकल्पहीन मतदाताको विकल्पहीन निर्णय

केही नेताको सत्तालिप्सा र असुरक्षा भावको चर्को मूल्य जनताले चुकाउनुपर्ने विडम्बना आज हामीसामु छ ।
राजेश विद्रोही

जनता लोकतन्त्रका हिमायती हुन् । लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत सर्वाेपरि हुन्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता अनि संगठन यसका पूरक अंगका रूपमा हुने गर्छन् । तर, यसका लागि जनतालाई विकल्पहरू छान्ने अवसर हुनुपर्छ, दिइनुपर्छ । कुनै पनि किसिमको अंकुश लगाउनु हुँदैन ।

पार्टीको नीति, सिद्धान्त र एजेन्डा वा अन्य कुनै समाज विकासका जायज आधारमा भन्दा जसरी पनि आफूलाई जिताउने कुत्सित मनसायले गरिएको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको वर्तमान गठबन्धन र तिनले हासिल गरेका चुनावी परिणामले खुलेआम जनताबाट छनोटको विकल्प खोसेका छन् । गठबन्धन गरेर राजनीतिक दलहरू जनतालाई हामीले जसलाई भनेका छौं, तिमीले उसैलाई मत दिएर निर्वाचित गर्नुपर्छ भनेर बाध्य बनाएको देखियो । यो जबर्जस्ती, करकाप र दबाब हो, जसलाई चुनावी परिणामले पुष्टि गरिसकेको छ ।

दलहरूले जसरी र जस्तो प्रकारको गठबन्धन गरेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरे, त्यो नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको परिघटना भयो । यिनीहरूको निहित स्वार्थ देश र जनताको समस्याभन्दा ठूलो देखिएको छ । पुराना दल र नेताहरूको नियत यतिसम्म छुद्र देखियो कि जुन जनताले उनीहरूलाई त्याग, तपस्या, वीरता र बलिदानका साथ काखमा हुर्काएर, पटकपटक भारी मतका साथ चुनावमा विजय गराए, सत्ताको कुर्सीमा पुर्‍याए, तिनै अढाई–तीन करोड जनतामाथि विश्वास लागेन यस पटक भोट दिन्छन् भनेर । दलका आफ्नै संगठन, सहिद परिवार, अपांगता भएका, घाइते र कार्यकर्तामाथि विश्वास भएन, भोट दिन्छन् भनेर । त्यही भएर गठबन्धन–तालमेल गरे । उनीहरूलाई विश्वास भयो, सत्ता र कुर्सीका लागि मुठीभर शासकहरूमा, जोसँग पहिले एकअर्काबीच पानी बाराबारको दुस्मनी थियो । पार्टीगत नीति, सिद्धान्त र विचारमा ठूलो भिन्नता राख्थे । आज निहित स्वार्थ मिलेपछि विचार मिल्नेहरूसँग पार्टी एकता र गठबन्धन गरेको भनेर हिँडेका छन् । लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, सिद्धान्त र विचार फरक थिएन भने किन त्यत्तिको हत्या–हिंसा मच्चाएर फरक–फरक पार्टीहरू निर्माण गरे ? गठबन्धनको नाममा किन फरक पार्टी र चुनाव चिह्न लिएर लज्जास्पद तरिकाले चुनाव लडे ? विचार नै फरक नभएपछि एउटै पार्टी र चुनाव चिह्न लिएर चुनाव

लड्दा कुन ठूलो अपराध हुन्थ्यो ? किन अझै आफ्नो संगठन, नेता–कार्यकर्ता, जनवर्गीय संगठन र जनतालाई अन्योलमा राखेर बलिको बोको बनाइरहेका छन् ?

दलहरू कसका लागि चुनावी गठबन्धन गरे ? कसका विरुद्धमा गठबन्धनको प्रयोग हुँदै छ ? लोकतन्त्र बहाली भएको देशमा कुन एकात्मक निरंकुश व्यवस्थाका विरुद्ध गठबन्धन भएको हो ? देशमा ओलिज्मको ‘कू’ को खतरा देखाएर दलहरूले आम सर्वसाधारण जनता, कार्यकर्ता र राजनीतिक वृत्तमा भ्रम फैलाएर केन्द्रमा एउटा सरकार गिराएर अर्काे सरकार गठन गरे । खासमा दुईतिहाइ नजिक र अभूतपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएको यसअघिको एमाले र माओवादी पार्टी मिलेर बनाएको सरकार पनि त आखिर आधाआधा समय कुर्सीमा बस्ने सहमतिमा बनेको रहेछ । पछि यो कुरा पनि सार्वजनिक भयो । त्यो पूरा नहुँदा कुर्सीकै खातिर एक कम्युनिस्ट अर्काे कम्युनिस्टबाट अलग भएर गैरकम्युनिस्ट वर्ग र दलसँग कुर्सीकै खातिर गठबन्धन गरे ।

लोकतन्त्रमा पार्टी र नेतृत्व संगठन र कार्यकर्ता मातहत हुन्छन् । संगठन र कार्यकर्ता जनता मातहतमा हुन्छन् । अर्थात् पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र संगठन भनेको जनताभन्दा सर्वाेच्च निकाय होइनन् । तर, जनताभन्दा माथि पार्टी, नेता र कार्यकर्ता हुने मानक अहिले केही मुठीभर सामन्त, सम्भ्रान्त शक्तिहरूले स्थापित गरिदिएका छन् । दलका नेताहरू राज्य शक्तिको दोहन गरेर जनतामा नयाँ खालको शक्ति प्रदर्शन गर्दै लोकतन्त्रलाई आफ्नो निहित स्वार्थको हतियार बनाउने कुचेष्टामा उत्रिएका छन् । जनताका लागि ‘खाए खा, नखाए घिच्’ को स्थिति बनाइएको छ । के लोकतन्त्र यही हो र यस्तै हुन्छ ? राजनीतिक गठबन्धनका नाममा दलीय गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका राजनीतिक दलहरूको लोकतन्त्र समाप्त पार्ने अभ्यास र आफूहरू नै राज्यशक्तिको सर्वेसर्वा हुँ भनेर गरिरहेको शक्तिको प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

यसले कहिल्यै जनहित गर्न सक्दैन । यो अभ्यास राज्यशक्तिको चरम दोहन र प्रणालीकै विद्रूपीकरणको चरमतातर्फ उन्मुख छ ।

चुनावमा एउटा दलको नेता अर्कै पार्टीको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लड्ने, साथै सोही नेताले आफ्नो दलबाट टिकट वितरण पनि गर्नेजस्तो हदैसम्मको निर्लज्जता र अवसरवाद पनि देखियो । यस्तो चरम अनैतिकता दुवै खाले गठबन्धनमा देखियो । विचार, नैतिकता र लोकतन्त्रका स्थापित सबै खाले अभ्यासहरूलाई तिलाञ्जली दिएर सम्पन्न भएको निर्वाचनको परिणाम जनता र देशका लागि सुखद नहुने निश्चित छ । फलस्वरूप आगामी पाँच वर्ष प्रणालीको अभूतपूर्व विद्रूपीकरण देखिनेछ । किनभने सरकार बनाउन र भत्काउन हदैसम्मको चलखेल, अनैतिक गठबन्धन, किनबेच, खरिदबिक्री तीव्र रूपमा चल्ने देखिन्छ । सरकार बनाउन र टिकाउन राजनीतिका स्थापित मानकहरू सबै भत्काइनेछन् । अनिश्चितताका कारण सत्तासीनहरूले तीव्र रूपमा राज्यको चरम दोहन गर्नेछन् । जनतासँग निरीह भएर तमासा देख्नुको विकल्प हुनेछैन । किनभने जनताको संगठित शक्तिका रूपमा रहेका राजनीतिक संगठनहरू अब जनमुखी होइन नेतामुखी बनिसकेका छन् । लुटमा लिप्त दलका कार्यकर्ताहरूले जनताको आवाज बोल्नेछैनन् । अहिलेको चुनावी परिणामबाट २०५२ सालपछिको राजनीतिक विकृतिको मात्रै पुनरावृत्ति हुँदै छैन, दलप्रतिको जनविश्वास सिध्दिँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्ने जोखिम छ । राजनीतिमा देखा परेको यो सिन्डिकेटले निषेधलाई मात्रै प्रोत्साहित गर्छ ।

लोकतन्त्रको हुर्मत लिनमा स्वयं निर्वाचन आयोग पनि सरिक देखियो । यतिसम्म कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै एकाएक निर्वाचन खर्चको तेब्बर जरिवाना तोकेर सूची सार्वजनिक गर्‍यो । चुनावी खर्चभन्दा तेब्बर जरिवाना तोक्नु उम्मेदवारहरूलाई तर्साउने र अंकुश लगाउने कदम हो । राज्यशक्तिको आडमा मुठीभर पुराना सामन्ती राजनीतिक शक्तिहरूले अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि ठूलै संक्रमण सारेका छन् । निर्वाचन आयोगको डन्डाले कैयौंलाई मंसिर ४ को चुनाव लड्नबाट वञ्चित गर्‍यो । आयोगको यो कार्य सरासर लोकतन्त्रमाथिको प्रहार थियो । कडाइका नाममा प्रणालीमाथि नै आघात पर्ने काम किन गरियो ? यसबाट सुनियोजित रूपमा उत्पीडनमा पारिएका, पिछडिएका वर्ग र समुदायबाट स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरू मारमा परे । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बुझाउने हैसियत नभएका उनीहरू उम्मेदवारी दर्ता गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो । यतिसम्म कि अर्काे पटक ती उत्पीडित वर्ग र समुदाय उम्मेदवारी नै नदिने मनोदशामा पुगेका छन् । जरिवानाले पारिवारिक कलहसमेत बढाइदिएको छ । यस्तोमा उनीहरू अर्को पटक चुनाव लड्ने कसरी साहस गर्छन् ? आयोगको यो कार्य वञ्चितीकरणमा परेका, विपन्न र दलितहरूको अवसर खोस्ने प्रपञ्च थियो भन्ने पुष्टि हुन लामो समय पर्खिनुपर्नेछैन । राज्यसंयन्त्रको यो खाले व्यवहारले सम्भ्रान्त वर्गकै सेवा गरेको छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको राज्यव्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले यसरी आफ्नै उम्मेदवार र नेता–कार्यकर्तामाथि राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नु, उम्मेदवारी दिनुअघि कुनै पहलकदमी नलिनु राजनीतिक दलहरूकै संगठित र सुनियोजित कार्य भएको बुझ्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई पनि परिवार र आसेपासेका लागि आरक्षित गरिसकेका छन् । पछिल्लो चरणमा चकलेटजस्तै समानुपातिक प्रणालीलाई खस–आर्यदेखि सबै समुदायको पोल्टामा बाँडेर कुरूप बनाइएको छ । महिलाको ३३ प्रतिशत अन्य समुदायको महिलालाई भन्दा शासक समुदायका महिलालाई नै बाँडिन्छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर आफ्ना परिवार र आसेपासेलाई नै समानुपातिकमा सिफारिस गरिएको त सबै दलको समानुपातिक सूची हेरे प्रस्ट भैहाल्छ । यही कारण, जनतामा राजनीतिक दल र तिनका नेताको नालायकीपनप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रप्रति देखिएको लहर त्यसैको संकेत थियो । सम्पन्न संसदीय निर्वाचनसमेत यस रोगबाट मुक्त हुन सकेन । त्यो लहरबाट उत्साहित भएर संसदीय निर्वाचनमा पनि धेरैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । स्वतन्त्रप्रति जनताको एक खालको रुचि त छ तर उनीहरूलाई सबैतिरका जनताले विश्वास गरिहाल्न सकेका छैनन् । केही स्वतन्त्रले यो निर्वाचनमा अप्रत्याशित रूपमा जिते । तर अफसोस के भने यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सघाउने देखिँदै छैन । राजनीतिलाई अझै अस्थिर बनाउन सघाउनेछ । कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त नगर्ने स्थितिमा सरकार मात्रै अस्थिर हुनेछैन, सरकार बनाउन र टिकाउन अनेकौ हत्कन्डाहरू मञ्चन हुने, सरकारमा रहेकाहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनेभन्दा पनि कमाइ धन्दामै लिप्त हुनेजस्ता अनेकौं विकृति हामीले सामना गर्नुपर्ने देखिँदै छ । निर्वाचनपूर्वदेखिकै गठबन्धन राजनीतिले केही हदसम्म नैतिक रहेका नेता र दलहरूलाई पनि अनैतिकताको खाडलमा जाकिछाड्नेछ । केही नेताको सत्तालिप्सा र असुरक्षा भावको चर्को मूल्य जनताले चुकाउनुपर्ने विडम्बना आज हामीसामु छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७९ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×