गुणस्तरीय शिक्षाको हाउगुजी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गुणस्तरीय शिक्षाको हाउगुजी

अंकलाई गुणस्तरीय शिक्षा मान्ने सोचले शिक्षाको परिधि र उद्देश्यलाई संकुचित पारेको छ । विद्यालयहरुले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइभन्दा पनि परीक्षा पास गर्ने विधिमा जोड दिएका छन्, जसबाट विद्यार्थीको सृजनशीलता, उत्सुकता र सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरमाथि निर्मम रुपले प्रहार भैरहेको छ । 
प्रेम फ्याक

नेपालको शैक्षिक सुधारका बहसहरूमा प्रयोग हुने एउटा प्रमुख भाष्य हो, ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ । यो भाष्यले नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र आम जनमानसको शिक्षाप्रतिको चिन्तनलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूका भाषणहरूमा ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ को नारा सुनिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा उच्चारण नगरी शिक्षा सम्बन्धी बहस नै नहुने भएको छ । तर यस्ता बहसहरूमा ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ के हो र कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा खासै छलफल हुँदैनन् । यो लेखमा गुणस्तरीय शिक्षाको मुख्य भाष्य र तिनले बोकेका चिन्तनबारे छोटो चर्चा गर्नेछु ।

गलत चिन्तनहरू

‘गुणस्तरीय शिक्षा’ आफैंमा एउटा अमुर्त चिन्तन हो । सरकारी नीति र योजनाहरूले गुणस्तरीय शिक्षालाई अमुर्त रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीका घोषणा पत्रहरूमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाका नारा देखिन्छन् । तर विडम्बना यस्ता नाराहरूले गुणस्तरीय शिक्षाको भाष्य र यसले निर्माण गरेको चिन्तनबारे कुनै मुर्त विचार र योजनाहरू प्रस्तुत गर्दैनन् । केही नयाँ निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग भएको अनौपचारिक छलफलमा उनीहरूले मुख्य गरेर विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार्ने, अंग्रेजी माध्यम लागू गर्ने, ट्युसन कक्षा सञ्चालन गर्ने, टाईबेल्ट र झोला दिने तथा दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने आदि योजनाहरू सुनाए । उनीहरूको योजना सुनेपछि ‘तपाईंका विचारमा गुणस्तरीय शिक्षा के हो, र यसका लागि के गर्न आवश्यक छ ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेँ । धेरै प्रतिधिनिहरूका विचारमा ‘राम्रो अंक ल्याउने’ र ‘अंग्रेजी बोल्ने विद्यार्थी’ उत्पादन गर्नु र अंग्रेजी माध्यममा ‘बोर्डिङ’ जस्तै शिक्षा दिनु गुणस्तरीय शिक्षा हो । तर यो उनीहरूको मात्र होइन आम नेपाली सार्वजानिक वृत्तले बनाएको शिक्षाप्रतिको साँघुरो चिन्तन हो ।

सार्वजनिक वृत्तमा चलेको गुणस्तरीय शिक्षाको भाष्यले मुख्य तीनवटा चिन्तनहरू बोकेको छ । पहिलो, परीक्षामा ‘राम्रो अंक’ ल्याएर पास गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नु । मुख्य गरेर राष्ट्रिय परीक्षाहरूमा विद्यार्थीले ल्याएको अंकलाई आधार मानेर विद्यालय र विद्यार्थीको गुणस्तर मापन गर्ने अभ्यासबाट यो चिन्तनको निर्माण भएको छ । राज्यले आधुनिक शिक्षाको सुरुआतदेखि नै विभिन्न बोर्ड परीक्षाहरूमा (जस्तै एसएलसी/एसईई र कक्षा ११ र १२) उत्तीर्ण दरको आधारमा विद्यालयहरूको मूल्यांकन गर्ने नीति र अभ्यास अवलम्बन गर्‍यो । अंकका आधारमा ‘बोर्ड फस्ट’ र ‘बोर्ड टप टेन’ जस्ता विद्यार्थीहरूबीच सोपान निर्माण गर्ने अभ्यासले ‘अंक’ लाई सर्वोपरि ठान्ने चिन्तनलाई सार्वजनिक वृत्तमा स्थापित गरायो । यो संस्कृतिले निजी विद्यालयहरूले अँगालेका नीति र अभ्यासहरूले मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ भन्ने आम भाष्य निर्माण गर्‍यो । निजी विद्यालयहरूले जसरी भए पनि (साम, दाम र दण्ड प्रयोग गरेर) विद्यार्थीहरूलाई बढी ‘अंक’ ल्याउने नीति र अभ्यास अँगाले । कक्षा ८ देखि नै एसएलसी/एसईईमा सोधिने प्रश्नहरू रटाउन थाले, रटाउँछन् । दिनरात कोठामा थुनेर उत्तर घोकाउँछन्, ट्युसन पढाउँछन् । यसो गर्नु उनीहरूको बाध्यता थियो, र छ । विद्यार्थीहरूले ‘अंक’ बढी नल्याए विद्यालयको साख गिर्ने, विद्यार्थी संख्या घट्ने र लगानी डुब्ने डर हुन्छ । केही अपवादबाहेक राष्ट्रिय परीक्षाहरूमा ‘टप’ गर्ने विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयकै थिए, र छन् । अहिले अंकका आधारमा ‘टप’ गर्ने विद्यार्थीहरूको नाम सार्वजनिक नगरिए पनि, यो अभ्यासले ‘अंक’ नै गुणस्तरीय शिक्षाको मूल मानक हो भने चिन्तनलाई सार्वजनिक वृत्तमा स्थापित गरिदियो । यसले ‘राम्रो अंक’ ल्याउने विद्यार्थीलाई देवत्वकरण गर्ने र उनीहरूको पहिचानलाई बजारीकरण गर्ने परम्पराको विकास गर्‍यो । ‘राम्रो अंक’ ल्याउने विद्यार्थी निजी विद्यालयका लागि बजारीकरण र विज्ञापनको मुख्य ‘वस्तु’ बने, बनिरहेका छन् ।

‘अंकको बजारीकरण’ ले शिक्षाको परिधि र उद्देश्यलाई संकुचित पारेको छ । शिक्षालाई परीक्षामुखी र यान्त्रिक बनाएको छ । विद्यालयहरूले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइभन्दा पनि परीक्षा पास गर्ने विधिमा जोड दिएका छन् । शिक्षाको परिभाषा केवल जाँच पास गर्ने सूत्रमा सीमित हुन पुगेको छ । साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, युनिट टेस्टजस्ता बिभिन्न्न परीक्षाका नाममा विद्यार्थीहरूको सृजनशीलता, खोज गर्ने उत्सुकता र सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरमाथि निर्मम रूपले प्रहार भैरहेको छ । अंकलाई गुणस्तरीय शिक्षा मान्ने सोच नवउदारवादी चिन्तनका अवयवहरूसँग जोडिएको छ । पहिलो, यसले समग्र शिक्षाको बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ । दोस्रो, यसले शिक्षालाई ‘प्रतिस्पर्धा’ गर्ने साधनका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । अंकका आधारमा विद्यार्थी र विद्यालयहरूको ‘क्षमता’ र ‘स्तर’ निर्धारण गरिने अभ्यासले विद्यार्थीहरूमा ‘सहकार्य’ गर्ने होइन ‘प्रतिस्पर्धा’ गर्ने भावना विकास हुन्छ । प्रतिस्पर्धी शिक्षाको चिन्तनले ‘नवउदारवाद’ ले निर्माण गरेको ‘मानव पुँजी’ को भाष्यलाई ‘अंक’ को बजारीकरणमार्फत बलियो बनाएको छ । मानवलाई ‘पुँजी’ का रूपमा हेर्ने भाष्यले हाम्रा विद्यार्थीलाई सहकार्य होइन ‘प्रतिस्पर्धा’ गर्ने र खुला बजारमा ‘बिक्ने पुँजी’ का रूपमा चित्रित गर्छ । शिक्षाले सहकार्य गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो कि प्रतिस्पर्धा गर्ने बजारीया वस्तु ? के ‘अंक’ नै गुणस्तरीय शिक्षाको मानक हो ? यी प्रश्नहरूमाथि गहिरो विमर्श गर्न जरुरी छ । विडम्बना, यी भाष्य र यिनले बोक्ने अर्थ–राजनीतिक र सामाजिक चिन्तन र असरहरूका बारेमा नीति निर्माण तहमा खासै गहिरो छलफल भैरहेको छैन ।

अंग्रेजी माध्यमको फेसन

प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुने विद्यार्थी भर्ना अभियानहरूले ‘अंग्रेजी माध्यम’ लाई गुणस्तरीय शिक्षाको प्रमुख भाष्य बनाएका छन् । अंग्रेजी माध्यमले सबै समस्याको हल गर्छ भन्ने गलत चिन्तनको निर्माण यी अभियानहरूले गरेका छन् । अंग्रेजी माध्यमका बारेमा विश्वभर हजारौं अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन् । विभिन्न देशहरूमा गरिएका अध्ययनहरूले अंग्रेजी माध्यमका कारण आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भाषिक, प्राज्ञिक, साक्षरता र विषयवस्तुको ज्ञानमा पहुँच, सिकाइ र प्रयोगमा नकारात्मक प्रभाव पारेको देखाएका छन् । अंग्रेजी माध्यम र अंग्रेजी भाषा सिकाइ फरक कुरा हुन् भन्ने छुट्याउन नसक्दा अंग्रेजी माध्यम एउटा फेसन नै भएको छ । र, दोस्रो/वैदेशिक भाषा शिक्षाका अध्ययनहरूले विद्यार्थीहरूले कमजोर भाषामा सिक्दा विषयवस्तु र भाषाको सिकाइ कमजोर हुन्छ भनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य विषयको रूपमा कक्षा एकदेखि नै पढाइन्छ । दोस्रो/वैदेशिक भाषाको रूपमा पठनपाठन हुने ‘अंग्रेजी भाषा’ को शिक्षण नै प्रभावकारी भएको छैन । दोस्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी भाषा शिक्षकहरूको भाषिक क्षमता नै पर्याप्त छैन भने अन्य बिषय शिक्षकहरूको स्थिति झन् कस्तो होला ?

विद्यार्थी र शिक्षक दुवै कमजोर रहेका भाषामा गरिने शिक्षणले विषयवस्तु र भाषा सिकाइको जग कमजोर बनाउँछ भन्ने तथ्य भाषा शिक्षाका अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अंग्रेजी भाषाको दह्रो दखल नभई सबै विषयहरू अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण गर्दा सिकाइको दायरा किताबभन्दा माथि जान सक्दैन । किताबी विषयवस्तु घोक्ने र परीक्षामा लेख्नेभन्दा अन्य क्रियाकलापहरू कम हुन्छन् । गुणस्तरीय सिकाइका लागि चाहिने आधारभूत सर्तहरू— जस्तै विद्यार्थी सहभागिता, अन्तरक्रिया, आफूसँग भएका ज्ञान, सीप र प्रतिभाको प्रयोग र बिनाडर प्रश्न गर्ने र उत्तर खोज्ने वातावरण भाषाको कठिनाइका कारण निर्माण हुन सक्दैन । निजी र सार्वजनिक दुवै विद्यालयका आधारभूत तहमा अंग्रेजी माध्यमका कारणले कक्षाहरू कृत्रिम, शिक्षक–केन्द्रित र किताबमुखी हुँदै छन् ।

सामाजिक न्यायको प्रश्न

परीक्षामा प्राप्त अंक र अंग्रेजी माध्यमलाई गुणस्तरीय शिक्षा मान्ने चिन्तनले सामाजिक न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने शिक्षाको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । एकातिर किताबलाई आधार बनाएर लिइएको परीक्षामा प्राप्त हुने ‘अंक’ ले किताबमा समेटिएका ज्ञान र सीपबाहेकका ज्ञानहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । केही घण्टा जाँच लेखेर प्राप्त गर्ने अंकले विद्यार्थीहरूको बहुभाषिक, सामाजिक, प्राज्ञिक, कला र सीपहरूको मूल्यांकन गर्न सक्दैन । तसर्थ, यो अभ्यासले किताबमुखी परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउन नसक्ने तर कला, कथा, भाषा, समाज, तथा संस्कृति आदिको ज्ञान र सीप भएका विद्यार्थीलाई ‘असफल’ को रूपमा चित्रित गर्छ । शिक्षा परीक्षामुखी हुँदै जाँदा विद्यार्थीहरू आफूले आर्जन गर्न सक्ने र आफूसँग भएका ज्ञान र सीपहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् । यो वञ्चितीकरणले अंकका आधारमा सांकेतिक र ज्ञानात्मक हिंसा र विभेदको आधार बनाउँछ ।

अंग्रेजी माध्यमले शिक्षामा सामाजिक न्यायको बहुआयमिक पक्षहरूलाई असर पारेको छ । अंग्रेजी भाषाको दखल नभै सबै विषयहरू अंग्रेजीमा सिक्नुपर्दा विद्यार्थीहरूले सिक्नुपर्ने ज्ञान र सीपहरू सिक्न सक्दैनन् । सिकाइमा उनीहरूको सहभागिता प्रभावकारी नहुँदा कक्षाहरू ‘शान्त’ र अन्तरक्रियाविहीन हुँदै छन् । नेपाली र अन्य मातृभाषाहरू बोल्दा सजाय भोग्नुपर्ने अभ्यासले विद्यालयमा डर–त्रासको वातावारण निर्माण हुँदै छ । आफ्नो मातृभाषा बोल्न पनि डराउनुपर्ने शिक्षा गुणस्तरीय कसरी हुन सक्छ ? अंग्रेजी एउटा भाषा हो र यसको प्रभावकारी शिक्षण सिकाइलाई हाम्रो पाठ्यक्रमले जोड दिएकै छ । तर यसलाई माध्यम भाषाका रूपमा प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूमा भाषिक र मनोवैज्ञानिक त्रास भरिदिँदा गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ र ? एकातिर यो अभ्यासले हाम्रोजस्तो बहुभाषिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर अंग्रेजी भाषाबाहेक अरू भाषाहरू शिक्षा प्राप्त गर्नयोग्य छैनन् भन्ने भाष्य र चिन्तनलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले हाम्रो समाज र विद्यालयबीच गहिरो खाडल निर्माण गरेको छ, थप गर्दै छ । निजी र सार्वजनिक दुई खाले शिक्षाले निर्माण गरेको वर्गीय खाडललाई अहिले अंग्रेजी माध्यमका नाममा सार्वजनिक विद्यालयहरूले अझ प्रोत्साहन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस्तो गुणस्तरीय शिक्षाको भाष्य र अभ्यासले हाम्रो सामाजिक र आर्थिक असमानता र विभेदहरूलाई हटाउनुको सट्टा समाजशास्त्री पियेरे बोर्डयूले भनेझैं झन् प्रोत्साहन गर्दछ । यसबाट हाम्रा विद्यार्थीहरू अंग्रेजीमा लेखिएका पुस्तक र तिनले निर्माण गरेका ज्ञान मात्रै चिन्ने हुन्छन् । र यसले हाम्रा समाज र संस्कृतिहरूले निर्माण गरेका परम्परागत ज्ञान र तिनले समाज निर्माणमा गरेका योगदानहरूको कुनै अर्थ नहुने चिन्तन विकास गरिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो गुणस्तरीय शिक्षाको भाष्य र त्यसले विद्यार्थीको सिकाइ र आम समाजमा पार्ने दूरगामी प्रभावहरूबारे विमर्श गर्न अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ग्राभेल नपाएपछि रोकियो मेची–महाकाली रेलको काम

बर्खा लागेसँगै पालिकाद्वारा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएपछि ग्राभेल निकासी ठप्प, रेल्वे ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइ हुने चिन्ता 
शिव पुरी

रौतहट — स्थानीय नदीखोलाबाट ग्राभेल ल्याउन नपाएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेची–महाकाली विद्युतीय रेलको काम बन्द भएको छ । बर्खाको समय भएकाले नदीखोलाबाट ग्राभेल ल्याउन नगरपालिकाले रोकेपछि रेलवेको ट्र्याक बनाउने काम बन्द भएको हो । अब दुई महिनापछि मात्र काम सुरु हुने रेलवे कार्यालयले जनायो ।

स्थानीय तहहरूले असार १ बाट वाग्मती, लालबैया, धन्सारलगायत नदीबाट ग्राभेल, गिटी, बालुवालगायत वस्तु उत्खननमा रोक लगाएको छ । अब नयाँ ठेक्का लागेपछि मात्र नदीबाट ती वस्तु निकासी गर्न पाइन्छ । रेलवेलाई चाहिने सामान नभएपछि काम बन्द गर्नुपरेको रेल योजना कार्यालय लालबन्दीका इन्जिनियर बोध भण्डारीले बताए । ‘बर्खा लाग्यो । नदीबाट रेलवे ट्र्याकलाई चाहिने ग्राभेल ल्याउन पाइँदैन । अब नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर निकासी गर्न पाएपछि मात्र काम सुरु हुन्छ । अहिले औपचारिक रूपमै काम बन्द भइसकेको छ,’ उनले भने । कोरोना महामारी, मुआब्जा तथा रूख कटानलगायतमा विवाद हुँदा रेलवेको काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।

बर्खाका बेला काम रोकिँदा समय झनै खेर जाने रेलवे कार्यालयले जनायो । स्थानीय तहले भदौबाट मात्र निकासी गर्न पाउने गरी नयाँ ठेक्का लगाउने गरेको छ । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाइ ९ सय ४५ किमि छ । रौतहटको वाग्मतीदेखि बाराको सीमा क्षेत्र धन्सारसम्म २२ किलोमिटर ट्र्याक बनाउने योजना छ ।

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलको रौतहट खण्डमा ट्र्याक निर्माण र कल्भर्टको काम सन्तोषी कन्टेक्ट, लुम्बिनी एपेक्स, खानी, हिन्दुङ थोकर र गोल्डेन बिरुवाले ठेक्का लिएका हुन् । सबै प्याकेज ०७८ माघ १४ मा सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । मर्मत सम्भारसहितको सबै काम सकेर ठेकेदारले हस्तान्तरण गर्ने समय ०७८ माघ १४ मा रहेको सम्झौतामा उल्लेख छ । तर विभिन्न कारणले ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम सक्न नसकेपछि म्याद थप गरिएको रेलवे आयोजना कार्यालयले जनायो । सुरुमा स्थानीयले मुअब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै अवरोध गरेका थिए ।

पछि कोरोना महामारीले समेत काम अवरुद्ध हुन पुग्यो । अहिलेसम्म २ नम्बर प्याकेजको काम अन्तिम चरणमा छ । रौतहट क्षेत्रको एउटा प्याकेजको ठेक्का झन्डै ७० करोड रुपैयाँमा लागेको हो । निर्माण कम्पनीले रेलवेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्स कल्भर्ट र हरियालीको काम गर्नुपर्छ । ०७६ साउनबाट २ र ३ नम्बर प्याकेजका ठेकेदारले काम सुरु गरेका हुन् । बर्खाका बेला ग्राभेलकै कारण काम बन्द हुने गरेको छ । ट्र्याक बनाउन अझै ठूलो परिमाणको ग्राभेल, माटो चाहिन्छ ।

रूख काट्न थालियो

वाग्मती–चाँदी खण्डको प्याकेज नम्बर ४ र ५ मा पर्ने रूख कटानको विवाद मिलेको छ । वन उपभोक्ता समूह र रेलवे कार्यालयबीच रूख कसले काट्ने भन्नेमा विवाद थियो । उक्त प्याकेजमा दोभान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गत ५७५ रूख पर्छ । त्यस्तै रामलाल वृन्दावन साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहमा १ हजार ९ सय ७५ रूख काट्नुपर्छ । समितिले रूख काट्न पाएपछि विवाद मिलेको हो ।

दोभान सामुदायिक वनले रूख काट्न सुरु गरेको रेलवे कार्यालयले जनायो । रूख कटान र व्यवस्थापनमा सहज हुने भन्दै रेलवे कार्यालयले नेपाल वन निगम लिमिटेड (तत्कालीन टीसीएन कार्यालय) सित सम्झौता गरेको थियो । अहिले समितिले नै काट्ने सहमति भएको हो । सहमतिपछि विवाद टुंगो लागेको इन्जिनियर भण्डारीले बताए । वनको कटान आदेश, मुआब्जा विवाद, कोभिड संक्रमण र विभिन्न माग राखी स्थानीयले अवरोध सिर्जना गर्दा पूर्वपश्चिम रेल आयोजनाको काम बेलाबेलामा अवरोध हुने गरेको छ । यही कारण निर्धारित समयमा रेलवेको काम सम्पन्न हुन सकेन । वनले झन्डै डेढ वर्षपछि रेलवे ट्र्याकमा पर्ने रूख कटानको आदेश दिएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×