स्वास्थ्य सेवामा बढाउनुपर्ने सार्वजनिक स्वामित्व

सबल भनिएका स्वास्थ्य प्रणालीले काम गर्न सकेनन्, एक त अपर्याप्त अर्को धेरै पुराना भइसकेको देखियो । यसै सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य प्रणालीको सबलीकरणका नाममा बिताएको यत्रो वर्ष र अर्बौं रुपैयाँ खर्चको नतिजा खोइ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बन्न जान्छ । हाम्रो ‘स्वास्थ्य प्रणाली’ कोभिड महामारी स्वास्थ्य आपत्कालको सामना गर्न थोरै भए पनि सबल हुनुपर्ने हो ।

‘स्वास्थ्य प्रणाली’ ले स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन, पुनर्लाभ तथा संरक्षणको उद्देश्यसहित गरिने सबै क्रियाकलापलाई जनाउँछ । जनस्वास्थ्यविद् तथा नीतिनिर्माताहरूले ‘स्वास्थ्य प्रणाली’ शब्दलाई स्वास्थ्यका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्न प्रयोग गरे । कोभिड–१९ ले भने स्वास्थ्य प्रणालीसँग गरिबी, साक्षरता, बसोबास, यातायात, आप्रवासन, मानव अधिकारजस्ता पक्ष स्वास्थ्यसँग कसरी अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् भनेर देखाइदिएको छ ।

खोप वा उष्णप्रदेशीय रोगहरूझैं स्वास्थ्य प्रणालीको सबलीकरण पनि दाताहरूको प्राथमिकताको क्षेत्र रहँदै आएको छ । कोभिड महामारीले हाम्रोजस्तो कम आय भएका देशमा, कुनकुन सेवा अत्यावश्यक हुन्, तसर्थ सार्वजनिक क्षेत्रको मातहतमै रहनुपर्छ अनि निजी क्षेत्रलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने प्रश्न सामुन्ने राखिदियो । न्यून आय भएका देशहरूमा ‘सार्वजनिक सेवा तीव्र गतिमा निजीकरण गर्नुपर्छ’ भनेर पैरवी गर्नेहरू अधिकतर विदेशी विज्ञ हुन्छन् । उनीहरूको आफ्नै देशमा भने सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको भूमिकाको नियमन गरिन्छ, सन्तुलन मिलाइन्छ । न्यून आय भएका देशहरूमा सार्वजनिक सेवा ठीक वा निजी सेवा भन्ने बहसलाई भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, असमान शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा महिला लगायत सामाजका सबै पक्षको अनुपस्थितिका विषयले थप जटिल बनाइरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उल्लेख्यनीय अनुपातमा निजी अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा नीतिनिर्माताकै लगानी रहेको अवस्थामा यो विषयको वस्तुनिष्ठ राष्ट्रिय बहस झनै कठिन हुन जान्छ । यसै त विश्वव्यापी रूपमै सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, प्राज्ञिक तथा न्यायपालिकामाथिको भरोसामा निरन्तर ह्रास आइरहेको बेला कोभिड महामारी फैलिएको थियो ।

न्यून आय भएका देशहरूमा जबजब तत्काल राष्ट्रियस्तरको प्रतिकार्यको आवश्यकता पर्‍यो तबतब या त सार्वजनिक निकायको भर पर्नुपर्‍यो नभए सुरक्षा निकायहरूहरूलाई गुहार्नुपर्‍यो । जुनस्तरमा संकट आयो, सोका लागि सायदै कुनै देश तयार थिए तर जेजति प्रतिकार्य गरे त्यसका लागि मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रमा भर परे । जस्तो भारतमा विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरू फिर्ता ल्याउनुपर्दा एयर इन्डिया नै सहयोगका लागि अगाडि आएको थियो । बिचल्ली भएका आप्रवासी कामदारहरूलाई घर फर्किनुपर्दा भारतीय रेलवेकै भर पर्नुपरेको थियो । तरल अक्सिजन परिचालन गर्नुपर्दा पनि सार्वजनिक क्षेत्र नै अग्रपङ्क्तिमा थियो । अन्य देशबाट अत्यावश्यक स्रोतहरूको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र मानिसको स्थानान्तरणको अनुमति लिन २४ औं घण्टा काम गर्ने पनि भारतीय कूटनीतिज्ञ अर्थात् राष्ट्रसेवकहरू नै थिए । सीमामा मानिसको आवतजावतमा सहजीकरण, परीक्षण, क्वारेन्टिन लगायतका काममा सीमा प्रहरी, सशस्त्र बल र प्रहरी खटिएका थिए । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै देशको अवस्था यस्तै थियो ।

जर्मनी, दक्षिण कोरियाजस्ता धेरै धनी देशले मजबुत र छरितो प्रतिकार्य गरेका थिए । निजी क्षेत्रको क्रियाकलाप र मूलतः संवेदनशील स्वास्थ्य प्रणालीका तत्त्वहरूको सार्वजनिक स्वामित्व व्यवस्थापन गर्ने उनीहरूका सरकारको क्षमतालाई कदर गर्नैपर्छ । कोभिडको परीक्षण सम्बन्धी ती देशहरूको उत्कृष्ट क्षमताका आधार नै उनीहरूका सार्वजनिक प्रयोगशाला र त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा उपकरण तथा रसायन आपूर्ति गर्न सक्ने उद्योगहरूको उपस्थिति थियो । दक्षिणपूर्वी एसियाका केही देश आवश्यकता र अनुभव अनुसार सिक्दै र सुधार्दै जाने क्षमता भएका सबल जनस्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न सफल भएका छन् । सार्स र सुनामीको अनुभवबाट प्राप्त सिकाइलाई पनि पूर्वतयारी प्रणालीमा समावेश गरिएको छ, जसले उनीहरूलाई कुशल र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सहयोग पुर्‍याएको छ । त्यसै गरी, परिस्थितिको यथार्थपरक पूर्वानुमान गरी योजना निर्माण गर्ने र सक्रिय रूपमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सञ्चार गर्ने कार्यमा सिंगापुर पनि अगाडि छ । भारतका राज्यहरूका हकमा भने, दक्षिणी राज्य केरलाको प्रतिकार्य उदाहरणीय थियो । केरलाले दशकौंदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा र महिला सशक्तीकरणमा लगानी र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा निणय लिँदा प्रमाणमा आधारित पद्धति अवलम्बन गर्दै आएको छ । निपा भाइरसले निम्त्याएको आपत्कालीन अवस्थाबाट सिकेका धेरैजसो पाठलाई अवलम्बन गरी स्वास्थ्य प्रणाली विकसित गरिएको छ । केरलाले सार्वजनिक कि निजी भन्ने तुलनागत अवधारणा अवलम्बन नगरी दुवै क्षेत्रलाई मिलाएर सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सफल मोडेल स्थापना गरेको छ । त्यसै गरी, भियतनामले सार्वजनिक–निजी सहकार्यमार्फत छोटो अवधिमै लागतप्रभावी परीक्षण किटहरू पनि विकास गरेको थियो ।

कोभिडपछि बहसको केन्द्रमा थुप्रै सवाल आइपुगेका छन् । पहिलो, स्वास्थ्यसँग जोडिएका सम्पत्ति तथा सेवाहरूको निजीकरणलाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने तथा रोक्ने र कमजोर प्रदर्शन गरिरहेका एकाइहरूलाई तीव्र र पारदर्शी सुधारमार्फत पुनरुत्थान गर्ने । दोस्रो, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा टेवा पुर्‍याउने किसिमका तर्कसंगत र व्यावहारिक राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिहरू अवलम्बन तथा पुनःस्थापना गर्ने । यस्ता नीतिहरू तय गर्दा मध्यम वा उच्च आय भएका देशहरूले गरिरहेका अभ्यासको हुबहु अनुकरण भने हुनु हुँदैन । बरु यस्ता प्रयास गरिबी, पितृसत्ता र उदयमान लोकतन्त्रको वास्तविकताको जगमा उभिएको हुनुपर्छ ।

तेस्रो, हाम्रोसामु भएको मुद्दा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितजस्तो देखिए पनि यसको समाधानका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका पात्रहरूको विज्ञता वा अनुभव मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यो जटिल र अन्तरसम्बन्धित विषयको अझ राम्रो सम्बोधन अर्थ, कानुन, वाणिज्य तथा गृह मन्त्रालयले गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, बन्दाबन्दीका बेला आपूर्ति शृंखला तथा विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, सर्वसाधारणका लागि यातायातको व्यवस्था गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीका श्रम सम्बन्धी मुद्दा लगायतका सबै सवालको समाधान स्वास्थ्य निकायहरूको कार्यक्षेत्र र क्षमताभन्दा बाहिर हुन्छ । चौथो, सरकारले नेतृत्व लिई निजी क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा नियमन गर्नुपर्छ । न्यून आय भएका अधिकतर देशका लागि यसको अर्थ, विद्यमान राम्रा नियमहरूको वास्तविक कार्यान्वयन गर्नु हो, न कि नयाँ नियमहरू प्रतिपादन गर्नु । र, यस्ता विषयमा ध्यान दिन विगत दुई वर्षमा हामीले भोगेका वास्तविकतालाई स्वीकार्नु जरुरी छ ।

हाम्रो वर्तमान आवश्यकता मौलिक र घरेलु समाधान हो, सुझबुझबिनाको अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूको सँगालो होइन । अन्य देशबाट हुबहु पाठ लिनुका सट्टा हामीले समान चुनौती भएका राज्य र प्रदेशहरूलाई अध्ययन गरी उनीहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ एजेन्डा लामो समयदेखि प्रवर्द्धन गर्दै आए पनि यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक उपकरण, प्रक्रिया र प्रतिबद्धता रैथाने नै हुनुपर्छ ।

वर्मा अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य पेसाकर्मी हुन् ।