स्वास्थ्य सेवामा बढाउनुपर्ने सार्वजनिक स्वामित्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वास्थ्य सेवामा बढाउनुपर्ने सार्वजनिक स्वामित्व

कोभिड महामारीले कुनकुन सेवा अत्यावश्यक हुन् तसर्थ सार्वजनिक क्षेत्रको मातहतमै रहनुपर्छ अनि निजी क्षेत्रलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने प्रश्न सामुन्ने राखिदियो ।
सुनूर वर्मा

कोभिड–१९ ले विश्वभरिकै समाजमा व्याप्त खाडलहरूलाई सतहमा ल्याइदियो । यसले उच्च आयस्तर भएका देशहरूका लागि आगामी दिनमा शासन, कानुनी प्रणाली तथा विधिमा प्रणालीगत समायोजन र सुधार गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दियो भने न्यून आय भएका देशहरूका लागि रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइदियो ।

सबल भनिएका स्वास्थ्य प्रणालीले काम गर्न सकेनन्, एक त अपर्याप्त अर्को धेरै पुराना भइसकेको देखियो । यसै सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य प्रणालीको सबलीकरणका नाममा बिताएको यत्रो वर्ष र अर्बौं रुपैयाँ खर्चको नतिजा खोइ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बन्न जान्छ । हाम्रो ‘स्वास्थ्य प्रणाली’ कोभिड महामारी स्वास्थ्य आपत्कालको सामना गर्न थोरै भए पनि सबल हुनुपर्ने हो ।

‘स्वास्थ्य प्रणाली’ ले स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन, पुनर्लाभ तथा संरक्षणको उद्देश्यसहित गरिने सबै क्रियाकलापलाई जनाउँछ । जनस्वास्थ्यविद् तथा नीतिनिर्माताहरूले ‘स्वास्थ्य प्रणाली’ शब्दलाई स्वास्थ्यका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्न प्रयोग गरे । कोभिड–१९ ले भने स्वास्थ्य प्रणालीसँग गरिबी, साक्षरता, बसोबास, यातायात, आप्रवासन, मानव अधिकारजस्ता पक्ष स्वास्थ्यसँग कसरी अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् भनेर देखाइदिएको छ ।

खोप वा उष्णप्रदेशीय रोगहरूझैं स्वास्थ्य प्रणालीको सबलीकरण पनि दाताहरूको प्राथमिकताको क्षेत्र रहँदै आएको छ । कोभिड महामारीले हाम्रोजस्तो कम आय भएका देशमा, कुनकुन सेवा अत्यावश्यक हुन्, तसर्थ सार्वजनिक क्षेत्रको मातहतमै रहनुपर्छ अनि निजी क्षेत्रलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने प्रश्न सामुन्ने राखिदियो । न्यून आय भएका देशहरूमा ‘सार्वजनिक सेवा तीव्र गतिमा निजीकरण गर्नुपर्छ’ भनेर पैरवी गर्नेहरू अधिकतर विदेशी विज्ञ हुन्छन् । उनीहरूको आफ्नै देशमा भने सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको भूमिकाको नियमन गरिन्छ, सन्तुलन मिलाइन्छ । न्यून आय भएका देशहरूमा सार्वजनिक सेवा ठीक वा निजी सेवा भन्ने बहसलाई भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, असमान शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा महिला लगायत सामाजका सबै पक्षको अनुपस्थितिका विषयले थप जटिल बनाइरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उल्लेख्यनीय अनुपातमा निजी अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा नीतिनिर्माताकै लगानी रहेको अवस्थामा यो विषयको वस्तुनिष्ठ राष्ट्रिय बहस झनै कठिन हुन जान्छ । यसै त विश्वव्यापी रूपमै सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, प्राज्ञिक तथा न्यायपालिकामाथिको भरोसामा निरन्तर ह्रास आइरहेको बेला कोभिड महामारी फैलिएको थियो ।

न्यून आय भएका देशहरूमा जबजब तत्काल राष्ट्रियस्तरको प्रतिकार्यको आवश्यकता पर्‍यो तबतब या त सार्वजनिक निकायको भर पर्नुपर्‍यो नभए सुरक्षा निकायहरूहरूलाई गुहार्नुपर्‍यो । जुनस्तरमा संकट आयो, सोका लागि सायदै कुनै देश तयार थिए तर जेजति प्रतिकार्य गरे त्यसका लागि मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रमा भर परे । जस्तो भारतमा विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरू फिर्ता ल्याउनुपर्दा एयर इन्डिया नै सहयोगका लागि अगाडि आएको थियो । बिचल्ली भएका आप्रवासी कामदारहरूलाई घर फर्किनुपर्दा भारतीय रेलवेकै भर पर्नुपरेको थियो । तरल अक्सिजन परिचालन गर्नुपर्दा पनि सार्वजनिक क्षेत्र नै अग्रपङ्क्तिमा थियो । अन्य देशबाट अत्यावश्यक स्रोतहरूको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र मानिसको स्थानान्तरणको अनुमति लिन २४ औं घण्टा काम गर्ने पनि भारतीय कूटनीतिज्ञ अर्थात् राष्ट्रसेवकहरू नै थिए । सीमामा मानिसको आवतजावतमा सहजीकरण, परीक्षण, क्वारेन्टिन लगायतका काममा सीमा प्रहरी, सशस्त्र बल र प्रहरी खटिएका थिए । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै देशको अवस्था यस्तै थियो ।

जर्मनी, दक्षिण कोरियाजस्ता धेरै धनी देशले मजबुत र छरितो प्रतिकार्य गरेका थिए । निजी क्षेत्रको क्रियाकलाप र मूलतः संवेदनशील स्वास्थ्य प्रणालीका तत्त्वहरूको सार्वजनिक स्वामित्व व्यवस्थापन गर्ने उनीहरूका सरकारको क्षमतालाई कदर गर्नैपर्छ । कोभिडको परीक्षण सम्बन्धी ती देशहरूको उत्कृष्ट क्षमताका आधार नै उनीहरूका सार्वजनिक प्रयोगशाला र त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा उपकरण तथा रसायन आपूर्ति गर्न सक्ने उद्योगहरूको उपस्थिति थियो । दक्षिणपूर्वी एसियाका केही देश आवश्यकता र अनुभव अनुसार सिक्दै र सुधार्दै जाने क्षमता भएका सबल जनस्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न सफल भएका छन् । सार्स र सुनामीको अनुभवबाट प्राप्त सिकाइलाई पनि पूर्वतयारी प्रणालीमा समावेश गरिएको छ, जसले उनीहरूलाई कुशल र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सहयोग पुर्‍याएको छ । त्यसै गरी, परिस्थितिको यथार्थपरक पूर्वानुमान गरी योजना निर्माण गर्ने र सक्रिय रूपमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सञ्चार गर्ने कार्यमा सिंगापुर पनि अगाडि छ । भारतका राज्यहरूका हकमा भने, दक्षिणी राज्य केरलाको प्रतिकार्य उदाहरणीय थियो । केरलाले दशकौंदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा र महिला सशक्तीकरणमा लगानी र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा निणय लिँदा प्रमाणमा आधारित पद्धति अवलम्बन गर्दै आएको छ । निपा भाइरसले निम्त्याएको आपत्कालीन अवस्थाबाट सिकेका धेरैजसो पाठलाई अवलम्बन गरी स्वास्थ्य प्रणाली विकसित गरिएको छ । केरलाले सार्वजनिक कि निजी भन्ने तुलनागत अवधारणा अवलम्बन नगरी दुवै क्षेत्रलाई मिलाएर सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सफल मोडेल स्थापना गरेको छ । त्यसै गरी, भियतनामले सार्वजनिक–निजी सहकार्यमार्फत छोटो अवधिमै लागतप्रभावी परीक्षण किटहरू पनि विकास गरेको थियो ।

कोभिडपछि बहसको केन्द्रमा थुप्रै सवाल आइपुगेका छन् । पहिलो, स्वास्थ्यसँग जोडिएका सम्पत्ति तथा सेवाहरूको निजीकरणलाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने तथा रोक्ने र कमजोर प्रदर्शन गरिरहेका एकाइहरूलाई तीव्र र पारदर्शी सुधारमार्फत पुनरुत्थान गर्ने । दोस्रो, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा टेवा पुर्‍याउने किसिमका तर्कसंगत र व्यावहारिक राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिहरू अवलम्बन तथा पुनःस्थापना गर्ने । यस्ता नीतिहरू तय गर्दा मध्यम वा उच्च आय भएका देशहरूले गरिरहेका अभ्यासको हुबहु अनुकरण भने हुनु हुँदैन । बरु यस्ता प्रयास गरिबी, पितृसत्ता र उदयमान लोकतन्त्रको वास्तविकताको जगमा उभिएको हुनुपर्छ ।

तेस्रो, हाम्रोसामु भएको मुद्दा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितजस्तो देखिए पनि यसको समाधानका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका पात्रहरूको विज्ञता वा अनुभव मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यो जटिल र अन्तरसम्बन्धित विषयको अझ राम्रो सम्बोधन अर्थ, कानुन, वाणिज्य तथा गृह मन्त्रालयले गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, बन्दाबन्दीका बेला आपूर्ति शृंखला तथा विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, सर्वसाधारणका लागि यातायातको व्यवस्था गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीका श्रम सम्बन्धी मुद्दा लगायतका सबै सवालको समाधान स्वास्थ्य निकायहरूको कार्यक्षेत्र र क्षमताभन्दा बाहिर हुन्छ । चौथो, सरकारले नेतृत्व लिई निजी क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा नियमन गर्नुपर्छ । न्यून आय भएका अधिकतर देशका लागि यसको अर्थ, विद्यमान राम्रा नियमहरूको वास्तविक कार्यान्वयन गर्नु हो, न कि नयाँ नियमहरू प्रतिपादन गर्नु । र, यस्ता विषयमा ध्यान दिन विगत दुई वर्षमा हामीले भोगेका वास्तविकतालाई स्वीकार्नु जरुरी छ ।

हाम्रो वर्तमान आवश्यकता मौलिक र घरेलु समाधान हो, सुझबुझबिनाको अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूको सँगालो होइन । अन्य देशबाट हुबहु पाठ लिनुका सट्टा हामीले समान चुनौती भएका राज्य र प्रदेशहरूलाई अध्ययन गरी उनीहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ एजेन्डा लामो समयदेखि प्रवर्द्धन गर्दै आए पनि यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक उपकरण, प्रक्रिया र प्रतिबद्धता रैथाने नै हुनुपर्छ ।

वर्मा अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य पेसाकर्मी हुन् ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभामुख-अध्यक्ष मनमुटावले संसद् ‘क्याबिनेट’ ठप्प

संसद्को संयुक्त बैठक र राज्यका तर्फबाट आयोजना हुने कार्यक्रममा मात्रै भेट र नमस्कार आदानप्रदान 
अध्यक्ष र सभामुखबीच विवाद लम्बिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै सचिवालय बनाउने कि भन्ने बहस पनि
संसद्को नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुबीच विवादले संसद् सचिवालयलाई क्षति पुग्छ । जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्तिहरुले पदीय गरिमाअनुसार काम गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले पनि व्यक्ति छनोटमा ध्यान दिनुपर्छ । : दमननाथ ढुंगाना‚ पूर्वसभामुख
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबीचको मनमुटावले संघीय संसद् सचिवालय गतिशील हुन सकेको छैन । सभामुख सभापति र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहने सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक नै गत मंसिरयता बस्न सकेको छैन ।

संसद्को क्याबिनेट भनिने उक्त समितिको बैठक नबस्दा कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा, बढुवा ठप्प छ । सचिवालयको ऐन, नीति र नियम समयानुकूल परिवर्तन एवं संशोधनसमेत हुन सकेको छैन ।

सभामुख सापकोटा सत्तारूढ दल माओवादीबाट निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभा पुगेका हुन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई एमालेले राष्ट्रिय सभामा पुर्‍याएको हो । तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सापकोटा र तिमिल्सिना दुवैमा दलीय प्रभाव हावी हुँदा संसद् सचिवालयको कामकारबाहीमा प्रभाव परेको हो । गत निर्वाचनमा वामगठबन्धन र पछि पार्टी एकता गरे पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाक्रमले एमाले र माओवादी जसरी दुई किनारमा छन्, उसरी नै सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीचको सम्बन्ध पनि सौहार्दपूर्ण छैन ।

सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक अन्तिम पटक गत मंसिर २७ मा बोलाइएको थियो । संसद् दिवसमा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताका विजयी कर्मचारी तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कार दिने बैठकको कार्यसूची थियो । बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएनन् । त्यसयता समितिको बैठक डाकिएको छैन । समितिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/उपसभामुख, संघीय संसद्को महासचिव, प्रतिनिधिसभा सचिव, राष्ट्रिय सभा सचिव, सचिवालय सचिव (संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान) सदस्य रहने व्यवस्था छ । सचिवालय सचिव (प्रशासन) ले सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४१ मा व्यवस्था छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले समितिको बैठक नबस्दा दैनिक कामकारबाही र नीतिगत निर्णयमा प्रभाव परेको बताए । ‘कर्मचारी बढुवा, नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति अनुमोदन र पदस्थापन, नीतिगत निर्णयलगायतमा असर परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सभामुख र अध्यक्षको सहकार्य भयो, समझदारी बन्यो भने सचिवालयका ऐन, नियम समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो ।’ उनका अनुसार संगठन र व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेट अनुमोदनमा पनि असर परेको छ । ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उहाँहरूकै अन्तिम भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियमित बैठक बसेको भए यी विषय अगाडि बढाइन्थे होला ।’ सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले काम गर्न नसक्नु र संसद् सचिवालयको दैनिक कामकारबाही प्रभावित बन्नुमा सभामुख सापकोटा जवाफदेही हुनुपर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । ‘सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले केही पनि नगर्ने भए किन बस्नुपर्‍यो ? धेरै कुरा नभनौं । मैले धेरै भन्न मिल्दैन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रभावकारी किन भएन ? अरू किन भएन ? सभामुखज्यूलाई सोध्नुहोला । समितिको अध्यक्ष उहाँ हो । अध्यक्षले गर्नुपर्‍यो, म त सदस्य न हो ।’

संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यसबीचमा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नका लागि समितिको बैठक बस्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा चढेको नभई अर्को गाडी फिर्ता गर्दा त्यही बुझेर सचिवालयलाई जानकारी नदिएको विषयमा सहसचिव सुरज दुरालाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग थियो । गाडी फिर्ता भइसकेको र सहसचिव दुराले क्षमा मागिसकेको हुनाले उनलाई कारबाही गर्न नहुने अडानमा सभामुख सापकोटा बसे । ‘त्यसपछि बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था नै बनेन,’ सचिवालयका ती कर्मचारीले भने ।

सभामुखमा सापकोटा निर्वाचित हुने बेलैदेखि तत्कालीन नेकपामा विवाद थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले पृष्ठभूमिबाट सभामुख बनाउन खोजेका थिए । जसका लागि त्यतिबेलाका उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र नेता सुवास नेम्वाङ दाबेदार थिए । तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी पृष्ठभूमिबाटै सभामुख बनाउनुपर्ने अडान राखे । त्यसमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताले समेत साथ दिएपछि २०७६ माघमा सापकोटा सभामुख निर्वाचित भएका थिए ।

नेकपामा विवाद चलिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० मा बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा गएनन् । ओलीले सभामुख अनुपस्थित भए पनि कोरम पुग्ने गरी दिउँसो अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरे र साँझ विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । सिफारिस गर्ने बैठकमा परिषद् अध्यक्ष ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल निलम्बित) र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित थिए । त्यस सिफारिसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुखबीच विवाद झनै चुलियो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ओलीलाई साथ दिँदा सभामुख सापकोटा भने उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नै लिएर २०७७ माघ २३ मा सर्वोच्च अदालत पुगे । त्यसले अध्यक्ष तिमिल्सिना र सभामुख सापकोटाबीच मतभेद अझ चर्काएको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सभामुखले मुद्दा दायर गरेपछि अध्यक्षले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संविधान र कानुन मुताबिक रहेको जवाफ दिलाउन संघीय संसद् सचिवालयलाई लगाएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्मा पुगेकै दिन २०७७ पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसपछि संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस सुनुवाइ हुन नसकेको भनेर सभामुखले फिर्ता पठाएका थिए । आफूसहित संलग्न भएर गरेको सिफारिस सोधखोजबिना फिर्ता पठाएकामा अध्यक्ष तिमिल्सिना असन्तुष्ट थिए । ‘संसदीय सुनुवाइ समिति संयुक्त हो, त्यसरी सिफारिस फिर्ता गर्दा आफूलाई नसोधी फिर्ता गरेको भन्दै अध्यक्ष रिसाउनुभएको थियो,’ ती अधिकारीले भने ।

संसद्को महासचिवबाट मनोहरप्रसाद भट्टराईले २०७६ चैत पहिलो साता अवकाश लिएपछि कसलाई उक्त जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा पनि सभामुख र अध्यक्षबीच विवाद भएको थियो । सभामुखले प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । त्यति बेला एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि उमेर र योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको टिप्पणी गरेका थिए । महासचिवमा भरतराज गौतमलाई नियुक्त गरेपछि उक्त तिक्तता मत्थर भएको थियो ।

सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीच पछिल्लो समय औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै भेट हुने गरेको छ । ‘उहाँहरूबीच संसद्को संयुक्त बैठक र राज्यका तर्फबाट आयोजना हुने कार्यक्रममा मात्रै भेट र नमस्कार आदानप्रदान भइरहेको छ । संसद्लाई कसरी अगाडि लाने भन्ने विषयमा सँगै बसेर छलफल हुन छाडेको छ,’ संसद्का एक अधिकारीले भने । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने सभामुखसँगको विवादले संसद्मा प्रभाव परेको स्वीकार गर्दैनन् । ‘सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको बैठक नबसेको कुरालाई अन्त जोड्नु पर्दैन । राष्ट्रिय सभाको विषय भए म जवाफ दिन्छु,’ उनले भने, ‘विवादले सरुवा, बढुवा केही रोकिएको छैन । अड्किएको केही होइन ।’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्तिहरूले पदीय गरिमाअनुसार काम गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले पनि व्यक्ति छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘पार्टीहरूले संस्था बनाउन खोजेका छैनन् । आफ्ना नेताहरूलाई गरिमामय पदमा लगेर भर्ती गराउन खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘संविधानको उद्देश्यअनुरूप न नियुक्ति छ, न नियुक्त भएर गएका व्यक्तिले काम गर्न सकेका छन् । पदमा बस्ने मान्छेले आफ्नो पार्टीलाई पोस्न खोजेका छन् । संविधान, राज्य, रीति, थिति, नीतिमा जे असर परोस्, पर्बाह गरेका छैनन् ।’ उनले संसद्को नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूबीच विवाद हुँदा संसद् सचिवालयलाई क्षति पुग्ने बताए ।

अध्यक्ष र सभामुखबीच विवाद लम्बिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै सचिवालय बनाउने कि भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । तर त्यो उचित निकास नहुने पूर्वसभामुख ढुंगाना बताउँछन् । ‘सचिवालय दुइटा बनाए पनि त्यसले धेरै सुधार गर्दैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा एउटै रूखका दुई हाँगा हुन् । सचिवालय दुईवटा बनाए पनि मेलमिलाप र सहयोगको वातावरण भएन भने अर्थ छैन,’ उनले भने ।

सभामुख निवासमा अध्यक्ष

यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७६ असोज १४ मा राजीनामा दिए । त्यसपछि सभामुखको निवास खाली भयो । सभामुख रहेका बेला महराले प्रयोग गर्दै आएको निवासमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सरे । जबकि अध्यक्षको निवास बालुवाटारमै अर्को भवनमा थियो ।

सरकारी निवास व्यवस्था गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयको सहमति नलिई अध्यक्ष तिमिल्सिना सरेका थिए । ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष मन्त्रालयको जानकारीबिना सभामुखको सरकारी निवास खाली हुनेबित्तिकै गएर बस्नुभएको हो । खासमा त्यो सभामुखकै निवास हो । अध्यक्षजीलाई अन्तै व्यवस्था गरिएको थियो,’ तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, ‘काममा सहजता होस् भनेर बालुवाटारमा कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री, व्यवस्थापिका प्रमुख सभामुख र प्रशासकीय प्रमुख मुख्य सचिवको निवास आपसमा जोडेर निर्माण गरिएको हो ।’

२०७६ माघमा सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सापकोटा लैनचौरस्थित सरकारी निवासमा बस्न थाले । उपराष्ट्रपति हरित भवनमा सरेपछि उक्त निवास खाली थियो । अध्यक्ष तिमिल्सिना भने हाल पनि सभामुखका लागि छुट्याइएको निवासमै छन् ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×