भिजिट भिसामा नीतिनिर्माणको भ्वाङ

तर यस्ता सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दा खाडी तथा मलेसियामा भिजिट भिसामा गएर अलपत्र पर्ने, दुःख पाउने, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हुने तथा मानवतस्करीमा पर्नेजस्ता समस्याहरू हल हुने सरकारी कार्यदलको बुझाइ छ । के साँच्चै यस्ता सुझाव कार्यान्वयनले उल्लिखित समस्या सम्बोधन होला त ?

समस्याको निम्छरो बुझाइ
समस्यालाई बुझ्ने कार्यदलको ‘लेन्स’ नै कमजोर देखिन्छ । खाडी तथा अन्य केही मुलुकमा भिजिट भिसामा गएकाहरू अलपत्र परेका, मानवतस्करीको जालोमा फसेका तथा केही वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएका पक्कै हुन् । उनीहरू भिजिट भिसामा गएका भए पनि समस्याहरू भिजिट भिसाले नै सृजना गरेका भने होइनन् । समस्याका जरा कारणहरू अरू नै छन् । सर्वप्रथम अलपत्रमा को पर्ने गरेका छन् भनेर खोजी गर्नु जरुरी हुन्छ । उनीहरू पैसा नभएकाले अलपत्र परेका हैनन् । दलालले मोटो रकम लिएर काममा लगाइदिने सर्तमा भिजिट भिसामा लगिएकाहरू गन्तव्य मुलुकमा लामो समयसम्म रोजगारी नपाएपछि र लगेको पैसा पनि सकिएपछि अलपत्र पर्ने गरेका हुन् । यसरी लैजाँदा सरकारी कर्मचारीहरूको पनि संलग्नता देखिने गरेको छ । आफ्नै बुताले भिजिट भिसामा गएका अलपत्र परेका छैनन् । ‘दलालले झुक्याए, फसाए’ भनेर भिजिट भिसामा यूएई पुगेर अलपत्र परेका श्रमिकले भन्ने गरेका छन् । सरकारी कार्यदलले दिने उत्तर भने अर्कै छ— उनीहरू पैसा नभएर अलपत्र परेका हुन्, त्यही भएर १० लाख आय र ५ लाख बैंक ब्यालेन्सको कागजात भएपछि यस्ता समस्या आउँदैनन् । कार्यदलका एक सदस्यले भनेछन्, ‘पर्यटक हो भने पर्यटककै प्रक्रियाबाट अनि श्रमिक हो भने श्रमिककै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ ।’ पर्यटक भएर गए पनि उतै राम्रो रोजगारीमा संलग्न हुन पाए सरकारलाई किन टाउकोदुखाइ ? स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सीमित छ, ढिलोचाँडो उनीहरू विदेश गइहल्छन्, रेमिट्यान्स पठाइहाल्छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था लगायतका अरू बिचौलियालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न असफल हुने, बिचौलिया–कर्मचारीको दूषित सेटिङ भत्काउन नखोज्ने, मिलेमतोमा सरिक भई सामूहिक घूस खाने कर्मचारीलाई ठेगान नलगाउने तर दोष भने सर्वसाधारण जनता र भिजिट भिसालाई दिने ? यो सरकारी पारा अजिबको छ, तर नौलो होइन ।

तारतम्यविहीन सिफारिस
प्रथम दृष्टिमै कार्यदलका सिफारिसहरू हास्यास्पद र खेदजनक छन् । स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमन गर्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारलाई संकुचित गर्न खोजिएको छ । धेरै मुलुकले आफ्ना नागरिकको सुविधाका लागि भिजिट भिसा प्रक्रिया सहज बनाइदिन गन्तव्य मुलुकलाई आग्रह गर्ने गरेका छन् । यो कार्यदलले भने आफ्नै नागरिकको विदेश जान योग्यता जाँच्न सिफारिस गरिदिएछ । गन्तव्य देशका नियम पालना गर्ने बेग्लै कुरा भयो तर आफ्ना नागरिकलाई विदेश घुम्न अंकुश लगाउन खोज्नु उदेकलाग्दो छ । धन्न, सिफारिसमा कर्मचारी नेता, मन्त्री, सांसद, ठेकेदार आदिबाहेकका अन्य सर्वसाधारण भिजिट भिसामा जान नपाउने भनेर राखिएनछ !

१० लाख र ५ लाखको सूत्रले भिजिट भिसामा जानेहरू अलपत्र नपर्लान् भन्न सकिन्न, न मानवतस्करी तथा बेचबिखनको समस्या नियन्त्रणमा आउने सम्भावना देखिन्छ । बरु यसले आम सर्वसाधारणमा अनावश्यक बोझ थोपरिन्छ । भिजिट भिसालाई प्रयोग गरेर हुने मानवतस्करी तथा बेचबिखन सेटिङबाट हुने गर्छ, जसलाई प्रस्तावित सिफारिसको कार्यान्वयनले भत्काउन सक्दैन । यसबाट म्यानपावर, बैंक, फाइनान्स र बिचौलिया लगायत सेटिङमा सम्मिलित अध्यागमनका कर्मचारीलाई भने थप फाइदै पुग्छ । वार्षिक आय र बैंक ब्यालेन्सको कागजपत्र बनाउन बिचौलियाले भ्रमणमा जानेहरूलाई मोटो रकम तिराउनेछन् । आखिर यस्ता खालका कागजपत्र बिचौलियाले अहिले पनि बैंकसँगको मिलेमतोमा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, बेलायत तथा अन्य मुलुकमा विद्यार्थी भिसाका लागि बनाउँदै आएकै छन् । यस्तो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा अझ कतिले भारतको बाटो प्रयोग गर्नेछन्, जुन झन् असुरक्षित र खर्चिलो हुनेछ ।

भिजिट भिसामा जान चाहने सर्वसाधारणलाई यस्तो नियमले दोहोरो हैरानी दिनेछ । एकातर्फ, होटल बुक गरेको हुनुपर्ने, आतेजाते टिकट हुनुपर्नेजस्ता गन्तव्य मुलुकका नियम प्रक्रिया हुन्छन्, जुन पूरा गर्नैपर्छ । अर्कातर्फ, नेपाल सरकारले थपेको बोझको भारी पनि बोक्नैपर्छ । धेरै नेपालीको आम्दानी र ब्यालेन्स तोकेजति नहुने हुँदा भ्रमणका लागि आवश्यक खर्च जोहो गर्न सक्नेहरू पनि कागजातका लागि बिचौलियाको शरणमा पुग्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ, जुन समय र आर्थिक हिसाबले बोझिलो हुनेछ । आवश्यक खर्च जोहो गर्न सक्ने तर कागजात बनाउन नसक्नेलाई अध्यागमनबाट ‘शंकास्पद ट्राभल’ भनेर फर्काइनेछ भने, र सेटिङमा कागजात बनाएर जानेलाई सहज अनुमति दिइनेछ । अहिले पनि भइरहेको यस्तै हो जसका कारण मानवतस्करी तथा बेचबिखन मौलाउँदो छ । प्रस्तावित नियमबाट समग्रमा म्यानपावर, बैंक र कागज बनाउने बिचौलिया पोसिने, जनता भने पेलिने सम्भावना ज्यादा रहन्छ । त्यसैले सेटिङ नभत्काउने, बदमासी गर्ने दलाल व्यक्ति वा संस्था र सरकारी कर्मचारी समूहलाई कारबाही नगर्ने हो भने यो समस्याको समाधान निस्किँदैन । सुरक्षित र फाइदाजनक वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि गन्तव्य मुलुकहरूसँग गतिलो दुईपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने तथा देशमै रोजगारी सृजना गर्नेजस्ता उपायले मात्रै यी समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

जस्तो कार्यदल, उस्तै सिफारिसयसअघि पनि मानव बेचबिखन रोक्न भन्दै अध्यागमन विभागले ४० वर्षमुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश जान परिवारको सहमति र वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने गरी कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो । महिलाद्वेषी भन्दै उक्त प्रावधानको आलोचना भएपछि विभागले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लियो । तैपनि किन यस्तै खाले उडन्ते र बेतालका नियम पटकपटक बन्ने गर्छन् त ? यसका दुइटा महत्त्वपूर्ण अन्तरसम्बन्धित कारण देखिन्छन् । पहिलो, नीतिनिर्माण गर्ने प्रक्रिया गुणस्तरीय छैन । केही समस्या पत्रिकामा आउनेबित्तिकै हतारमा कार्यदल बन्छ, जसको गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्न न सामर्थ्य हुन्छ न पर्याप्त समय नै । हतपतको काम लतपत हुने नै भयो । अनि समस्या सुल्झाउन बनाइएको कार्यदल समस्या झन् बल्झाउने सुझाव दिन पुग्छ ।

दोस्रो, भाषण–प्रतिवेदनमा सहभागितामूलक नीतिनिर्माणको जति नै रटान लगाइए पनि नेपालमा नीतिनिर्माण प्रक्रिया कर्मचारीतन्त्रको साँघुरो घेराभन्दा खासै बाहिर निस्किन सकेको छैन । भिजिट भिसा कार्यदलमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र सुरक्षा निकायका अधिकारी मात्रै सम्मिलित थिए । यस्तो नीति बनाउँदा सरोकारवाला संस्था र विज्ञहरूलाई समेट्ने अनि बृहत् छलफल–परामर्श गर्ने कार्य हतपत हुँदैन । अधिकांशतः प्रतिवेदन बाहिरै ल्याइँदैन, सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा समेत राखिँदैन, न त सुझाव नै संकलन गरिन्छ । प्रतिवेदनसमेत बेलाबेला लुकाइन्छ, जुन नेपाली कर्मचारीतन्त्रको दीर्घरोग हो । सामान्यतया कर्मचारी मात्रै सम्मिलित यस्तो कार्यदलले कठिन, जकडिएको समस्याको गहन अध्ययन र उपयुक्त नीतिगत सुझाव दिने सामर्थ्य नै राख्दैन । विज्ञता अभावले यस्तो कार्यदलले कठिन समस्याको वास्तविक जरा कारण खोतल्न नसक्ने मात्र होइन, अपवादबाहेक यो सकेसम्म कर्मचारीतन्त्रका कमजोरी, बदमासी लुकाउन, छिपाउन उद्यत रहन्छ । उदाहरणका लागि, विमानस्थलमा रहेको अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, म्यानपावर आदिको मिलेमतोबिना यति ठूलो संख्यामा मानिसहरू भिजिट भिसामा जानै सक्दैनन् । तर सरकारी कार्यदलले यस्तो मिलेमतो देख्दैन, कर्मचारीलाई दोषी पाउँदैन, बेलाबेला म्यानपावरलाई भने दोषी देख्छ । यदाकदा बाहिरी विज्ञ राख्दा पनि कार्यदलमा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नै छान्ने चलन छ, जसले कर्मचारीतन्त्रलाई पानीमाथिको ओभानो बनाइदिन सघाउँछ ।

कर्मचारीले भरिएको कार्यदल वा छानबिन समितिले वास्तवमा तथ्य खोतल्न, दरिलो विश्लेषण र सोहीअनुरूप सुझाव दिन न सामार्थ्य राख्छ, न चाहना नै । यदि विज्ञता हुन्थ्यो भने भिजिट भिसा कार्यदल लुखुरलुखुर विदेश जान कस्ता व्यक्ति योग्य हुन्छन् भन्दै आम्दानी र बैंक ब्यालेन्समा घोत्लेर बस्दैनथ्यो । बरु मानवतस्करी बेचबिखनका जरा कारण र सेटिङ कसरी भत्काउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्थ्यो । त्यसैले समावेशी र बृहत् कार्यदल, व्यापक नीतिगत छलफल–बहस, र सहभागितामूलक नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । सधैं यस्तै खाले नीतिनिर्माणको पुरातन विधिमै अल्झिइराख्ने तथा कर्मचारी मात्रै रहेका कार्यदलको भरमा नीति निर्माण र संशोधन गरिराख्ने हो भने, आउँदा दिनमा सरकारी जागिरे र सहरबजारमा घर भएका धनाढ्य लगायतलाई मात्रै विदेश भ्रमणका लागि योग्य करार गरिनेछ । अझ महिलाका हकमा भ्रमण अवधिमा श्रीमान् वा घरका अन्य पुरुष सदस्यसँग प्रत्येक रात भिडियो कल गर्न मन्जुर हुनुपर्ने प्रावधानसम्म राखियो भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ ।

^{सुनाम जापानको टोकियोस्थित वासेदा विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्याफक हुन् ।}