गहिरिँदो बेरोजगारी
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पर्ने काम, इलम, पेसा वा व्यवसाय नभएको अवस्थालाई बेरोजगारी भनिन्छ । अर्थात् इच्छा, जाँगर र योग्यता हुँदाहुँदै पनि काम नपाएको अवस्था बेरोजगारी हो । श्रमबजारमा मागको तुलनामा श्रमशक्तिको आपूर्ति बढी हुन गई बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन फुग्छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![गहिरिँदो बेरोजगारी](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2021/ped/rojgari-3112021033853-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
बेरोजगारीका कारण मुलुकमा विद्यमान श्रमशति निष्क्रिय हुन पुग्ने हुँदा एकातिर मुलुकमा आर्थिक प्रगतिले गति लिन सक्दैन भने अर्कोतिर पारिवारिक कलह, अशान्ति, गरिबी, झैझगडा, हिंसा, कुलत र दुर्व्यसनीजस्ता विकृति बढ्न गई सामाजिक अपराधहरू बढ्न जान्छन् ।
नेपालमा बेरोजगारी एउटा प्रमुख समस्या हो । शिक्षित र दक्ष जनशक्तिले पनि मुलकभित्र रोजगारी नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । बेरोजगारी प्रतिभा पलायन हुने प्रमुख कारक पनि हो । श्रम र रोजगारी जीवनरक्षा, व्यक्तित्व विकास, स्वाभिमान र समृद्धिको आधारशिला हो । मानव सभ्यताको विकासको सुरुवातदेखि नै श्रम र रोजगारीले समाजमा महत्त्व पाउँदै आएका छन् । मानवोचित जीवनयापनका लागि आयमूलक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनु आवश्यक हुन्छ । रोजगारीबाटै समाजमा गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ ।
परन्तु नेपालमा अहिले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् । बेरोजगारी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्याको कारक भएको छ । मुलुकमा प्रतिवर्ष करिब ५ लाख व्यक्ति श्रमबजारमा थपिने गर्छन् तर श्रमबजारमा आउने अधिकांश व्यक्तिले रोजगारी पाउँदैनन् । नेपालले गरिबी र आर्थिक असमानता घटाउन पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ, अनि मात्र मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रा सफल हुन जान्छ ।
बेरोजगारीका विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । पहिलो, शिक्षित बेरोजगारी अर्थात् दक्ष र इच्छुक युवा जनशक्तिले आफ्नो योग्यताअनुसार काम नपाउनु । यस्तो बेरोजगारी खासगरी सहरी क्षेत्रमा बढी पाइने गरेको छ । दोस्रो, मौसमी बेरोजगारी अर्थात् मौसमअनुसार मात्र रोजगारी पाउनु, बाँकी समय काम नपाउनु । तेस्रो, खुला बेरोजगारी अर्थात् केही कारणवश (जस्तै कुनै महामारी) मुलुकमा धेरै संख्यामा सक्षम र इच्छुक युवाहरू बेरोजगार हुनु । र चौथो, अक्षमता बेरोजगारी : शारीरिक अथवा मानसिक रूपले काम गर्न सक्षम नहुनु ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार ४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, जसको ५ प्रतिशत जति महिला छन् । तथ्यांकअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । कोरोना महामारीका कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या ८६ प्रतिशतले घटेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष साउन, भदौ र असोजमा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई विदेश जानेको संख्या ८९,८८३ रहेको छ भने यस वर्ष १२,७६९ मा मात्रै । वैदेशिक रोजगारीका लागि मासिक औसत ४० हजार नेपाली विदेश जाने गरेकामा महामारीका कारण नेपालमा बेरोजगारीको समस्या थप बढेको देखिन्छ । कोरोना संकटका बेला स्वदेशमा समेत रोजगारको अवसर नभएकाले सरकार यसबारे गम्भीर हुनुपर्छ ।
नेपालमा भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासले गति नलिएकाले, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास नभएकाले, व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली तथा व्यावसायिक सीपको विकास हुन नसकेकाले, उद्योग, पर्यटन, कृषि, निर्माणजस्ता रोजगारीका क्षेत्रहरू नफस्टाएकाले, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धमा राज्यले स्पष्ट नीति लिन नसकेकाले र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको मागअनुरूपको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेकाले बेरोजगारी समस्या गहिरिएको हो ।
त्यसैले, मुलुकभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी व्यापक जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी रोजगारीका क्षेत्रहरूको विस्तार गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरण गर्ने, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण इत्यादि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने, स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने, उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारिता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय स्तरसम्म वितरण गर्नेलगायत कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
सरकारले क्षेत्रगत रूपमा राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ र वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धिमार्फत सुरक्षित रोजगारीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर बेरोजगारीको समस्या जुन रूपमा विकराल छ, त्यसअनुसार यी प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । बेरोजगारी समस्याकै कारण मुलुक हर क्षेत्रमा पछाडि परेको छ ।
त्यसैले, बेरोजगारीको समस्यालाई क्रमशः कम गर्दै लैजान सरकारले स्पष्ट नीति निर्माण गरी निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गर्नुका साथै रोजगारीका सम्भावित अवसरहरूको सिर्जना गर्नुपर्छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)