एमसीसीको शीघ्र अनुमोदन आवश्यक

संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी सहयोग संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाद्वारा भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी न्यूनीकरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण, लैंगिक समानता, मानवअधिकार एवं जीवनस्तर सुधार तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरूसहित पारित भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी प्रारम्भ भएको देखिन्छ । सहस्राब्दी लक्ष्यका कार्यक्रमहरू अवधि समाप्त भएपछि सन् २०१६ मा घोषित दिगो विकास लक्ष्यहरूद्वारा प्रतिस्थापन गरिए । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि विकसित मुलुकहरूबाट आर्थिक विकास साझेदारी प्रवद्र्धनको आवश्यकता पनि महसुस गरिएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा मेक्सिकोको मोन्टेरे सहरमा सन् २००२ मा आयोजित विकास वित्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी यस लेखकलाई सहभागिताको अवसर प्राप्त भएको थियो । त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतका विश्व संस्थाका प्रमुखहरूका साथै ५० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुख तथा दुई सयभन्दा बढी मन्त्रीहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) मार्फत वार्षिक ५ अर्ब डलर थप सहयोग प्रदान गरी वैदेशिक सहायतामा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । सो सम्बोधनपश्चात् अमेरिकी व्यवस्थापिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी कानुन पारित गरी न्यून आय भएका मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण एवं संस्थागत क्षमता विकासका लागि सन् २००४ मा द्विपक्षीय आर्थिक सहायता संस्थाकारूपमा एमसीसी स्थापना भयो ।सो संस्थाले न्यून आय एवं निम्न मध्यम आय भएका मुलुकलाई प्रतिस्पर्धी छनोटका आधारमा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । छनोटका मुख्य आधार लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार, आर्थिक स्वतन्त्रताका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायतका मानवीय विकास लगानीका सूचकांक एवं प्रतिबद्धता रहेका छन् । २०१७ को सेप्टेम्बरसम्ममा ठूलो संख्याका निवेदकहरूमध्ये नेपालसहित ४६ मुलुक एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।

नेपालको निवेदनमा एमसीसीको प्राथमिक तहको थ्रेसहोल्ड सहयोग सन् २०११ मा स्वीकृत भयो । त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि अपर्याप्त भएको पूर्वाधार क्षेत्रको अध्ययन गरेपछि उच्च ऊर्जा एवं सडक यातायात क्षेत्रको समुन्नतिका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट तहअन्तर्गतको ठूलो सहयोगको आवश्यकता महसुस भयो । सन् २०१४ मा एमसीसीबाट यी दुई पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि न्यूनतम ३० करोडदेखि अधिकतम ७० करोडबीचको कम्प्याक्ट सहायता प्राप्त हुने जानकारी भयो । त्यसपछि ऊर्जा एवं यातायात क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने योजनाहरूको बृहत् अध्ययन एवं छानबिनका लागि नेपाली विज्ञहरू समावेश गरी नेपाल सरकारबाट एमसीए–नेपाल कार्यालय स्थापना भयो । छानिएका आयोजनाहरूलाई सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा एमसीसीबाट ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट १३ करोड डलर बराबरको योगदान पुर्‍याउने व्यवस्था गरी कम्प्याक्ट सम्झौता भयो । यातायात क्षेत्रमा ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ४०० केभीको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन काठमाडौंको पूर्वोत्तर भागको लप्सीफेदीदेखि पश्चिम–दक्षिणतर्फ रातमाटे–दमौली–बुटवल तथा रातमाटे–हेटौंडा गरी तीनबृहत् सबस्टेसन एवं बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।

एमसीसी सहयोग सम्बन्धमा सुरुदेखि नै प्रत्येक नेपाल सरकार संलग्न रहेको भएपनि हस्ताक्षर गरिएको कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन अझैपनि हुन सकेको छैन । यद्यपि नेपाल सरकारबाट २०१९ को सेप्टेम्बरसम्ममा अनुमोदन गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । विगतको सत्ताधारी नेकपाभित्रको एक समूह सम्झौताविरुद्ध रहेकाले अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्तुति नै रोकियो ।

तथ्यहीन आलोचना

एमसीसी सहयोग सम्झौताविरुद्धका आलोचनाहरू पूर्वाग्रही, भ्रमपूर्ण एवं तथ्यहीन देखिएका छन् । आलोचकहरूले एमसीसी परियोजना सैनिक गठबन्धनसहितको अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गत पर्ने र सम्झौतापछि नेपालमा आफ्नो नभई अमेरिकाको कानुन लागू हुने तथा त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुर्‍याउने भनी टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । स्वाधीनताको अर्थ आफ्नो भूगोलभित्र विदेशीको हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा आफूले शासन गर्ने सर्वाधिकार हो । एमसीसी सम्झौताबाट राज्यको कुनै पनि निकायमा हस्तक्षेप हुँदैन । सहायतासम्बद्ध परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा एमसीसीको दिशानिर्देश मात्र लागू हुनेछ । त्यसैले आलोचना तथ्यमा आधारित छैन । एमसीसी सम्झौतामा कुनै सैनिक सम्बन्ध, हस्तक्षेप वा रणनीतिक साझेदारी(स्ट्राटेजिक एलाइन्स) को अंश छैन ।

आलोचकहरूले खासगरी सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी कार्यवाहक उपसहायक विदेश सेक्रेटरी डेभिड रन्जद्वारा व्यक्त— एमसीसीअन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान सहायता आर्थिक समुन्नतिसमेतको उद्देश्य राख्ने आईपीएसअनुरूप रहेको- भनाइलाई एमसीसी आईपीएससँग गाँसेर हेर्ने गरेका छन् । तथापि एमसीसी र खासगरी सुरक्षा पक्षसँग सम्बन्धित आईपीएसबीच कुनै सम्बन्ध छैन । कम्प्याक्ट सम्झौताबाट प्राप्त अनुदान सहायतालाई सुरक्षासम्बन्धी तालिम तथा अन्य सैनिक गतिविधिहरूमा खर्चिन र वातावरण तथा पर्यावरणका साथै मातृ तथा शिशुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने क्षेत्रमा खर्च गर्न रोक लगाएको छ । अर्कोकुरा, अमेरिकाको एमसीसी सहयोग सन् २००४ देखि नै सुरु भैसकेको थियो भने नेपालसँग कम्प्याक्ट सम्झौता सन् २०१८ मा घोषित आईपीएसअगावै अर्थात् सन् २०१७ मा भएको थियो । विश्वव्यापी कार्यक्षेत्र भएको एमसीसी सहयोगलाई सुरक्षा पक्षसम्बद्ध आईपीएससँग गाँसेर हेर्न मिल्दैन । त्यस्तै, एमसीसीलाई आलोचकहरूले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) विरोधी कार्यक्रमका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । तर एमसीसी सम्झौतामा चीन वा अन्य मुलुकप्रतिकूल कुनै पनि विषय समावेश छैन । चीनको अत्यन्त नजिकको छिमेकी मुलुक मंगोलियाले समेत एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको छ ।

यो कम्प्याक्ट सहायता नेपालले अहिलेसम्म सम्झौता गरेका अनुदान सहायतामध्ये अत्यन्त ठूलो हो । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्नाको कारण सम्झौतामा भएको व्यवस्थालाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्नु हो । यस सन्दर्भमा अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागू हुन लागेको हो कि भन्ने भ्रम बिलकुल असत्य हो । नेपालको कानुन मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका प्रावधानहरू आयोजनामा लागू हुनका लागि अन्य मुलुकले जसरी नै संसदीय अनुमोदन गर्न स्वीकृति दिएको हो ।

त्यस्तै, निर्धारित समयमै दक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आवश्यक सामान खरिद, निर्माण ठेक्का र परियोजनामा काम गर्ने जनशक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन हुनेछन् । खरिद तथा सहायता कार्यान्वयनका मापदण्डहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ संस्थाहरूको आयोजनामा लागू हुनेजस्तै हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा एमसीसी परियोजनामा हुने खरिद मापदण्डहरू अन्य द्विपक्षीय दातृ निकायहरूको अनुदान सहायताअन्तर्गतका व्यवस्थाभन्दा उत्कृष्ट, पारदर्शी र निकै अनुकूल छन् ।

परियोजनाको एक हिस्सामा भारतको सहमति लिनुपर्ने भन्ने विषयप्रतिको विरोध पनि उपयुक्त छैन । बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्मको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल–भारत सिमानादेखिको भारतीय भूमिमा १२० किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि भारतीयसहमति लिनुपर्ने आवश्यकता स्वाभाविकै हो । यसका लागि भारतसँग पहिला नै सम्झौता भैसकेको छ । सो निर्माणले नेपालका नदीबाट ठूलो परिमाणमा उत्पादित हुने बिजुलीलाई भारततर्फ निर्यात गर्दासहजीकरण गर्ने हो । यसले हरित ऊर्जाका रूपमा रहेको जलविद्युत् परियोजनामा निजी तथा सार्वजनिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।

परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको एमसीए–नेपालका बारेमा पनि केही भ्रम देखिन्छ । आलोचकहरूले एमसीए–नेपाललाई एमसीसीले नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्छ भनी व्याख्या गर्ने गरेका छन् । परियोजना व्यवस्थापन र रेखदेखको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएकालेसोअनुरूप नेपालको विकास समिति ऐनअन्तर्गत सरकारले अर्थसचिवको अध्यक्षतामा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका कर्मचारी सम्मिलित एमसीए–नेपालको सञ्चालक समिति गठन गरेको छ । सो संस्थालाई सरकारका तर्फबाट परियोजनाको व्यवस्थापन, नियन्त्रण, रेखदेख र अन्य आवश्यक काम गर्न सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । सम्झौताअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सो आयोजना कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्ति छनोटको जिम्मासमेत एमसीए–नेपाललाई छ ।

त्यस्तै, परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति एवं लेखापरीक्षण अधिकार, प्रसारण लाइन एवं भूस्वामित्व/नियन्त्रण आदि विषयमा पनि तथ्यहीन आलोचना हुने गरेका छन् ।

परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा एमसीसीले एकाधिकार पाएकोआलोचना सही होइन । परियोजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा त्यसको डिजाइन, खरिद, निर्माण तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरूको अनुगमनका आधारमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार नेपाल सरकारको रहनेछ ।परियोजनामा नेपालले बेहोर्ने १३ करोड डलर प्रयोगको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार एमसीसीलाई दिन आवश्यक छैन र कम्प्याक्ट अनुदान सहायताको प्रयोगसम्बन्धी बौद्धिक ज्ञान उपलब्ध गराउन भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन ।

उक्त परियोजनामा नेपालतर्फको मात्र होइन, एमसीसीको अनुदान सहायताबाट भएको लगानीको आवधिक लेखापरीक्षण नेपाल सरकारको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने भएकाले यससम्बन्धमा पनि भ्रममा पर्नु जरुरी छैन । यस अतिरिक्त एमसीसीको अनुदान उपयोगको लेखापरीक्षणका लागि एमसीसीले स्वीकृत गरेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्वतन्त्र लेखापरीक्षक वा उक्त प्रावधानअनुसारको योग्यता भएका र अमेरिकाले योग्य ठानेका लेखापरीक्षक फर्म अथवा महालेखाले मान्यता दिएका नेपाली लेखापरीक्षकहरूलाई पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

प्रसारण लाइन प्रयोग भएको जग्गा एमसीसीले अनिश्चितकालका लागि प्रयोग गर्नेछ भन्ने आलोचकको विश्वासमा पनि सत्यता छैन । प्रसारण लाइनमा प्रयोग भएको नेपालको उक्त जग्गा परियोजना कार्यान्वयन र पछिसम्मका लागि पनि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहनेछ । सम्झौतामा कुनै पनि पक्षले ३० दिनको लिखित सूचना दिएर परियोजनाबाट बाहिर निस्कन सक्ने बुँदालाई एमसीसीका लागि मात्र भनी आलोचकहरूले भन्ने गरेका छन् । परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयहरू भएमा दुवै पक्षबाट पत्र आदान–प्रदान र सहमति आवश्यक पर्छ । एमसीसीले एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्नेछ भन्ने कुरामा यसकारण सत्यता देखिँदैन । लिखित सम्झौता नभई कुनै पनि परिवर्तन हुन सक्दैन । परियोजनाको काममा कुनै हानि–नोक्सानी भएमा एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई, कूटनीतिक हैसियत प्रदान गरिएका कारण, उन्मुक्ति दिनु गलत भएको आरोप लगाइएको छ ।वास्तविकता के हो भने, कूटनीतिक हैसियत अमेरिकी दूतावासमा रहने एमसीसीका वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइने हो, परियोजनाको कार्यक्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई भने उपलब्ध हुनेछैन । यस्तो कूटनीतिक हैसियत सामान्यतया कानुनको परिधिभित्र रहेर अन्य बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरू तथा दातृ राष्ट्रका वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई पनि दिने गरिएको छ ।

निष्कर्ष

एमसीसी सहयोग परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकास लक्ष्यमा केन्द्रित छ, जसअन्तर्गत सडक यातायात तथा विद्युत् पूर्वाधारको विस्तार गरी नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाइनेछ र त्यसबाट गरिबी निवारण तथा दिगो विकासका लागि ठोस योगदान पुग्नेछ । परियोजनाले न्यून लागतमा विद्युत्को सहज आपूर्ति गर्नेछ र सडक यातायातको लागत पनि घटाइदिनेछ । यसले उच्चस्तरको लगानी आकर्षित गरी मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार, रोजगारी सृजना, राजस्व असुली र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत योगदान पुर्‍याउनेछ । मुख्य गुरुयोजनाअनुसार उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनको निर्माणका कारण अन्य भागबाट समेत विद्युत् वितरण लाइन जोडिनेछन् र ठूलो परिमाणमा निर्यातलाई समेत मद्दत पुग्नेछ ।

नेपालमा एमसीसी सहयोगको प्रारम्भिक तहदेखि कम्प्याक्ट सम्झौतासम्मका प्रक्रियाहरूमा विगतको प्रत्येक सरकार सहभागी छ । विस्तृत अध्ययनपछि नेपाल सरकार आफैंले एमसीसी परियोजना चयन गरेको हो । नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, नागरिक अधिकारको संरक्षण, आर्थिक स्वतन्त्रताका नीतिनियमहरू, भ्रष्टाचारविरोधी तथा सुशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूका साथै मानव विकासका क्षेत्रमा भएको लगानीसमेतलाई दृष्टिगत गरी एवं मान्यता दिई अमेरिकाले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उक्त सहयोगका लागि छनोट गरेको हो । मुलुकको विशुद्ध आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी कम्प्याक्ट सम्झौतालाई संंसद्बाट यथाशीघ्र अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ । परियोजना सम्झौताका केही विषयमा गरिएका भ्रमपूर्ण व्याख्याउपर सम्बन्धित निकायहरूबाट स्पष्टीकरण मागिएमा भ्रमहरू निवारण हुनेछन् ।

कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदनका लागि अहिले केही अनुकूल अवस्था देखिएको छ । सन् २०१७ मा कम्प्याक्ट सम्झौता हुँदाको बखत पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित संयुक्त सरकार थियो र अहिले पनि मुख्य रूपमा दुवै पार्टी सरकारमा छन् । विपक्षी नेकपा एमालेसमेत यस सम्झौताको पक्षमा उभिएकाले संसद्बाट छिटो अनुमोदन हुने सम्भावना देखिन्छ । आर्थिक हितमा रहेको उक्त सम्झौतामा नेपालको संविधान, विदेशनीति, स्वायत्तता, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत हुने कुनै प्रावधान छैन ।