आफ्नाको रिसले टौवा डढाउनेहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आफ्नाको रिसले टौवा डढाउनेहरू

आभाष्ना पाण्डे

कामचलाउको हैसियतमा खुम्चिइसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि चुनावको उद्घोष गरेपछि धेरैलाई लागेको थियो, अब त लोकतन्त्र साँच्चै हाम्रो हातबाट खोसियो ।

ओलीको त्यो असंवैधानिक कदम सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि तत्कालका लागि लोकतन्त्रको जित भएको भान पनि भयो । आफैंले पहिले भंग गरेको संसद्‌मा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि ओली सबैभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्षको हैसियतमा आफैं प्रधानमन्त्री भए । अब त गुटगत राजनीतिको रिस देशलाई भड्खालोमा हालेर नफेर्लान् नि भन्दाभन्दै ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी तथा ज्ञात–अज्ञात शक्तिकेन्द्रहरूसँगको साँठगाँठमा २०७८ जेठ ८ मा बडो कुटिल तवरले फेरि संसद् भंग गराइछाडे ।

पैंसट्ठी वर्षको पर्खाइ र कैयौं राजनीतिक उतारचढावपछि संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको अपव्याख्या गर्दै ओली फेरि अधोगतितिरै हान्निए । एक पटक अदालतबाट डामिएपछि पनि लोकतन्त्रको आधारभूत प्रक्रिया मानिने चुनावलाई बेला न कुबेला घोषणा गरिदिएर ओलीले लोकतन्त्र, दल र राज्यव्यवस्थाप्रति आम मानिसको विश्वासमै निर्मम प्रहार गरेका छन् । र यो सबैभन्दा डरमर्दो विषय हो ।

लोकतन्त्र यस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो जो निरन्तर सुधारको मान्यतामा अडिएको हुन्छ । स्वयं सुधारात्मक हुने हुनाले र लामो दौडको घोडा भएकैले लोकतन्त्रले सरकार सञ्चालनको ढाँचाका रूपमा सर्वव्यापी मान्यता पाएको छ । राणा तानाशाही हटाउन २००७ सालको जनआन्दोलन, बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाका लागि २०४६ सालको जनआन्दोलन, राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीविरुद्ध २०६२–६३ को आन्दोलन आदि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गरिएका संघर्षका प्रमुख नजिर हुन् । र पछिल्लो समय देखिएको आक्रोश, चाहे कोभिड–१९ प्रति सरकारको उदासीनताविरुद्ध युवाहरूले उठाएको आवाज होस् वा राजनीतिक र नागरिक समाजका मानिस सडकमा ओर्लेर ओलीको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध उठाएको आवाज नै किन नहोस्, ती सबै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने प्रयास हुन्, भलै तीमध्ये कतिपयका आ–आफ्नै गुटगत स्वार्थ होलान् । संयन्त्रभित्र देखिएका समस्या सुधार्दै लैजान सकिने लचकताले नै त हो लोकतन्त्रलाई दीर्घायु दिने ।

केही दशकको अवधिमै नेपालमा धेरै राजनीतिक हलचल आएका छन् । सात सालमा प्रजातन्त्र आयो, सत्र सालमा प्रजातन्त्रको गला निमोठियो, सैंतीस सालमा सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदल भनेर जनमतसंग्रह गरियो, छयालीस सालमा प्रजातन्त्र जनताको हातमा आयो, बाउन्न सालमा जनयुद्ध थालियो, बयसट्ठी/त्रिसट्ठी सालमा लोकतन्त्रका लागि दोस्रो जनआन्दोलन भयो । अहिले आएर ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध तेस्रो जनआन्दोलनको बिगुल नै फुकियो । यद्यपि राजनीतिक दलप्रतिको चरम अविश्वास तथा नागरिक समाजको नेतृत्व क्षमताको कमीका कारण आम मानिस सडकमा आउन उत्साही देखिएनन् ।

आफ्नै जीवनका तीस वर्षमै मैले धेरैवटा साना–ठूला राजनीतिक हलचल देखिसकें, जसबाट प्राप्त उपलब्धिको क्षणभंगुरता देखेर विरक्त लाग्छ । लोकतन्त्र नै अर्थ न बर्थको जस्तो लाग्छ । तर जति नै गतिछाडा बनाइए पनि लोकतन्त्र नै यस्तो एउटा व्यवस्था हो जसले प्रायः मानिसलाई दमनकारी राज्यसँग भिड्ने, शासक–शासित खाडल पुर्ने तथा सबैलाई आवाज बुलन्द पार्ने मौका दिन्छ ।

त्यसो त, अहिलेका नेताहरूमध्ये कोही पनि आशालाग्दा छैनन् । राजनीतिलाई जनताका नाममा समर्पण गर्ने भाषण त सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हुन् । पुस ५ को संसद् विघटनलाई अदालतले खारेज गरिदिएपछि नै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने ओलीले त उल्टै झन् अनैतिक कार्यको शृंखला पो चलाउँदै गए । यसरी लोकतान्त्रिक विधि मिचेको अपजस आखिर ओलीले नै लिनुपर्छ ।

प्रचण्ड–माधव गुटले ओलीसँगै कुम जोडिँदा उनलाई सहयोग गर्न छाडेर उनको हुर्मत लिएको, जनता समस्यामा पर्दा ‘हामी यता छौं’ नभनेको र सत्ता गिराउने खेलमा मात्र लागेको त जगजाहेर नै छ । त्यसैले उनीहरू सर्वथा असल र ओली मात्र खराब त पक्कै होइनन्, तर आफ्नैले अगेनाको आगो ताप्न दिएनन् भनेर टौवा डढाएर रिस पोख्ने ओली आजका दिनमा नेपालको शैशवकालीन लोकतन्त्रका सबैभन्दा ठूला विनाशकमध्ये पक्कै हुन् ।

लोकतन्त्रले हामीलाई दिन सक्ने कुराबारे जानकार भएमा मात्र यसका चुनौती सामना गर्न सक्छौं । लोकतान्त्रिक देशका नागरिकले दमन र दलनमा बाँच्नुपर्ने अवस्थालाई बारम्बार चुनौती दिइरहेका हुन्छन् । देशको न्याय प्रणाली स्वतन्त्र नभएर राजनीतिक रूपले परिचालित भए अथवा जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदिका आधारमा भेदभाव भए वा वाक् स्वतन्त्रतामा खलल पुगे सचेत मानवले हमेसा प्रश्न गर्छ । यसैले त वर्तमान राज्यसत्ता सोच्छ, उसका गलत कदमलाई खै गर्ने अन्यायविरुद्ध खुल्लमखुला आवाज उठाउने सचेत नागरिक उसका संकीर्ण दृष्टिकोणका लागि चुनौती हुन्छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक कलह निम्त्याउँछ र यो स्वाभाविक पनि हो । जस्तै— राजतन्त्र राख्ने कि फाल्ने, धर्मनिरपेक्षता अपनाउने कि दुत्कार्ने, नेपालजस्तो सानो र आर्थिक रूपले दुर्बल देशमा संघीयता अँगाल्ने कि लत्याउनेजस्ता विषय विवादास्पद हुन्छन् नै । तर, ती विषयमा भरमग्दुर मन्थन गरेर उत्कृष्ट प्रणाली आफैं छान्न पाउनु नै मानिसका लागि अर्थपूर्ण हुन्छ, न कि तिनमा बोल्नै नपाएर र निरंकुश सत्तासामु निरीह भएर उसले लादेको प्रणालीलाई शिरोपर गर्नु ।

ओलीलाई लोकतन्त्रको हितैषी आफू मात्र हुँ र आफू नभए आकाशै खस्छ भन्ने भ्रम पक्कै छ । तर उनी त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै चुनौती हुन् भन्ने वास्तविकता अब लुकाएर लुक्दैन । अलोकतान्त्रिक कदमहरूको विरोध गर्नु भनेको उनको विरोध नभएर लोकतन्त्रको सबलीकरणको प्रयास हो । लोकतन्त्र स्व–सुधारात्मक हुन्छ, तर त्यस्तो सबलीकरण निरन्तरको संघर्षबाट मात्र सम्भव हुन्छ । खासगरी नेपाली युवाहरूलाई अकर्मण्यताको सिकार हुने सुविधा छैन, न त लोकतन्त्रको उपादेयतामा शंका गर्ने ठाउँ नै ।

ग्रीसेली दार्शनिक अरस्तुले भनेका थिए, लोकतान्त्रिक राज्यको आधार नै उदारता हो । र उदारताको बचाउ गर्न चारवटा बाकसको प्रयोग गरिन्छ— सार्वजनिक सुनुवाइको बाकस, भोटको बाकस, अदालतको बाकस र हतियारको बाकस । चुनावी बक्साले मानिसलाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्न मद्दत गर्छ भने सार्वजनिक सुनुवाइको बक्साले सामूहिक मन्थनमा भाग लिन । संगठित हुने र आफ्ना विचार खुला रूपले भन्ने अधिकारकै कारण हामी लोकतान्त्रिक मूल्यको उपहास गर्ने जनप्रतिनिधिलाई चुनावी प्रक्रियामार्फत गलहत्याउन सक्छौं ।

संविधानमा आधारित राजनीतिक प्रणाली भएको देशमा हुने निरंकुश शक्ति कब्जाको सक्दो कानुनी तथा राजनीतिक प्रतिरोध गरिनुपर्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको सरकारले अघिल्लो सरकारले भन्दा बढी आम मानिसको ख्याल गर्दै जानुपर्छ, र मानिसहरूको संगठित हुने, समान अधिकारको माग गर्ने र स्वतन्त्र समाजको कल्पना गर्ने मौलिक अधिकारको पैरवी गर्नुपर्छ ।

थमस हब्सले भनेका छन्— राजनीतिको केन्द्रमा रहने स्वेच्छाचारितालाई सर्वथा पाखा लगाउन सकिँदैन । ओली हाम्रै लोकतान्त्रिक नेपालका उत्पादन हुन् । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेताका रूपमा उनी संसद्मा आएका हुन् । तर उनी लोकतान्त्रिक आदर्शलाई तिलाञ्जलि दिँदै क्षणभंगुरताको पछाडि रत्तिइरहे । नेपाली जनताले ओली शासनको रबैयाको हेक्का राख्नेछन् र लोकतन्त्रलाई सुधारिने मौका दिनेछन् । यसैले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । सर्वोच्च अदालतले यस पालिको ओलीकृत ‘कू’ लाई सदर गरी नै दिएछ र चुनाव हुने नै भएछ भने पनि लोकतन्त्रप्रेमीहरू डटिरहनुको विकल्प छैन । आखिर लोकतन्त्र नै त यस्तो व्यवस्था हो जो सुध्रिने र निखारिने क्षमता राख्छ ।

(पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढाउँछिन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राउत सरकारको सारथि कांग्रेस

मन्त्रालयमा कुरा नमिल्दा माओवादी सरकारमा गएन
अजित तिवारी, सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग कांग्रेसले सत्ता साझेदारी गरेको छ । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका चार मन्त्रीलाई हटाएको पर्सिपल्ट बुधबार उपेन्द्र यादवपक्षीय मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कांग्रेसलाई तीन मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराएका हुन् ।

प्रदेश २ सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरू (कांग्रेसका तर्फबाट) रामसरोज यादव, ओमप्रकाश शर्मा र वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई बुधबार साँझ जनकपुरमा शपथ गराउँदै प्रदेश प्रमुख राजेश झा ।तस्बिर : सन्तोष सिंह/कान्तिपुर

दुइटा मन्त्रालय दाबी गरिरहेको माओवादी केन्द्र भने भागबन्डा नमिल्दा सरकारमा गएको छैन । जसपाको यादव पक्षसँग चार दिनको बार्गेनिङ र छलफलपछि कांग्रेस संसदीय दल नेता रामसरोज यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको हो । यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका छन् । उनी धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ (क) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित हुन् ।

मन्त्री यादव २०६४ सालमा संविधानसभामा कांग्रेसका समानुपातिक सभासद पनि थिए । खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेस सांसद ओमप्रकाश शर्मालाई दिइएको छ । शर्मा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा सर्लाहीका कांग्रेस सांसद वीरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतको जनकपुरस्थित सरकारी निवासमा बुधबार अपराह्न दुई दलबीच भएको छलफलबाट कांग्रेसको भागमा पर्ने मन्त्रालयको टुंगो लगाइएको थियो । प्रदेश प्रमुख राजेश झाले बुधबार साँझ नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराए । मंगलबार साँझ बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई ल्याउन चारवटा मन्त्रालय टुक्र्याउने निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर भौतिक पूर्वाधार विकास र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर सामाजिक विकास र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतनिकट स्रोतले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउन छलफल जारी रहेको जनाएको छ । माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रालयको दाबी छाडेको छैन । राउत सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पनि टुक्र्याएर आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार र कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय बनाएको छ । यस्तै, उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्र्याएर उद्योग, पर्यटन तथा वन र अर्को वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनाइएको छ ।

ठाकुर–महतो समूहलाई ओली सरकारमा जानबाट रोक्न नसकेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव शुक्रबार जनकपुर आएर प्रदेशको सत्ता समीकरण फेर्न कसरत गरेका थिए । प्रदेश २ मा हाल १ सय ४ जना सांसद छन् ।

१ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रले ३ जना सांसदलाई निष्कासन गरेपछि संख्या १ सय ४ मा झरेको हो । प्रदेश २ मा सबैभन्दा ठूलो दल जसपा नै हो । जसपाका दुवै समूहका गरी ५५ सांसद छन् । ५३ जना सांसद हुँदा बहुमतको सरकार बन्छ । यादव–राउत पक्षसँग ३५ सांसद छन् । ठाकुर पक्षका ५ जना सांसद यादव–राउततिर लागेका छन् । त्यसो हुँदा ठाकुर–महतोसँग २० जना मात्र सांसद रहेका हुन् । ठाकुर–महतो पक्षको सोमबार भएको संसदीय दल बैठकमा १५ जना मात्र सांसद उपस्थित थिए ।

प्रदेश २ मा एमालेका २१ जना सांसद छन् । तर एमालेका सांसद केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल दुई खेमामा विभाजित छन् । कांग्रेससित १९ र माओवादीसँग ८ सांसद छन् । रिजवान अन्सारीको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×