पहाडी क्षेत्रमा महिला किसानको सशक्तीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार

पहाडी क्षेत्रमा महिला किसानको सशक्तीकरण

मकै छोडाउने सेलर यन्त्र, धान रोप्ने ट्रान्सप्लान्टर, कफी संकलन गर्ने झोला र मिनीटिलर यन्त्रले महिला किसानहरूको कामको बोझ घटाएका छन् ।
प्रतिज्ञा सिलवाल, शुभ खनाल

नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका महिला किसानहरूलाई कामको बोझ मुलुककै अन्य क्षेत्रका महिलाका तुलनामा अत्यधिक छ । पुरुषहरू रोजगारीको खोजीमा बाहिर जाने तथा बसाइँसराइ (आप्रवासन) को दर बढेसँगै कृषिकार्यको परम्परागत लैंगिक विभाजन विखण्डित हुँदै गएकाले महिलाहरूले घरधन्दासँगै खेतीपातीको ठूलो जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपरेको छ ।

महिलाहरूले घरेलु कामकाज तथा सामुदायिक गतिविधिका साथै खेतबारी खनजोत गर्ने, बाली लगाउने, काट्ने र भित्र्याउने अनि कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्नेजस्ता परम्परागत रूपमा पुरुषहरूले गर्दै आएका कामको पनि जिम्मेवारी लिनुपरेको छ । तर उनीहरूको यस्तो योगदान अवैतनिक मात्रै हुँदैन, परिवार तथा समुदायसामु त्यो अदृश्य पनि रहन्छ र सरकारका नीतिनियम तथा कृषि कार्यक्रमहरूमा त्यसको झल्कोसम्म देखिँदैन । महिलाहरूको सुखसयल तथा आर्थिक–सामाजिक कल्याणका दृष्टिले चिन्ताको विषय हो यो । यस्तो बोझ हटाएर महिलाहरूलाई आफ्ना स्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्न र आकांक्षा पछ्याउन सहयोग हुने खालका केही पहल नभएका होइनन्, तर अझै पनि जमिनको स्वामित्वमा प्रायः महिला किसानहरूको पहुँच सीमित छ, नेपालका प्रत्येक पाँच महिलामध्ये एक जनासँग मात्रै जमिनको स्वामित्व छ । कृषि औजार तथा प्रविधि, तालिम, सूचना, आर्थिक ऋण तथा विस्तारक सेवासम्म महिला किसानको पहुँच अत्यन्तै न्यून छ ।

महिलामैत्री, सस्तो तथा सुलभ कृषि उपकरण

पर्वतीय कृषि विशेषतः निर्वाहमुखी हुन्छ, खेतीपातीसँग वन तथा पशुपालन पनि जोडिएको हुन्छ । यसमा श्रम र समय अति धेरै खपत हुन्छ । त्यसैले कृषिको यान्त्रिकीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ, विशेष गरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जहाँ देशको आधा जनसंख्या बस्छ । यसबाहेक पर्वतीय कृषि श्रमशक्तिमा महिलाको योगदान तीनचौथाइ छ । यान्त्रिकीकरणले कृषिकार्यमा सुधार ल्याउन, उत्पादन बढाउन र कामको बोझ पनि घटाउन सक्छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न त्यति सजिलो भने छैन । तराईका उर्वर जमिन तथा फराकिला र ठूला खेतबारीको दाँजोमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका खेतबारी प्रायः साँघुरा, अप्ठ्यारा, भिराला र खण्डित हुने गर्छन्, जसका कारण त्यहाँसम्म कृषि उपकरणहरूको ढुवानी र प्रयोग कठिन हुन्छ । मिनीटिलर, मकै छोडाउने तथा धान र गहुँ झाँट्ने विद्युतीय यन्त्रहरू, विद्युतीय माइक्रो मिल आदिको बढ्दो प्रयोगसँगै पछिल्लो दशकमा पर्वतीय कृषिको यान्त्रिकीकरण थोरै हदसम्म बढे पनि यस क्षेत्रमा संयोजित पहल वा पर्याप्त अनुसन्धान भने कमै भएको छ ।

श्रम घटाउने प्रविधि तथा आधारभूत कृषि उपकरणसम्म पहुँचको अभावले पर्वतीय क्षेत्रका धेरै महिला किसानहरूको कृषि उत्पादन एवं सुखसयलमाथि नकारात्मक असर परिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सन् २०१९ मा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका महिला किसानहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै अनुकूलित प्रविधि उपयोगसम्बन्धी अवरोध र अवसरबारे अध्ययन गर्न नेपालमा क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम गरेको थियो । प्रविधि विकास प्रक्रियाले कमै मात्र महिलाहरूको आवश्यकता, श्रमको प्रकृति तथा प्रासंगिक परिस्थितिलाई ध्यान दिने तथ्य यो परामर्शका क्रममा उजागर भयो । उपकरण विकास तथा निर्माण प्रक्रियाको प्रायः परीक्षण पुरुष किसानहरूमाझ गरिने र महिलाका आवश्यकता तथा प्राथमिकताबारे कम ध्यान दिइने हुनाले हाल उपलब्ध धेरैजसो कृषि उपकरण पुरुषकै लागि अनुकूल देखिन्छन् । अनुदानबारे न्यून वा शून्य ज्ञान भएका साना किसानका लागि कृषि उपकरणको मूल्य धेरै हुने गर्छ । त्यसमाथि जमिनको स्वामित्व सीमित भएका महिलाहरूले सजिलै बिनाधितो कर्जा पाउन कठिन हुन्छ, भइरहेकै छ ।

लक्षित नीति तथा विस्तारक सेवाहरू

पर्वतीय क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्रयोगकर्ता, विशेष गरी महिलाहरूको आवश्यकता र पर्वतीय विशिष्टतालाई ख्याल गरी विकास गर्नुपर्छ । पछिल्लो दशकमा सरकार तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस अभावलाई सम्बोधन गर्न केही उल्लेख्य नीतिगत पहल गरेका छन् । कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन नीति, २०७१ कृषिभूमि तथा श्रमको उत्पादकत्वमा वृद्धिमार्फत निर्वाहमुखी कृषि सुधार्नमा केन्द्रित छ । यस नीतिले महिलाहरूको दुःख निवारणका लागि उपयुक्त र वातावरणमैत्री औजार तथा यन्त्रहरूको प्रवर्द्धनमा पनि जोड दिएको छ । यीमध्ये केही पहलले निकै सघाउ पुर्‍याएका छन् । जस्तै— बालीनाली काट्ने र झाँट्ने मिनीटिलर यन्त्र नेपालका महिला किसानहरूका लागि वरदान साबित भएको छ । मकै छोडाउने सेलर यन्त्र, धान रोप्ने ट्रान्सप्लान्टर, कफी संकलन गर्ने झोला र मिनीटिलर यन्त्रले महिला किसानहरूको कामको बोझ घटाएका छन् ।

कृषि विकास रणनीति, २०७१ ले तेह्र उपलब्धि क्षेत्रसहित २०७२–२०९२ सम्मको बीसवर्षे उत्पादकत्व सुधार कार्यक्रम बनाएको छ, जसको केन्द्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण नै छ । कृषि क्षेत्रमा सामाजिक तथा क्षेत्रीय समावेशिता र लैंगिक समानताका लागि पनि संयन्त्र स्थापना गर्ने यसको लक्ष्य छ । नेपाल सरकारले कृषि यान्त्रिकीकरणमा लक्षित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना (२०७३–२०८३) पनि ल्याएको छ । यी पहलहरू अत्यन्तै आवश्यक र ठीक समयमा आएका भए पनि महिला किसानहरूलाई कति लाभ भएको छ भन्ने निर्क्योल गर्न थप अध्ययन हुनुपर्छ ।

महिला साना किसानमा ध्यान

यी नीतिहरूले टेवा दिने कृषि यान्त्रिकीकरण ठूला र समतल जमिनमा कृषि तथा व्यावसायिक खेतीभन्दा अघि जान सक्नुपर्छ । यसले महिला साना किसानहरूको दुःख प्रभावकारी ढंगले घटाउनुपर्छ र उनीहरूको दैनिक उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । प्रविधिमा हुने नवप्रवर्तनले स्थानीय विविधतालाई ध्यानमा राख्नु र यी प्रविधिले परिवार तथा समुदायको स्तरमा लैंगिक सम्बन्धमाथि कस्तो प्रभाव पार्छन् भनी आकलन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।

पर्वतीय महिलाहरूले सामना गर्नुपर्ने असमानता तथा जोखिमबारे बुझाइको अभाव भएकाले र तिनलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्रायः सम्बोधन नगरिनाले विकास प्रक्रियामा यी मुद्दाहरू उपेक्षित रहन्छन् । पर्वतीय कृषि क्षेत्रमा कार्यरत नीतिनिर्माण तथा विकास संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण थपिएका भार तथा पुरुषहरूको बढ्दो आप्रवासनका कारण समाजमा सिर्जित परिवर्तनप्रति पनि संवेदनशील हुनुपर्छ ।

पर्वतीय कृषिमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिताका सन्दर्भमा नेपालको कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन नीतिको कार्यक्षेत्रलाई अविलम्ब पुनरवलोकन, सबलीकरण र विस्तार गर्नु आवश्यक छ । यी नीति तथा कार्यक्रमले निर्वाहमुखी कृषिलाई विकास र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ अनि पहाड तथा हिमालका महिला साना किसानको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्षम अनुकूलित, सुलभ र सहज उपलब्ध औजार र प्रविधि विस्तार गर्नुपर्छ ।

नेपाल परामर्श तथा क्रियाकलापका तीन क्षेत्र

इसिमोडले यो मुद्दालाई लिएर राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको सहकार्यमा राष्ट्रियस्तरमा अध्ययन थालेको छ । नेपालका लागि परामर्श २०७७ फागुन २१ मा सम्पन्न भएको थियो, जसमा सरकारी अधिकारीहरू, विकास संस्था तथा अभ्यासकर्ताहरूले एकजुट भएर कृषि यान्त्रिकीकरणमा महिला पहुँच सहजीकरणका अवरोध तथा अवसरबारे छलफल गरेका थिए ।

यस पहलबाट महिला तथा पुरुष किसानहरूका लागि कृषि यन्त्रहरूसम्म समानतामूलक पहुँच निर्माणका लागि ठोस कार्य तथा नीतिहरूको सुरुआत भएको छ । परामर्शका क्रममा क्रियाकलापका तीन मुख्य क्षेत्र पहिचान गरिएका थिए— १) श्रम घटाउने प्रविधि अपनाउन र पहुँचसम्बन्धी विद्यमान अभाव तथा चुनौतीलाई बुझ्न आवश्यक अध्ययनमा लगानी गर्ने, २) महिला नेतृत्वमा आधारित साना आकारका यान्त्रिकीकरण व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने, र ३) महिला किसानका लागि उपलब्ध औजार तथा यन्त्र, तिनको प्रयोग र मर्मत–सम्भारबारे विस्तारक सेवालाई सबलीकरण गर्ने ।

महिलाहरूले आफ्ना काँधमा घरेलु जिम्मेवारीको अत्यधिक भार लिइरहेका सन्दर्भमा खेतीपातीका लागि सामान्य औजार तथा उपकरण उपलब्ध हुन सके उनीहरूको दुःख घट्न र कृषि उत्पादकत्व बढ्न सक्छ ।

(सिलवाल तथा खनाल इसिमोडमा आबद्ध छन् ।)

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय खोइ ?

दुदराज अधिकारी

२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भयो । दसवर्षे ‘जनयुद्ध’का क्रममा दण्डहीनताले सीमा नाघेको थियो । तर, शान्ति सम्झौतापछि पनि अपराध कम हुन सकेको छैन । विभिन्न अपराधमा संलग्नलाई कानुनअनुसारको दण्डसजाय दिन सकिएको छैन ।

अझ यहाँ अपराधीलाई नै पुरस्कृत गर्ने चलन छ । नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न अपराधीको सहयोग लिने गरेको पाइन्छ । गणतन्त्र ल्यायौं भनेर हामी मख्ख पर्छौं तर कानुनी राज्यको स्थापना गर्न सकेनौं । आमनागरिकले सुरक्षा पाउने वातावरण बन्न सकेन । न्याय हामीबाट कोसौं टाढा पुगेको पत्तै पाएनौं ।

दसवर्षे द्वन्द्वबाट प्रभावित सर्वसाधारण अझै न्यायका लागि भौंतारिरहेका छन् । त्यसबेलाका हिंसा, बलात्कार, बेपत्ता र अंगभंग बनाइएकाहरूलाई बेवास्ता गरी न्यायबाट वञ्चित गराइएको छ । अपराधीलाई आममाफी दिने–दिलाउने जबर्जस्त प्रयास अहिले भइरहेको छ । तरल राजनीतिको फाइदा उठाएर आरोपितहरूलाई कानुनी प्रक्रियाबाट निकाल्नुले दिगो शान्तिप्राप्तिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । द्वन्द्वपीडितले न्यायपूर्ण क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार भने आरोपितहरूका मागलाई मात्र सुन्छ । पछिल्लो दशक देशमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढेको छ । हिजो सामान्य परिवारबाट आएका नेताहरू आज नवधनाढ्य बनेका छन् । तिनको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्ने हो भने द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, आज न्यायको खोजीमा एक गंगामाया मात्र हैन, हजारौं गंगामाया रोइरहेका छन्, हजारौं नन्दप्रसाद मरिरहेका छन् । तर राजनीतिमा दया–माया भन्ने शब्दै नहुने रहेछ । यिनै गरिबको मत पाएर सत्तामा पुग्नेहरूले जनविरोधी काम गरिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई न सरकारले हेरेको छ न त समाजले नै । यस्ता परिवारले शिक्षामा लगानी गर्न सकेका छैनन् । बेरोजगार हुनुको पीडा लिएर बाँच्नुपरेको छ । द्वन्द्वपीडितहरू जो अपांग पनि भएका छन्, तिनका सन्तानले पढ्न पाएनन् भने अर्को विद्रोह हुन सक्छ ।

अपांगता भएका द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले हालै द्वन्द्वपीडित अपांगता भएकाहरूलाई कोभिड–१९ ले के असर गर्‍यो भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनको निष्कर्ष थियो— यस्ता व्यक्तिहरूले स्थानीय सरकार, सघं–संस्थाबाट कुनै सहयोग पाएका छैनन् र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकतामा ‘ब्रेक’ लागेको छ । जेनतेन गुजारा चलाइरहेका द्वन्द्वपीडितलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि त्यति ध्यान पुर्‍याउँदैनन् । उनीहरूलाई यस्तो विषयमा वास्तै छैन । जब परियोजना पचाउने बेला हुन्छ तब द्वन्द्वपीडितहरू फाइभ स्टार होटलमा बोलाउँछन्, कुरा सुन्छन् र तपाईंहरूका लागि आकाशका तारै झारिदिन्छु भन्छन् । च्याउझैं उम्रेका सघंसंस्थाले द्वन्द्वपीडितका नाममा ‘प्रोजेक्ट’ पारी टन्न कमाउँछन् तर ती पीडित भने एक किलो चामल नपाएर भोकै बस्नुपरेको छ । यस्तै व्यवहार सरकार र संघसंस्थाले गर्दै जाने हो र द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाए, पीडित नै पीडकमा रूपान्तरित हुने सम्भावना हुन्छ । जस्तो— बोस्निया र हर्जगोबिनामा द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएकाले उनीहरूका सन्तानले सशस्त्र संघर्ष गरेका थिए ।

द्वन्द्वपीडितलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाउन सरकार लागिपरेको छ । यस्तो अधिकार सरकारलाई कसले दियो ? सशस्त्र संघर्षहरूलाई नेताहरूले सत्तामा पुग्ने छोटो बाटोका रूपमा लिने गरेका छन् र सत्ता पाएपछि त्यो बाटामा डोर्‍याउनेहरूलाई बिर्सने र सरकार पक्ष एकै सिक्काका २ पाटा हुन् । एउटै कामका लागि दुवै पक्ष मिलेर लडे । तर, जब सत्ता भोग गर्ने बेला भयो तब टाठाबाठा अघि सरे । अलि कमजोरहरू पछाडि परे । र, सम्पूर्ण सुख सुविधा ती टाठाबाठाहरूले भोग गरे । याद रहोस् द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन सके मात्र नेताहरू सफल हुने हुन् । जब न्याय परास्त हुन्छ तब राजनीतिमा जितेर मात्र केही अर्थ रहँदैन ।

(अधिकारी अपांगता भएका द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×