समावेशी विकासको औचित्य- विचार - कान्तिपुर समाचार

समावेशी विकासको औचित्य

आर्थिक स्रोतको न्यायोचित वितरण र सामाजिक एकताका लागि समावेशी विकासका अवधारणा कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकाय क्रियाशील हुनुपर्छ ।
निर्मलादेवी लामिछाने

विकास नियमित, गतिशील र सापेक्षिक अवधारणा हो । यसलाई दिगो, समयानुकूल, न्यायिक र सन्तुलित बनाउन सबै वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्रको मूलप्रवाहीकरण हुनुपर्छ । विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण, विशेष वर्ग र समूहका लागि क्षतिपूर्ति अग्राधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्व, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गरी राष्ट्रिय हित संवर्द्धन गर्न समकालीन समाजको अध्ययन आवश्यक छ ।

नागरिकका अपेक्षा र अवस्थाबीचको रिक्तता पूर्ति गर्न संस्थागत, कार्यगत, मनोगत एवं व्यावहारिक खाका चाहिन्छ । यसका लागि समावेशी विकासको अवधारणा अपरिहार्य छ ।

समावेशी विकास भन्ने शब्दको पहिलोपटक सन् १९९८ मा प्रयोग गरियो । यसको अर्थ हो– सबै वर्ग र समुदायका लागि समान आर्थिक पहुँच अनि अवसर उपलब्ध गराउनु र विशेषगरी गरिबकेन्द्रित भई समावेशी वृद्धि गर्नु । यो शब्दलाई पैरवी गर्न पनि प्रयोग गरियो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास एवं सुशासनयुक्त शासकीय प्रणालीमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्न सके समावेशी विकास सम्भव छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको छ । सीमान्तीकृत नागरिकको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भई मानव भलाइ प्रवर्द्धन एवं वातावरणीय दिगोपना सुनिश्चित गर्नु नै समावेशी विकास हो । अतः असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ को उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो अवधारणाको विकास भएको हो ।

अन्य देशजस्तो हाम्रोमा पनि विकासमा समानता छैन । स्रोत–साधनको असमान वितरण, नीतिगत कमजोरी, शिक्षाको कमी, क्षमता/ज्ञान/सक्षमता समुदायअनुसार एकनास नहुनु, पूर्वाधारको नाजुक अवस्था, सामाजिक सहभागितामुलक कार्यक्रमको कमी, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको असमान विकास लगायतका कारण नेपालमा असमानता सृजना भएको हो । बहिष्कृत, अल्पसंख्यक र पछाडि परेका वा पारिएकाहरू कमजोर छन् । यस्ता मानवनिर्मित विभेदको अन्त्य र प्राकृतिक विभेदको सवालमा विविध आवश्यकता र क्षमता भएकाहरूको सशक्तीकरण गर्ने र स्वविकासका लागि प्रेरणा जगाएर विकासलाई सर्वकालिक, सर्वव्यापी, पहुँचयोग्य र मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न समावेशी विकास नेपालमा पनि आवश्यक छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा आर्थिक परिसूचकहरू त्यति सबल छैनन् । बहुआयामिक गरिबीको हिस्सामा क्षेत्रगत असन्तुलन छ । लैंगिक विभेद अझै अन्त्य भइसकेको छैन । भौगोलिक विविधताका कारण साधन–स्रोतको वितरण समान रूपमा हुन सकेको छैन । समाजिक संरचनाको आधार जात, भाषा र धर्म हो । यसले समावेशी विकासको महत्त्व र औचित्यलाई स्वतः सिद्ध गराउँछ । यस अवधारणा ‘किन आवश्यक छ’ भन्नका लागि निम्न बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ ।

(क) नेपालको भूगोल हिमाल, पहाड र तराईमा बाँडिएको, क्षेत्रगत विशिष्टता भएको, सामाजिक र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास नभएको सन्दर्भमा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र पछाडि परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारेर विकास गर्न ।

(ख) नेपाल बहुल सामाजिक विशेषता भएको मुलुक हो । यहाँ १० धर्मावलम्बी, १२३ भाषी र १२५ जातजाति छन् । सबै भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय र पहिचान बोकेका समुदायको अपनत्वबोध हुने गरी सर्वोत्तम हित र भलाइका लागि ।

(ग) नागरिकको विविध आवश्यकताको सम्बोधन र क्षमताको भरपूर उपयोग गर्न ।

(घ) समाजमा विद्यमान विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै समुन्नत र न्यायिक समाजको जग मजबुद बनाउन ।

(ङ) समाजका अल्पसंख्यक, सुविधाविहीन र सीमान्तकृत नागरिकको जीवन बदल्न ।

(च) अतिवादको अन्त्य, द्वन्द्व निरोपण र नवप्रवर्तनमुखी मूल्य व्यवस्थापन गर्न ।

(छ) ‘आफूलाई चिनौं, आत्मनिर्भर बनौं’ भन्ने स्वविकास र पहिचानको अवधारणालाई साकार पार्न ।

(ज) राष्ट्र, राष्ट्रियता र आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक र मानव अधिकारको प्रत्याभूत गराउन ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत–साधनमा धनी छ । अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको प्रयासमा छ । सामाजिक परिसूचक, मानव विकास सूचकमा क्रमिक रूपमा प्रगति गरिरहेको छ । आर्थिक सूचकमा भने अपेक्षित नतिजा कमजोर छ । उत्पादकत्वमा कमी, साँघुरो श्रम बजार, कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, कम पुँजीगत खर्च, झाङ्गिँदो भ्रष्टाचार आदि समावेशी विकासका बाधक हुन् । देशको राजनीतिक, सामाजिक एवं समसामयिक पक्षसमेतलाई केलाउँदा समावेशी विकासका चुनौतीहरू यस्ता छन्— गरिबी र अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता र विभेद, कमजोर लगानी र उत्पादन, दक्ष मानवस्रोतको अभाव, समावेशी विकासको ध्येय, उद्देश्य र रणनीतिबीच तालमेलको अभाव, सुशासन संस्थागत हुन नसकेको अवस्था, कमजोर पूर्वाधार, परनिर्भर अर्थतन्त्र, आन्तरिक एवं बाह्य शक्ति संघर्ष र कमजोर प्रविधि ।

समावेशी विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानुनी, नियमनकारी र सुरक्षात्मक उपकरणको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । यसका लागि बहुपक्षीय दृष्टिकोण, रणनीतिक योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि गतिशील संयन्त्र/नेतृत्व र प्रशासनिक सक्षमता एवं मूल्यकेन्द्रित समाज प्रमुख पूर्वसर्त हुन् । जसका लागि नीति बनाइन्छ, उसको आवाज नीतिमा मुखरित हुनुपर्ने मान्यताबमोजिम समावेशी विकासका कामहरू गरिनुपर्छ ।

राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वच्छतासहितको सशक्त नागरिक समाज विकासका लागि जरुरी छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, वैधता, मानव अधिकारको संरक्षण, लोकतन्त्रको सबलीकरण र सहभागितामूलक विकासलाई व्यवहारमा उतार्नाले मात्रै समावेशी विकासलाई गति दिन्छ । त्यस्तै जनसांख्यिकी र सामाजिक विश्लेषण गरी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ‘बटम अप अप्रोज’ अवलम्बन गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । गरिबी, असमानता र बहिष्करणमा परेकाहरूको उत्थानका लागि लगानी, आरक्षणमा ध्यान दिइ त्यस्ता जनशक्तिको सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।

आर्थिक स्रोतको न्यायोचित वितरण र सामाजिक एकताका लागि समावेशी विकासका अवधारणा कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकाय क्रियाशील हुनुपर्छ । विविधतालाई अवसरको रूपमा लिँदै त्यसको पूर्ण उपयोग, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता सामाजिक तथा विकासात्मक लाभको समानुपातिक वितरण, सीप र क्षमताअनुरूपको व्यवस्थापनलगायत सापेक्षिक र सन्तुलित विकासका लागि समावेशी विकास अहिलेको माग हो । यसका लागि नीतिगत, संस्थागत, कार्यविधिगत सुधार र सामूहिक ऐक्यबद्धताको जरुरी पर्छ ।

(लामिछाने संघीय संसद् सचिवालयकी सह–सचिव हुन् ।)

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन निर्देशन

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले सडक अवरुद्ध पार्ने, व्यापार/व्यवसाय र सवारी सञ्चालनमा अवरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) तथा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

गृहले आम नागरिक, यातायात, उद्योगी/व्यवसायीलाई पूर्ववत् रूपमा उद्योगधन्दा/पेसा/व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि अपिल गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सर्वसाधारणको हक अधिकार हनन गरिए कानुन उल्लंघन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको बताए । उद्योगी, व्यवसायी, यातायात सञ्चालक, नागरिकलगायतलाई सधैंझैं आफ्ना पेसा/व्यवसाय नियमित सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।

नियमित कामकारबाहीमा कसैले अवरोध पुर्‍याउन खोजे सरकारले कानुनअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने उनले बताए । बुधबार साँझ जारी मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्ने, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी, आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा अवरोधलगायतका ध्वंसात्मक एवं अवाञ्छित गतिविधि नगर्न नगराउन तथा संविधान प्रदत्त हकको निर्बाध उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न सम्बद्ध पक्षसँग गृह मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’

गृहको निर्देशनपछि देशभर प्रहरी र सशस्त्रले सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा उपस्थिति बढाएका छन् । देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रका मूल सडक/चोक, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला प्रवेश गर्ने नाका, सरकारी कार्यालय, विशिष्ट व्यक्तिका निवास तथा कार्यालय क्षेत्रबाहिर बाक्लो रूपमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै त्यसको पक्ष र विपक्षमा एकअर्काविरुद्ध सडकमा उत्रिएका नेकपाका ओली र दाहाल–नेपाल समूहले गरेका सडक केन्द्रित प्रदर्शनको चेपुवामा नागरिक परेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहका कार्यक्रमलाई ‘काउन्टर’ दिँदै ठूला आमसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं पुग्ने गरेका छन् ।

नेकपाका दुवै समूहमा पछिल्ला दुई कार्यक्रमलाई लिएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले राजधानीकेन्द्रित अस्थायी विशेष सुरक्षा योजना नै ल्याएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पुस ५ देखि माघ २० सम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा देशभर १ हजार ५ सय १५ वटा विरोध प्रदर्शन, सभा, र्‍याली तथा जुलुस भए ।

यस्तै, सभा विघटनको पक्ष र निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने मागसहित ओली समूहले पनि यो अवधिमा ८९ वटा सभा, जुलुस तथा र्‍यालीको आयोजना गरेको छ । सभा विघटन असंवैधानिक र निरंकुश भन्दै दाहाल–नेपाल समूहसहित कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको आयोजनामा हरेक दिनजसो विरोध कार्यक्रम हुने गरेका छन् । दुवै पक्षका कार्यक्रम काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश राजधानी र अन्य सहरकेन्द्रित छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दाहाल–नेपाल समूह विघटनविरुद्ध आन्दोलित छ । जसमा कांग्रेस र जनता समाजवादीको पनि साथ छ ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरिबहादुर पालले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारमा प्रहरीले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने तर आम नागरिकको आवागमनमा कसैले अवरोध पुर्‍याए कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×